(1) मार्च 31, 2016 रोजी किंवा त्यापूर्वी, एखाद्या कर्जदारासाठीची एकूण मंजुर कर्ज मर्यादा रु.25,000 कोटी असल्यासही, तो कर्जदार, विशिष्ट कर्जदार म्हणून पात्र असेल काय ?

उत्तर : अशा सर्व प्रकरणांमध्ये, एप्रिल 1, 2016 पासून, तो कर्जदार, एक विशिष्ट कर्जदार म्हणूनच मानला जाईल आणि त्या कर्जदाराने, एनपीएलएल पेक्षा अधिक कर्ज बँकिंग प्रणालीमधून घेतल्यास, एप्रिल 1, 2017 पासून प्रोत्साहन न देण्याची (डिसइन्सेंटिव) यंत्रणा लागु होईल.

(2) आर्थिक वर्ष 2016-17 च्या शेवटच्या तिमाहीत (समजा मार्च 31, 2017 रोजी) एखादा कर्जदार हा एक विशिष्ट कर्जदार झाल्यास, प्रोत्साहन न देण्याची यंत्रणा लागु होण्याची तारीख कोणती असेल ?

उत्तर : ज्या आर्थिक वर्षात कर्जदार विशिष्ट कर्जदार झाला त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षात, त्याने बँकिंग प्रणालीमधून, एनपीएलएल पेक्षा जास्त घेतलेल्या कर्जाला, ही प्रोत्साहन न देण्याची यंत्रणा, एप्रिल 1, 2017 पासून लागु होईल.

(3) एएससीएलला पोहोचण्यापूर्वी, त्यांच्या निधी विषयक गरजांसाठी, बाजार यंत्रणामधून सहाय्य घेण्यावर (टॅप) कर्जदारांसाठी काही निर्बंध आहेत काय ?

उत्तर : कोणत्याही स्तरावरील कोणत्याही स्त्रोतामधून निधीविषयक गरजा पूर्ण करण्याचे स्वातंत्र्य कर्जदारांना आहे.

(4) ईसीबी व भारतीय बँकांच्या विदेशातील शाखांमधून उभे केलेले व्यापारी कर्ज एएससीएल समजता येईल काय ?

उत्तर : होय. भारतीय बँकांच्या विदेशातील शाखांमधून घेतलेले व्यापारी कर्ज एएससीएल म्हणून समजले जाईल.

(5) “पायाभूत सोयी कार्यकृतीमध्ये कार्यरत असलेल्या कंपन्यांनी दिलेल्या बाँड्समध्ये बँकांनी केलेल्या गुंतवणुकी” वरील परिपत्रक डीबीओडी.क्र.बीपी.बीसी.97/21.04.141/2009-10 दि.एप्रिल 23, 2010 अन्वये, पायाभूत सोयी प्रकल्प करत असणा-या कंपन्यांनी दिलेल्या दीर्घकालीन बाँड्समध्ये अनुसूचित वाणिज्य बँकांनी केलेली व किमान 7 वर्षांची शेष परिपक्वता असलेली गुंतवणुक ही एचटीएम वर्गाखाली वर्गीकृत केली जाऊ शकते. पायाभूत सोयीमधील, एनपीएलएल पलिकडे असलेल्या विशिष्ट कर्जदारांनी दिलेल्या बाँड्समध्ये बँकांनी केलेल्या गुंतवणुकीला हे वर्गीकरण उपलब्ध असेल काय ?

उत्तर :बँकांनी वर्गणी दिलेले (सबस्क्राईब) आणि परिपत्रक दि. एप्रिल 23, 2010 मधील निकष पूर्ण केलेले बाँड्सचे, एचटीएम वर्गात वर्गीकरण केले जाणे सुरुच राहील.

(6) वाढलेल्या एक्सपोझरवरील अतिरिक्त जोखीम भारामुळे, क्रेडिट रेटिंगही बदलेल काय ?

उत्तर :नाही. केवळ त्या कर्जदाराची वर्गीकरण विशिष्ट कर्जदार असे झाल्याच्या कारणाने, वाढीव एक्सपोझर वरील अतिरिक्त जोखमी भारामुळे सर्वसाधारणतः क्रेडिट रेटिंगमध्ये बदल होणार नाही.

(7) पुनर्रचनेखाली असलेले कर्जदार ह्या साचामध्ये (फ्रेमवर्क) येतील काय ? ताणाखाली असलेल्या कर्जदारांची पुनर्-रचना करताना देण्यात आलेल्या अतिरिक्त कर्ज सुविधाही, एएससीएल काढतांना समाविष्ट केल्या जातील काय ?

उत्तर : जेथे एस4ए अंमलात आणण्यात आले आहे अशा व कट-ऑफच्या वरील एएससीएल असलेल्या खात्यांच्या बाबतीत, एएससीएल काढतेवेळी, सस्टेनेबल व अपसस्टेनेबल (भाग अ व ब) अशी दोन्हीही कर्जे विचारात घेतली जावीत.

जेएलएफ व आरबीआयच्या साचाखालील, पुनर्रचना पॅकेजखाली, अतिरिक्त वित्तामुळे, कट ऑफ एएससील साध्य केली आहे/साध्य करण्याची शक्यता आहे अशा पुनर्रचित खात्यांना, वाढीव एक्सपोझरसाठीची डिसइन्सेंटिव यंत्रणा लागु केली जाऊ नये.

(8) प्रायमरी मार्केटमधील, मार्केट संलेखांना दिलेली वर्गणी (सबस्क्रिप्शन) हे, एनपीपीएल समजले जाईल काय ?

होय. प्रायमरी मार्केटमधील मार्केट संलेखांना दिलेली वर्गणी, एनपीपीएल पलिकडील एक्सपोझर्स ठरविण्यासाठी विचारात घेण्यात येतील.