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Date: 20/11/2026
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2026 (इसके बाद ‘नई व्यापार विनियमावली’ के रूप में उल्लिखित)

अस्वीकरण: ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न केवल सामान्य मार्गदर्शन हेतु हैं। इन प्रश्नों तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 और उसके अंतर्गत जारी नियमावली / विनियमावली / निदेशों / अनुमतियों के बीच किसी भी प्रकार की असंगति होने की स्थिति में परवर्ती को सही माना जाएगा।

पृष्ठभूमि

निर्यात और आयात के लिए पूर्ववर्ती विनियामक ढाँचे की एक व्यापक समीक्षा के बाद नई व्यापार विनियमावली को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया है। यह नई विनियमावली विकसित हो रही वैश्विक व्यापार पद्धतियों के अनुरूप बनाई गई है तथा इसका उद्देश्य अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और जहाँ लागू हो, स्पष्टीकरणों और अनुमोदनों के लिए लगने वाले समय में तेज़ी लाकर, व्यवसाय सुगमता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।

यह विनियमावली सिद्धांत-आधारित है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी 150 से अधिक परिपत्रों को अधिक्रमित करते हुए, हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए एक ही सुलभ संदर्भ में समेकित किया गया है। यह विनियमावली जनवरी 2026 में जारी की गई थी और 1 अक्तूबर 2026 से प्रभावी हो गई है। यह विनियमावली भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के माध्यम से देखी जा सकती है। अधिक स्पष्टता के लिए, हितधारक निम्नलिखित एफएक्यू भी देख सकते हैं।

प्रश्न 1. नई व्यापार विनियमावली का कार्यक्षेत्र क्या है?

उत्तर: नई व्यापार विनियमावली 1 अक्तूबर 2026 को या उसके बाद किए गए माल और सेवाओं के निर्यात और आयात तथा मर्चंटिंग व्यापार (एमटीटी) से संबंधित लेनदेनों को अभिशासित करती है।

प्रश्न 2. क्या नई व्यापार विनियमावली उन लेनदेनों (माल, सॉफ्टवेयर/सेवाएँ) को अभिशासित करेगी जो 1 अक्तूबर 2026 से पहले किए गए थे, किंतु 1 अक्तूबर 2026 के बाद पूरे हो रहे हैं?

उत्तर: नहीं। 1 अक्तूबर 2026 से पहले आरंभ या किए गए लेनदेन, यथा समय प्रवृत्त विनियामक ढाँचे द्वारा ही अभिशासित होते रहेंगे। इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) को 1 अक्तूबर 2026 से पहले किए गए लेनदेनों के लिए अनुमोदन प्रदान करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं जिनका प्रयोग पहले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता था।

प्रश्न 3. क्या निवासी व्यष्टि को सेवाओं के निर्यात के लिए निर्यात घोषणा फॉर्म (ईडीएफ़) प्रस्तुत करना आवश्यक है?

उत्तर: नहीं। निवासी व्यष्टियों के लिए, ईडीएफ़ तब प्रस्तुत किया मान लिया जाता है जब वे आवक विप्रेषण प्राप्त करने तथा अपने बैंक खाते में जमा कराने के लिए अपने एडी को अपेक्षित ब्योरे प्रदान करते हैं , जैसा कि अब तक दिया जाता रहा था।

प्रश्न 4. उपर्युक्त प्रश्न 3 के आलोक में, सेवाओं के निर्यात के लिए ईडीएफ़ किसे प्रस्तुत करना होगा?

उत्तर: ईडीएफ़ केवल निवासी व्यष्टियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा उन मामलों में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जहाँ प्रत्येक आवक विप्रेषण का मूल्य 10 लाख रुपये (या विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य) से अधिक हो।

प्रश्न 5. यदि बीजक की तारीख 1 अक्तूबर 2026 से पहले की है और भुगतान 1 अक्तूबर 2026 को अथवा उसके बाद प्राप्त होता है, तो क्या उन सेवाओं के निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को ईडीएफ़ प्रस्तुत करना अपेक्षित है?

उत्तर: नहीं।

प्रश्न 6. क्या सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए एसटीपीआई के पास सॉफ्टेक्स फॉर्म प्रस्तुत करना अनिवार्य है?

उत्तर: सॉफ्टेक्स फॉर्म 1 अक्तूबर 2026 से बंद कर दिया गया है और डीटीए में स्थित सॉफ्टवेयर निर्यातकों (व्यष्टियों से इतर) को अब किसी भी एडी अथवा सॉफ्टवेयर टेक्नालजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के पास ईडीएफ़ प्रस्तुत करना होगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) से कार्य करने वाले निर्यातकों द्वारा, ईडीएफ़ एसईज़ेड के विकास आयुक्त को प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रश्न 7. जहाँ आवक विप्रेषण विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है, वहाँ व्यष्टि से इतर सेवा निर्यातकों द्वारा ईडीएफ़ प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर: (क) सॉफ्टवेयर के लिए: जिस माह में सेवाओं के लिए बीजक जारी किया गया है, उस माह की समाप्ति से 30 दिन के भीतर।

(ख) सॉफ्टवेयर के अलावा अन्य सेवाओं के लिए: जिस माह में सेवाओं के लिए बीजक जारी किया गया है, उस माह की समाप्ति से 30 दिन के भीतर अथवा भुगतान प्राप्त होने की तारीख को या उससे पहले।

प्रश्न 8. क्या सेवा निर्यातकों द्वारा प्राधिकृत व्यापारी (एडी) को ईडीएफ़ प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विनिर्दिष्ट समय-सीमा से आगे बढ़ाया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, निर्यातक के अनुरोध की युक्तियुक्तता से संतुष्ट होने पर प्राधिकृत व्यापारी ईडीएफ़ प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ा सकते हैं।

प्रश्न 9. सेवाओं (सॉफ्टवेयर सहित) के निर्यात के लिए अग्रिम भुगतान प्राप्त होने की स्थिति में ईडीएफ़ प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर: जिस माह में सेवाओं के लिए बीजक जारी किया गया हो, ईडीएफ़ उस माह की समाप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए

प्रश्न 10. क्या नई व्यापार विनियमावली के अंतर्गत ईडीएफ़ छूट {पूर्ववर्ती गारंटीकृत विप्रेषण (जीआर)} विद्यमान है?

उत्तर: नहीं। नई व्यापार विनियमावली के अंतर्गत ईडीएफ़ छूट (पहले जीआर) समाप्त कर दी गई है। यदि निर्यात किए गए माल का कोई प्राप्य मूल्य नहीं है, तो उसे ईडीएफ़ के उपयुक्त फ़ील्ड में (शून्य मूल्य के रूप में) घोषित करना होगा। अतः 1 अक्तूबर 2026 से एडी ईडीएफ़/जीआर छूट पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं।

प्रश्न 11. क्या ईडीएफ़ भरना और दाखिल करना अत्यधिक बोझिल है?

उत्तर: नहीं। ईडीएफ़ एक सरल फॉर्म है जिसे आसानी से भरा जा सकता है। ईडीएफ़ 5 खंडों में विभाजित है, जिनमें सामान्य जानकारी, माल के निर्यात अथवा सेवाओं के निर्यात के ब्योरे, एफपीओ और कूरियर के माध्यम से माल के निर्यात के लिए प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी, निर्यातक की घोषणा तथा ईडीएफ़ प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणन शामिल हैं।

सेवाओं के निर्यात के लिए केवल सामान्य जानकारी, सेवाओं के निर्यात का ब्योरा तथा निर्यातक की घोषणा अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, सेवाओं के निर्यात का ब्योरा केवल निवासी व्यष्टियों से इतर व्यक्तियों द्वारा तब भरा जाना होता हैं जब आवक विप्रेषण का मूल्य 10 लाख रुपये (या विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य) से अधिक हो।

प्रश्न 12. क्या सेवाओं के निर्यातक को आवक विप्रेषण (निर्यात अग्रिम के अतिरिक्त) जारी किए जाने हेतु एडी को ईडीएफ़ प्रस्तुत करना आवश्यक है?

उत्तर: उपर्युक्त शर्त उस निर्यातक पर लागू नहीं है जो निवासी व्यष्टि है या निवासी व्यष्टि के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति है, जहाँ आवक विप्रेषण का मूल्य 10 लाख रुपये तक है। केवल निवासी व्यष्टि से इतर सेवा निर्यातक को, जहाँ आवक विप्रेषण का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक है, अपने खाते में आवक विप्रेषण जमा किए जाने से पहले ईडीएफ़ प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न 13. यदि सेवाओं का कोई निर्यातक/आयातक, चाहे वह निवासी व्यष्टि हो अथवा निवासी व्यष्टि के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति, स्वेच्छा से ईडीएफ़ अथवा आयात बीजक प्रस्तुत करता है, तो क्या एडी को उसे स्वीकार करना चाहिए अथवा अस्वीकार?

उत्तर: ऐसे मामलों में, ईडीएफ़ अथवा आयात बीजक के ब्योरे एडी द्वारा निर्यात/आयात डेटा संसाधन और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस/आईडीपीएमएस) में दर्ज किए जा सकते हैं और तत्पश्चात् संबंधित विप्रेषण संदेशों के साथ उसे संसाधित किया जा सकता है।

प्रश्न 14. क्या सेवाओं के सभी आयातकों को एडी को कोई घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है?

उत्तर: 1 अक्तूबर 2026 से पूर्व, एडी लेनदेन की यथार्थता सत्यापित करने के लिए आयातक से जानकारी माँगने के बाद सेवाओं के आयात के लिए जावक विप्रेषण की अनुमति देते थे। आयातक जावक विप्रेषण करने के लिए एडी द्वारा माँगी गई अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करते थे। नई व्यवस्था में भी, निवासी व्यष्टियों तथा निवासी व्यष्टि के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों (जिनके बीजक अथवा अनुबंध का मूल्य 10 लाख रुपये तक है) द्वारा सेवाओं के आयात के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे आयातकों द्वारा जावक विप्रेषण के लिए एडी को दी जा रही जानकारी, जैसा कि अब तक किया जाता रहा है, पर्याप्त होगी।

प्रश्न 15. क्या प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा निवासी व्यष्टियों तथा निवासी व्यष्टि के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक किए गए सेवाओं के निर्यात और आयात के लिए ईडीपीएमएस/आईडीपीएमएस में कोई लेनदेन की रिपोर्टिंग की जाएगी?

उत्तर: हाँ। प्राधिकृत व्यापारियों को निवासी व्यष्टियों तथा निवासी व्यष्टि के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक किए गए सेवाओं के निर्यात/ आयात के लिए ईडीपीएमएस/आईडीपीएमएस में विप्रेषण के ब्योरे (आवक विप्रेषण संदेश और जावक विप्रेषण संदेश, यथा लागू) रिपोर्ट करने होंगे।

प्रश्न 16. क्या निर्यात/आयात डेटा संसाधन और निगरानी प्रणाली में 10 लाख रुपये तक के बिलों के लिए संसाधन की सरलीकृत प्रक्रिया उन मामलों में अपनाई जा सकती है जहाँ बिलों (माल के लिए) और बीजक (सेवाओं के लिए) का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक है, किंतु बकाया राशि 10 लाख रुपये तक है?

उत्तर: नहीं। यह केवल उन लेनदेनों पर लागू है जहाँ शिपिंग बिल/ प्रवेश बिल का मूल्य (माल) तथा बीजक का मूल्य (सेवाएँ) 10 लाख रुपये तक (या विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य) है।

प्रश्न 17. विदेश व्यापार से संबंधित सभी लेनदेनों को संभालने के लिए एडी को प्राधिकार के प्रत्यायोजन के बाद ग्राहक (निर्यातक अथवा आयातक) को कैसे पता चलेगा कि उनका एडी अपने स्तर पर लेनदेनों को किस प्रकार संभालेंगे ?

उत्तर: नई व्यापार विनियमावली के विनियम 19 (4) के अनुसार, एडी के लिए अपनी वेबसाइट पर अपनी व्यापार संबंधी नीति तथा व्यापार संबंधी लेनदेनों को संभालने की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की मुख्य विशेषताओं को प्रकाशित करना अधिदेशित है।

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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