(एप्रिल 14, 2020 पर्यंत अद्यावत)

(1) सरकारचे बँकिंग व्यवहार करण्याबाबत आरबीआयची भूमिका ?

आरबीआय अधिनियम 1934 (हा अधिनियम) च्या कलम 20 अन्वये, केंद्र सरकारच्या पैसा स्वीकारणे व प्रदान करणे हा व्यवहार अंगीकृत करण्याचे आणि विनियम, प्रेषण आणि ह्या संघराज्याचे सार्वजनिक कर्जाचे व्यवस्थापन ह्यासह इतर बँकिंग व्यवहार करण्याचे दायित्व रिझर्व बँकेवर आहे. ह्या अधिनियमाच्या कलम 21 अन्वये भारतीय संघराज्याचे सरकारी उद्योगाबाबतचे व्यवहार करण्याचा हक्कही आरबीआयला आहे.

ह्या अधिनियमाच्या कलम 21 अ अनुसार, राज्य सरकारांबरोबर केलेल्या करारांच्या अटीनुसार आरबीआयकडून राज्य सरकारांचे व्यवहार केले जातात. सध्या तरी, सिक्कीम सरकार सोडल्यास, सर्व राज्य सरकारे व आरबीआय ह्यांच्यादरम्यान असे करार अस्तित्वात आहेत. अशाप्रकारे, कायदेशी तरतुदींच्या अनुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेला, सरकारचे बँकर म्हणून काम करण्याचा अधिकार व दायित्व दोन्हीही बहाल करण्यात आले आहेत

(2) ‘सरकारचे बँकर’ असण्याचे वैधानिक दायित्व भारतीय रिझर्व्ह बँक कसे पूर्ण करते ?

आरबीआय, तिची स्वतःची कार्यालये, आणि तिचे एजंट म्हणून नेमलेल्या सार्वजनिक व खाजगी अशा दोन्हीही वाणिज्य बँका ह्यांच्यामार्फत सरकारांचे सर्वसाधारण बँकिंग व्यवहार करत असते. भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 अनुसार, ‘जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने, बँकिंगच्या सोयीसाठी, बँकिंगच्या निकासासाठी आणि तिच्या मते ह्याबाबत संबंधित असलेल्या इतर घटकांसाठी' विहित हेतूसाठी भारतामधील सर्व ठिकाणी किंवा कोणत्याही ठिकाणी, तिचे प्रतिनिधी म्हणून अनुसूचित वाणिज्य बँकांची नेमणुक केली जाऊ शकते.

नागपुर येथील तिच्या केंद्रीय लेखा विभागात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, केंद्र तसेच राज्य सरकारांच्या प्रधन लेखा/खाती ठेवली आहेत. देशभरातील सरकारांच्या वतीने महसुल संकलन व प्रदान ह्यासाठी आरबीआयने तेथे सुरचित व्यवस्था तयार केली आहे. आरबीआयचे सरकारी बँकिंग विभाग, व आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 45 खाली नेमलेल्या एजन्सी बँकांच्या शाखा ह्यांचे नेटवर्क, सरकारी व्यवहार पार पाडतात. सध्या, सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व खाजगी क्षेत्रातील निवडक बँका आरबीआयचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. केवळ ह्या एजन्सी बँकांनी नेमलेल्या शाखाच सरकारी बँकिंग व्यवसाय करु शकतात.

(3) सरकारी खात्यात प्रदान कसे केले जाते ?

कर किंवा इतर प्रेषणे ह्यासारखा, सरकारी खात्यात जमा करावयाचा सर्व पैसा, संबंधित सरकार/विभागाचे विहित चलान्स भरुन जमा/क्रेडिट करता येतो. संबंधित सरकारी पोर्टल्सशी लॉगइन करुन इलेक्ट्रॉनिक रितीने सरकारचे देणे प्रदान करण्यास करदात्यांना प्रोत्साहन देण्यात येते. तथापि, रोख रक्क्म, चेक, डिमांड ड्राफ्ट देऊन त्यांना सरकारी देणी प्रदान करणे पसंत असल्यास ते प्रदान प्राधिकृत एजन्सी बँक शाखांमध्ये, आवश्यक त्या चलान्स सह सादर केले जाणे आवश्यक आहे.

(4) सरकारी खात्यात प्रदान करण्यासाठीची पोचपावतीची चलान केव्हा दिली/उपलब्ध केली जाते ?

रोख रक्कम दिली गेली असल्यास त्या बाबतच्या पावतीच्या चलान्स, सादर करणाराला सामान्यतः ताबडतोब काऊंटरवरच दिल्या जातात. चेक/डीडीने केलेल्या प्रदानांबाबत, स्थानिक समाशोधन गृहाच्या समाशोधन चक्रावर आधारित, ते संलेख वटविले गेल्यावरच पोचपावती चलान दिली जाते. अशा सर्व बाबतीत, ठेवीदाराला/भरणा करणाराला एक पेपर टोकन दिले जाते व त्यावर पोचपावती चलान कधी दिली जाईल त्याची तारीख नमूद केलेली असते. त्या पेपर टोकनवर निर्देशित केल्यानुसार, असलेल्या चलान परत देण्याच्या तारखेपासून विहित केलेल्या दिवसांच्या आत, पेपर टोकन देऊन, पावती चलान गोळा करावयाचे असते.

(5) असे पेपर टोकन हरवल्यास काय ?

मूळ पेपर टोकन हरविल्यास, खास विनंती केल्यास विहित शुल्क भरुन चलानची पावतीप्रत दिली जाते.

(6) चलान पोचपावती हरविल्यास काय ?

कोणत्याही परिस्थितीत डुप्लिकेट (बदली) चलान दिली जात नाही. त्याऐवजी विहित फी भरु, आवश्यक तो तपशील देऊन खास विनंती केल्यास 'सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट' दिले जाते.

(7) केंद्र/राज्य सरकारचे व्यवहार करण्यासाठी एजन्सी बँकांना भरपाई मिळते काय ?

राज्य/केंद्र स्रकारचे व्यवहार करण्यासाठी मान्यताप्राप्त बँकांना आरबीआयद्वारे मोबदला दिला जातो. अशा मोबदल्याला एजन्सी कमिशन म्हटले जाते. सध्या (जुलै 1, 2019 पासून) लागु असलेले एजन्सी कमिशनचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:

(8) वस्तु व सेवा कराबाबत आरबीआयची भूमिका कोणती ?

संबंधित सरकारी खात्यातील सर्व जीएसटी संकलनाच्या लेखा कार्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक, एक अॅग्रिगेटर (एकत्रीकरण करणारा) म्हणून काम करते. जीएसटी पोर्टलवर, करदात्यांनी निर्माण केलेल्या चलान्ससाठी जीएसटी गोळा करणा-या एजन्सी बँका, सरकारी खाती/लेखांशी समायोजन करण्यासाठी ही संकलने, आरबीआयला कळवितात. तसेच जीएसटी पोर्टलमध्ये उपलब्ध केलेल्या एनईएफटी/आरटीजीएस प्रदान पर्यायांचा वापर करुन, करदात्यांकडून जीएसटीचे प्रदान थेट सरकारी खात्यात करण्यासही आरबीआय मदत करते.