अस्वीकृती

ह्या प्राथमिक पुस्तकातील मजकुर केवळ सर्वसाधारण माहिती व मार्गदर्शनासाठीच आहे. ह्या प्राथमिक पुस्तकाच्या आधारावर केलेल्या कृती आणि/किंवा निर्णयांबाबत रिझर्व्ह बँक जबाबदार असणार नाही. वाचकांना सांगण्यात येते की त्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या विशिष्ट परिपत्रकांचा संदर्भ घ्यावा. ह्या पुस्तिकेत दिलेला मजकुर बिनचुक असल्याची खात्री करुन घेण्यासाठी हरएक प्रयत्न केला गेला असला तरी ह्या पुस्तिकेतील संपूर्ण किंवा अंशत: माहितीवर विश्वासून केलेल्या कोणत्याही कृतीची किंवा ह्यातील कोणत्याही चुकीची किंवा लोप ह्याबाबतची जबाबदारी रिझर्व्ह बँक स्वीकारत नाही.

प्रस्तावना

गेल्या देशकामध्ये जी-सेक मार्केटने लक्षणीय बदल अनुभवले आहेत. जी-सेक मार्केटच्या जलद विकास होण्यासाठी योगदान देणारे काही महत्त्वाचे पैलू म्हणजे, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग प्रणाली, डिमटेरियलाईज्ड होल्डिंग, स्ट्रेट-थ्रु प्रोसेसिंग, हमीयुक्त समयोजनासाठीचा केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) म्हणून क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. ची (सीसीआयएल) स्थापना.

जी-सेक मार्केटमधील मुख्य सहभागी म्हणून मोठे संस्थात्मक निवेशकच असल्याचा इतिहास आहे. विकासासाठी असलेल्या निरनिराळ्या उपायांमुळे, ह्या मार्केट मध्ये सहकारी बँका, छोटे पेन्शन, प्रॉव्हिडंट व इतर फंड ह्यासारख्या छोट्या संस्थांनीही प्रवेश केला आहे. संबंधित अशा विनियमांद्वारे जी-सेक मध्ये गुंतवणुक करणे ह्या संस्थांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. तथापि, नव्याने प्रवेश करणारांपैकी काही संस्थांना जी-सेक मार्केट समजणे व त्यातील निरनिराळे पैलू समजून घेणे अडचणीचे वाटते. ह्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, छोट्या निवेशकांमध्ये जी-सेक बाबत जाणीव निर्माण व्हावी ह्यासाठी अनेक पुढाकार घेतले आहेत. जी-सेक सारख्या स्थिर उत्पन्न देणा-या सिक्युरिटीज/बाँड्स, ट्रेडिंग व गुंतवणुकीच्या रीती, संबंधित विनियामक बाबी, आणि मार्गदर्शक तत्वे ह्यांच्या मूलभूत संकल्पनांबाबतच्या कार्यशाळा ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

छोटेसंस्थात्मक निवेशक तसेच जनता ह्यामध्ये जी-सेक मार्केट संबंधीची माहिती प्रसारित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला आणखी एक पुढाकार म्हणजेच हे प्राथमिक पुस्तक. ह्या प्राथमिक पुस्तकात, मार्केट व जी-सेक मधील गुंतवणुकी संबंधीच्या निरनिराळ्या प्रक्रिया व कार्यकारी बाबी, सहज समजता येणा-या प्रश्न-उत्तरांच्या स्वरुपात देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच, ह्या प्राथमिक पुस्तकात, प्राथमिक-डीलर्सची (पीडी) यादी, उपयुक्त एक्सेल फंक्शन्स व महत्त्वाच्या मार्केट-संज्ञांची जंत्री जोडपत्रांमध्ये देण्यात आली आहे. मी आशा करतो की, निवेशक आणि विशेषत: छोट्या संस्थात्मक निवेशकांना, जी-सेक मध्ये गुंतवणुक करण्याबाबत निर्णय घेण्यास हे प्राथमिक पुस्तक उपयुक्त ठरेल. हे प्राथमिक पुस्तक अधिक युजर-स्नेही करण्यासाठीच्या सूचना भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून साभार स्वीकारल्या जातील.

श्री.बी.पी कानगो
डेप्युटी गव्हर्नर

भारतामधील सरकारी सिक्युरिटीज मार्केट - एक प्राथमिक पुस्तक

(1) बाँड म्हणजे काय ?

(1.1) एखादा बाँड हा एक कर्ज संलेख असून, त्यात एखादा निवेशक एखाद्या संस्थेला (विशेषत: कॉर्पोरेट किंवा संस्था) पैसे कर्जाऊ देते व ही संस्था एका स्थिर किंवा बदलत्या व्याजदराने एका निश्चित/ठरविलेल्या कालावधीसाठी निधी कर्जाऊ घेत असते. अनेक प्रकरणांना व कार्यकृतींना वित्त पुरवठा करण्यासाठी, पैसा उभा करण्यास, कंपन्या, नगरपालिका, राज्ये व सार्वभौम सरकारे बाँड्सचा उपयोग करतात. बाँड धारक हे बाँड देणा-याचे कर्जधारक किंवा धनको असतात.

सरकारी सिक्युरिटी (जी-सेक) म्हणजे काय ?

(1.2) सरकारी सिक्युरिटी (जी-सेक) हा केंद्र सरकारने किंवा राज्य सरकारांनी दिलेला एक ट्रेडिंग करण्याजोगा संलेख असतो. सरकारच्या कर्ज-दायित्वाची ती पावतीच असते. अशा सिक्युरिटीज लघु मुदतीच्या (ह्यांना सामान्यतः मूळ परिपक्वता एक वर्षापेक्षा कमी असलेली ट्रेझरी बिल्स म्हणतात) असतात किंवा दीर्घ मुदतीच्या (ह्यांना सरकारी बाँड्स किंवा मूळ परिपक्वता एक वर्ष किंवा जास्त असलेल्या दिनांकित सिक्युरिटीज म्हणतात) असतात. भारतामध्ये, केंद्र सरकार, ट्रेझरी बिल्स व बाँड्स किंवा दिनांकित सिक्युरिटीज अशी दोन्हीही देते तर राज्य सरकारे केवळ बाँड्स किंवा दिनांकित सिक्युरिटीज देतात व त्यांना राज्य विकास कर्जे (एसडीएल) म्हटले जाते. जी-सेकच्या बाबतीत कसुरी होण्याची जोखीम जवळजवळ नसतेच व त्यामुळे त्यांना जोखीम-मुक्त गिल्ट एजेड संलेख म्हटले जाते.

(अ) ट्रेझरी बिल्स (टी बिल्स)

(1.3) ट्रेझरी बिल्स किंवा टी-बिल्स हे मनी मार्केट मधील संलेख असून ते भारत सरकारने लघु मुदतीचे कर्ज संलेख असून सध्या ते तीन मुदतींसाठी म्हणजे 91 दिवस, 182 दिवस व 364 दिवस दिले जातात. ट्रेझरी बिल्स झिरो कुपन सिक्युरिटीज असून त्या कोणतेही व्याज देत नाहीत. त्याऐवजी ती बिले डिसकाऊंटवर दिली जातात व परिपक्व झाल्यावर दर्शनी मूल्यावर विमोचित करता येतात. उदा.- एक रु.100/- (दर्शनी मूल्य) 91 दिवस ट्रेझरी बिल. समजा रु.98.20 - म्हणजेच रु.1.80 डिसकाऊंटने दिले गेले. निवेशकांना मिळणारे उत्पन्न म्हणजे परिपक्वता मूल्य किंवा दर्शनी मूल्य (म्हणजे रु.100/-) आणि ते दिल्याचे मूल्य ह्यामधील फरक. (ट्रेझरी बिलांवरील उत्पन्न काढण्यासाठी कृपया प्रश्न 26 चे उत्तर पहा)

(ब) कॅश मॅनेजमेंट बिले (सीएमबी)

(1.4) 2010 मध्ये आरबीआयशी सल्ला मसलत करुन भारत सरकारच्या कॅश फ्लो मधील तात्पुरते असंतुलन (मिसमॅच) दूर करण्यासाठी, भारत सरकारने, कॅश मॅनेजमेंट बिल्स (सीएमबी) नावाचे नवीन लघु मुदतीचे संलेख देणे सुरु केले. सीएमबीची लक्षणे टी-बिलांसारखीच आहेत पण ती 91 दिवसांपेक्षा कमी परिपक्वतेसाठी दिली जातात.

(क) दिनांकित जी-सेक

(1.5) जी-सेक ह्या स्थिर किंवा तरत्या कुपनाच्या (व्याज दर) सिक्युरिटीज असून त्याचे प्रदान सहामाही धर्तीवर त्याच्या दर्शनी मूल्यावर केले जाते. सर्वसाधारणत: दिनांकित सिक्युरिटीजची मुदत 5 वर्षे ते 40 वर्षे असते.

एखाद्या विशिष्ट स्थिर कुपन दिनांकित जी-सेकच्या परिभाषेत पुढील लक्षणे असतात : कुपन देणाराचे नाव, परिपक्वतेचे वर्ष. उदाहरणार्थ - 7.17% जीएस 2028 चा अर्थ म्हणजे –

तेच कुपन असलेल्या व त्याच वर्षात परिपक्व होणा-या दोन सिक्युरिटीज असल्यास, त्यापैकी एका सिक्युरिटीच्या परिभाषेत तो महिना सफिक्स म्हणून टाकला जाईल. उदा. - 6.05% जीएस 2019 फेब ह्याचा अर्थ, तेच कुपन असलेल्या तत्सम सिक्युरिटी सह फेब्रुआरी 2019 मध्ये परिपक्व होणारी 6.05% कुपनची जी-सेक ह्या बाबतीत आणखी एक पेपर - न्न् असतो व त्याचा तोच कुपन रेट असतो व तोही 2019 मध्येच, परंतु जून मध्ये परिपक्व होणार/होत असतो. प्रत्येक सिक्युरिटीला आयएसआयएन (इंटर नॅशनल सिक्युरिटी आयडेंटीफिकेशन नंबर) नावाचा एक एकमेव (युनिक) क्रमांक, ट्रेझरीमध्ये होणारे गैरसमज टाळण्यासाठी, सिक्युरिटी देतेवेळीच दिला जातो.

कुपन प्रदानाच्या तारखेस शनिवार किंवा अन्य सुट्टीचा दिवस आल्यास कुपनचे प्रदान त्यानंतरच्या कामकाजाच्या दिवशी केले जाते. तथापि, परिपक्वतेची तारीख रविवारी किंवा सुट्टीच्या दिवशी आल्यास, विमोचनाची रक्कम त्या आधीच्या कामकाजाच्या दिवशी दिली जाते.

(1.6) संलेख

(1) स्थिर दराचे बाँड्स - ह्या बाँड्सच्या बाबतीत त्यांचा कुपन रेट त्या बाँड्सच्या संपूर्ण जीवन कालासाठी (म्हणजे परिपक्वते पर्यंत) स्थिर असतो. भारतामधील बहुतेक बाँड्स स्थिर दराचे बाँड्स म्हणून दिले जातात.

उदाहरणार्थ :- 8.24%GS2018 हा बाँड. एप्रिल 22, 2008 रोजी, 10 वर्षांच्या मुदतीने म्हणजे एप्रिल 22, 2018 रोजीच्या परिपक्वतेचा देण्यात आला. ह्या बाँडवरील कुपन, दर वर्षी, सहा महिन्यांनी, त्याच्या दर्शनी मूल्यावर ऑक्टोबर 22 व एप्रिल 22 रोजी 4.12% दराने (वार्षिक 8.24% दराच्या कुपनाचे अर्धे म्हणजे सहामाही 4.12% दराने) दिले जाईल.

(2) तरत्या दराचे बाँड्स (एफ आर बी) :- एफआरबी सिक्युरिटीजना, स्थिर कुपन रेट नसतो. त्याऐवजी, त्यांना एक बदलता कुपन रेट असतो जो पूर्व घोषित मध्यंतराने पुनर् निश्चित (रिसेट) केला जातो (जसे दर सहा महिन्यांनी किंवा एका वर्षाने). भारतात एफआरबी, सर्वप्रथम सप्टेंबर 1995 मध्ये देण्यात आले. उदाहरणार्थ - एक एफआरबी, 8 वर्षे मुदतीसाठी नोव्हेंबर 7, 2016 रोजी देण्यात आला म्हणजेच तो नोव्हेंबर 7, 2024 रोजी परिपक्व होईल. ह्या एफआरबी 2024 वरील व्याज प्रदान करण्यासाठीचा बदलता कुपन रेट, ह्या अधिसूचनेच्या तारखेच्या आधी धारण केलेल्या 182 दिवस टी-बिलांच्या मागील तीन लिलावांच्या कट-ऑफ मूल्यांने सुचित (इंप्लीसीट) उत्पन्नाच्या दोन दशांश स्थळांपर्यंत राऊंड ऑफ केलेल्या सरासरी दराएवढा असेल. त्यानंतरच्या सहामाही कालावधीसाठी वरील व्याज प्रदान करण्यासाठीचा कुपन रेट हा, संबंधित सहामाही कुपन कालावधीच्या सुरुवातीपर्यंत धारण केलेल्या, 182 दिवस टी-बिलांच्या मागील तीन लिलावांच्या कट ऑफ मूल्यांने सुचित उत्पन्नाच्या (दोन दशांश स्थळांपर्यंत राऊंड ऑफ केलेल्या) सरासरी दराएवढा असल्याचे घोषित करण्यात आले.

(3) तरत्या दराच्या बाँडला असे एक कुपन असू शकते की जे लिलाव यंत्रणेमार्फत ठरविण्यात येणा-या फिक्सड रेट अधिक बेसिक व्याजदर एवढे असेल. हा स्प्रेड त्या बाँडच्या संपूर्ण मुदती दरम्यान ठरविला जाईल. उदाहरणार्थ :- FRB 2031 (मे 4,2018 रोजी लिलाव केलेला) ह्या बाँडचे कुपन हे, 182 दिवस टी-बिल्सच्या मागील 3 लिलावांच्या (दर ठरविण्याच्या दिवसापासून) भारित सरासरी उत्पन्नाच्या (डब्ल्यु ए वाय) सममूल्य बेस रेट अधिक लिलाव करुन ठरविण्यात आलेला स्थिर स्प्रेड एव्हढा असेल. झीरो कुपन बाँड्स :-झीरो कुपन बाँड्स हे कोणतेही कुपन प्रदान नसलेले बाँड्स असतात. तथापि, टी-बिल्स प्रमाणेच ते डिसकाऊंटवर दिले जातात आणि त्यांचे विमोचन त्यांच्या दर्शनी मूल्यावर केले जाते. भारत सरकारने, 1996 मध्ये असे बाँड्स दिले होते. त्यानंतर मात्र असे बाँड्स दिले गेले नाहीत.

(4) कॅपिटल इंडेक्सड बाँड्स :- निवेशकांच्या मुद्दल रकमेचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने, एका स्वीकारलेल्या महागाई/चलन फुगवटा निर्देशांशी ज्यांचे मुद्दल जोडले गेले आहे असे हे बाँड्स आहेत. डिसेंबर 1997 मध्ये 5 वर्षे कॅपिटल इंडेक्स्ड बाँड प्रथम दिला गेला होता व तो 2002 मध्ये परिपक्व झाला.

(5) इनफ्लेशन इंडेक्स्ड बाँड्स (आय आय बी) :- आयआयबी म्हणजे असे बाँड्स आहेत की ज्यात कुपन प्रवाह व मुद्दल रक्कम ह्यांचे चलन फुगवट्यापासून संरक्षण केले जाते. आयआयबीमध्ये वापरण्यात आलेले घाऊक विक्री मूल्य निर्देशांक (डब्ल्यु पी आय) किंवा ग्राहकोपयोगी वस्तु मूल्य निर्देशांक (सीपीआय) असू शकतात. जगामध्ये आयआयबी सर्वात प्रथम 1981 मध्ये युके मध्ये दिले गेले. भारतामध्ये, भारत सरकारने आरबीआयच्या मार्फत, जून 2013 मध्ये आयआयबी (डब्ल्युपीआयसी जोडणी असलेले) दिले. त्यानंतर, डिसेंबर 2013 पर्यंत ते मासिक धर्तीवर (प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या मंगळवारी) दिले गेले. ह्या आयआयबींच्या यशाच्या आधारावर, भारत सरकारने, आरबीआयशी सल्ला-मसलत करुन, फक्त फुटकळ ग्राहकांसाठी, डिसेंबर 2013 मध्ये आयआयबी (सीपीआय आधारित) दिले होते. आयआयबींवरील अधिक माहिती आरबीआयच्या वेबसाईटवर एफएक्युखाली उपलब्ध आहे.

(6) कॉल/पुट पर्यायांसह बाँड्स :- पर्याय असलेले बाँड्स देखील देता येतात. त्यातबाँड देणाराला ते बाँड परत खरेदी करावयाचा (कॉल बॅक) पर्याय उपलब्ध असतो किंवा त्या बाँडच्या वैधतेपर्यंतच्या काळात, ते बाँड्स देणाराला विकण्याचा पर्याय (पुट ऑप्शन) निवेशकाला उपलब्ध असतो. येथे नोंद घेण्यात यावी की, अशा बाँड मध्ये केवळ पुट ऑप्शन किंवा कॉल ऑप्शन किंवा दोन्हीही पर्याय असू शकतात. उदाहरणार्थ :- 6.72% GS हा बाँड जुलै 18, 2002 रोजी 10 वर्षांच्या परिपक्वतेसाठी देण्यात आला - म्हणजे तो बाँड जुलै 18, 2012 रोजी परिपक्व होईल. ह्या बाँडवरील पर्याय, तो बाँड दिला जाण्याच्या तारखेपासून पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर, त्यानंतर येणा-या कोणत्याही कुपन तारखेस अंमलात आणता येईल. तो बाँड, अॅट पार किंमतीवर (दर्शनी मूल्य) परत विकत घेण्याचा (कॉल ऑप्शन) अधिकार सरकारला असेल. तर जुलै 18, 2007 पासून कोणत्याही सहामाही कुपन तारखेला, दर्शनी मूल्यावर, सरकारलाच विकण्याचा अधिकार (पुट ऑप्शन) निवेशकाला आहे.

(7) खास/विशेष सिक्युरिटीज :- मार्केट बॉरोईंग कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार, हेल विपणन कंपन्या, खते कंपन्या, भारतीय अन्न निगम ह्यासारख्या संस्थांना, कॅश सबसिडीजच्या ऐवजी/जागी ह्या कंपन्यांना भरपाई म्हणून, वेळोवेळी ह्या विशेष सिक्युरिटीज देत असते (ह्यांना अनुक्रमे तेल बाँड्स, खते बाँड्स व अन्न बाँड्स असे म्हटले जाते). ह्या सिक्युरिटीज बहुश: दीर्घ मुदतीच्या सिक्युरिटीज असतात आणि तुलनात्मक परिपक्वतेच्या दिनांकित सिक्युरिटीजच्या उत्पन्नापेक्षा ह्यांचा कुपन रेट उच्चतर असतो. तथापि, ह्या सिक्युरिटीज, एसएलआर सिक्युरिटीज म्हणून पात्र नाहीत परंतु मार्केट रेपो व्यवहारांमध्ये तारण म्हणून त्या पात्र आहेत. लाभार्थी संस्था, ह्या सिक्युरिटीज, सेकंडर्स मार्केटमध्ये, बँका, वित्त कंपन्या/प्राथमिक डीलर्सकडे निधी उभारण्यासाठी वापरु शकतात.

भारत सरकारने 2018 मध्ये काही विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना, बँक पुनर् भांडवली करता बाँड्स दिले आहेत. ह्या सिक्युरिटीजना, जीओआय सिक्युरिटीज असे म्हटले जाते व त्या अहस्तांतरणीय असून, निवेशक बँकांना लागु असलेल्या कोणत्याही वैधानिक तरतुदी किंवा निर्देश ह्यांच्या अनुसार त्या पात्र असलेली गुंतवणुक नाहीत. ह्या सिक्युरिटीज एचटीएम पोर्टफोलियोमध्ये कोणत्याही मर्यादेशिवाय धारण केल्या जाऊ शकतात.

(8) स्ट्रिप्स सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट अँड प्रिंसिपाल ऑफ सिक्युरिटीज :- एखाद्या नियमित जी-सेक बरोबर असलेल्या कॅश-फ्लोज्ना वेगवेगळे करुन निर्माण केलेल्या सिक्युरिटीज म्हणजे स्ट्रिप्स - म्हणजे - देणाराकडून मिळणारे प्रत्येक सहामाही कुपन प्रदान व अंतिम मुद्दलाचे प्रदान ह्यांचे वेगवेगळ्या सिक्युरिटीजमध्ये रुपांतर करणे. ह्या मूलतः झीरो कुपन बाँड्स (झेडसीबी) आहेत. तथापि, त्या केवळ विद्यमान सिक्युरिटीजमधूनच निर्माण केल्या जातात - इतर सिक्युरिटीजप्रमाणे लिलावांमधून दिल्या जात नाहीत. एखाद्या मूलभूत कुपन धारक बाँडच्या भविष्यकाळातील कॅश फ्लोजचे (नियतकालिक व्याज व मुद्दलाची परतफेड) प्रतिनिधित्व स्ट्रिप्ड सिक्युरिटीज करत असतात. जी-सेक असल्याने स्ट्रिप्स, एसएलआर साठी पात्र आहेत. भारत सरकारने दिलेल्या सर्व स्थिर कुपन सिक्युरिटीज, त्यांचे परिपक्वता वर्ष कोणतेही असले तरी, स्ट्रिप/पुनर्रचना करण्यासाठी पात्र आहेत. - मात्र त्यासाठी, त्या सिक्युरिटीज स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशोसाठी (एसएलआर) पात्र असलेली गुंतवणुक म्हणून गणल्या गेल्या पाहिजेत व त्या हस्तांतरणीय असल्या पाहिजेत. सरकारी सिक्युरिटीजचे स्ट्रिपिंग/पुनर्रचनाची सविस्तर मार्गदर्शक तत्वे आरबीआयची अधिसूचना आयडीएमडी.जीबीडी.2783/08.08.016/2018-19 दि. मे 3, 2018 मध्ये उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ - 8.60% GS 2028 च्या रु.100/- चे स्ट्रिपिंग केल्यास, कुपनच्या प्रत्येक कॅश फ्लो (रु.4.30 दर सहामाहीसाठी) एक कुपन स्ट्रिप बनेल आणि मुद्दलचे प्रदान (परिपक्वतेवर रु.100) एक प्रिंसिपाल स्ट्रिप बनेल. दुय्यम (सेकंडरी) मार्केटमध्ये, हे कॅश फ्लोज्, वेगवेगळ्या अशा स्वतंत्र सिक्युरिटीज म्हणून ट्रेड केल्या जातील. जी-सेक मधील स्ट्रिप्स, सार्वभौम झीरो कुपन बाँड्सच्या उपलब्धतेची खात्री करुन देतात. व त्यामुळे मार्केटने ठरविलेल्या झीरो कुपन उत्पन्न वक्र रेषा (झेडसीवायसी) विकसित होण्यास मदत होते. त्याचप्रमाणे, स्ट्रिप्स, संस्थात्मक निवेशकांना, त्यांच्या अॅसेट लायाबिलिटी मॅनेजमेंट साठी (एएलएम) एक अतिरिक्त संलेख उपलब्ध करुन देतात. ह्याशिवाय स्ट्रिप्स बाबतची पुनर् गुंतवणुक जोखीम शून्य असल्याने, त्या झीरो कुपन बाँड असल्याने, फुटकळ/असंस्थात्मक निवेशकांना त्या आकर्षक वाटतात. आरबीआयकडे एसजीएल खाते असणारे मार्केटमधील सहभागी, पात्र असलेल्या सिक्युरिटीजचे (विशेष/खास सिक्युरिटीज नव्हे) स्ट्रिपिंग/पुनर्रचना करण्यासाठी थेट ई-कुबेरवर विनंती करु शकतात. गिल्ट अकाऊंट होल्डर्स (जीएएच) कडील, स्ट्रिपिंग/पुनर्रचनेच्या विनंत्या, ते सीएसजीएल खाते ठेवणा-या संबंधित कस्टडियनकडे केल्या जातील व तो त्या घटकांच्या वतीने त्या विनंत्या ई-कुबेरवर टाकील.

(9) सार्वभौम सुवर्ण रोखे/बंधपत्रे (एसजीबी) :- एसजीबी हे एकमेव असे संलेख असून त्यांची किंमत/मूल्य कमोडिटी म्हणजे सोन्याच्या किंमतीशी जोडलेली असते. मार्केटमधून कर्ज घेण्याच्या बदल्यात एसजीबीही चालू शकतात. हे बाँड्स देण्याचे कॅलेंडर त्याचा फेरा/सोडतचे वर्णन, वर्गणी देण्याची तारीख व बाँड देण्याची तारीख निर्देशित करुन प्रसिध्द केले जाते. ह्या बाँड्सचे मूल्य, एम ग्राम सोने किंवा त्याच्या पटीत ठेवले जाते. ह्या बाँड्समधील किमान गुंतवणुक, एक ग्राम व प्रति वित्तीय वर्षासाठी कमाल वर्गणी, व्यक्तींसाठी 4 कि.ग्रा., हिंदु अविभाजित कुटुंबासाठी (एचयुएफ) 4 किलोग्राम व सरकारने वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या ट्रस्ट व तत्सम संस्थांसाठी 20 कि.ग्रा. असेल. मात्र त्यासाठी (अ) संयुक्त धारणासाठी वरील मर्यादा केवळ पहिल्या अर्जदारालाच लागु असतील. (ब) वार्षिक मर्यादेमध्ये, सरकारने सुरुवातीला दिलेल्या निरनिराळ्या फे-यांमध्ये वर्गणी दिलेले बाँड्स, आणि सेकंडरी मार्केट मधून खरेदी केलेले बाँड्स समाविष्ट असतील आणि (क) गुंतवणुकीवरील मर्यादेमध्ये, बँका व इतर वित्तीय संस्थांनी तारण म्हणून ठेवलेले सुवर्ण/होल्डिंग समाविष्ट असणार नाही. हे बाँड्स दिल्याच्या तारखेपासून आठ वर्षे पूर्ण झाल्यावर हे बाँड्स पुनर् प्रदानासाठी पात्र असतील. ह्या बाँड्सचे मुदतपूर्व विमोचन करण्यासाठीची परवानगी, हे बाँड दिल्याच्या तारखेच्या पाचव्या वर्षानंतरच दिली जाईल आणि हे पुनर् प्रदान पुढील व्याज-प्रदानाच्या तारखेस केले जाईल. एसजीबी योजनेखालील बाँड्स, भारतात रहिवासी असलेल्या व स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या व्यक्तीकडून एक व्यक्ती म्हणून असलेल्या क्षमतेमध्ये, किंवा अल्पवयीन मुलाच्या वतीने किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीबरोबर संयुक्तपणे धारण केले जाऊ शकतात. हे बाँड्स, एखादा ट्रस्ट, एचयुएफ, धर्मादाय संस्था, व युनिव्हर्सिटीकडूनही धारण केले/ठेवले जाऊ शकतात. ह्या बाँड्सचे नाममात्र मूल्य, भारतीय रुपयात, इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन लि. ह्यांनी प्रसिध्द केलेल्या वर्गणी कालापूर्वीच्या आठवड्यातील शेवटच्या तीन कामकाजाच्या दिवशी असलेल्या 999 शुध्दतेच्या सोन्याच्या बंद किंमतीच्या साध्या सरासरीवर आधारित असेल. ऑनलाईन अर्ज करुन त्या अर्जाबाबतचे प्रदान डिजिटल रितीने करणा-या निवेशकांसाठी सुवर्ण रोखे देण्याची किंमत/भाव, नाममात्र किंमतीपेक्षा रु.50 प्रति ग्रामने कमी असेल. ह्या बाँड्ससाठीचा व्याज दर, नाममात्र मूल्यावर, दरसाल 2.5% (स्थिर दर) असेल. हे व्याज सहा-सहा महिन्यांच्या अवकाशाने दिले जाईल व शेवटचे व्याज, परिपक्वतेच्या वेळी मुद्दलासह देय असेल. विमोचनाचे मूल्य भारतीय रुपयांमध्ये निश्चित केले जाईल आणि विमोचनाची किंमत/मूल्य, इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोशिएशन लिमिटेड ह्यांनी प्रसिध्द केलेल्या, 999 शुध्दतेच्या सोन्याच्या, पुनर् प्रदानाच्या तारखेच्या आधी/मागील 3 कामकाजाच्या दिवशी असलेल्या बंद मूल्याच्या/भावाच्या साध्या सरासरीवर आधारित असेल. केवळ लिएन/तारण/प्लेज ह्यांचे आवाहन करुन बँकांनी मिळविलेले एसजीबी, स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशोसाठी हिशेबात घेतले जातील. वरील वर्गणीबाबतच्या मर्यादा, व्याज-दर डिसकाऊंट इत्यादि बाबी, विद्यमान योजनेनुसार असून पुढे त्या बदलल्या जाऊ शकतात.

(10) 7.75% बचत (कर पात्र) बाँड्स 2018 :- जीओआय अधिसूचना एफ.क्र.4(28) – डब्ल्यु अँड एम/2017 दि. जानेवारी 3, 2018 व आरबीआयने आयडीएमडी.सीडीडी.क्र.1671/13.01.299/2017-18 दि. जानेवारी 3, 2018 अन्वये दिलेल्या अधिसूचनेनुसार, भारत सरकारने 7.75% बचत (कर पात्र) बाँड्स, 2018, जानेवारी 10, 2018 पासून देण्याचे ठरविले आहे. हे बाँड्स - (1) त्याच्या/तिच्या वैय्यक्तिक क्षमतेत अनिवासी भारतीय नसलेली व्यक्ती कडून किंवा संयुक्त धर्तीवर वैय्यक्तिक क्षमतेत किंवा कोणतीही एक किंवा उत्तर जीवित धर्तीवर किंवा पिता/माता/कायदेशीर पालक म्हणून एखाद्या अल्प वयीनाच्या वतीने आणि (2) हिंदु अविभाजित कुटुंबाकडून धारण केले जाऊ शकतात. ह्या बाँड्समधील गुंतवणुकीसाठी कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. ह्या बाँड्सवरील उत्पन्न, बाँड धारकांच्या संबंधित कर - दर्जानुसार लागु असलेल्या आय कर अधिनियम 1961 खाली कर पात्र असेल. संपत्ती कर अधिनियम 1967 खाली, ह्या बाँड्सना संपत्ती करापासून सूट असेल. हे बाँड्स रु.1,000 च्या किमान रकमेसाठी (दर्शनी मूल्य) व त्याच्या पटीत दिले जातील. आरबीआयने तिची अधिसूचना आयडीएमडी.सीडीडी.क्र 21/13.01.299/2018-19 दि. जुलै 2, 2018 अन्वये, दलालांची नेमणुक/डिलिस्टिंग, बचत बाँड्ससाठी प्रदान व दलालीचे दर व नामनिर्देशन सुविधा इत्यादींवर तपशील देणारे महानिर्देश दिले आहेत.

(ड) राज्य विकास कर्जे (एसडीएल)

(1.7) राज्य सरकारे देखील मार्केटमधून कर्जे उभी करतात. त्यांना एसडीएल असे म्हटले जाते. केंद्र सरकारने दिनांकित सिक्युरिटीजसाठी करविलेल्या लिलावांप्रमाणेच, सामान्य लिलावामार्फत एसडीएल दिल्या जातात (कृपया प्रश्न 3 पहा). ह्यासाठीचे व्याज दर तीन महिन्यांनी दिले जाते व मुद्दल रक्कम परिपक्वतेच्या तारखेस दिली जाते. केंद्र सरकारने दिलेल्या दिनांकित सिक्युरिटीजप्रमाणे, राज्य सरकारने दिलेल्या एसडीएल देखील एसएलआरसाठी पात्र आहेत. लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (एल ए एफ) खाली पात्र असलेल्या संस्थांनी आरबीआयकडून कर्ज घेण्यासाठी आणि सीसीआयएलने मार्केट रेपो खाली करविलेला स्पेशल रेपो म्हणून, मार्केट रेपोमधून कर्ज घेण्यास तारण म्हणूनही त्या पात्र आहेत. ऊर्जा मंत्रालयाने त्यांचे कार्यालयीन पत्र (No 06/02/2015-NEF/FRP) दि.नोव्हेंबर 20, 2015 अन्वये अधिसूचित केलेल्या, “उज्ज्वल डिसकॉम अॅश्युअरन्सयोजना (उदय) स्कीम फॉर ऑपरेशनल अँड फायनान्शियल टर्न अराऊंड ऑफ पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनीज(डिसकॉम्स)” खाली, राज्य सरकारांनी, खास/विशेष सिक्युरिटीजही दिल्या आहेत.

(2) जी-सेक मध्येच गुंतवणुक का करावी ?

(2.1) दैनंदिन गरजांसाठी लागणा-या पैशांच्या अतिरिक्त रोकड जवळ ठेवण्यामुळे कोणताही परतावा मिळत नाही. सोन्यामधील गुंतवणुकीबाबत, त्याची शुध्दता, मूल्यांकन, वेअरहाऊसिंग व सुरक्षित ठेवले जाणे ह्यासारखे प्रश्न असतात. त्याच्या तुलनेत जी-सेक मधील गुंतवणुकीचे फायदे पुढील प्रमाणे आहेत -

• कुपन (व्याज) च्या स्वरुपात परतावा देण्या व्यतिरिक्त जी-सेक जास्तीत जास्त सुरक्षा देतात. कारण त्या व्याज प्रदान व मुद्दल परतफेडीसाठी सार्वभौम सत्तेचे वचन देत असतात.

• त्या पुस्तकातील नोंदीच्या स्वरुपात - म्हणजे डिमटेरियलाईज्ड/स्क्रिपलेस स्वरुपात - ठेवता येतात. त्यामुळे त्यांना सुरक्षिततेने ठेवण्याची गरज असत नाही. तसेच त्या प्रत्यक्ष स्वरुपातही ठेवता येतात.

• निरनिराळ्या संस्थांच्या निरनिराळ्या दायित्व-रचनांसाठी योग्य अशा 91 दिवस ते 40 वर्षापर्यंतच्या परिपक्वतांसाठी जी-सेक उपलब्ध असतात.

• रोख रकमेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, सेकंडरी मार्केटमध्ये जी-सेक सहजतेने विकल्या जाऊ शकतात.

• रेपो मार्केटमधून निधी कर्जाऊ घेण्यासाठी तारण म्हणून जी-सेकचा वापर करता येतो.

• राज्य विकास कर्जे (एसडीएल) व स्पेशल सिक्युरिटीज (ऑईल बाँड्स, उदय बाँड्स इत्यादि) ह्यासारख्या सिक्युरिटीज आकर्षक उत्पन्न/परतावा देतात.

• जी-सेकमध्ये ट्रेडिंग करण्यासाठीची तडजोड प्रणाली, जी डिलिव्हरी विरुध्द प्रदानावर (डीव्हीपी) आधारित आहे - तडजोडीसाठीची एक अत्यंत साधी/सुलभ, सुरक्षित व कार्यक्षम प्रणाली आहे. डीव्हीपी यंत्रणेमुळे, सिक्युरिटीज खरेदी करणाराने निधी हस्तांतरण केल्यावर लगेच सिक्युरिटीजची विक्री करणाराकडून सिक्युरिटीजचे हस्तांतरण होत असल्याकारणाने तडजोडीमधील जोखीम टळली जाते.

• एका तरल व कार्यक्षम सेकंडरी मार्केट व पारदर्शक अशी मूल्य प्रसारण यंत्रणा ह्यामुळे जी-सेक किंमती केव्हाही उपलब्ध होऊ शकतात.

• बँकांच्या व्यतिरिक्त, विमा कंपन्या, व इतर मोठे निवेशक, सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, प्रॉव्हिडंट फंड ह्यासारख्या छोट्या निवेशकांनीही खाली दिल्याप्रमाणे अपरिहार्यपणे जी-सेक धारण करणे आवश्यक आहे.

(अ) प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँका (युसीबी)

(2.2) बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 24 (2 अ) अन्वये, प्रत्येक प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँक, रिझर्व्ह बँकेने तिच्या अधिकृत गॅझेटमध्ये वेळोवेळी विहित केलेल्या टक्केवारीपेक्षा कमी नसलेल्या मूल्याचे तरल (लिक्विड) अॅसेट्स ठेवील व त्याचे मूल्य, मागील दुस-या पंधरवड्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी असलेल्या तिच्या भारतामधील डीटीएलच्या 40% पेक्षा अधिक नसेल. (किमान कॅश रिझर्व्ह रेशो (एसएलआर) च्या अतिरिक्त). असे तरल अॅसेट्स, रोख रक्कम, सोने किंवा मंजुरी/मान्यताप्राप्त सिक्युरिटीजच्या कोणताही बोजा नसलेल्या गुंतवणुकी ह्या स्वरुपात असेल. ह्यालाच स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो (एसएलआर) आवश्यकता असे म्हटले जाते. येथे नोंद घ्यावी की, एप्रिल 1, 2015 पासून, राज्य सहकारी बँका/जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका ह्यामध्ये ठेवलेल्या शिल्लका, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील मुदत ठेवी देखील एसएलआर साठी विचारात घेतल्या जातील.

(ब) ग्रामीण सहकारी बँका

(2.3) बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 24 अन्वये, राज्य सहकारी बँका (एससीबी) व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (डीसीसीबी) एसएलआर आवश्यकतेचा एक भाग म्हणून, रोकड, सोने किंवा मंजुरीप्राप्त सिक्युरिटींच्या बोजा नसलेल्या गुंतवणुकींच्या स्वरुपात अॅसेट्स ठेवणे आवश्यक असून त्यांचे मूल्य, कोणत्याही दिवसाचे व्यवहार बंद होते वेळी, तिच्या एकूण नक्त मागणी व वेळ जबाबदा-यांच्या, आरबीआयने विहित केलेल्या टक्केवारीपेक्षा कमी नसावे. डीसीसीबींना, त्यांची एसएलआर आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, संबंधित राज्य सहकारी बँकेमध्ये रोख शिल्लक ठेवण्यास परवानगी आहे.

(क) प्रादेशिक ग्रामीण बँका (आर आर बी)

(2.4) एप्रिल 2002 पासून सर्व आरआरबींनी, त्यांचे संपूर्ण स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो (एसएलआर) धारण हे, सरकारी व इतर मंजुरीप्राप्त सिक्युरिटीजमध्ये ठेवणे आवश्यक आहे.

(ड) प्रॉव्हिडंट फंड व इतर संस्था

(2.5) बिगर-सरकारी प्रॉव्हिडंट फंड, सुपर अॅन्युएशन फंड आणि ग्रॅच्युईटी फंडांनी, केंद्र सरकारनुसार, जानेवारी 24, 2005 पासून त्यांच्या वाढीव अॅक्रेशन्सच्या 40% भाग, केंद्र व राज्य जी-सेकमध्ये आणि/किंवा सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) विनियमित केलेल्या गिल्ट फंडांच्या युनिट्समध्ये आणि केंद्र/राज्य सरकारांनी संपूर्णपणे व अटीशिवाय हमी दिलेल्या इतर संक्राम्य सिक्युरिटीमध्ये गुंतवणे आवश्यक आहे. तथापि, एखाद्या ट्रस्टचे कोणत्याही वैय्यक्तिक गिल्ट फंडाबाबतचे एक्सपोझर, कोणत्याही वेळी त्याच्या एकूण पोर्टफोलियोच्या पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. बिगर-सरकारी पीएफ साठीची गुंतवणुक मार्गदर्शक तत्वे अलिकडेच सुधारित करण्यात आली असून, त्यानुसार, किमान 45% ते 50% पर्यंतच्या गुंतवणुकी, (अ) जी-सेक, (ब) ज्यांच्या मुद्दलाला व त्यावरील व्याजाला, केंद्र सरकारने किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या एसडीएलने संपूर्णपणे व कोणत्याही अटीशिवाय हमी दिली आहे अशा इतर सिक्युरिटीज (एकूण पोर्टफोलियोच्या 10% अधिक नाही) ह्यांच्या संमिश्र संलेखांमध्ये आणि (क) एप्रिल 2015 पासून जी-सेकमध्ये गुंतवणुक करण्यासाठीचे डेडिकेटेड निधी म्हणून स्थापन केलेल्या म्युच्युअल फंडांच्या युनिट्समध्ये (कोणत्याही वेळी, एकूण पोर्टफोलियोच्या 5% पेक्षा अधिक नाही आणि त्यात केलेल्या नवीन गुंतवणुकी, त्या वर्षातील नवीन अॅक्रेशन्सच्या 5% पेक्षा अधिक नसाव्यात).

(3) जी-सेक कशा दिल्या जातात ?

(3.1) आरबीआयने आयोजित केलेल्या लिलावांच्या मार्फत जी-सेक दिल्या जातात. हे लिलाव, आरबीआयचा कोअर बँकिंग सोल्युशन (सीबीएस) प्लॅटफॉर्मच्या ई-कुबेर नावाच्या मंचावर आयोजित केले जातात. आरबीआय बरोबर निधी खाते (चालु खाते), आणि सिक्युरिटीज खाती (सबसिडिअरी जनरल लेजर (एसजीएल) खाते) ठेवणा-या बँका, अनुसूचित युसीबी, प्राथमिक डीलर्स (प्राथमिक डीलर्सची त्यांच्या संपर्क तपशीलासह असलेली यादी जोडपत्र 2 मध्ये दिली आहे), विमा कंपन्या आणि प्रॉव्हिडंट फंड्स ह्या इलेक्ट्रॉनिक मंचाचे सभासद असतात. ई-कुबेरचे सर्व सभासद ह्या इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्ममार्फत ह्या लिलावातील बोली ठेवू शकतात. ह्या लिलावांचे परिणाम आरबीआयकडून ठरविलेल्या वेळी (ट्रेझरी बिलांसाठी दुपारी 1.30 वाजता व जीओआय दिनांकित सिक्युरिटीजसाठी दुपारी 2.00 वाजता किंवा त्यात विलंब झाल्यास त्यानंतर अर्ध्या तासाने) प्रसिध्द केले जातात. ई-कुबेरचे सभासद - अनुसूचित नसलेल्या युसीबींसह - ह्या प्राथमिक लिलावात, अनुसूचित वाणिज्य बँकांमार्फत किंवा पीडींमार्फत (ह्यांना प्राथमिक सभासद (पीएम) म्हटले जाते) भाग घेऊ शकतात. ह्यासाठी, युसीबींनी, एखाद्या बँकेत/पीडीमध्ये एक सिक्युरिटीज खाते उघडणे आवश्यक असते. ह्या खात्याला गिल्ट खाते म्हटले जाते. एखादे गिल्ट खाते म्हणजे डिमटेरियलाईज्ड स्वरुपात, एखाद्या अनुसूचित वाणिज्य बँकेत किंवा पीडीमध्ये ठेवलेले खाते असते. पीएमनी केलेले जी-सेक मधील प्रोप्रायटरी व्यवहार हे, त्यांनी पीडीओमध्ये आरबीआयकडे ठेवलेल्या एसजीएल खात्यामार्फत समायोजित केले जातात. गिल्ट खाते धारकांनी (जीएएच) त्यांच्या पीएमच्या मार्फत केलेले व्यवहार, पीडीओमध्ये आरबीआयकडे तिच्या घटकांसाठी पीएमनी ठेवलेल्या कॉस्टिट्युएंट सबसिडियरी जनरल लेजर (सीएसजीएल) खात्यामार्फत समायोजित केले जातात (उदा. अन-अनुसूचित युसीबी)

(3.2) भारत सरकारशी सल्लामसलत करुन रिझर्व्ह बँक एक निर्देशक असे सहामाही लिलाव कॅलेंडर देत असते. व त्यात कर्ज घ्यावयाची रक्कम, सिक्युरिटीजच्या मुदतीची व्याप्ती, आणि लिलाव घेण्याचा कालावधी ह्यांचा समावेश असतो. प्रत्यक्ष लिलावाच्या तारखेच्या सुमारे एक आठवडा आधी, त्या सिक्युरिटीजचा सुयोग्य/नेमका तपशील. उदा. इश्युचे नाव, रक्कम, प्रकार आणि लिलावाची रीत देणारी अधिसूचना व वृत्तपत्र नोटिस भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून दिली जाते. ही अधिसूचना व वृत्तपत्र निवेदन, आरबीआय तिच्या वेबसाईटवर (www.rbi.org.in) टाकते व त्याचबरोबर अग्रगण्य इंग्रजी व हिंदी वृत्तपत्रात जाहिरातीही देते. दिनांकित सिक्युरिटीज साठीचा लिलाव शुक्रवारी व टी + 1 धर्तीवर समायोजनासाठी (म्हणजे, पुढील कामकाजाच्या दिवशी म्हणजे सोमवारी सिक्युरिटीज दिल्या जातात). अशा रितीने, अशा लिलावांमार्फत जी-सेक खरेदी करण्याच्या योजनेसाठी निवेशकांना पुरेसा वेळ दिला जातो. प्रत्यक्ष स्वरुपातील जी-सेकचा एक नमुना जोडपत्र 1 मध्ये दिला आहे. भारत सरकारने दिलेल्या सर्व आऊटस्टँडिंग जी-सेकचा तपशील आरबीआयच्या http://www.rbi.org.in/Scripts/financialmarketswatch.aspx. वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. लिलावाचे कॅलेंडर व लिलावाची अधिसूचना ह्यांचा नमुना अनुक्रमे जोडपत्र 3 व 4 मध्ये दिला आहे.

(3.3) भारतीय रिझर्व्ह बँक, साधारणतः दर बुधवारी, 91 दिवस, 182 दिवस व 364 दिवसांच्या मुदतीच्या टी-बिलांचे लिलाव करत असते. लिलाव केलेल्या टी-बिलांचे समायोजन टी + 1 दिवशी, म्हणजे ट्रेड केलेल्या दिवसानंतरच्या दिवशी केले जाते. मागील तिमाहीच्या शेवटच्या आठवड्यात, रिझर्व्ह बँक, पुढील तिमाहीसाठीची टी-बिले देण्यासाठीचे तिमाही कॅलेंडर प्रसृत करत असते. उदा. एप्रिल - जून ह्या कालासाठीचे कॅलेंडर मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात अधिसूचित केले जाते. भारतीय रिझर्व्ह बँक, दर आठवड्याला, तिच्या वेबसाईटवर, एका वृत्तपत्र निवेदनाद्वारे, टी-बिले देण्याबाबतचा तपशील घोषित करत असते.

(3.4) टी-बिलांप्रमाणेच, कॅश मॅनेजमेंट बिले (सीएमबी) देखील डिसकाऊंटवर दिली जातात व परिपक्व झाल्यावर दर्शनी मूल्यावर विमोचित केली जातात. सीएमबींची मुदत, अधिसूचित रक्कम व देण्याची तारीख, सरकारच्या तात्पुरत्या रोकड आवश्यकतेवर अवलंबून असते. सीएमबीच्या मुदती सामान्यतः 91 दिवसांपेक्षा कमी असतात. त्याच्या लिलावांची घोषणा, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून त्यांच्या वेबसाईटवरील एका वृत्तपत्र निवेदनाद्वारे केली जाते. अ-स्पर्धात्मक बोली योजना (प्रश्न 4 खालील परिच्छेद क्र. 4.3 व 4.4) सीएमबींना लागु करण्यात आलेली नाही. तथापि, हे संलेख ट्रेडिंग क्षम असतात व रेडी फॉरवर्ड सुविधेसाठी पात्र आहेत. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 24 खाली, सीएमबींमधील गुंतवणुक, बँकांकडून एसएलआर साठी जी-सेकमध्ये गुंतवणुक करण्यास पात्र आहे. सीएमबीचा पहिला संच मे 12, 2010 रोजी देण्यात आला.

(3.5) राज्य सरकारची कर्जे उभारणे (राज्य विकास कर्जे)

भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 21 अ (1)(ब) अन्वये, आरबीआय, कोणत्याही राज्य सरकारशी करार करुन त्या राज्याच्या सार्वजनिक कर्जाचे व्यवस्थापन करु शकते. त्यानुसार, आरबीआयने, 29 राज्य सरकारे आणि एक केंद्र शासित प्रदेश (पाँडिचरीचा युटी) ह्यांच्याबरोबर त्यांच्या सार्वजनिक कर्जाचे व्यवस्थापन करण्याचे करार केले आहेत. भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 293(3) खाली (केंद्र शासित प्रदेशांसाठी केंद्र शासित प्रदेश अधिनियमाच्या कलम 48 अ खाली), केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारचे आऊटस्टँडिंग कर्ज असेपर्यंत, कोणतेही कर्ज घेण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

वित्त मंत्रालयाने नियोजन आयोगाशी सल्ला मसलत करुन मंजुर केलेल्या मार्केट बॉरोईंग कार्यक्रमाखाली केलेल्या वाटपांपर्यंत, राज्य सरकारांच्या वतीने आरबीआयकडून मार्केटमधून कर्जे घेतली जातात.

राज्य सरकारांशी सल्ला मसलत करुन आरबीआय, तिमाही धर्तीवर कर्जाचा निदर्शक भाग घोषित करते. एसडीएल देण्यासाठीच्या अटी व शर्ती विहित करणा-या सर्वसाधारण अधिसूचना सर्व राज्य सरकारांनी दिल्या आहेत. प्रत्येक लिलावापूर्वी, त्या विशिष्ट लिलावात दिल्या जाणा-या सिक्युरिटीजचा तपशील निर्देशित करणा-या विशिष्ट अधिसूचना, संबंधित राज्य सरकारांकडून दिल्या जातात. त्याचप्रमाणे आरबीआय तिच्या वेबसाईटवर एक वृत्तपत्र निवेदन टाकते व संबंधित राज्यांमधील प्रमुख इंग्रजी व देशी भाषांमध्ये जाहिराती देते.

सध्या सर्वसाधारणतः एसडीएलचे लिलाव दर मंगळवारी केले जातात. केंद्र सरकारच्या सिक्युरिटीज प्रमाणेच ई-कुबेर मंचावर लिलाव केले जातात. अ-स्पर्धात्मक बिडिंग खाली 10% रक्कम फुटकळ निवेशकांखाली राखून ठेवली असते.

(4) सिक्युरिटीज देण्यासाठी वापरण्यात येणारे निरनिराळ्या प्रकारचे लिलाव कोणते ? लिलावामधून सरकारी सिक्युरिटीजचे स्विच/रुपांतरण म्हणजे काय ?

देण्याची एक रीत म्हणून लिलाव करण्यापूर्वी, सरकारकडूनच व्याजदर निश्चित केले जात होते. लिलाव सुरु केले गेल्यामुळे, व्याजदर (कुपन रेट) मार्केट आधारित प्राईस डिसकव्हरी प्रक्रियेमार्फत निश्चित केला जातो.

(4.1) एखादा लिलाव उत्पन्न आधारित असतो की मूल्य आधारित असतो ?

(1) उत्पन्न आधारित लिलाव :- सर्वसाधारणतः एखादी नवी जी-सेक दिली गेल्यास उत्पन्न आधारित लिलाव केला जातो. उत्पन्नाच्या बाबतीत दोन दशांश स्थळापर्यंत (उदा. 8.19%, 8.20%) निवेशक बोली लावतात. चढत्या श्रेणीने बोली ठेवल्या जातात आणि त्या लिलावाच्या अधिसूचित रकमेशी जुळणा-या उत्पन्नाशी कट ऑफ उत्पन्न ठेवले जाते. हे कट ऑफ उत्पन्न त्या सिक्युरिटीसाठीचा कुपन रेट म्हणून निश्चित केला जातो. कट ऑफ उत्पन्नावर किंवा त्याखाली बोली लावणारे हे यशस्वी बिडर्स असतात. कट ऑफ उत्पन्नापेक्षा जास्त असलेल्या बोली फेटाळल्या जातात. उत्पन्न आधारित लिलावाचे एक निर्देशक उदाहरण खाली दिले आहे.

(2) मूल्य आधारित लिलाव :- आधीच देण्यात आलेल्या प्रतिभूती भारत सरकार पुनः देऊ करते तेव्हा मूल्य आधारित लिलाव केला जातो. सिक्युरिटीच्या दर्शनी मूल्याच्या प्रति रु.100 अनुसार (उदा. प्रति रु.100/-, रु.102, रु.101, रु.100, रु.99 इत्यादि) बिडर्स बोली लावतात. देऊ केलेल्या मूल्याच्या उतरत्या क्रमाने बोली ठेवल्या जातात आणि कट ऑफ मूल्यावर किंवा त्याच्यावर बोली देणारे बिडर्स यशस्वी बिडर्स होतात. कट ऑफ मूल्यापेक्षा कमी मूल्याच्या बोली फेटाळल्या जातात. मूल्य आधारित लिलावाचे एक निर्देशक उदाहरण खाली दिले आहे.

(4.2) यशस्वी झालेल्या बिडर्सना वाटप करण्याच्या रीतीवर अवलंबून, लिलाव, एकसमान मूल्य धर्तीवर किंवा बहुविध मूल्य धर्तीवर केले जाऊ शकतात. एकसमान मूल्य लिलावात, सर्व यशस्वी बिडर्सनी, त्यांना वाटप केलेल्या सिक्युरिटीजसाठी त्याच/एकाच दराने म्हणजे लिलावाच्या कट-ऑफ दराने प्रदान करणे आवश्यक असते - मग त्यांनी सादर केलेला दर कोणताही असो. ह्याच्या उलट, बहुविध मूल्य लिलावात मात्र, यशवी बिडर्सनी बोली लावलेल्या मूल्याने/उत्पन्नानेच, त्यांना वाटप केलेल्या सिक्युरिटीजसाठी प्रदान करणे आवश्यक असते. वरील उदाहरण 2 मध्ये, तो लिलाव एकसमान मूल्य लिलाव असल्यास सर्व बिडर्सना कट ऑफ मूल्यानेच म्हणजे रु.100.00 नेच वाटप केले जाईल. ह्या उलट तो लिलाव बहुविध मूल्य आधारित असल्यास प्रत्येक बिडरला, त्याने/तिने लावलेल्या बोली मूल्याने वाटप केले जाईल. म्हणजे - बिडर 1 साठी रु.100.19. बिडर 2 साठी रु.100.14 वगैरे.

(4.3) एखादा निवेशक त्याच्या पात्रतेवर अवलंबून पुढीलपैकी एका प्रवर्गाखालील लिलावात बोली लावू शकतो.

स्पर्धात्मक बिडिंग :- एखाद्या स्पर्धात्मक बिडिंगमध्ये, एका विशिष्ट मूल्य/उत्पन्नासाठी निवेशक बोली लावतो आणि त्याने दिलेले मूल्य/उत्पन्न कट ऑफ मूल्याच्या/उत्पन्नाच्या आत असल्यास त्याला सिक्युरिटीज दिल्या जातात. अशा स्पर्धात्मक बिड्स, सुयोग्य माहिती/ज्ञान असलेल्या बँका, वित्तीय संस्था, पीडी, म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या ह्यासारख्या संस्थात्मक निवेशकांकडून केल्या जातात. दिनांकित सिक्युरिटीजमधील किमान बोली रक्कम रु.10,000 व त्यांच्या पटीत असते तर टी-बिलांच्या बाबतीत किमान बोली रक्कम रु.10,000 व त्यानंतर रु.10,000 च्या पटीत असते. बहुविध बिडिंग करण्यास परवानगी आहे म्हणजे, एखादा निवेशक निरनिराळ्या मूल्य/उत्पन्न स्तरांवर बहुविध बिड्स सादर करु शकतो.

अ-स्पर्धात्मक बिडिंग (एनसीबी)

सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये अधिकतर सहभाग घेण्यास व त्या फुटकळ धारण करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने, फुटकळ निवेशकांना, भारत सरकारच्या (जीओआय) दिनांकित सिक्युरिटीच्या व ट्रेझरी बिलाच्या निवडक लिलावांमध्ये “अ-स्पर्धात्मक” धर्तीवर भाग घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ह्या लिलावांमध्ये अ-स्पर्धात्मक धर्तीवर भाग घेण्याचे स्वातंत्र्य पुढील निवेशकांना असेल - (अ) भारतीय रिझर्व्ह बँकेमध्ये चालु खाते (सीए) किंवा सबसिडियरी जनरल लेजर (एसजीएल) खाते ठेवले नसलेले आणि (ब) ह्या योजनेखाली परवानगी असलेल्या एखाद्या अॅग्रिगेटर/फॅसिलिटेटर मार्फत अप्रत्यक्षपणे बोली सादर करणारे निवेशक. ह्या एनसीबी योजनेसाठीचा फुटकळ निवेशक म्हणजे वैय्यक्तिक सह कोणतीही व्यक्ती, र्फम्स, कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, प्रॉव्हिडंट फंड, ट्रस्ट आणि आरबीआयने विहित केलेली कोणतीही संस्था. त्याच्या वैधानिक दायित्वांना विचारात घेऊन प्रादेशिक ग्रामीण बँका (आर आर बी) व सहकारी बँका ह्यांना केवळ दिनांकित सिक्युरिटीजच्या लिलावासाठी ह्या योजनेखाली घेता येईल व त्यांच्या अ-स्पर्धात्मक बोली थेट सादर करण्यास त्या पात्र असतील. राज्य सरकारे, भारतामधील पात्र असलेले प्रॉव्हिडंट फंड, नेपाळ राष्ट्र बँक, रॉयल मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ भूतान आणि ह्या बँकेने विहित केलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था, सरकारच्या मंजुरीने, ह्या संस्थांसाठीच्या बोलीच्या कमाल रकमेवरील निर्बंधाशिवाय, ह्या योजनेखाली केवळ ट्रेझरी बिलांच्या लिलावांसाठीच समाविष्ट आहेत. आणि त्यांच्या बोली अधिसूचित रकमेच्या बाहेर असतील. ह्या योजनेखाली, एखादा निवेशक, एखाद्या लिलावात केवळ एकच बोली लावू शकतो.

वर विहित केल्यानुसार सोडल्यास फुटकळ निवेशकांकडून अ-स्पर्धात्मक बिड्सने वाटप, भारत सरकारने विहित केलेल्या अधिसूचित रकमेमधील एकूण नाममात्र रकमेच्या कमाल पाच टक्क्यांपर्यंतच किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ठरविलेल्या अन्य कोणत्याही टक्क्यांपर्यंतच निर्बंधित असेल. बिडिंगची किमान रक्कम रु.10,000 (दर्शनी मूल्य) व त्यानंतर रु.10,000 च्या पटीत असेल. जीओआयच्या दिनांकित सिक्युरिटीजच्या लिलावांमध्ये, फुटकळ निवेशक, प्रति सिक्युरिटी, प्रति लिलाव, रुपये दोन कोटी पर्यंतच्या रकमेची (दर्शनी मूल्य) एकल बोली लावू शकतात.

अधिसूचित बँका व प्राथमिक डीलर्स ह्यांच्या व्यतिरिक्त विहित केलेल्या स्टॉक एक्सचेंजेसनाही अॅग्रिगेटर्स/फॅसिलिटेटर्स म्हणून करण्याची परवानगी आहे. हे स्टॉक एक्सचेंजेस, लिलाव प्रक्रियेत केवळ एकच एकत्रीकृत अ-स्पर्धात्मक बोली सादर करतात आणि त्यांना, प्राथमिक लिलावात अशाप्रकारे वाटप करण्यात आलेल्या सिक्युरिटीज त्यांच्या सभासदांना/ग्राहकांना हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया ठेवावी लागेल.

अ-स्पर्धात्मक क्षेत्रातील वाटप स्पर्धात्मक बिडिंगच्या धर्तीवर लिलावामधून निर्माण झालेल्या उत्पन्न/मूल्याच्या भारित सरासरी दराने केले जाईल. त्यांच्या ग्राहकांना दिलेल्या सेवेसाठी, अॅग्रिगेटर्स/फॅसिलिटेटर्स, त्यांची दलाली/ब्रोकरेज/सेवा आकार म्हणून प्रति रु.100, सहा पैसेपर्यंत वसुली करु शकतात. असे खर्च, विक्रीच्या किंमतीतच समाविष्ट केले जाऊ शकतात किंवा ग्राहकांकडून वेगळ्याने वसुल केले जाऊ शकतात. येथे नोंद घेण्यात यावी की, निधी साठीचा खर्च ह्यासारखे इतर कोणतेही खर्च प्रतिभूतीच्या खर्चात समाविष्ट करु नये किंवा ग्राहकाकडून वसुल केले जाऊ नयेत. एखाद्या बिडची एकूण रक्कम, आरक्षित रकमेपेक्षा (अधिसूचित रकमेच्या 5%) जास्त असल्यास, प्रो-रेटा वाटप केले जाईल. अंशतः वाटपांच्या बाबतीत, त्यांच्या ग्राहकांना सिक्युरिटीजचे सुयोग्यपणे व पारदर्शकपणे वाटप करण्याची जबाबदारी अॅग्रिगेटर/फॅसिलिटेटरची असेल. बिड्सची एकूण रक्कम आरक्षित रकमेपेक्षा कमी असल्यास ही तूट, स्पर्धात्मक भागात समाविष्ट केली जाईल.

सरकारी सिक्युरिटीज व ट्रेझरी बिलांच्या लिलावामधील अ-स्पर्धात्मक बिडिंग सुविधेसाठीची अद्यावत केलेली योजना, आयडीएमडी.1080/08.01.001/2017-18 दि. नोव्हेंबर 23, 2017 अन्वये आरबीआयने दिली आहे.

(4.4) ऑगस्ट 2009 पासून एनसीबी योजना एसडीएलमध्येही सुरु करण्यात आली आहे. एसडीएलच्या बाबतीत ह्यासाठी आरक्षित एकून रक्कम, प्रति स्टॉक एकल बिड साठीच्या अधिसूचित रकमेच्या कमाल 1% मर्यादेपर्यंतच्या अटीवर, अधिसूचित रकमेच्या 10% आहे (म्हणजे, रु.1,000 कोटींच्या अधिसूचित रकमेसाठी रु.100 कोटी) बिडिंग व वाटप करण्याची कार्यरीत जी-सेक बाबतच्या कार्यरीतीप्रमाणेच आहे.

लिलावाच्या मार्फत भारत सरकारच्या सिक्युरिटीजचे रुपांतरण (स्विप)

एप्रिल 22, 2019 पासून आरबीआयने, प्रत्येक महिन्यातील तिस-या सोमवारी, भारत सरकारच्या सिक्युरिटीजचे रुपांतरण करण्यासाठी लिलाव सुरु केला आहे. ह्या लिलावात बोली लावणे ह्याचा अर्थ, मार्केटमधील सहभागी मूळ सिक्युरिटीज भारत सरकारला (जीओआय) विकण्यास राजी असून त्याचवेळी, भारत सरकारकडून डेस्टिनेशन सिक्युरिटीज संबंधित बोली मूल्याने विकत घेण्यासही राजी आहेत असा होतो. अधिसूचित मूल्यासह मूळ सिक्युरिटीज आणि संबंधित/संलग्न डेस्टिनेशन सिक्युरिटीज, लिलावापूर्वी दिलेल्या एका वृत्तपत्र निवेदनामध्ये उपलब्ध केल्या जातात. मार्केट मधील सहभागींनी मूळ (सोर्स) सिक्युरिटीची रक्कम व दोन दशांश स्थळापर्यंत मूळ व डेस्टिनेशन सिक्युरिटींचे मूल्य, ई-कुबेरमध्ये टाकणे आवश्यक आहे. सादर केलेल्या सोर्स सिक्युरिटीजचे मूल्य, मागील/आधीच्या कामकाजाच्या दिवशी त्या सोर्स सिक्युरिटीच्या एफबीआयएल मूल्याएवढे असणे आवश्यक आहे.

(5) ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (ओएमओ) म्हणजे काय ?

बाजारामधील रुपये तरलता स्थितींची तडजोड टिकून राहण्याच्या स्वरुपात ठेवण्याच्या उद्देशाने मार्केटमधून/मार्केटमध्ये जी-सेक विकत घेऊन/विक्री करुन आरबीआयने केलेल्या बाजारामधील कार्यकृती म्हणजेच ओएमओ. मार्केटमध्ये अतिरिक्त तरलता आहे असे आरबीआयला वाटल्यास ती सिक्युरिटीजची विक्री करते व त्यामुळे रुपये तरलता शोषून घेतली जाते. त्याचप्रमाणे लिक्विडिटीची स्थिती आढळल्याप्रमाणे घट्ट झाल्यास आरबीआय मार्केटमधून सिक्युरिटी खरेदी करु शकते व त्यामुळे मार्केटमध्ये तरलता येते.

(5) (ब) जी-सेकची पुनर् खरेदी (बाय बॅक) म्हणजे काय ?

जी-सेकची पुनर् खरेदी (बाय बॅक) ही अशी एक प्रक्रिया आहे की ज्यात भारत सरकार व राज्य सरकारे त्यांच्या विद्यमान सिक्युरिटी, सिक्युरिटी धारकांकडून मुदतपूर्व विमोचन करुन परत खरेदी करतात. अशा बायबॅक करण्याचा उद्देश, खर्च/किंमतीमधील कपात (उच्चतर कुपनच्या सिक्युरिटीजची परत खरेदी करुन), आऊटस्टँडिंग सिक्युरिटीजची संख्या कमी करणे आणि जी-सेक मार्केटमधील तरलता सुधारणे (तरल नसलेल्या सिक्युरिटीजची परत खरेदी करुन) आणि प्रणालीमध्ये तरलता घुसविणे असे असू शकतात. अतिरिक्त रोकड शिल्लकांचा वापर करुन परिणामकारक रोकड व्यवस्थापनांसाठीही भारत सरकारकडून पुनर् खरेदी केली जाते. उदाहरणार्थ :- चार सिक्युरिटीजची (रु.1385 करोड किंमतीची 7.49 जीएस 2017, रु.50 करोड किंमतीची 8.07 जीएस 2017, रु.1401.417 करोड किंमतीची 7.99 जीएस 2017 आणि रु.125 करोड किंमतीची 7.46 जीएस 2017) पुनर् खरेदी, मार्च 17, 2017 रोजी रिव्हर्स ऑक्शनने करण्यात आली. व्याजदर ढासळत असल्याचे दिसून येत असल्यास त्यांचे इंटरेस्ट आऊटफ्लोज कमी करण्यासाठी, राज्य सरकारे, उच्च कुपन असलेल्या (उच्च खर्चाचे/किंमतीचे कर्ज) सिक्युरिटीज बाय-बॅक करु शकतात. राज्य सरकारांना कमी खर्चाची कर्जे देण्यासाठी, एशियन डेवलपमेंट बँक, र्वल्ड बँक ह्यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय धनकोंनी घातलेल्या काही अटी पूर्ण करण्यासाठी, राज्ये त्यांची उच्चतर खर्चाची कर्जेही मुदतीपूर्वीच समाप्त करु शकतात. उदा. - मार्च 29, 2017 रोजी, महाराष्ट्र सरकारच्या सात सिक्युरिटीजची पुनर् खरेदी रिव्हर्स ऑक्शनने करण्यात आली. आरबीआयने डीबीआर क्र. बीपी बीसी.46/21.04.141/2018-19 दि. जून 10, 2019 रोजी अधिसूचित केले की, 5 टक्के कॅपमध्ये समावेशन करण्यासाठी आधीच सूट मिळालेले व्यवहार सोडल्यास, असे ठरविण्यात आले आहे की, संबंधित राज्यांकडून राज्य विकास कर्जांची (एसडीएल) पुनर् खरेदीला देखील सूट दिली जाईल. विद्यमान सिक्युरिटीची पुनर् खरेदी करण्यास सरकारे त्यांच्या अंदाजपत्रकात तरतुदी ठेवतात. बाय बॅक करणे हे एखाद्या लिलाव प्रक्रियेमार्फत (साधारणतः रक्कम मोठी असल्यास) किंवा सेकंडरी मार्केट मार्गाने म्हणजे एनडीएस-ओएम मार्फत (रक्कम मोठी नसल्यास) केले जाऊ शकते.

(6) लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (एलएएफ) म्हणजे काय ? आणि सरकारी सिक्युरिटी मार्केटमध्ये रि-रेपोला परवानगी आहे काय ?

एलएएफ ही आरबीआयने अधिसूचित वाणिज्य बँका (आरआरबी सोडून) व पीडी ह्यांना, तारणाविरुध्द आवश्यकता असेल तेव्हा तरलता मिळविण्यासाठी किंवा अतिरिक्त तरलता असल्यास अतिरिक्त निधी आरबीआयकडे रातोरात ठेवण्यासाठी देऊ केलेली सुविधा आहे. मूलतः एलएएफ दैनंदिन धर्तीवर तरलतेचे व्यवस्थापन करण्यास मदत करते. एलएएफच्या कार्यकृती, सर्व व्यवहारांबाबत प्रतिपक्ष असलेल्या आरबीआय बरोबर पुनर् खरेदीचे करार (रेपोज् व रिव्हर्स रेपोज् - अधिक माहितीसाठी कृपया प्रश्न 30 खालील परिच्छेद 30.4 ते 30.8 चा संदर्भ घ्यावा). एलएएफमधील व्याजदर आरबीआयकडून वेळोवेळी ठरविला जातो. एलएएफ हे, नाणेविषयक धोरण व तरलता व्यवस्थापनाचे एक साधन आहे. टर्म रेपोच्या मुदतीमधील मार्केट सहभागींकडून तारणांची (सिक्युरिटी) अदलाबदल (सबस्टिट्युशन) करण्यास, आरबीआयने वेळोवेळी दिलेल्या निरनिराळ्या अटी व मार्गदर्शक तत्वे ह्यांचे पालन करण्याच्या अटीवर एप्रिल 17, 2017 पासून परवानगी देण्यात आली आहे. आरबीआयच्या एलएएफ व एमएएफ (मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी) खाली केलेल्या रेपो/रिव्हर्स रेपो व्यवहारांसाठी अनुसरण्याचे लेखा नॉर्म्स, मार्केट रेपो व्यवहारांसाठी ठेवलेल्या लेखा मार्गदर्शक तत्वांशी मेळ घातलेले आहेत. मार्केट रेपो व्यवहारांपासून, आरबीआय बरोबर केलेले रेपो/रिव्हर्स रेपो व्यवहार ह्यातील फरक कळण्या/दिसण्यासाठी, मार्केट रेपो व्यवहारांसाठी ठेवलेल्या लेखांसारखेच परंतु “आरबीआय” हा प्रिफिक्स असलेल्या लेखांचा समांतर संच ठेवला जावा. ह्याशिवाय, कोलॅटरल सिक्युरिटीजचे बाजार मूल्य (दर्शनी मूल्या ऐवजी) हेअरकट काढण्यासाठी विचारात घेतले जाईल आणि बँकांनी आरबीआय बरोबर रिव्हर्स रेपो खाली मिळविलेल्या सिक्युरिटीजना एसएलआरचा दर्जा दिला जाईल.

आरबीआयने अधिसूचना एफएमआरडी.डीआयआरडी.01/14.03.038/2018-19 दि. जुलै 24, 2018 अन्वये, मार्केट रिपरचेस व्यवहारांमध्ये (रेपोज्) व्यवहार करण्यास किंवा भाग घेण्यास पात्र असलेल्या सर्व व्यक्तींना लागु असलेले, रिपरचेस ट्रॅझँक्शन्स (रेपोज्)(रिझर्व्ह बँक) निर्देश 2018 दिले आहेत.

आरबीआयकडे सबसिडिअरी जनरल लेजर खाती असलेल्या, अनुसूचित वाणिज्य बँका, म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्यांसह प्राथमिक डीलर्स (संबंधित विनियामकांनी मंजुरी दिली असल्यास), ह्यांना, रिव्हर्स रेपोखाली त्यांनी मिळविलेल्या एसडीएल व ट्रेझरी बिलांसह सरकारी सिक्युरिटीज रि-रेपो करण्यास परवानगी आहे. मात्र त्यासाठी आरबीआयने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी व मार्गदर्शक तत्वे लागु असतील.

(7) जी-सेक कशा व कोणत्या स्वरुपात धारण करता येतात ?

(7.1) आरबीआयचे पब्लिक डेट ऑफिस (पीडीओ) जी-सेक साठीची रजिस्ट्री व डिपॉझिटरी म्हणून काम करत असते. ह्या सिक्युरिटीज प्रत्यक्ष स्टॉक किंवा डिमटेरियलाइज्ड (डिमॅट/इलेक्ट्रॉनिक) स्वरुपात निवेशकांकडून ठेवल्या जाऊ शकतात. मे 20, 2002 पासून आरबीआयकडून विनियमित केल्या गेलेल्या सर्व संस्थांसाठी जी-सेकचे धारण व व्यवहार केवळ डिमटेरियलाइज्ड (डिमॅट) स्वरुपातच करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

(अ) प्रत्यक्ष स्वरुपात :- जी-सेकना स्टॉक सर्टिफिकेट्सच्या स्वरुपात धारण केले जाऊ शकते. स्टॉक सर्टिफिकेट पीडीओच्या पुस्तकात पंजीकृत केले जाते. स्टॉक सर्टिफिकिटांची/मधील मालकी एंडॉर्समेंट (सही) व डिलीव्हरी करुन हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही. त्यांचे हस्तांतरण एक हस्तांतरण फॉर्म भरुन केले जाते कारण मालकी व हस्तांतरणाचा तपशील पीडीओच्या पुस्तकात नेहमीच रेकॉर्ड केला जात असतो. पीडीओच्या पुस्तकात पंजीकृत झाले असल्यावरच एखाद्या स्टॉक सर्टिफिकेटचे हस्तांतरण अंतिम व वैध समजले जाते.

(ब) डिमॅट स्वरुप :- इलेक्ट्रॉनिक किंवा स्क्रिप्लेस स्वरुपात जीसेक धारण करणे हा सर्वात सोयीचा पर्याय आहे कारण त्यामुळे त्या सुरक्षितपणे ठेवण्याबाबतचे प्रश्न, म्हणजे सिक्युरिटी हरवणे/गहाळ होणे टाळले जातात. ह्याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील सिक्युरीटीजचे हस्तांतरण व सर्व्हिसिंग विना कटकटीचे असते. धारक त्यांच्या सिक्युरिटीज पुढीलपैकी एका प्रकारे डिमॅट स्वरुपात ठेवू शकतात :

(1) एसजीएल खाते :- आरबीआयच्या पब्लिक डेट ऑफिसमधील एसजीएल खात्यांमध्ये त्यांच्या सिक्युरिटीज ठेवू शकणा-या निवडक संस्थांना भारतीय रिझर्व्ह बँक एसजीएल खाते सुविधा देऊ करते. केवळ वित्तीय दृष्ट्या सशक्त आणि आरबीआयची मार्गदर्शक तत्त्वांचे (कृपया आरबीआय परिपत्रक आयडीएमडी.डीओडी.क्र.13/10.25.66/2011-12 दि. नोव्हेंबर 18, 2011 पहा) पालन करणा-या संस्थांनाच, जसे बँका, पीडी, निवडक युसीबी आणि एनबीएफसी, आरबीआयकडे एसजीएल खाती ठेवण्यास परवानगी आहे.

(2) गिल्ट खाते :- आरबीआयकडे एसजीएल खाते उघडण्यासाठीची पात्रता निर्बंधित असल्याने, आरबीआयकडे सीएसजीएल खाते उघडण्यास पात्र असलेल्या एखाद्या बँके/पीडी मध्ये गिल्ट खाते उघडण्याचा पर्याय निवेशकांसाठी असतो. ह्या व्यवस्थेखाली, ती बँक किंवा पीडी, गिल्ट खातेधारकांची कस्टडियन ह्या नात्याने, त्यांच्या ग्राहकांचे धारण, आरबीआयकडील तिच्या सीएसजीएल खात्यात (ह्याला एसजीएल 2 खाते असेही म्हटले जाते) ठेवू शकते. ह्या गिल्ट खात्यांमध्ये ठेवलेल्या सिक्युरिटीजचे सर्व्हिसिंग इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने केले जाते व त्यामुळे अशा सिक्युरिटीजचे ट्रेडिंग ठेवणे विना कटकटीचे होण्यास मदत होते. बँकेने/पीडीने आरबीआयकडे ठेवलेल्या चालु खात्यात उत्पन्न थेट जमा होत असल्याने व कस्टडियन (सीएसजीएल खाते धारक) गिल्ट खातेधारकांना (जीएएच) ताबडतोब क्रेडिट देत असल्याने, परिपक्वतेनंतरचे उत्पन्न व नियतकालिक व्याज मिळणे अधिक जलदतेने होते.

(7.2) एखाद्या डिपॉझिटरी मधील (एनएसडीएल/सीडीएसएल), डिमटेरियलाइज्ड खात्यात जी-सेक ठेवण्याचा पर्यायही निवेशकांना उपलब्ध आहे.

(8) जी-सेकमधील ट्रेडिंग कसे केले जाते व त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी कोणते विनियम लागु आहेत ?

(8.1) जी-सेकमध्ये काम करणारे/कार्यरत असे एक दुय्यम मार्केट आहे. ह्या दुय्यम मार्केटमध्ये, सिक्युरिटीजची खरेदी/विक्री, (1) निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टिम-ऑर्डर मॅचिंग (एनडीएस-ओएम)(अनामिक ऑनलाईन ट्रेडिंग) मार्फत किंवा (2) ओव्हर दि काऊंटर (ओटीसी) करुन एनडीएस-ओएम वर रिपोर्ट करुन किंवा (3) एनडीएस-ओएम-वेब मार्फत (परिच्छेद 8.5) मार्फत आणि (4) स्टॉक एक्सचेंजेस मार्फत (परिच्छेद 8.6) मार्फत केली जाऊ शकते.

(1) एनडीएस - ओएम

ऑगस्ट 2005 मध्ये, आरबीआयने, एनडीएस-ओएम नावाचे एक अनामिक स्क्रीन आधारित मॅचिंग मॉड्युल सुरु केले. ही एक आदेश-चालित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली असून, ह्या प्रणालीवर त्यांच्या ऑर्डर्स टाकून किंवा इतर सहभागींनी आधीच टाकलेल्या ऑर्डर्स स्वीकारुन, सहभागी अनामिक राहून ट्रेडिंग करु शकतात. अनामिकता असल्याने निरनिराळ्या प्रकारचा सहभागींसाठी एक समतल कार्यक्षेत्र मिळते. एनडीएस-ओएम हे आरबीआयच्या वतीने सीसीआयएलकडून चालविले जाते (सीसीआयएल बाबतच्या माहितीसाठी कृपया प्रश्न क्र.19 चे उत्तर पहा). सध्या, एनडीएस-ओएम प्रणालीशी थेट अॅक्सेस हा केवळ, वाणिज्य बँका, प्राथमिक डीलर्स, सुव्यवस्थित व वित्तीय दृष्ट्या सशक्त अशा युसीबी व एनबीएफसी ह्यासारख्या निवडक वित्तीय संस्थांनाच उपलब्ध आहे. इतर सहभागी संस्था त्यांच्या कस्टडियन्स मार्फत, म्हणजे त्यांची गिल्ट खाती ठेवली असलेल्या संस्था, ही प्रणाली अॅक्सेस करु शकतात. कस्टडियन्स त्यांच्या ग्राहकांच्या वतीने ऑर्डरी देतात/टाकतात. एनडीएस-ओएमचे लाभ म्हणजे किंमतीमधील पारदर्शकता व अधिक चांगली किंमत मिळविता येते.

(8.2) गिल्ट खाती धारकांना त्यांच्या कस्टडियन संस्थांमार्फत, एनडीएस-ओएमना रिपोर्टिंग मॉड्युलमध्ये अप्रत्यक्ष प्रवेश (अॅक्सेस) देण्यात आला आहे.

(8.3) डिपॉझिटरीज मध्ये, जसे, एनएमडीएल आणि/किंवा सीडीएसएल डिमॅट खाते असलेल्या, जी-सेक मार्केटमध्ये भाग घेण्यास इच्छुक असलेल्या वैय्यक्तिक निवेशक असलेल्या फुटकळ क्षेत्राकडून एनडीएस-ओएम मध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी, त्यांच्या जी-सेक मधील व्यवहार व धारणे ह्यासाठी त्यांच्या डिमॅट खात्यांचा उपयोग करण्यास परवानगी दिली जाते आणि असा प्रवेश देण्यास एनएसडीएल आणि/किंवा सीडीएसएलचे डिपॉझिटरी सहभागी म्हणूनही काम करतात अशा, एनडीएस-ओएमच्या कोणत्याही विद्यमान प्राथमिक सभासदाकडून मदत केली जाईल. मोठा संस्थात्मक निवेशक वापरत असलेल्या त्याच जी-सेक मार्केटमध्ये, फुटकळ वैय्यक्तिक निवेशकालाही अखंडित रितीने सक्षमतेने प्रवेश देण्यास ही योजना मदत करते.

(2) ओव्हर दि काऊंटर (ओटीसी)/टेलिफोन मार्केट.

(8.4) जी-सेक मार्केट मध्ये, एखादी जी-सेक विकत घेण्यास किंवा विकण्यास इच्छुक असलेला सहभागी, एखादी बँक/पीडी/वित्तीय संस्था ह्यांना थेट किंवा सेबीकडे पंजीकृत असलेल्या दलालाच्या मार्फत संपर्क करु शकतो व सिक्युरिटीची किंमत व प्रमाण/संख्या ठरवू शकतो. अशी ठरवाठरवी, सर्वसाधारणतः टेलिफोन वरुन केली जाते आणि रक्कम व दराबाबत दोन्हीही प्रतिपक्ष राजी असल्यास, सौदा केला जाऊ शकतो. एखाद्या खरेदीदाराच्या जसे, सिक्युरिटी विकत घेऊ इच्छिणारी एखादी युसीबी - बाबतीत, त्या बँकेत डीलर, (जी-सेक मधील व्यवहार करण्यास त्या बँकेने प्राधिकृत केलेला) इतर मार्केट सहभागींशी टेलिफोनवर संपर्क करुन कोटेशन्स मिळवू शकतो. ह्यामधून सौदा/व्यवहार झाल्यास, त्या ट्रेड बाबतचा तपशील बँकेने एका डील स्लिपवर (नमुना जोडपत्र 5 मध्ये दिला आहे) रेकॉर्ड करावा. उपलब्ध असलेल्या स्त्रोतांकडून सांगण्यात आलेल्या किंमतीची पडताळणी करण्यातही परिश्रम घेतले जावेत. (जी-सेकच्या किंमतींच्या पडताळणी वरील माहितीसाठी प्रश्न क्र.14 पहा). ओटीसी मार्केटमध्ये केलेले सर्व व्यापार, 15 मिनिटांच्या आत, एनडीएस-ओएमच्या रिपोर्टेड सेगमेंटवर रिपोर्ट केले जातात व त्या बाबतचा तपशील प्रश्न क्र.15 खाली दिला आहे.

(3) एनडीएस-ओएम-वेब

(8.5) गिल्ट खाती धारकांचा (जीएएच) एनडीएस-ओएम मध्ये, त्यांच्या प्राथमिक सभासदांमार्फत (पीएम) (केवळ जोखीम नियंत्रक म्हणून, व्यापारातील किंमती ठरविण्यातील भूमिका म्हणून नाही), थेट सहभाग घेण्यास मदत होण्यासाठी, आरबीआयने, जून 29, 2012 रोजी, एनडीएस-ओएम-वेब सुरु केले आहे. एनडीएस-ओएमच्या ऑर्डर बुकात त्याच्या पीएमना असलेल्या अॅक्सेस प्रमाणेच जीएएचनाही तेथे अॅक्सेस असतो. त्यांच्या ऑर्डर्सचे नियंत्रण करण्यासाठी (ऑर्डर करणे/बदलणे/रद्द करणे/थांबविणे/देणे) जीएएच अधिक चांगल्या स्थितीत असतात आणि मार्केटमधील रियल टाईम कोट्स मध्येही त्यांना प्रवेश असतो. पूर्ण केलेल्या ऑर्डरी व निरनिराळ्या चौकशांच्या अधिसूचना जीएएचना ऑनलाईन मिळू शकत असल्याने, ते आपली स्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे ठेवू शकतात. कस्टडियन बँका/पीडी ह्यांचेकडे आधीच ठेवलेल्या गिल्ट खात्यांवरील वेब आधारित इंटरफेस, फुटकळ सहभागींना एक कार्यकारी सक्षम प्रणाली देऊ करतो. एनडीएस-ओएम-वेब तिच्या युजर्सना कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय दिले जाते. तथापि, ट्रेड्सच्या समायोजनासाठी पीएमनी सीसीआयएलला दिलेला प्रत्यक्ष खर्च किंवा व्यवहार खर्च, वार्षिक परिरक्षण आकार (एएमसी) ह्यासारखे अन्य कोणतेही आकार पीएम वसूल करु शकतात. सेकंडरी मार्केटमध्ये जी-सेक मधील ऑनलाईन ट्रेडिंग करण्यासाठी, त्यांच्या ग्राहक जीएएचना (व्यक्तिगत सोडून) एनडीएस-ओएम-वेब देऊ करणे प्राथमिक सभासदांसाठी सक्तीचे/अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही सुविधा मिळविण्यास इच्छुक नसलेले ग्राहक तसे लिखित स्वरुपात कळवू शकतात. ह्याच्या उलट, वैय्यक्तिक/व्यक्तिगत जीएएच, एनडीएस-ओएम-वेब सुविधेचा वापर करण्यास इच्छुक असल्यास त्याबाबत त्यांनी खास विनंती केल्यास त्यांचा वेब अॅक्सेस दिला जावा.

(4) स्टॉक एक्सचेंजेस

(8.6) सेबीने सांगितल्यानुसार, त्यांच्या ट्रेडिंग मंचावर खास ठेवलेले कर्ज विभाग निर्माण करण्यास स्टॉक एक्सचेंजेसना (एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स ह्यासारखे) सांगण्यात आले आहे. ह्याचे अनुपालन म्हणून स्टॉक एक्सचेंजेसनी डेट ट्रेडिंग (जी-सेक तसेच कॉर्पोरेट बाँड्स) सेगमेंट सुरु केले असून ते सामान्यतः फुटकळ निवेशकांच्या गरजा पूर्ण करतात. स्टॉक एक्सचेंजेसमध्ये, डिमॅट स्वरुपातील जी-सेकचे ट्रेडिंग करण्याची प्रक्रिया पुढील प्रमाणे आहे :

(अ) गिल्ट खारेधारक (जीएएच), समजा क्षयर प्रॉव्हिडंट फंड, कस्टडियन बँकेकडे (समजा अबक); कस्टडियम बँकेने तिच्या सीएसजीएल खात्यात ठेवलेले धारण (तो ट्रेड करु इच्छित असलेले, समजा रु.10,000) डिमॅट स्वरुपात रुपांतरित करण्यास जातो/गेला आहे.

(ब) एबीसी त्या जीएएचची सिक्युरिटी शिल्लक रु.10,000 ने कमी करते आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या (एनएसजीएल/सीएसजीएल) डिपॉझिटरीला कळविते की, क्षयर ह्यांचे डिमॅट खाते रु.10,000 ने वाढविण्यात यावे. त्याचप्रमाणे एबीसी, मुंबई येथील पीडीओना कळविते की तिची सीएसजीएल शिल्लक रु.10,000 ने कमी करण्यात यावी, व एनएसडीएल/सीएसडीएल ची शिल्लक रु.10,000 ने वाढविली जावी.

(क) एनएसडीएल/सीएसडीएल, क्षयर ह्यांची डिमॅट शिल्लक रु.10,000 ने वाढविते.

(ड) आता क्षयर स्टॉक एक्सचेंजवर जी-सेक मध्ये ट्रेडिंग करु शकते.

(5) गैरवापर टाळण्यासाठी लागु असलेले विनियम.

(8.7) एफएमआरडी.एफएमएसडी.11/11.01.012/2018-19 दि. मार्च 15, 2019 अन्वये, आरबीआयने, आरबीआयद्वारा विनियमित केल्या गेलेल्या मार्केटमध्ये गैरवापर टाळण्यासाठी निर्देश दिले होते. हे निर्देश, सिक्युरिटीज्, मनी मार्केट संलेख, विदेशी मुद्रा संलेख, डेरिवेटिवज् किंवा वेळोवेळी विहित केलेल्या तशा स्वरुपांचे संलेख ह्यांचा व्यवहार करणा-या सर्व व्यक्तींना लागु आहेत.

(6) सरकारी सिक्युरिटीजच्या मूल्य मुक्त हस्तांतरणासाठी (व्हीएफटी) मार्गदर्शक तत्त्वे.

(8.8) सरकारी सिक्युरिटीजचे व्हीएफटी ह्याचा अर्थ, कोणत्याही खर्चा/आकाराशिवाय, सिक्युरिटींचे एका एसजीएल/सीएसजीएल पासून दुस-या एखाद्या एसजीएल/सीएसजीएल खात्यात हस्तांतरण असा असेल. अशी हस्तांतरणे, मार्जिन्सचे पोस्टिंग, निरनिराळ्या डिपॉझिटरीजच्या डिमॅट खाते धारकांदरम्यानच्या चलनामधील ट्रेडिंगमुळे निर्माण झालेली, सरकारी सिक्युरिटीजची आंतर-डिपॉझिटरी हस्तांतरणे, देणगी/वारसा व कस्टडियन्समधील बदल इत्यादी कारणांनी केली जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे, प्राथमिक लिलावाच्या अस्पर्धात्मक विभागात भाग घेतल्यानंतर वाटप करतेवेळी, लाभार्थीच्या डिमॅट/गिल्ट खात्यात सिक्युरिटीजचे वाटप करण्याच्या बाबतीतही व्हीएफटी आवश्यक असेल.

आरबीआयने, अधिसूचना आयडीएमडी.सीडीडी.क्र.1241/11.02.001/2018-19 दि. नोव्हेंबर 16, 2018 अन्वये, सरकारी सिक्युरिटींच्या मार्केटमधील व्यवहार/कार्यकृती अधिक कार्यक्षमतेने होण्यासाठी, व्हीएफटी साठी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली होती. ह्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कक्षेत/खाली न येणा-या, एसजीएल/सीएसजीएल खात्यांमधील मूल्य मुक्त हस्तांतरणांसाठी, रिझर्व्ह बँकेची विशेष मंजुरी आवश्यक असेल. ह्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, व्हीएफटीसाठी परवानगी असलेल्या व्यवहारांची विहित यादी दिली आहे आणि अन्य कोणत्याही हेतूबाबतच्या व्हीएफटीसाठीचा अर्ज, पब्लिक डेट ऑफिस, मुंबई प्रादेशिक कार्यालय, आरबीआय, फोर्ट, मुंबई ह्यांचेकडे सादर केला जावा.

(9) जी-सेक मार्केटमधील प्रमुख सहभागी कोणते ?

जी-सेक मार्केटमधील प्रमुख सहभागी/खेळाडूंमध्ये, विमा कंपन्यांसारख्या संस्थात्मक निवेशकांव्यतिरिक्त, वाणिज्य बँका व पीडींचा समावेश आहे. जी-सेक मार्केटमध्ये, मार्केट मेकर्स म्हणून पीडी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. एखादा मार्केट मेकर, मार्केटमध्ये दृढ/पक्क्या अशा द्विमार्गी व बोली (टू वे कोट्स) उपलब्ध करतो - म्हणजे, संबंधित सिक्युरिटीजसाठी विक्री व खरेदी दोन्हींबाबत कार्यकारी बोली (कोट्स). इतर सहभागींमध्ये, सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, म्युच्युअल फंड, प्रॉव्हिडंट व पेन्शन फंड ह्यांचा समावेश आहे. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकांना (एफपीआय), वेळोवेळी विहित केलेल्या संख्यात्मक मर्यादेमध्ये जी-सेक मार्केटमध्ये भाग घेण्याची परवानगी आहे. आपला सर्व समावेशक पोर्टफोलियो सांभाळण्यासाठी कॉर्पोरेट्स देखील जी-सेकची खरेदी/विक्री करत असतात.

(10) जी-सेक मध्ये व्यवहार करणा-या सहकारी बँकांसाठी, आरबीआयने कोणती “करा व करु नका” तत्त्वे विहित केली आहेत ?

सिक्युरिटीजमध्ये व्यवहार करतेवेळी युसीबींनी, आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे अनुसरण केले पाहिजे. युसीबींकडून केल्या जाणा-या व्यवहारांवरील मार्गदर्शक तत्त्वे, महापरिपत्रक डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी).एमसी.क्र. 4/16.20.000/2015-16 दि. जुलै 1, 2015 मध्ये देण्यात आली असून हे परिपत्रक वेळोवेळी अद्यावत करण्यात आले आहे. हे परिपत्रक, अधिसूचना - महापरिपत्रक विभागाखाली आरबीआयच्या वेबसाईटमधूनही अॅक्सेस करता येऊ शकते. युसीबींनी ध्यानात ठेवण्याची महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे, त्यांच्या संचालक मंडळाने मंजुर केलेले गुंतवणुक धोरण, धोरणांची सुनिश्चित उद्दिष्टे, सौदे (डील्स) करण्यासाठीची प्राधिकरणे व कार्यरीती, दलालांमार्फत सौदे करणे, दलालांचे एक पॅनल तयार करुन दरवर्षी त्याचा आढावा घेणे, आणि प्रत्येक दलालामार्फत व्यवहार करण्यासाठी असलेल्या प्रुडेंशियल नॉर्म्सचे अनुसरण करणे इत्यादि.

महत्त्वाचे करा व करु नका खालील बॉक्स 1 मध्ये सारांशाने दिले आहेत.

(11) डीलिंग डेस्क कडून डीलिंग व्यवहार कसे रेकॉर्ड केले जातात ?

(11.1) ट्रेडिंग डेस्क कडून केल्या जाणा-या प्रत्येक व्यवहारासाठी एक डील स्लिप निर्माण केली जावी व ह्या स्लिपमध्ये, त्या डीलचे स्वरुप, प्रतिपक्षाचे नाव, तो सौदा दलालामार्फत आहे की थेट (दलालामार्फत असल्यास त्या दलालाचे नाव), सिक्युरिटीचा तपशील, रक्कम, मूल्य, काँट्रॅक्ट तारीख व समायोजनाची तारीख ह्याबाबतची माहिती असावी. ह्या डील स्लिप्सवर अनुक्रमाने क्रमांक टाकले जावेत व प्रत्येक डील स्लिप हिशोबात घेण्यात आली असल्याची खात्री करण्यास वेगळ्याने पडताळणी केली जावी. एकदा सौदा पूर्ण झाल्यावर ती डील स्लिप, रेकॉर्डसाठी व प्रक्रियेसाठी ताबडतोब बॅक ऑफिसकडे पाठविली जावी (हे बॅक ऑफिस, फ्रंट ऑफिसपेक्षा वेगळे व स्पष्ट असावे). प्रत्येक सौद्यासाठी, प्रतिपक्षाला त्याबाबत दुजोरा देण्यासाठी एखादी रीत/प्रणाली ठेवली जावी. प्रतिपक्षाकडून वेळेवारी मिळालेल्या लेखी दुजो-यावर, ज्यात त्या काँट्रॅक्टचे महत्त्वाचे तपशील असले पाहिजेत - बॅक ऑफिसने देखरेख ठेवावी. एनडीएस-ओएम ही एक अनामिक स्वयंचलित ऑर्डर मॅचिंग प्रणाली असल्याने, एनडीएस-ओएम वर मॅच केलेल्या सौद्यांचा प्रतिपक्षाने दिलेला दुजोरा आवश्यक असणार नाही. ओटीसी मार्केटमध्ये अंतिमरीत्या ठरविलेल्या व एनडीएस-ओएम रिपोर्टेड सेगमेंटवर रिपोर्ट केलेल्या ट्रेड्स बाबत, विक्री करणारे व खरेदी करणारे असे दोन्हीही पक्ष, वेगवेगळ्याने, त्या ट्रेडच्या तपशील रिपोर्टिंग मंचावर कळवितात व तडजोडित करावयाच्या त्या ट्रेडसाठी तो तपशील जुळला (मॅच) पाहिजे.

(11.2) एखाद्या दलालामार्फत एखादा सौदा पूर्ण झाल्यावर त्यात त्या दलालाकडून त्यातील प्रतिपक्ष बदलू नये. त्याचप्रमाणे, कोणत्याही परिस्थितीत एखाद्या सौद्यामध्ये विकलेली/खरेदी केलेल्या सिक्युरिटीच्या जागी दुसरीच एखादी सिक्युरिटी ठेवली जाऊ नये.

(11.3) बॅक ऑफिसने पारित केलेल्या पावत्यांच्या आधारावर (दलाल/प्रतिपक्ष ह्यांच्याकडून मिळालेल्या प्रत्यक्ष काँट्रॅक्ट नोट्सची पडताळणी केल्यानंतर व प्रतिपक्षाने त्या सौद्याला दुजोरा दिल्यानंतर हे केले जावे). लेखा पुस्तके स्वतंत्रपणे तयार केली जावीत.

(12) सिक्युरिटींचे व्यवहार करतेवेळी विचारात घ्यावयाच्या महत्त्वाच्या बाबी कोणत्या ?

सिक्युरिटी विकत घेताना पुढीलप्रमाणे पाय-या ठेवाव्यात :

(1) कोणत्या सिक्युरिटीमध्ये गुंतवणुक करावी - ह्यात खासकरुन परिपक्वता व कुपन ठरविणे आवश्यक असते. परिपक्वता महत्त्वाची असते, कारण एखाद्या युसीबीसारख्या निवेशकासमोर येणा-या जोखमीची व्याप्ती त्यामुळे ठरत असते. साधारणतः परिपक्वता जास्त असली की व्याजदर जोखीम व मार्केट-जोखमीही जास्त/उच्चतर असते. ती गुंतवणुक बहुशः वैधानिक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी असल्यास, अशाच मार्केट जोखीम घेणे टाळून लघु/कमी परिपक्वतेच्या सिक्युरिटीज विकत घेणे योग्य ठरेल. लघु परिपक्वतेमध्ये (समजा 5 ते 10 वर्षे), तरल असलेल्या, म्हणजे मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ट्रेड केल्या जाणा-या, सिक्युरिटीज विकत घेणे सुरक्षित ठरेल. अशा सिक्युरिटीजबाबतची माहिती सीसीआयएलच्या वेबसाईटवरुन (http://www.ccilindia.com/OMMWCG.aspx) मिळविता येईल. त्यात, एनडीएस-ओएम वरील रियल टाईम सेकंडरी मार्केट ट्रेड डेटा दिलेला असतो. लिक्विड सिक्युरिटीजमधील किंमती ठरविणे पारदर्शक असते व त्यामुळे चुकीची माहिती/दिग्दर्शनाचे प्रसंग कमी होतात. निवेशकासाठी कुपन रेट देखील महत्त्वाचा असतो कारण, त्याचा सिक्युरिटीवरील एकूण उत्पन्नावर परिणाम होतो. कोणती सिक्युरिटी विकत घ्यावी हे ठरविण्यासाठी निवेशकाने त्या एखाद्या सिक्युरिटीच्या परिपक्वतेवर मिळणा-या उत्पन्नाकडे (वायटीएम) लक्ष दिले पाहिजे. (वायटीएमवरील सविस्तर चर्चेसाठी कृपया बॉक्स 3 खालील परिच्छेद 24.4 चा संदर्भ घ्यावा). अशा प्रकारे एकदा परिपक्वता व उत्पन्न (वायटीएम) ठरविले गेल्यावर, एनडीएस-ओएमवर ट्रेड केलेल्या सिक्युरिटींच्या किंमत/उत्पन्न माहितीकडे पाहून किंवा बँक किंवा पीडी किंवा ब्रोकरशी वाटाघाटी करुन युसीबी एखादी सिक्युरिटी निवडू शकते.

(2) कोठे व कोणाकडून खरेदी करावी - पारदर्शक किंमतीनुसार, एनडीएस-ओएम हे सर्वात सुरक्षित आहेत कारण तो एक जिवंत व अनामिक मंच असून तेथे ट्रेड केल्याबरोबरच वाटले/प्रसारित ज्ञात नाहीत आणि त्या सौद्याबाबतचे प्रतिपक्ष कोण ते उघड केले जात नाही. टेलिफोन मार्केटवर सौदे केले गेल्यास एखादी बँक किंवा पीडीबरोबर थेट सौदा करणे सुरक्षित ठरेल. एखाद्याने दलालाचा वापर केल्यास, तो दलाल भारतामधील एनएसई किंवा बीएसई किंवा ओटीसी एक्सचेंजमध्ये पंजीकृत असल्याची खात्री केली जावी. सामान्यतः अॅक्टिव्ह डेट मार्केटमधील ब्रोकर्सना, मार्केट लॉटपेक्षा (साधारणतः रु.5 कोटी) कमी आकाराच्या सौद्यांमध्ये रस असण्याची शक्यता कमी असेल. ह्यासाठीच एखादी बँक/पीडी किंवा एनडीएस-ओएम ह्यांच्याशी, (ह्यात ऑड लॉट्स (रु.5 कोटीपेक्षा कमी) साठी एक स्क्रीन/गाळणी असते) थेट सौदा करणे अधिक चांगले. दलालाचा उपयोग केला गेला असल्यास त्या दलालामार्फत तडजोड/समायोजन केले जाऊ नये. विपरीत किंमती मिळण्याचा धोका कमी करण्यासाठी, बँक, पीडी किंवा एखादी वित्तीय संस्था सोडल्यास थेट सौदे करु नयेत.

(3) सुयोग्य किंमतीची खात्री कशी करुन घ्यावी - युसीबीसारख्या निवेशकांना अत्यल्प आवश्यकता असल्याने, स्टँडर्ड मार्केट लॉट साठीच्या किंमतीपेक्षाही वाईट बोली/किंमत त्यावर मिळू शकते. किंमतीबाबत खात्री करुन घेण्यासाठी, खरेदी करण्यासाठी केवळ तरल सिक्युरिटीजचीच निवड केली जावी. कमी आवश्यकता असलेल्या निवेशकांसाठी अधिक सुरक्षित पर्याय म्हणजे, अस्पर्धात्मक मार्गाद्वारे, आरबीआयने आयोजित केलेल्या प्राथमिक लिलावांखाली खरेदी करणे. दर आठवड्यालाच बाँड्सचे लिलाव होत असल्याने ह्या लिलावांबरोबरच खरेदी केली जावी. जी-सेकच्या किंमतींच्या पडताळणी बाबतच्या सविस्तर माहितीसाठी प्रश्न 14 पहा.

(13) जी-सेकची किंमत का बदलते ?

इतर वित्तीय संलेखांप्रमाणेच, जी-सेकची किंमतही सेकंडरी मार्केटमध्ये वर-खाली होत असते. ही किंमत सिक्युरिटींची मागणी व पुरवठ्यावर निश्चित केली जाते. विशेषतः जी-सेकच्या किंमतींवर, अर्थव्यवस्था व इतर समष्टी-अर्थव्यवस्थांच्या घटकांमधील - जसे चलन फुगवट्याचा अपेक्षित दर, मार्केटमधील तरलता इत्यादि - व्याजदरांचा स्तर व बदल ह्यांचा प्रभाव पडत असतो. मनी, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट, कमोडिटी व भांडवल ह्यासारख्या इतर बाजारांमधील घडामोडीचांही प्रभाव जी-सेकच्या किंमतीवर पडत असतो. ह्याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय बाँड मार्केट्समधील व विशेषतः युएस ट्रेझरीजमधील घडामोडींचा भारतामधील जी-सेकच्या किंमतींवर प्रभाव पडत असतो. आरबीआयने केलेल्या धोरणात्मक कृतींचाही प्रभाव (धोरणात्मक व्याजदर जसे रेपो रेट, कॅश रिझर्व्ह रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन्स ह्यातील बदलांबाबत केलेल्या घोषणा) जी-सेकच्या किंमतींवर होत असतो.

(14) एखाद्या जी-सेकच्या किंमतीबाबतची माहिती कशी मिळविता येते ?

(14.1) एखाद्या सिक्युरिटीवरील परताव्याचे दोन घटक असतात (1) कुपन उत्पन्न, म्हणजे, त्या सिक्युरिटीवर मिळविलेले व्याज आणि (2) किंमतींमधील बदलांमुळे त्या सिक्युरिटीवरील लाभ/हानी आणि पुनर्-गुंतवणुकींमुळे झालेले लाभ किंवा हानी.

(14.2) जी-सेकची खरेदी किंवा विक्री करु इच्छिणा-या निवेशकासाठी किंमतीबाबतची माहिती अत्यंत महत्त्वाची असते. सिक्युरिटींच्या ट्रेड केलेल्या किंमतींवरील माहिती, आरबीआयच्या http://www.rbi.org.in वेबसाईटवरील Home → Financial Markets → Financial Markets Watch → Order Matching Segment of Negotiated Dealing System ह्या पाथ खाली उपलब्ध आहे. ह्यामध्ये, मार्केटमध्ये करण्यात आलेल्या ट्रेड्सचा त्यांच्या किंमतीसहचा तपशील स्क्रीनवर दर्शविला जातो. ह्याशिवाय, ट्रेड बाबतची माहिती सीसीआयएलच्या http://www.ccilindia.com/OMHome.aspx. वेबसाईटवरही पाहता येईल. ह्या पेजवर सिक्युरिटीजची यादी व सौद्यांचा सारांश प्रदर्शित केलेला असतो. प्रत्येक सिक्युरिटीच्या विरुध्द/समोर त्या दिवशीची एकूण ट्रेडेड रक्कम (टीटीए) दाखविली जाते. खास म्हणजे, टीटीएची कमाल रक्कम असलेल्या सिक्युरिटीज ह्याच लिक्विड सिक्युरिटीज होत. ह्या सिक्युरिटीजमधील मूल्यांकन कार्यक्षम असते आणि म्हणूनच, युसीबी, त्यांच्या व्यवहारांसाठी ह्या सिक्युरिटीज निवडू शकतात. ह्या किंमती स्क्रीनवर उपलब्ध असल्यामुळे, युसीबी, त्यांच्या कस्टडियन्स मार्फत विद्यमान किंमतींवर ह्या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणुक करु शकतात. अशा प्रकारे, सहभागींनीच ट्रेडिंग केलेल्या किंमतींवर जवळजवळ रियल टाईम माहिती मिळते व ते जी-सेकची खरेदी/विक्री करताना सज्ञान निर्णय घेऊ शकतात. वरील वेब पेजचे स्क्रीन शॉट्स खाली दिले आहेत :

एनडीएस-ओएम मार्केट

फायनान्शियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा. लि. (एफबीआयएल) (www.fbil.org.in) हा देखील विशेषतः वारंवार ट्रेडिंग न केल्या जाणा-या सिक्युरिटीजवरील किंमतींच्या माहितीचा एक योग्य स्त्रोत आहे.

(15) जी-सेकचे व्यवहार कसे कळविले जातात ?

(15.1) ओटीसी/टेलिफोन मार्केटमधील सहभागींदरम्यान करण्यात आलेले व्यवहार, तो सौदा टेलिफोनवर केल्यापासून 15 मिनिटांच्या आत एनडीएस-ओएम मंचावर कळविणे आवश्यक असते. सर्व ओटीसी ट्रेड्स, समायोजनासाठी, एनडीएस-ओएम रिपोर्टेड सेगमेंटवर कळविणे अनिवार्य/सक्तीचे आहे. एनडीएस-ओएम वर रिपोर्टिंग करणे ही दोन टप्पे असलेली प्रक्रिया असून त्यात सिक्युरिटीचा खरेदीदार व विक्री करणारा ह्या दोघांनीही त्या ट्रेडचा टप्पा (लेग) कळविणे आवश्यक असते. ही प्रणाली, रिपोर्टिंग वेळ, किंमत, सिक्युरिटी इत्यादि पॅरामीटर्स वैध करते आणि रिपोर्ट करणा-या दोन्हीही पक्षांचे निकष/माहिती जुळल्यानंतर ते डील्स मॅच केले जाऊन एनडीएस-ओएम कडून समायोजनासाठी सीसीआयएलकडे पाठविले जातात.

(15.2) कस्टडियन्सकडे गिल्ट खाती ठेवणा-या संस्थांच्या वतीने करावयाचे रिपोर्टिंग हे, त्या कस्टडियन्सकडूनच, ते त्यांच्या ट्रेड्सबाबत, म्हणजे प्रोप्रायटरी ट्रेड्स - ते करत असलेल्या रीतीनेच केले जाते. ह्या ट्रेड्सचा सिक्युरिटी घटक (लेग) कस्टडियनच्या सीएसजीएल खात्यात समायोजित केला जातो. निधी घटक (फंड्स लेग), आरबीआयकडे पीएमने ठेवलेल्या चालु खात्यात समायोजित होतो.

(15.3) एनडीएस-ओएम बाबत, सहभागी, ह्या प्रणालीवर, पाहिजे असलेल्या सिक्युरिटीमध्ये ऑर्डरी (रक्कम व किंमत) टाकतात. सहभागी त्यांच्या ऑर्डरी बदलू/रद्द करु शकतात. अशी ऑर्डर एक बिड/बोली (खरेदीसाठी) किंवा एक ऑफर (विक्रीसाठी) असू शकते किंवा सिक्युरिटींच्या टू-वे (द्विमार्गीय) कोट असू शकते. ही प्रणाली, किंमत व वेळ प्राधान्यावर आधारित ह्या ऑर्डरी मॅच करील. म्हणजे, समय प्राधान्यावर आधारित, ही प्रणाली, त्याच किंमतीचे बिड्स व ऑफर्स मॅच करते (मेळ घालते). त्याच संस्थेचे बिड व ऑफर जुळत नाहीत ह्याची नोंद घेण्यात यावी - म्हणजे, एनडीएस-ओएम कडून आंतर-संस्थात्मक ऑर्डरी मॅच केल्या जातात. संस्थांतर्गत ऑर्डरी नव्हेत. केंद्र सरकारचे पेपर्स, राज्य सरकारांच्या सिक्युरिटीज (एसडीएल) आणि ट्रेझरी बिल्स (कॅश मॅनेजमेंट बिलांसह) ह्यांच्या ट्रेडिंगसाठी एनडीएस-ओएम प्रणालीमध्ये वेगळा स्क्रीन असतो. ह्याशिवाय, रु.5 कोटीपेक्षा कमी आकारामध्ये छोट्या सहभागींकडून ट्रेडिंग करण्यासाठीदेखील, ऑड लॉट ट्रेडिंगसाठी एक स्क्रीन असतो. ऑड लॉटमध्ये ट्रेड केली जाऊ शकणारी किमान रक्कम, डेटेड सिक्युरिटीज, टी-बिल्स व सीएमबीमध्ये रु.10,000/- आहे. एनडीएस-ओएम ला एक अनामिक मंच असून त्यातील सहभागींना त्या ट्रेडबाबतचे प्रतिपक्ष कोण हे समजणार नाही. एकदा एखादी ऑर्डर मॅच झाल्यानंतर, डील-टिकेट आपोआप निर्माण होते आणि त्या डीलचे तपशील सीसीआयएलकडे पाठविले जातात. ह्या प्रणालीने देऊ केलेल्या अनामिकतेमुळे, सहभागींचा आकार व पत ह्यामुळे किंमतीवर प्रभाव पडत नाही.

(16) जी-सेकचे व्यवहार कसे समायोजित केले जातात ?

प्राथमिक मार्केट

(16.1) प्राथमिक लिलावातील वाटप प्रक्रिया निश्चित झाल्यावर, त्यात यशस्वी झालेल्या सहभागींना, त्यांनी समायोजनाच्या दिवशी सरकारला किती रक्कम द्यावयाची आहे हे कळविले जाते. जी-सेकच्या सर्व प्रकारांसाठी, म्हणजे, डेटेड सिक्युरिटीज, टी-बिल्स, सीएमबी किंवा एसडीएल ह्यासाठीच्या लिलावांसाठीचे समायोजन चक्र T+1 दिवसांचे असते. म्हणजे, ट्रेड पूर्ण/समाप्त झाल्यानंतरच्या पुढील कामकाजाच्या दिवशी निधी व सिक्युरिटीज समायोजित केल्या जातात. समायोजनाच्या दिवशी, सहभागींची निधी खाती त्यांच्या संबंधित रकमेने डेबिट केली जातात व त्यांची सिक्युरिटीज खाती (एसजीएल खाती) त्यांना वाटप केलेल्या सिक्युरिटीजच्या रकमेने क्रेडिट केली जातात.

सेकंडरी मार्केट -

(16.2) जी-सेकशी संबंधित व्यवहार, सभासदांनी आरबीआयकडे ठेवलेल्या चालु खात्यांमधून समायोजित केले जातात. सिक्युरिटीज् व निधींचे समायोजन नक्त (नेट) धर्तींवर केले जाते. म्हणजे, डिलिव्हरी विरुध्द प्रदान प्रणाली-3 (डीव्हीपी-3), नोव्हेशनच्या प्रक्रियेमार्फत प्रत्येक ट्रेडसाठी केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) बनून, समायोजनाच्या दिवशी ट्रेड्सचे समायोजन करण्याची हमी सीसीआयएल देते. म्हणजे, ती खरेदीदारासाठी विक्री करणारा असते व विक्री करणारासाठी खरेदीदार असते. सेकंडरी मार्केटमधील जी-सेकमधील सर्व थेट व्यवहार T+1 धर्तीवर समायोजित केले जातात. तथापि, जी-सेक मधील रेपो व्यवहारांबाबत, मार्केटमधील सहभागींसाठी, त्यातील पहिला टप्पा (लेग) T+0 धर्तीवर किंवा T+1 धर्तीवर समायोजित करण्याचा पर्याय त्यांच्या आवश्यकतांनुसार उपलब्ध असतो. आरबीआयने एफएमआरडी.डीआयआरडी.05/14.03.007/2017-18 दि. नोव्हेंबर 16, 2017 अन्वये, सरकारी सिक्युरिटीजमधील ओटीसी सेकंडरी मार्केट व्यवहार T+1 किंवा T+2 वरील धर्तीवर समायोजित करण्यास एफपीआयना परवानगी दिली होती व अशा बाबतीत, सर्व व्यवहार ट्रेड केल्याच्या तारखेसच कळविले जातील ह्याची खात्री केली जावी.

(17) शट पिरियड (बंद कालावधी) म्हणजे काय ?

“शट पिरियड” म्हणजे, ज्या कालावधीसाठी सिक्युरिटीजचे ट्रेडिंग केले जाऊ शकत नाही असा कालावधी. बंद खालील कालावधीमध्ये, शट खाली असलेल्या सिक्युरिटीचे ट्रेडिंग करण्यास परवानगी नाही. शट पिरियड ठेवण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे, परिपक्वतेनंतरच्या विमोचन उत्पन्नाचे/रकमेचे प्रदान अंतिम/निश्चित करण्यास मदत करणे व ह्या प्रक्रियेदरम्यान, मालकीमधील बदल टाळणे. सध्या एसजीएलमध्ये ठेवलेल्या सिक्युरिटीजसाठीचा शट पिरियड एक दिवसाचा आहे.

(18) डिलिव्हरी विरुध्द प्रदान (डीव्हीपी) समायोजन म्हणजे काय ?

डीलिव्हरी विरुध्द प्रदान ही सिक्युरिटीजच्या समायोजनाची एक रीत असून त्यात, सिक्युरिटीजचे व निधींचे हस्तांतरण एकाच वेळी केले जाते. ह्यामुळे निधी प्रदान केल्याशिवाय सिक्युरिटीज दिल्या जाणार नाहीत व त्या उलट व्यवहाराची खात्री केली जाते. डीव्हीपी समायोजनामुळे व्यवहारांमधील समायोजनाची जोखीम टाळली जाते. डीव्हीपी समायोजनांचे तीन प्रकार आहेत - डीव्हीपी 1, 2 व 3. ते खाली समजावण्यात आले आहेत.

(1) डीव्हीपी-1 :- व्यवहारांचे, सिक्युरिटीज व निधी हे टप्पे (लेगज्) ढोबळ (ग्रॉस) धर्तीवर समायोजित केले जातात. म्हणजे, सहभागीचे देणे (पेयेबल) व येणे (रिसीव्हेबल) नक्त न करता एकेका व्यवहारानुसार समायोजने केली जातात.

(2) डीव्हीपी-2 :- ह्या रीतीमध्ये, सिक्युरिटीजचे समायोजन ढोबळ (ग्रॉस) धर्तीवर केले जाते तर निधींचे समायोजन नक्त (नेट) धर्तीवर केले जाते. म्हणजे, एखाद्या पक्षाच्या सर्व व्यवहारांचे देणे व येणे असलेले निधी नक्त करुन अंतिम देय किंवा येणे स्थिती काढली जाते व तिचे समायोजन केले जाते.

डीव्हीपी-3 :- ह्या रीतीमध्ये, सिक्युरिटीज तसेच निधी ह्या दोन्हींचे टप्पे (लेग्ज) नक्त धर्तीवर समायोजित केले जातात आणि सहभागीने केलेल्या सर्व व्यवहारांची अंतिम नक्त स्थिती समायोजित केली जाते.

नेट रीती मध्ये, देणे व येणे एकमेकांविरुध्द सेट ऑफ केले जात असल्याने ग्रॉस रीतीमधील तरलता नेट रीतीमधील तरलतेपेक्षा अधिक असते.

(19) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआयएल) ची भूमिका कोणती ?

सीसीआयएल ही जी-सेक साठीची समाशोधन एजन्सी आहे. दोन प्रतिपक्षांच्या दरम्यान राहून, जी-सेकच्या सर्व व्यवहारांमध्ये ती एक केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) म्हणून भूमिका करते. परिणामी, समायोजनादरम्यान प्रत्यक्ष व्यवहारात सीसीपी ही खरेदीदारासाठी विक्रेता असते तर विक्री करणा-यासाठी खरेदीदार असते. ओटीसी मार्केट मध्ये व एनडीएस-ओएम मंचावर केलेले सर्व थेट ट्रेड्स सीसीआयएलमार्फत समायोजित केले जातात. सीसीआयएलला एकदा ट्रेडची माहिती मिळाल्यावर, ती, सिक्युरिटीज तसेच निधी ह्या दोन्हीही टप्प्यांवरील (लेग्ज) सहभागी - निहाय नक्त दायित्वे गणन करते/वाढते. ग्राहकांची (गिल्ट खातेधारक) देणे/येणे स्थिती त्यांचा संबंधित कस्टडियन्स विरुध्द प्रदर्शित केली जाते. सहभागींची नक्त स्थिती असलेली समायोजन फाईल, सीसीआयएल, आरबीआयकडे पाठविते व तेथे, “डिलिव्हरी विरुध्द प्रदान रीती” खाली निधी व सिक्युरिटीजचे एकाच वेळी हस्तांतरण करुन समायोजन केले जाते. जी-सेक मधील सर्व ट्रेड्सचे समायोजन करण्याची हमी देखील सीसीआयएल देते. ह्याचा अर्थ, समायोजन प्रक्रियेत एखाद्या सहभागीने निधी/सिक्युरिटी उपलब्ध न केल्यास, सीसीआयएल स्वतःच्या स्त्रोतांमधून ते उपलब्ध करुन देईल. ह्यासाठी, सीसीआयएल सर्व सहभागींकडून मार्जिन्स गोळा करते व “समायोजन हमी निधी” ठेवते.

(20) “व्हेन इश्युड” मार्केट व “शॉर्ट सेल” म्हणजे काय ?

“व्हेन अॅज अँड इफ इश्युड” (सामान्यतः “व्हेन इश्युड” म्हणून म्हटली जाणारी) सिक्युरिटीज म्हणजे, देण्यासाठी प्राधिकृत केलेली परंतु अद्याप प्रत्यक्षात न दिली गेलेली सिक्युरिटी. एखादी सरकारी सिक्युरिटी देण्याबाबतची घोषणा केल्यापासून ते ती प्रत्यक्ष दिली जाण्यापर्यंतच्या कालावधीदरम्यान “व्हेन इश्युड” ट्रेडिंग होत असते. “व्हेन इश्युड” चे सर्व व्यवहार “इफ” (जर) धर्तीवर असतात आणि प्रत्यक्ष सिक्युरिटी दिली गेल्यासच (इफ) व तेव्हाच (व्हेन) त्यांचे समायोजन करावयाचे असते. आरबीआयने तिची अधिसूचना एफएमआरडी.डीआयआरडी. 03/14.03. 007/2018-19 दि. जुलै 24, 2018 अन्वये, केंद्र सरकारच्या सिक्युरिटीजमधील “व्हेन इश्युड” व्यवहारांना लागु असलेले, व्हेन इश्युड व्यवहार (रिझर्व्ह बँक) निर्देश दिले आहेत.

केंद्र सरकारने दिलेल्या नव्या व पुनः दिलेल्या अशा दोन्हीही सरकारी सिक्युरिटीज “व्हेन इश्युड” व्यवहारांसाठी पात्र आहेत. “व्हेन इश्यु” ट्रेडसाठीच्या इश्युसाठी/देण्यासाठीची पात्रता, संबंधित विशिष्ट लिलावाच्या अधिसूचनेत निर्देशित केलेली असेल. “व्हेन इश्युड” मार्केटमधील नेट लॉग व शॉर्ट ह्या दोन्हीही स्थिती स्वीकारण्यास पात्र असलेले सहभागी म्हणजे, (अ) केंद्र सरकारच्या सिक्युरिटीजच्या प्राथमिक लिलावात भाग घेण्यास पात्र असलेल्या सर्व संस्था, (ब) तथापि, निवासी व्यक्ती, हिंदु अविभाजित कुटुंबे (एचयुएफ), अनिवासी भारतीय (एन आर आय) आणि भारताचे विदेशातील नागरिक (ओसीआय) हे, “व्हेन इश्युड” सिक्युरिटीज मध्ये केवळ लॉग पोझिशन घेण्यास पात्र आहेत. (क) अनुसूचित वाणिज्य बँका व प्राथमिक डीलर्स (पीडी), संबंधित सरकारी सिक्युरिटीच्या लिलावाच्या तारखेस ट्रेडिंग बंद झाल्यावर, त्यांच्या शॉर्ट पोझिशन्स देखील बंद करतील.

केंद्र सरकारने एखाद्या सिक्युरिटीच्या इश्युची घोषणा अधिसूचित केल्यानंतर “व्हेन इश्युड” व्यवहार सुरु होतील आणि लिलावाच्या तारखेस ट्रेडिंग बंद झाल्यावर ते व्यवहार थांबतील. सर्व ट्रेड तारखांसाठीचे सर्व “व्हेन इश्युड” व्यवहार, इश्यु केल्याच्या तारखेस समायोजनासाठी केले जातील. “व्हेन इश्युड” व्यवहार, हे केवळ, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टिम - ऑर्डर मॅचिंग (एनडीएस-ओएम) मंचावरच केले जातील. तथापि, एखाद्या व्हेन इश्युड मधील विद्यमान स्थिती, एनडीएस-ओएम मंचावर किंवा एनडीएस-ओएम मंचाबाहेर, म्हणजे, ओव्हर दिकाऊंटर (ओटीसी) मार्केटवर बंद केली जाऊ शकते. ओपन पोझिशन मर्यादा वरील निर्देशांमध्ये विहित करण्यात आल्या आहेत. “व्हेन इश्युड” मार्केटमध्ये भाग घेणा-या सर्व एनडीएस-ओएम सभासदांनी “व्हेन इश्युड” ट्रेडिंगवर, त्यांच्या संचालक मंडळाने किंवा सममूल्य बॉडीने मंजुर केलेले लिखित स्वरुपातील धोरण ठेवणे आवश्यक आहे.

“शॉर्ट सेल” म्हणजे, स्वतःची मालकी नसलेल्या सिक्युरिटीची विक्री आरबीआयने अधिसूचना एफएमआरडी.डीआयआरडी.05/14.03.007/2018-19 दि. जुलै 25, 2018 अन्वये, केंद्र सरकारच्या दिनांकित सिक्युरिटीज मधील “शॉर्ट सेल” व्यवहारांना लागु होणारे, शॉर्ट सेल (रिझर्व्ह बँक) निर्देश, 2018 दिले आहेत. बँका, त्यांच्या इनवेस्टमेंट पोर्टफोलियोमध्ये ठेवलेल्या एखाद्या सिक्युरिटीची विक्री, शॉर्ट सेल म्हणून समजू शकतात व ह्या निर्देशात दिलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करु शकतात. अशा व्यवहारांना “नोशनल” शॉर्ट सेल समजले/संबोधिले जाईल. ह्या मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी शॉर्ट सेल मध्ये “नोशनल” शॉर्ट सेलचाही समावेश असेल.

शॉर्ट सेल करण्यास पात्र असलेल्या संस्था म्हणून (अ) अनुसूचित वाणिज्य बँका (ब) प्राथमिक डीलर्स (क) परिपत्रक क्र.9/09.29.000/2013-14 दि. सप्टेंबर 4, 2013 साली परवानगी देण्यात आलेल्या नागरी सहकारी बँका आणि (ड) संबंधित नियामकाची (सेबी, आयआरडीए, पीएफआरडीए, नाबार्ड, एनएचबी) मंजुरी असलेली अन्य कोणतीही संस्था शॉर्ट सेल केल्या जाऊ शकणा-या एखाद्या सिक्युरिटीची कमाल रक्कम (दर्शनी मूल्य) म्हणजे, (अ) तरल सिक्युरिटीज साठी, प्रत्येक सिक्युरिटीच्या एकूण आऊट स्टँडिंग स्टॉकच्या 2% किंवारु.500 कोटी ह्यापैकी जास्त असेल ते (ब) इतर सिक्युरिटींसाठी :- प्रत्येक सिक्युरिटीच्या एकूण आऊटस्टँडिंग स्टॉक च्या 1% किंवा रु.250 कोटी ह्यापैकी जास्त असेल ते तरल (लिक्विड) सिक्युरिटीजची यादी एफआयएमएमडीए/एफबीआयएल कडून वेळोवेळी प्रसारित केली जाईल. व्यवहाराच्या तारखेपासून (ती तारीख समाविष्ट) तीन महिन्याच्या कालावधीत शॉर्ट सेल्स पूर्ण केले जातील. “नोशनल” शॉर्ट सेल करणा-या बँका, त्यांची डिलिव्हरी देण्याची दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी, सामान्यतः रेपो मार्केटमधून सिक्युरिटी कर्जाऊ घेतील. परंतु मार्केट ताण-तणावाच्या अपवादात्मक परिस्थितीत (जसे शॉर्ट स्क्वीझ) त्या स्वतःच्याच निवेश पोर्टफोलियो मधील सिक्युरिटी देऊ/डिलिव्हर करु शकतात. स्वतःच्याच पोर्टफोलियो मधील सिक्युरिटीज् डिलिव्हर केल्या असल्यास त्यांचा सुयोग्य हिशेब ठेवला जावा व तो व्यवहार अंतर्गत कर्ज म्हणून प्रदर्शित केला जावा. अशा प्रकारे कर्जाऊ घेतलेल्या सिक्युरिटीज, त्यांच्या पुस्तकी मूल्यात कोणताही बदल न केला जाता, त्याच पोर्टफोलियोमध्ये परत आणल्या जातील ह्याची खात्री करुन घेतली जावी.

(21) बाँडच्या किंमती व उत्पन्नाबाबतच्या आकडेमोडी संबंधाने माहित असाव्यात अशा पायाभूत गणिती संकल्पना कोणत्या ?

विद्यमान मूल्य/प्रेझेंट व्हॅल्यु (पीव्ही), भावी मूल्य/फ्युचर व्हॅल्यु (एफव्ही) इत्यादींचे गणन करण्यासाठी/काढण्यासाठी मनी फंक्शन्सचे समय मूल्य ह्या बाँड मार्केटशी संबंधित असलेल्या महत्त्वाच्या गणितीय संकल्पना आहेत. खालील बॉक्स 2 मध्ये त्याची उदाहरणांसह रुपरेषा देण्यात आली आहे.

बॉक्स 2 पैशाचे समय-मूल्य (टाईम व्हॅल्यु) एक वर्षानंतरच्या रुपयापेक्षा आजचा/आज असलेला रुपया अधिक मूल्यवान व उपयुक्त असल्याने पैशाला समय-मूल्य असते. पैशाच्या समय-मूल्याची संकल्पना आधारलेले गृहीतक/समज म्हणजे, इतर सर्व गोष्टी समान असल्या तर एखादा निवेशक, पैशांची एक निश्चित रक्कम, तेवढीच रक्कम भविष्यकाळात स्वीकारण्यापेक्षा, आज स्वीकारणे पसंत करतो. विशेषतः एखाद्याला आज प्रदान मिळाल्यास, विहित केलेल्या भविष्यातील तारखेपर्यंत तो त्यावर व्याज मिळवू शकतो. ह्याशिवाय, चलनफुगवट्याच्या वातावरणात, एक वर्षानंतरच्या तुलनेत, आज मिळालेल्या रुपयामध्ये अधिकतर क्रयशक्ती असेल. भविष्यातील रकमेचे विद्यमान मूल्य (पीव्ही) पैशाच्या समय मूल्यासाठी, विद्यमान मूल्य सूत्र (फॉर्म्युला) हे मूलभूत सूत्रच (कोअर फॉर्म्युला) आहे. विद्यमान मूल्य (पीव्ही) सूत्राच्या चार चल राशी (व्हेरिएबल्स) आहेत. व त्यातील प्रत्येकीची उकल केली जाऊ शकते/काढली जाऊ शकते. विद्यमान मूल्य (पीव्ही) हे समय = 0 वेळी असलेले मूल्य आहे. भविष्यातील मूल्य (एफ यु) हे समय = n वेळी असलेले मूल्य आहे. प्रत्येक कालावधीत चक्रवाढ करावयाचा दर i हा आहे. n ही कालावधींची संख्या आहे. भविष्यातील कॅश फ्लोज्चे संचयित विद्यमान मूल्य, FVt द्वारा मिळालेली वर्गणी/रक्कम आणि t ह्या वेळी असलेल्या कॅश फ्लोचे मूल्य ह्यांची बेरीज करुन काढता येऊ शकते. उदाहरण पुढील प्रमाणे कॅश फ्लोज् घेऊन कालावधीं (वर्षांमध्ये) 1 2 3 रक्कम 100 100 100 व्याजदर दरसाल 10% आहे असे समजून प्रत्येक वर्षासाठीचा डिसकाऊंट फॅक्टर, 1/(1 + व्याजदर) ^ वर्षाची संख्या असा काढता येतो. त्यानंतर विद्यमान मूल्य हे, रक्कम x डिसकाऊंट फॅक्टर ह्या सूत्राने काढता येते. रु.100 चे 3 वर्षानंतर उपवर्जित झालेले पीव्ही : वर्ष रक्कम डिसकाऊंट फॅक्टर पीव्ही 1 100 0.9091 90.91 2 100 0.8264 82.64 3 100 0.7513 75.13 संचयित विद्यमान मूल्य = 90.91+82.64+75.13 = ₹ 248.69 नक्त विद्यमान मूल्य/नेट प्रेझेंट व्हॅल्यु (एनपीव्ही) नक्त विद्यमान मूल्य (एनपीव्ही) किंवा नक्त विद्यमान योग्यता (नेट प्रेझेंट वर्थ-एनपीडब्ल्यु) म्हणजे नक्त कॅश फ्लोज्चे विद्यमान मूल्य. दीर्घकालीन प्रकल्पांचे मूल्यांकन करण्यासाठी पैशाचे समय मूल्याचा उपयोग करण्यासाठीची ती एक प्रमाणभूत रीत आहे. भांडवली अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत वापरण्यात येणारी ही रीत असून, वित्तीय आकार पूर्णपणे दिले गेल्यानंतर, कॅश फ्लोजमधील अतिरिक्तता किंवा तूट ह्यांची ती, विद्यमान मूल्याच्या (पीव्ही) स्वरुपात मोजणी करते. सूत्र (फॉर्म्युला) प्रत्येक कॅश आवक/जावक तिच्या विद्यमान मूल्यात (पीव्ही) डिसकाऊंटेड केली जाते. व त्यानंतर त्यांची बेरीज केली जाते. म्हणून जेथे t - = कॅश फ्लो चा समय N - प्रकल्पासाठीचा एकूण समय/कालावधी r - डिसकाऊंट रेट (त्या समान जोखमींसह वित्तीय मार्केटमधील गुंतवणुकीवर मिळू शकणारा परताव्याचा दर) Ct - t ह्या वेळी असलेला नक्त कॅश फ्लो (रोख रक्कम) (शैक्षणिक हेतूंसाठी, सुरुवातीची गुंतवणुक म्हणून तिची भूमिका ठसविण्यासाठी सामान्यतः त्या रकमेच्या डावीकडे C0 लिहिले जाते). वर दिलेल्या उदाहरणात, विद्यमान मूल्याखाली, रु.240 च्या ठेवीवर तीन कॅश फ्लो उपवर्जित होत असल्यास, त्या गुंतवणुकीचे एनपीव्ही 248.69-240 = रु. 8.69 एवढे असेल.

(22) एखाद्या बाँडची किंमत कशी मोजली/काढली जाते ? एखाद्या ट्रेडची एकूण मोबदला (कन्सिडरेशन) रक्कम म्हणजे काय व उपवर्जित व्याज म्हणजे काय ?

एखाद्या बाँडची किंमत/मूल्य म्हणजे, त्या बाँडच्या भविष्यातील सर्व कॅश फ्लोजच्या विद्यमान मूल्याची बेरीज. हे कॅश फ्लोज डिसकाऊंट करण्यासाठी वापरलेला व्याजदर म्हणजेच त्या बाँडचा यील्ड टु मॅच्युरिटी (वायटीएम) परिपक्वतेवेळीचे उत्पन्न (हे प्रश्न क्र.24 मध्ये सविस्तर देण्यात आले आहे. “Price” हेएक्सेल फंक्शन वापरुनही मूल्य काढता येऊ शकते.) (कृपया जोडपत्र 6 चा संदर्भ घ्यावा).

उपवर्जित व्याज (अॅक्रुड इंटरेस्ट) म्हणजे, शेवटच्या कुपन दिवसापासून ते त्या ट्रेडच्या समायोजनाच्या तारखेच्या एक दिवस आधीपर्यंत अशा खंडित (ब्रोकन) कालावधीसाठी काढलेले/गणन केलेले व्याज. सिक्युरिटीची विक्री करणारा, त्या ट्रेडच्या समायोजनाच्या तारखेच्या एक दिवस आधीपर्यंतच्या कालावधीसाठी ती सिक्युरिटी धारण करत असल्याने/ठेवत असल्याने, त्याने धारण केलेल्या कालासाठी त्याला कुपन मिळविण्याचा हक्क आहे. ट्रेडच्या समायोजनादरम्यान, त्या सियुरिटीचा खरेदीदार, संमत केलेल्या मूल्याच्या अतिरिक्त उपवर्जित व्याज देऊन “मोबदल्याची रक्कम”/कन्सिडरेशन अमाऊंट प्रदान करतो.

खाली एक उदाहरण दिले आहे.

जानेवारी 30, 2014 समायोजन तारीख असलेल्या 8.83% 2023 ह्या सिक्युरिटीच्या, रु.100.50 किंमतीने रु.5 कोटीच्या ट्रेडसाठी, त्या सिक्युरिटीच्या विक्रेत्याला द्यावयाची मोबदला रक्कम पुढीलप्रमाणे काढली जाते.

येथे कोट केलेल्या किंमतीला, क्लीन प्राईस (स्वच्छ मूल्य) म्हटले जाते कारण त्यात “उपवर्जित व्याज” हा घटक मिळविलेला नसतो.

उपवर्जित व्याज :

शेवटची कुपन तारीख - नोव्हेंबर 25, 2023 असल्याने, जानेवारी 29, 2014 पर्यंतचे (समायोजन तारखेच्या एक दिवस आधी म्हणजे ट्रेडिंगच्या दिवशी) खंडित कालावधीतील दिवसांची संख्या 65 आहे.

ह्या स्वच्छ मूल्यामध्ये (क्लीन प्राईस) उपवर्जित व्याज मिळविल्यावर येणा-या किंमतीला मलिन मूल्य/डर्टी प्राईस म्हटले जाते. वरील बाबतीत ते मूल्य 100.50+1.5943 = रु.102.0943 आहे.

(23) एखाद्या बाँडचे उत्पन्न (यील्ड) व किंमत ह्यामध्ये कोणता संबंध असतो ?

मार्केटमधील व्याजदराचा स्तर वाढल्यास बाँडचे मूल्य पडते/कमी होते. ह्या उलट, व्याजदर किंवा मार्केट यील्ड्स खाली आल्यास बाँडची किंमत वाढते. दुस-या शब्दात, एखाद्या बाँडचे उत्पन्न त्याच्या किंमतीशी व्यस्त प्रमाणात संबंधित असते/बदलते. बाँडचे यील्ड मॅच्युरिटी व कुपन रेट ह्यामधील संबंध पुढीलप्रमाणे सांगता येऊ शकतो.

• बाँडचे बाजार मूल्य त्याच्या दर्शनी मूल्यापेक्षा कमी असल्यास, म्हणजे तो डिसकाऊंटने विकला गेल्यास, वायटीएम >> कुपनउत्पन्न.

• बाँडचे बाजार मूल्य, त्याच्या दर्शनी मूल्यापेक्षा अधिक असल्यास, म्हणजे तो प्रिमियमने विकला गेल्यास कुपन उत्पन्न >> वायटीएम.

• बाँडचे बाजार मूल्य त्याच्या दर्शनी मूल्याएवढेच असल्यास, म्हणजे, बाँड अॅट पार विकला गेल्यास, वायटीएम = कुपन उत्पन्न.

(24) एखाद्या बाँडचे उत्पन्न कसे काढतात/गणन करतात ?

(24.1) बाँड विकत घेणारा निवेशक पुढीलपैकी एखाद्या स्त्रोतांमधून परतावा मिळविण्याची अपेक्षा करु शकतो.

• बाँड देणाराने केलेली कुपन व्याजाची प्रदाने.

• बाँड विकल्यावर/परिपक्व झाल्यावर झालेला भांडवली लाभ (किंवा भांडवली तोटा) आणि

• व्याज प्रदानांची पुनर् गुंतवणुक करुन मिळालेले उत्पन्न म्हणजे व्याजावरील व्याज.

एखाद्या बाँड मध्ये केलेल्या गुंतवणुकींवरील भावी परतावा मोजण्यासाठी, निवेशकांकडून सामान्यतः वापरल्या जाणा-या तीन उत्पन्न मोजण्या पुढीलप्रमाणे थोडक्यात दिल्या आहेत.

(1) कुपन उत्पन्न

(24.2) कुपन उत्पन्न म्हणजे दर्शनी मूल्याची टक्केवारीच्या स्वरुपातील कुपन प्रदान. कुपन उत्पन्नाचा संदर्भ, जी-सेक सारख्या स्थिर उत्पन्न देणा-या सिक्युरिटीवर देय असलेल्या नाममात्र व्याजाशी असतो. सरकार (देणारा) निवेशकाला देण्यास वचनबध्द असलेले हे स्थिर उत्पन्न आहे. अशा प्रकारे, सरकार देत असलेल्या नाममात्र व्याजावर व्याजदर आंदोलने व चलन फुगवटा ह्यांचा होणारा प्रभाव कुपन यील्डमध्ये प्रदर्शित होत नाही.

कुपन यील्ड = कुपन प्रदान/दर्शनी मूल्य.

उदाहरण -

कुपन - 8.24

दर्शनी मूल्य - रु.100,

बाजार मूल्य - रु.103.00

कुपन उत्पन्न (यील्ड) - 8.24/100 = 8.24%

(2) करंट यील्ड (विद्यमान उत्पन्न)

(24.3) साध्या भाषेत विद्यमान उत्पन्न (करंट यील्ड) म्हणजे, बाँडच्या खरेदीच्या किंमतीच्या टक्केवारीच्या स्वरुपातील कुपन प्रदान. दुस-या शब्दात, दर्शनी मूल्यापेक्षा जास्त किंवा कमी किंवा तेवढ्याच खरेदी किंमतीवर बाँड धारकाला मिळणारा परतावा विद्यमान उत्पन्नात, नियतकालिकतेने मिळणा-या व्याज उत्पन्नाची पुनर् गुंतवणुक करुन मिळालेले उत्पन्न समाविष्ट नाही.

विद्यमान उत्पन्न (करंट यील्ड) = (वार्षिककुपन दर/खरेदीची किंमत) x 100

उदाहरण - प्रति रु.100 दर्शनी मूल्य, रु.103 किंमतीने विकल्या जाणा-या 10 वर्षे 8.24% कुपनच्याबाँडचे विद्यमान उत्पन्न खालीलप्रमाणे काढले जाते.

वार्षिक कुपन व्याज = 8.24% x रु.100 = रु.8.24.

विद्यमान उत्पन्न = (8.24/103) X 100 = 8.00%

विद्यमान उत्पन्नात केवळ कुपन व्याजच विचारात घेतले जाते आणि निवेशकाच्या उत्पन्नाला बाधा आणणा-या इतर स्त्रोतांकडे दुर्लक्ष केले जाते.

(3) यील्ड टु मॅच्युरिटी (परिपक्वतेवेळी मिळणारे उत्पन्न)

(24.4) यील्ड टु मॅच्युरिटी म्हणजे, बाँड त्याच्या परिपक्वतेपर्यंत धारण केला असल्यास त्यावर मिळणारा अपेक्षित परताव्याचा दर, एखाद्या बाँडची किंमत म्हणजे, त्याच्या सर्व उर्वरित कॅश फ्लोजच्या विद्यमान मूल्यांची बेरीज, प्रत्येक कॅश फ्लोला एकाच दराने डिसकाऊंट करुन विद्यमान मूल्य काढले जाते व हा दर म्हणजेच वायटीएम. एखाद्या बाँडमधून येणा-या भविष्यातील कॅश फ्लोज्चे विद्यमान मूल्य त्याच्या विद्यमान बाजार मूल्याच्या बरोबर/समान करणारा डिसकाऊंटचा दर म्हणजेच वायटीएम. दुस-या शब्दात, तो बाँडवरील परताव्याचा अंतर्गत दर आहे. वायटीएमचे गणन करण्यासाठी ट्रायल अँड एरर रीत वापरावी लागते. एखादा कॅलक्युलेटर किंवा सॉफ्टवेअरचावापर करुन बाँडचा वायटीएम सहजतेने काढता येतो (कृपया बॉक्स 3 पहा).

(25) बाँड्सची उत्पन्ने काढण्यासाठी निरनिराळ्या दिन-गणना रीती कोणत्या ?

दिनगणना रीतींचा (कनवेन्शन्स) संदर्भ, उपवर्जित व्याजाचे गणन करण्यासाठी, एखाद्या बाँडचा धारण-काल म्हणजे होल्डिंग पिरियड (दिवसांची संख्या) काढण्यासाठी वापरण्यात येणा-या रीतीशी आहे. निरनिराळ्या दिनगणना रीतींच्या वापरामुळे, उपवर्जित व्याजाच्या रकमाही निरनिराळ्या होऊ शकत असल्याने, मार्केटमधील सर्व सहभागींनी एकसमान अशी दिनगणना रीत अनुसरणे योग्य ठरते.

उदाहरण म्हणून, भारतीय मार्केटमध्ये अनुसरण्यात येणा-या रीती खाली दिल्या आहेत.

बाँड मार्केट अनुसरण्यात येणारी दिनगणना रीत म्हणजे प्रत्यक्ष 30/360 ह्याचा अर्थ एखाद्या महिन्यातील प्रत्यक्ष दिवस कितीही असले तरी, महिन्यातील दिवस 30 असल्याचेच आणि वर्षातील दिवस 360 असल्याचे धरले जाते.

मनी मार्केट - अनुसरण्यात येणारी दिनगणना रीत म्हणजे प्रत्यक्ष/365. ह्याचा अर्थ, महिन्यातील प्रत्यक्ष दिवसांची संख्या ही अंशामधील दिवसांची संख्या धरली जाते व वर्षातील दिवस 365 असल्याचे धरले जाते. ह्यासाठी जी प्रत्यक्षात मनी मार्केटमधील संलेखच असतात. अशा टी-बिलांच्या बाबतीतही मनी मार्केटमधील रीतीचेच अनुसरण केले जाते.

काही देशांमध्ये, प्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष, तर काही देशांमध्ये प्रत्यक्ष/360. तर काही देशात 30/प्रत्यक्ष अशा दिनगणना रीतींचे अनुसरण केले जाते. ह्यामुळे, निरनिराळ्या देशातील रीत आणि त्याच/एकाच देशातील निरनिराळ्या मार्केट्समधील रीतींमध्ये बदल होत असतो. (उदा. भारतामधील मनी मार्केट रीत ही बाँड मार्केट रीतीपेक्षा वेगळी आहे).

(26) एखाद्या टी-बिलाचे उत्पन्न कसे काढतात ?

ते पुढील सूत्राने काढले जाते.

(27) ड्युरेशन/कालावधी म्हणजे काय?

ड्युरेशन/कालावधी (ह्याला मॅकॉले ड्युरेशन असेही म्हणतात). एखाद्या बाँडचा ड्युरेशन, विद्यमान मूल्याच्या हिशेबात मूळ गुंतवणुकीची वसुली लागणा-या वेळेचे/समयाचे माप आहे. सोप्या भाषेत, ड्युरेशनचा संदर्भ एखाद्या बाँडचे ब्रेक इव्हन होण्यासाठी परतफेडीच्या कालावधीशी असतो. म्हणजे, एखाद्या बाँडसाठी, त्याची स्वतःच्या खरेदी किंमतीची परतफेड करण्यास लागणारा वेळ/कालावधी हा ड्युरेशन वर्षांमध्ये व्यक्त केला जातो. ड्युरेशन काढण्यासाठी टप्प्या टप्प्यानेअसलेली रीत खालील बॉक्स 4 मध्ये दिली आहे.

अधिक सामान्यतः ड्युरेशनचा संदर्भ पुढील बाबींशी असतो :

(अ) एखाद्या बाँडच्या कॅश फ्लोजची किंवा लिंक्ड कॅश फ्लोजच्या कोणत्याही मालिकेची भारित सरासरी मुदत (टर्म)

(ब) बाँडचा कुपन रेट जितका जास्त तितकीच त्याची ड्युरेशन कमी असते (बाँडची मुदत स्थिर ठेवली गेल्यास)

(क) ड्युरेशन ही नेहमीच, बाँड्चा सर्वसमावेशक जीवनकाला (परिपक्वतेपर्यंतच्या) पेक्षा कमी किंवा त्याच्या समान/बरोबर असते.

(ड) केवळ झीरो कुपन बाँडचीच (कोणतेही कुपन्स नसलेले बाँड) ड्युरेशन त्याच्या परिपक्वतेबरोबर असते.

मॉडिफाईड ड्युरेशन (एम डी) म्हणजे काय ?

(27.2) मॉडिफाईड ड्युरेशन (एम डी) ही मॅकॉले ड्युरेशनचीच एक सुधारित (मॉडिफाईड) आवृत्ती असते. व्याजदरामध्ये (यील्ड) एक टक्क्याने फरक पडल्यानंतर सिक्युरिटीच्या मूल्यातील बदलाशी तिचा संदर्भ असतो. ह्याचे सूत्र (फॉर्म्युला) -

उदाहरण -

बॉक्स 4 मध्ये दिलेल्या वरील उदाहरणात, एमडी = 1.86/(1+0.09/2) = 1.78.

एखाद्या बाँडची मार्केट किंमत व व्याजदर (म्हणजे यील्ड) ह्यामधील हालचालींच्या संवेदनशीलतेचे एक प्राथमिक माप म्हणून ड्युरेशन उपयोगी असते. आणि त्याचे मूल्य, यील्डमध्ये एक टक्का बदल झाल्यास त्याच्या किंमतीत होणा-या अदमासे बदलाच्या टक्केवारी समान असते. म्हणजेच, मार्केट व्याजदरात दरसाल 1% वाढ झाल्यास, त्या बाँडची किंमत सुमारे जितक्या टक्क्यांनी कमी होईल ती टक्केवारी म्हणजे ड्युरेशन. म्हणजे, 7 वर्षांची ड्युरेशन असलेल्या 15 वर्षांच्या बाँडचे मूल्य, व्याजदर दरसाल 1% नेवाढल्यास सुमारे 7% ने कमी होईल. दुस-या शब्दात, ड्युरेशन म्हणजे, व्याजदरांच्या संदर्भात बाँडच्या किंमतीची लवचिकता. ह्यातपरिच्छेद 24.7 मध्ये वर्णन केलेला फुगवटा/बाह्यवक्रता (कॉनवेक्झिटी) दुर्लक्षित करण्यात आली आहे.

पीव्ही 01 म्हणजे काय ?

(27.3) यील्डमध्ये एक बेसिस पॉईंटने (पर्सेंटेज पॉईंटच्या एक शतांश) बदल झाल्यास बाँडच्या किंमतीत होणारा प्रत्यक्ष बदल पीव्ही 01 वर्णन करतो/निर्देशित करतो. तो, व्याजदरातील एक बेसिस पॉईंट (0.01%) हालाचालींचा विद्यमान मूल्यावरील आघात/प्रभाव आहे. ड्युरेशन साठीचा (समयाचे माप) मूल्य-पर्याय म्हणून तो नेहमी वापरला जातो. पीव्ही 01 जेवढा जास्त तेवढीच व्होलॅटॉलिटीही (यील्ड मधील बदलाबाबत किंमतीची संवेदनशीलता) जास्त असेल.

उदाहरण

मॉडिफाईड ड्युरेशनवरुन (27.2 खालील उदाहरणात दिलेले) आपणास कळते की यील्डमध्ये 100 बेसिस पॉईंट्सचा (1%) बदल झाल्यास, सिक्युरिटीची किंमत 1.78% नेबदलेल. मूल्याच्या संदर्भात ते 1.78*(101.79/100) = 1.81 पैसे आहे.

ह्यामुळे पीव्ही 01 PV01 = 1.81/100 = 0.018 पैसे. अशा प्रकारे, 1.78 वर्षांचे मॉडिफाईड ड्युरेशन असलेल्या बाँडचे यील्ड समजा 9% पासून9.05% (5 बेसिस पॉईंट्स) असे बदलल्यास, त्या बाँडची किंमत रु.101.79 पासून रु.101.70 अशी बदलेल (9 पैशांनी म्हणजे 5 x 1.8 ने कमी)

कॉनवेक्सिटी (बहिर्वक्रता) म्हणजे काय ?

(27.4) ड्युरेशनवर आधारित, यील्ड्समधील बदलासाठी किंमतीमधील बदल काढण्याची आकडेमोड ही यील्ड्समधील छोट्या बदलांसाठीच योग्य ठरते. ह्याचे कारण म्हणजे बाँडची किंमत व मूल्य ह्यामधील संबंध अगदी काटेकोरपणे एकरेषीय नसतात. यील्डमध्ये मोठे फरक/बदल झाल्यास हा संबंध वक्ररेषीय असतो - म्हणजे, पर्यायमुक्त बाँड किंमतीमधील घट ही केवळ यील्ड वाढीसाठीच्या ड्युरेशनवर आधारित काढलेल्या बदलापेक्षा कमी असेल व पर्यायमुक्त बाँड किंमतीमधील वाढ ही, यील्डमधील घटीसाठीच्या केवळ ड्युरेशनवर आधारित काढलेल्या बदलापेक्षा अधिक असेल. ह्याचे मापन कॉनवेक्विटी (बहिर्वक्रता) ह्या संकल्पनेने केले जाते. कॉनवेक्विटी म्हणजे, बाँडच्या यील्डमधील बदलामुळे बाँडच्या ड्युरेशनमध्ये होणारा बदल.

(28) सिक्युरिटींचे मूल्यांकन करण्यासाठीची महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती ?

(28.1) सहकारी बँकांसाठी, “हेल्ड टु मॅच्युरिटी” (एचटीएम)खाली वर्गीकृत केलेल्या गुंतवणुकी मार्केटसाठी मार्क करण्याची गरज नाही आणि दर्शनी मूल्यापेक्षा अधिक मूल्याच्या नसल्यास, त्या प्राप्त केलेल्या मूल्यानेच ठेवल्या जातील व अशा बाबतीत, त्या बाबतचे प्रिमियम, परिपक्वता होण्यासाठी शेष असलेल्या कालावधीमध्ये अमोर्टाईज (कर्जफेडीची तरतुद) केल्या जाव्यात. सहकारी बँकांच्या पुस्तकातील “विक्रीसाठी उपलब्ध” (एएफएस) वर्गामधील वैय्यक्तिक स्क्रिप ही वर्षाच्या अखेरीस किंवा त्यापेक्षा कमी मध्यंतराने, मार्क टु मार्केट केली जाईल. “हेल्ड फॉर ट्रेडिंग” (एचएफटी)वर्गातील वैय्यक्तिक स्क्रिप, दरमहा किंवा त्यापेक्षा जास्त वारंवारतेने मार्क टु मार्केट केली जाईल. एएफएस व एचएफटी वर्गांमधील वैय्यक्तिक सिक्युरिटीजच्या पुस्तकी मूल्यात, त्या मार्क टु मार्केट केल्यानंतरही कोणताही बदल होणार नाही.

(28.2) एफएमआरडी.डीआयआरडी.7/14.03.025/2017-18 दि. मार्च 31, 2018 अन्वये आरबीआयने अधिसूचित केले आहे की, मार्च 31, 2018 पासून, फायनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआयएल) ह्यांना सरकारी सिक्युरिटीजचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. ह्या तारखेपासून, एफआयएमएमडीए ह्यांनी सरकारी सिक्युरिटीजच्या किंमती/उत्पन्ने प्रसिध्द करणे बंद केले असून हे काम/भूमिका आता एफबीआयएलने घेतले आहे. विद्यमान रीतींवर आधारित, एफबीआयएलने, जी-सेक व एसडीएल मूल्यांकनाचे बेंचमार्क्स प्रसिध्द करणे सुरु केले आहे. ह्यापुढे जाऊन, एफबीआयएल, मूल्यांकन करण्याच्या रीतींचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करील. बँका, बिगर बँक वित्तीय कंपन्या, प्राथमिक डीलर्स, सहकारी बँका व अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांसह, आरबीआयकडून विनियमित केल्या जाणा-या संस्था, ज्यांना पूर्वीच्या निर्देशांनुसार एफआयएमएमडीएने प्रसिध्द केलेल्या किंमतीनुसार सरकारी सिक्युरिटीजचे मूल्य ठरविणे आवश्यक होते. त्या संस्था, मार्च 31, 2018 पासून, एफबीआयएलने दिलेल्या किंमती वापरु शकतात. एफआयएमएमडीएने प्रसिध्द केलेल्या, सरकारी सिक्युरिटीजच्या किंमती/यील्ड्सचा उपयोग करत असलेले मार्केटमधील इतर सहभागी, त्यांच्या गुंतवणुक फोलियोचे मूल्यांकन करण्यासाठी आता एफबीआयएलने प्रसिध्द केलेल्या किंमती/यील्ड्सचा वापर करु शकतात.

(28.3) राज्य विकास कर्जांचे मूल्यांकन ह्यापूर्वी, त्याच/संगत अवशेष परिपक्वतेच्या केंद्र सरकारच्या जी-सेक यील्ड वरील 25 बेसिस पॉईंट्सच्या स्प्रेडने मार्क करुन, वायटीएम रीत वापरुन केले जात होते तर कॉर्पोरेट बाँड्स साठी मात्र, एफआयएमएमडीएने दिलेले स्प्रेड्स जोडणे/मिळवणे आवश्यक आहे. आरबीआयने, अधिसूचना डीबीआर.बीपी.बीसी.क्र. .002/21.04.141/2018-19 दि.जुलै 27, 2018 अन्वये ठरविले आहे की, प्रत्येक राज्य सरकारने दिलेल्या सिक्युरिटीजचे, म्हणजे, राज्य विकास कर्जांचे (एस डी एल) मूल्यांकन, पाहण्यात आलेल्या (ऑर्ब्झव्हड) किंमती/यील्ड्सवर आधारित त्यांचे वाजवी मूल्य (फेअर व्हॅल्यु) दर्शवील अशा रितीने केले जावे आणि वरील तत्त्वांवर आधारित एसडीएलचे मूल्यांकन करण्यासाठीच्या किंमती, फायनान्शियल बेंचमार्कस इंडिया प्रा.लि. (एफबीआयएल) उपलब्ध करुन देईल. ह्या मूल्यांकन रीतीची थोडक्यात माहिती बॉक्स 5 मध्ये दिली आहे.

(28.4) कॉर्पोरेट बाँड्सच्या बाबतीत, केंद्र सरकारच्या जी-सेकच्या संबंधित/संगत यील्डमध्ये मिळविणे/अॅड करणे आवश्यक असलेला स्प्रेड, एफआयएमएमडीए कडून वेळोवेळी प्रसिध्द केला जाईल. बाँड्सच्या निरनिराळ्या रेटिंग्जसाठी एफआयएमएमडीए कॉर्पोरेट बाँडच्या स्प्रेडवर माहिती देत असते. एखाद्या बाँडचे मूल्यांकन करतेवेळी, सीजीच्या संगत यील्डमध्ये सुयोग्य स्प्रेड मिळवावा/अॅड करावा लागतो आणि प्रमाणभूत “किंमत” सूत्र(प्राईस फॉर्म्युला) वापरुन बाँडचे मूल्यांकन करावयाचे असते.

(29) जी-सेक धारणा करण्यामधील जोखमी कोणत्या ? अशा जोखमी टाळण्याची तंत्रे कोणती ?

जी-सेकना सर्व साधारणतः जोखीम-मुक्त संलेख म्हटले जाते कारण सार्वभौम सत्ता, प्रदान करण्यात क्वचितच कसुरी करत असतात. तथापि, अनेक वित्तीय संलेखांप्रमाणेच, जी-सेक धारण करण्यातही जोखमी आहेत. ह्यासाठी अशा जोखमी ओळखून व समजून त्या टाळण्यासाठी सुयोग्य उपाय करणेही महत्त्वाचे ठरते. जी-सेक धारण करण्यातील मुख्य जोखमी पुढीलप्रमाणे आहेत :-

(29.1) बाजार जोखीम (मार्केट रिस्क) :- व्याज दरांमधील बदलांमुळे सिक्युरिटींच्या किंमतींच्या विपरीत हालचालीमधून बाजार जोखीम निर्माण होते. परिणामी, मार्किंग टु मार्केटवर मूल्यांकन हानी होऊ शकते किंवा विपरीत किंमतीने सिक्युरिटींची विक्री केल्यास तोटा होऊ शकतो. छोटे निवेशक, बाँड्सचे त्यांच्या परिपक्वतेपर्यंत धारण करुन ही मार्केट जोखीम कमी करु शकतात. त्यामुळे त्यांना सिक्युरिटीजच्या प्रत्यक्ष खरेदीची किंमत तरी यील्डद्वारे मिळू शकते.

(29.2) पुनर्-गुंतवणुक जोखीम :- एखाद्या जी-सेकच्या कॅश फ्लोमध्ये, दर सहा महिन्यांनी केलेले कुपन प्रदान व परिपक्वतेच्या वेळी केलेली मुद्दलाची परतफेड समाविष्ट असते. हे कॅश फ्लोज मिळाल्यावर/प्रदान केल्यावर ते पुनः गुंतविणे आवश्यक असते. त्यामुळे, हे कॅश फ्लोज् निवेशकाला मिळतेवेळी, व्याजदरात घट झाली असल्यास, गुंतवणुक करतेवेळी ह्या (कमी) उत्पन्नाची पुनर् गुंतवणुक, निवेशक कदाचित करु शकणार नाही.

(29.3) तरलता जोखीम (लिक्विडिटी रिस्क) :- जी-सेक मधील तरलता (लिक्विडिटी) म्हणजे, ती सिक्युरिटी खरेदी करणे किंवा तिची विक्री करणे ह्यामधील सुलभतेशी संबंधित असते. म्हणजे, नॅरो स्प्रेड्स असलेले खरेदी-विक्री कोट्स (बोली) ची उपलब्धता. लिक्विडिटी जोखमीचा संदर्भ, एखाद्या सिक्युरिटीसाठी खरेदीदाराची उपलब्धता नसल्यामुळे, एखाद्या निवेशकाची, त्याचे धारण विकण्याबाबतच्या असमर्थतेशी आहे. म्हणजे, त्या सिक्युरिटीमध्ये ट्रेडिंग होत नसणे किंवा विक्री करणाराला तोटा/हानी होईल अशा डिस्ट्रेस्ड सेल (धारण केलेल्या किंमतीपेक्षा खूप कमी किंमतीने विक्री करणे) करावा लागण्याजोगी परिस्थिती असणे. बहुशः स्थिर परिपक्वतेचा तरल बाँड विकत घेतला जातो तेव्हा त्याची मुदत, टाईम-डिके (समय-हास) मुळे कमी होत असते. उदा. एखादी 10 वर्षांची सिक्युरिटी 2 वर्षांनंतर 8 वर्षांची सिक्युरिटी होईल व त्यामुळे ती तरल (लिक्विड) होऊ शकेल. बाँड्समध्ये देणाराकडून (आरबीआय) वारंवार बाँड दिले न गेल्यासही असे बाँड्स लिक्विड होत असतात. एखाद्या बाँड खाली लक्षणीय अशी रक्कम आऊटस्टँडिंग होईपर्यंत सामान्यतः बाँड्स दिले जात असतात. तथापि, बाँड देणारा व सार्वभौम सत्ता (सरकार) ह्यांनी खात्री करुन घ्यावयाची असते की, बाँडच्या परिपक्वतेच्या वेळी, सरकारवर अतिरिक्त भार पडणार नाही, कारण केवळ एकाच दिवशी खूप मोठी रक्कम परिपक्व झाल्यास सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो. ह्यासाठी, सिक्युरिटींचे पुनश्च देणे, त्या बाँड खालील आऊटस्टँडिंग रक्कम एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत पोचल्यावर बंद करण्यात येते. तरलतेमुळे, तातडीच्या आवश्यकता निर्माण झाल्यास निवेशकही विपरीत किंमतीने विक्री करु शकतो. तथापि, अशा बाबतीत, पात्र असलेले निवेशक मार्केट रेपोमध्ये भाग घेऊन अशा सिक्युरिटींच्या तारणाविरुध्द पैसे कर्जाऊ घेऊ शकतात.

जोखीम टाळणे

(29.4) सिक्युरिटीजना त्यांच्या परिपक्वतेपर्यंत धारण करणे/ठेवणे हा मार्केट रिस्क टाळण्याचा एक डावपेच असू शकतो. पोर्टफोलियो रिस्क टाळण्यासाठी, सिक्युरिटीज लघु मुदतीच्या झाल्यावर विकणे व दीर्घ मुदतीच्या सिक्युरिटीज खरेदी करुन पोर्टफोलियोचे पुनर् समतोलन केले जाऊ शकते. तथापि, पुनर्-समतोलनामध्ये व्यवहारांचे व इतर खर्च समाविष्ट असल्याने संयमाने करणे आवश्यक आहे. कॅश फ्लोज्चामेळ, लायाबिलिटीज् (दायित्वे) घालून, अॅसेट लायाबिलिटी मॅनेजमेंट (एएलएम) द्वाराही, बाजार जोखीम व पुनर् गुंतवणुक जोखमींचे व्यवस्थापन करता येऊ शकते. अॅसेट्स व दायित्वे ह्यांच्या ड्युरेशनचा मेळ घालूनही एएलएम करता येऊ शकते.

प्रगत अशा जोखीम व्यवस्थापन तंत्रांमध्ये, इंटरेस्ट रेट स्वॅप्स (आय आर एस) ह्यासारख्या डेरिवेटिवज्च्या वापराचा समावेश आहे व त्यामुळे कॅश फ्लोज्चे स्वरुप बदलता येऊ शकते. तथापि, हे अत्यंत गुंतागुंतीचे संलेख/साधने असून, ती नीट समजण्यासाठी प्रगत स्तरावरील ज्ञान असणे आवश्यक आहे. ह्यासाठी, डेरिवेटिवज्चे व्यवहार करण्यासाठी पुरेशी काळजी घेणे आवश्यक असून, संबंधित जोखमी व गुंतागुंती ह्यांचे संपूर्ण ज्ञान झाल्यावरच असे व्यवहार केले जावेत.

(30) मनी मार्केट म्हणजे काय ?

(30.1) जी-सेक मार्केट हे दीर्घ-कालीन गुंतवणुक करणा-या निवेशकांसाठी असते, तर लघु मुदतीच्या गुंतवणुकींसाठीचे मार्ग मनी मार्केट उपलब्ध करुन देते. मनी मार्केट मधील व्यवहार सर्वसाधारणतः जी-सेक मार्केटसह इतर मार्केट्समधील व्यवहारांना निधी पुरविण्यासाठी आणि लघु मुदतीचे लिक्विडिटी असमतोल (मिस मॅचेस) ठीक करण्यासाठी केले जातात. व्याख्येनुसार, मनी मार्केट हे जास्तीत जास्त एक वर्षाच्या मुदतीसाठी असते. ह्या एक वर्षात, मुदतींवर अवलंबून, मनी मार्केटचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे केले जाते.

(1) ओव्हर नाईट मार्केट - ह्यात व्यवहारांची मुदत एक कामकाजाचा दिवस असते.

(2) नोटिस मनी मार्केट - ह्यातील व्यवहारांची मुदत 2 दिवस ते 14 दिवस असते.

(3) टर्म मनी मार्केट - ह्यातील व्यवहारांची मुदत 15 दिवस ते एक वर्ष असते.

मनी मार्केटमधील निरनिराळे संलेख कोणते ?

(30.2) मनी मार्केट संलेखांमध्ये, रेपोज्, टी-बिल्स, (सविस्तर माहितीसाठी परिच्छेद 1.3 चा संदर्भ घ्यावा). कॅश मॅनेजमेंट बिल्स (अधिक माहितीसाठी परिच्छेद 1.4 पहा), कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट आणि कोलेटराइज्ड बॉरोईंग अँड लेंडिंग अॅप्लिकेशन्स (सीबीएलओ) - म्हणजे तारण असलेली कर्ज देणे व घेणे मधील दायित्वे - ह्यांचा समावेश आहे.

कॉल मनी मार्केट.

(30.3) कॉल मनी मार्केट हे, कोणत्याही तारणाशिवाय निधी कर्जाऊ देणे व घेणे ह्यासाठीचे एक मार्केट आहे. हे मार्केट मुख्यतः ओव्हरनाईट असून ते फक्त अनुसूचित वाणिज्य बँका व प्राथमिक डीलर्स ह्यांनी भाग घेण्यासाठीच खुले असते/आहे.

रेपो मार्केट

(30.4) रेपो किंवा रेडी फॉरवर्ड काँट्रॅक्ट हा, उभयपक्षी ठरविलेल्या भावी तारखेस व किंमतीस, त्या सिक्युरिटींची पुनर् खरेदी करण्याच्या करारासह, त्या सिक्युरिटीजची विक्री करुन निधी कर्जाऊ घेण्याचा एक संलेख आहे. ह्यात कर्जाऊ घेतलेल्या निधीवरील व्याजही समाविष्ट आहे.

(30.5) रेपो व्यवहाराच्या उलट प्रक्रियेला “रिव्हर्स रेपो” म्हणतात. व ती म्हणजे, उभयपक्षी ठरविलेल्या भावी तारखेस व किंमतीस सिक्युरिटींची पुनर् विक्री करावयाच्या करारासह त्या सिक्युरिटीची खरेदी करुन त्या विरुध्द निधी कर्जाऊ देणे. ह्यात कर्जाऊ दिलेल्या निधीवरील व्याज समाविष्ट आहे.

(30.6) वरील व्याख्येवरुन दिसून येते/येईल की एखाद्या रेपो/रिव्हर्स रेपो मधील त्याच व्यवहाराला/चे दोन चरण असतात. ह्या दोन चरणांमधील कालावधीला “रेपो पिरियड” म्हटले जाते. रेपोज् हे मुख्यतः ओव्हरनाईट धर्तीवर म्हणजे एक दिवसासाठी केले जातात. रेपो व्यवहारांचे समायोजन, जी-सेकमधील आऊटराईट ट्रेड्स बरोबर होत असते.

(30.7) रेपो व्यवहाराच्या प्रथम चरणातील विचारातील/ठरलेली रक्कम ही, त्या सिक्युरिटीच्या विक्रेत्याने कर्ज घेतलेली रक्कम असते. ह्या रकमेवर, संमत असलेल्या “रेपो दराने” व्याजाचे गणन केले जाते आणि ते व्याज, कर्जदार ती सिक्युरिटी पुनश्च खरेदी करतो तेव्हांच्या व्यवहाराच्या दुस-या चरणाच्या कन्सिडरेशन रकमेबरोबर प्रदान केले जाते. रेपो व्यवहाराचा सर्वंकष/एकंदर परिणाम म्हणजे, जी-सेकच्या तारणाच्या आधाराने निधी कर्जाऊ घेणे.

(30.8) रेपो मार्केटचे नियंत्रण भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून केले जाते. वर निर्दिष्ट केलेले रेपो मार्केट व्यवहार, क्लियर कॉर्प रेपो ऑर्डर मॅचिंग सिस्टिम (सीआरओएमएस) नावाच्या इलेक्ट्रॉनिक मंचावर केले/कळविले जाणे आवश्यक आहे.

(30.9) कॉर्पोरेट डेट मार्केट विकसित करण्याच्या उपायांचा एक भाग म्हणून आरबीआयने, निवडक संस्थांना (आरआरबी व एलंएबी सोडून अनुसूचित वाणिज्य बँका, पीडी, अखिल भारतीय एफआय, एनबीएफसी, म्युच्युअल फंड, गृह वित्त कंपन्या, विमा कंपन्या), कॉर्पोरेट डेट सिक्युरिटीजमध्ये रेपो व्यवहारांसाठी परवानगी दिली आहे. निधी कर्जाऊ घेण्यास कॉर्पोरेट डेट सिक्युरिटीजचा उपयोग केला जाणे सोडल्यास हे, जी-सेक मधील रेपो सारखेच आहे. केवळ रेटिंग एजन्सीजनी “एए” किंवा त्यापेक्षा वरचा दर्जा दिलेल्या कॉर्पोरेट डेट सिक्युरिटीजच, रेपोसाठी वापरण्यास पात्र आहेत. कमर्शियल पेपर, ठेव-प्रमाण्पत्रे, एक वर्षापेक्षा कमी मूळ परिपक्वता असलेले अ-परिवर्तनीय डिबेंचर्स ह्यासाठी पात्र नाहीत. हे व्यवहार ओटीसी मार्केटमध्ये केले जातात आणि ट्रेड-माहितीच्या प्रसारणांसाठी, तो व्यवहार ट्रेड केल्यानंतर 15 मिनिटांच्या आत, एफआयएमएमडीए मंचावर कळविणे आवश्यक आहे. समाशोधन व समायोजन करण्यासाठी हे व्यवहार कोणत्याही एक्सचेंजवरील समाशोधन गृहांमध्ये कळविले गेले पाहिजेत.

ट्राय पार्टी रेपो

“ट्राय पार्टी रेपो” म्हणजे, एक रेपो काँट्रॅक्ट असून त्यात ट्राय पार्टी एजंट नावाची एक तृतीय संस्था (कर्जदार व धनको सोडून), कोलॅटरल सिलेक्शन, प्रदान व समायोजन, स्टडी (ताबा) व व्यवस्थापनाची कार्ये त्या व्यवहाराच्या जीवनकालात करण्यासाठी, त्या रेपोच्या दोन पक्षांदरम्यान मध्यस्थ म्हणून काम करते. सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये, ट्राय पार्टी रेपो सह रेपोखाली कर्जाऊ घेतलेल्या निधींना, सीआरआर/एसएलआर गणनामधून सूट दिली जाईल. आणि रेपोखाली मिळविलेली सिक्युरिटी एसएलआर साठी पात्र असेल. एसएलआर ठेवणे आवश्यक असलेल्या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार, ती सिक्युरिटी, एसएलआर साठी मूलतः पात्र असली पाहिजे.

ट्राय पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टिममुळे (टीआरईपीएस), द्वारा पार्टी रेपो व्यवस्थेमध्ये निधी कर्जाऊ देणे व घेणे करण्यास मदत करते. सीसीआयएल ही, ट्रेप्स मधील सर्व ट्रेड्ससाठी केंद्रीय प्रतिपक्ष असून ती ट्राय पार्टी रेपो एजंटची भूमिका व जबाबदा-या पार पाडते. रेपोसाठी पात्र असलेल्या सर्व संस्थांना ट्राय पार्टी रेपोमध्ये भाग घेण्याचा अधिकार आहे. परवानगी असलेल्या संस्थांच्या प्रकारात, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी बँका, विदेशी बँका, सहकारी बँका, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या, म्युच्यअलफंड, प्राथमिक डीलर्स, बँक कम प्राथमिक डीलर्स, एनबीएफसी, कॉर्पोरेट्स, प्रॉव्हिडंट/पेन्शन फंड, पेमेंट बँका, लघु वित्त बँका इत्यादि समाविष्ट आहेत.

ट्रेप्स डीलिंग सिस्टिम ही, सभासदांना कर्ज देण्यात व घेण्यात मदत करण्यासाठी, सीसीडीएसने (क्लीअरकॉर्प डीलिंग सिस्टिम (इंडिया) लि. ह्यांनी उपलब्ध केलेली एक अनामिक ऑर्डर मॅचिंग प्रणाली आहे. त्याचप्रमाणे ही प्रणाली, केलेले/पूर्ण झालेले सौदे, त्यांचे आकारमान, दर आणि सभासदांकडून केलेल्या ट्राय पार्टी रेपो खालील कर्ज घेणे व देणे संबंधित इतर अधिसूचना ह्याची माहिती ऑनलाईन प्रसारित करते. समायोजन प्रकार T+ 0 व T+ 1 साठीच्या समायोजनासाठीचे कर्ज देणे व घेणेही केले जाऊ शकते.

कमर्शियल पेपर (सीपी)

(30.13) कमर्शियल पेपर (सीपी) हा एक अप्रतिभूतित मनी मार्केट संलेख असून तो प्रोमिसरी नोटच्या स्वरुपात दिला जातो व सेबीकडे पंजीकृत असलेल्या व मंजुरीप्राप्त असलेल्या कोणत्याही डिपॉझिटरी मार्फत, डिमटेरियलाईज्ड स्वरुपात धारण केला/ठेवला जातो. सीपी हा किमान रु.5 लाखाच्या मूल्यात व त्याच्या पटीत दिला जातो व त्याच्या दर्शनी मूल्यावरील डिसकाऊंटरने दिला जातो. सीपी देणारा (इश्युअर) त्या सीपीच्या इश्युचे अंडर रायटिंग किंवा सहस्वीकार (कोअॅप्सेटन्स) करणार नाही आणि सीपीवर पर्याय (कॉल/पुट) करण्यास परवानगी नाही. एनबीएफसी व एआयएफआय सह कंपन्या, सहकारी सोसायट्या, सरकारी संस्था, ट्रस्ट, सीमित दायित्व भागीदारी कंपन्या, आणि रु.100 कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक नक्त मूल्य असलेल्या व भारतात अस्तित्वात असलेल्या इतर कॉर्पोरेट संस्था, आणि आरबीआयने विशेष परवानगी दिलेल्या इतर संस्था, आरबीआयने विहित केलेल्या अटींवर कमर्शियल पेपर्स देण्यास पात्र आहेत. सर्व निवासी व्यक्ती व विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम (फेमा) 1999 खाली सीपीमध्ये गुंतवणुक करण्यास पात्र असलेल्या अ-निवासी व्यक्ती, सीपीमध्ये गुंतवणुक करण्यास पात्र आहेत. तथापि, प्राथमिक किंवा सेकंडरी मार्केटमध्ये, संबंधित पक्षांनी दिलेल्या सीपीमध्ये कोणतीही व्यक्ती गुंतवणुक करु शकणार नाही. वित्तीय क्षेत्रातील विनियमित संस्थांनी केलेल्या गुंतवणुकीला, संबंधित विनियामकाने जारी केलेल्या अटी लागु असतील.

आरबीआयने रिझर्व्ह बँक कमर्शियल पेपर निर्देश, 2017 - एफएमआरडी.डीआयआरडी.01/सीजीएम (टीआरएस) - दि. ऑगस्ट 10, 2017 प्रसृत केले आहेत.

ठेवीचे प्रमाणपत्र (सीडी)

(30.14) ठेवीचे प्रमाणपत्र (सीडी) हा एक मनी मार्केट मधील संक्राम्य (निगोशिएबल) संलेख असून, तो, बँक किंवा पात्र असलेल्या अन्य वित्तीय संस्थेत, विहित कालावधीसाठी ठेवलेल्या निधीसाठी, युजन्स प्रॉमिसरी नोट म्हणून किंवा डिमटेरियलाइज्ड स्वरुपात दिला जातो. बँका, 7 दिवस ते एक वर्षाच्या परिपक्वतेसाठी सीडी देऊ शकतात, तर पात्र असलेल्या एफआय, 1 ते 3 वर्षे पर्यंतच्या परिपक्वतेसाठी सीडी देऊ शकतात.

(31) एफआयएमएमडीए व एफबीआयएल ह्यांच्या भूमिका व कार्ये कोणती ?

(31.1) अनुसूचित वाणिज्य बँका, सार्वजनिक वित्तीय संस्था, प्राथमिक डीलर्स व विमा कंपन्या ह्यांचा एक संघ असलेली, फिक्सड् इनकम मनी मार्केट अँड डेरिवेटिवज् असोशिएशन ऑफ इंडिया (एफआयएमएमडीए) ही संस्था, कंपनीज् अधिनियम 1956 च्या कलम 25 खाली, जून 3, 1998 रोजी एक कंपनी म्हणून सुसंस्थापित (इनकॉर्पोरेटेड) करण्यात आली. एफआयएमएमडीए ही, बाँड, मनी व डेरिवेटिवज् मार्केट्ससाठी एक ऐच्छिक मार्केट संस्था आहे. एफआयएमएमडीए मध्ये, मार्केटच्या सर्व मुख्य संस्थात्मक घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सभासद आहेत. हिच्या सभासदांमध्ये, भारतीय स्टेट बँक व तिच्या संलग्न बँका ह्यासारख्या राष्ट्रीयीकृत बँका व इतर राष्ट्रीयीकृत बँका, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, ह्यासारख्या खाजगी क्षेत्रातील बँका, बँक ऑफ अमेरिका, सिटी बँक, ह्यासारख्या विदेशी बँका; आयडीएफसी, एक्सीस बँक, नाबार्ड, ह्यासारख्या वित्तीय संस्था. भारतीय जीवन विमा निगम (एलआयसी), आयसीआयसीआय व प्रुडेंशियल जीवन विमा कंपनी, बिर्ला सन जीवन विमा कंपनी ह्यासारख्या विमा कंपन्या व प्राथमिक डीलर्स ह्यांचा समावेश आहे.

(31.2) एफआयएमएमडीए मार्केट मधील सहभागींचे प्रतिनिधित्व करते आणि बाँड, मनी व डेरिवेटिवज् मार्केटच्या विकासाला मदत करते. ह्या मार्केट्सच्या कारभारावर परिणाम करणा-या निरनिराळ्या प्रश्नांवर, विनियामकांबरोबर ती इंटरफेस (समन्वयक) म्हणून काम करते. मार्केट एकसंधपणे पारदर्शकतेने व सक्षमतेने कार्य करत राहील ह्यासाठी, तिच्या सभासदांकडून उत्कृष्ट मार्केट आचार-निर्मिती होण्यासाठी ही संस्था निर्मितीक्षम भूमिकाही वठवते.

(31.3) फायनान्शियल बेंचमार्कस इंडिया प्रा. लि. (एफबीआयएल) ही संस्था, वित्तीय बेंचमार्कस वरील समितीच्या शिफारशींनुसार, 2014 मध्ये सुसंस्थापित करण्यात आली. मुंबई इंटर-बँक आऊटराईट रेट (एमआयबीओआर) आणि ऑप्शन व्हॅलिडिटी ह्यासारख्या विद्यमान बेंचमार्कस ह्यांच्या जागी आता एफबीआयएल आली असून तिने, मार्केट रेपो ओव्हरनाईट रेट (एमआरओआर), ठेवींची प्रमाणपत्रे (सीडी) आणि टी-बिल्स यील्ड र्कव्हज् ह्यासारखे नवे बेंचमार्क सुरु केले आहेत. ह्या बेंचमार्कसच्या विश्वसनीयतेसाठी व वित्तीय मार्केट्सच्या एकात्मतेसाठी, व्हॅल्युएशन बेंचमार्क सह सर्व वित्तीय मार्केट बेंचमार्कसच्या प्रशासनासाठीची एक स्वतंत्र संस्था म्हणून एफबीआयएलचा विकास महत्त्वाचा आहे. मार्च 31, 2018 पासून, एफबीआयएलने, सरकारी सिक्युरिटीजना मूल्यांकन देण्याची/करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

त्याचप्रमाणे, रुपयाविरुध्द युएसडी/आयएनआर व इतर महत्त्वाच्या मुद्रांसाठी दैनंदिन ठरेफरन्स रेटʆ चे गणनव प्रसारण करण्याची जबाबदारीही एफबीआयएलने स्वीकारली आहे.

(32) जी-सेक वरील माहिती देणा-या निरनिराळ्या वेबसाईट कोणत्या ?

(32.1) आरबीआय फायनान्शियल मार्केट वॉच - https://rbi.org.in/scripts/financialmarketswatch.aspx

ही वेबसाईट, एनडीएस-ओएम, मनी मार्केट वरील किंमती वरील माहितीच्या व आऊटस्टँडिंग स्टॉक इत्यादीसारख्या जी-सेक वरील इतर माहितीच्या लिंक्स उपलब्ध करुन देते.

(32.2) एनबीएस-ओएम मार्केट वॉच https://www.ccilindia.com/OMHome.aspx

ही साईट, ऑर्डर मॅचिंग व रिपोर्टिंग सेगमेंट ह्या दोन्हीही मधील, ट्रेडिंग केलेल्या व कोट केलेल्या जी-सेकच्या किंमतीवरील रियल टाईम माहिती उपलब्ध करते. ह्याशिवाय, व्हेन इश्युड (डब्ल्युआय) सेगमेंटच्या (ट्रेडिंग केले जात असताना) किंमतीही दिल्या जातात.

(32.3) रिपोर्टेड डील्स ऑन एनडीएस-ओएम - https://www.ccilindia.com/OMRPTDeals.aspx

ही साईट, ओटीसी मार्केटमध्ये जी-सेकच्या रिपोर्ट केल्या गेलेल्या किंमतींवरील माहिती उपलब्ध करुन देते. ह्यात निरनिराळ्या सिक्युरिटीजमधील, कालक्रमानुसार ट्रेड केलेल्या किंमतींचे स्तर व आकारमान पाहता येऊ शकते.

फायनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआयएल) ही संस्था, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट अँड डेरिवेटिवज् असोशिएशन ऑफ इंडिया (एफआयएमएमडीए), फॉरिन एक्सचेंज डीलर्स असोशिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआय) व भारतीय बँक संघ (आयबीए) ह्यांच्याकडून संयुक्तपणे प्रायोजित करण्यात आली आहे. ही संस्था 9 डिसेंबर, 2014 रोजी, कंपनीज अधिनियम 2013 खाली सुसंस्थापित करण्यात आली. 2 जुलै, 2015 रोजी ही संस्था, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून, एक स्वतंत्र बेंचमार्क देणारी (अॅडमिनिस्ट्रेटर) संस्था म्हणून ओळखण्यात आली.

देखरेख करणा-या एका समितीच्या मदतीने ही कंपनी एका संचालक मंडळाकडून चालविली जाते. ह्या कंपनीचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे, भारतीय व्याज दराचे व विदेशी मुद्रा बेंचमार्कचे प्रशासक म्हणून काम करणे आणि बेंचमार्क हाताळण्यासाठीची धोरणे व कार्यरीती सुरु करणे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही एका बेंचमार्कच्या संभाव्य तहकुबीसाठी आणि त्यांच्या ऐवजी नवीन बेंचमार्क देण्यासाठी शिस्तबध्द कार्यरीती अनुसरण्यासाठी धोरणे तयार करील. एफबीआयएल, ती मापन करु इच्छित असलेल्या व्याजाची आर्थिक सत्यता, तिने दिलेल्या बेंचमार्ककडून निर्देशित केली जाण्यासाठी, प्रत्येक बेंचमार्कचे पुनरावलोकन करील. अंतिम उपयोजकांना येणा-या गरजांचे मूल्यमापन करण्यासाठी ती वेळोवेळी आवश्यक अशा अन्य बेंचमार्कही विचारात घेईल.

(32.5) एफआयएमएमडीए - http://www.fimmda.org/

ही साईट, जी-सेक सह सर्व स्थिर उत्पन्न सिक्युरिटीजसाठीच्या मार्केट रीतींवरील खूप मोठी माहिती उपलब्ध करते. ह्या साईटवरील माहिती मिळविण्यासाठी एक वैध लॉगइन व पासवर्ड आवश्यक असून ते पात्र असलेल्या संस्थांना एफआयएमएमडीए कडून दिले जातात.

जोडपत्र 2

प्राथमिक डीलर्सची यादी (एप्रिल 1, 2020 रोजी असल्यानुसार)

* बँक पीडी म्हणजे, त्या बँकेचाच एक भाग म्हणून विषयानुसार पीडी व्यवसाय करणा-या पीडी.

** स्टँड अलोनपीडी म्हणजे, केवळ/खास करुन पीडी व्यवसाय करणा-या बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी)

प्राथमिक डीलर्सची अद्यावत यादी आरबीआयच्या https://www.rbi.org.in/Scripts/AboutUsDisplay.aspx?pg=PrimaryDealer.htm वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

जोडपत्र 7

महत्त्वाच्या संज्ञा व मार्केटमधील सर्वसामान्यतः वापरल्या जाणा-या संज्ञांची जंत्री.

उपवर्जित व्याज

एखाद्या बाँडवरील उपवर्जित व्याज म्हणजे, त्याच्या शेवटच्या कुपन प्रदानानंतर त्या बाँडवर जमा/संचयित झालेल्या व्याजाची रक्कम. व्याज मिळविले गेले तरी, कुपनचे प्रदान केवळ कुपन तारखेलाच केले जात असल्याने, गुंतवणुकदाराला अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत. भारतामध्ये जी-सेक साठीची दिन-गणना रीत/तंत्र 30/360 आहे.

लिलाव - बहुविध मूल्य व एकसमान मूल्य

बहुविध (मल्टिपल) मूल्य लिलावामध्ये, यशस्वी झालेल्या बिडर्सनी, त्यांना देण्यात/वाटप केलेल्या सिक्युरिटीजच्या संख्येसाठी त्यांच्या बोलीनुसार असलेल्या संबंधित मूल्य/उत्पन्नानुसार प्रदान करणे आवश्यक असते. ह्याच्या उलट, एकसमान मूल्य लिलावात, सर्व यशस्वी बिडर्सनी, त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या सिक्युरिटीजच्या संख्येसाठी त्याच/एकाच दराने प्रदान करणे आवश्यक असते - म्हणजे, त्यांनी कोट केलेला दर/मूल्य कितीही असले तरी लिलावाच्या कट-ऑफ दराने.

बिड प्राईस/उत्पन्न (यील्ड)

म्हणजे एखाद्या संभाव्य खरेदीदाराने एखाद्या सिक्युरिटीसाठी देऊ केलेली किंमत/उत्पन्न.

बिग फिगर

जेव्हा रु.102.35 असे मूल्य कोट केले जाते तेव्हा, दशांश चिन्हानंतरचा भाग सोडून असलेल्या भागाला बिग फिगर म्हटले जाते.

स्पर्धात्मक बिड (बोली)

स्पर्धात्मक बोलीचा संदर्भ एखाद्या लिलावात बिडरने दिलेल्या/कोट केलेल्या मूल्याने स्टॉक साठीच्या बिडशी (बोलीशी) आहे.

कुपन

म्हणजे, सिक्युरिटीच्या दर्शनी मूल्याच्या आधारावर गणन केलेला एखाद्या डेट सिक्युरिटीवर दिलेला व्याजदर.

कुपन फ्रिक्वेन्सी

डेट सिक्युरिटीच्या संपूर्ण जीवन कालात, नियमित कालांतराने कुपन प्रदाने केली जातात व अशी वारंवारता (फ्रिक्वेन्सी) तिमाही, अर्ध-वार्षिक (वर्षातून दोन वेळा) किंवा वार्षिक प्रदान असू शकते.

डिसकाऊंट

जेव्हा एखाद्या सिक्युरिटीचे मूल्य तिच्या दर्शनी (पार) मूल्यापेक्षा कमी असते तेव्हा ते डिसकाऊंटने ट्रेडिंग केल्याचे म्हटले जाते. ह्या डिसकाऊंटचे मूल्य म्हणजे एफ व्ही व किंमत/मूल्य ह्यामधील फरक उदाहरणार्थ - एखादी सिक्युरिटी रु.99 ट्रेड केली गेली असल्यास रु.1 हा डिसकाऊंट आहे.

ड्युरेशन (मॅकॉले ड्युरेशन)

एखाद्या बाँडचा ड्युरेशन (कालावधी) म्हणजे, बाँडची सुरुवातीची गुंतवणुक वसुल करण्यासाठी/होण्यासाठी लागणारी वर्षे (वर्षांची संख्या), कॅश फ्लो मिळण्यासाठी भारित सरासरी वर्षांची संख्या म्हणून तिचे गणन केले जाते. व त्यात, संबंधित कॅश फ्लोज्च्या विद्यमान मूल्याला, त्या संबंधित कॅश फ्लोजसाठीच्या कालावधीने गुणले जाते. ड्युरेशन काढण्यासाठी, सर्व मूल्यांच्या बेरजेला सिक्युरिटीच्या मूल्याने भागले जाते. प्रश्न 27 खालील बॉक्स 4 चा संदर्भ घ्यावा.

दर्शनी मूल्य

दर्शनी मूल्य म्हणजे, सिक्युरिटीच्या परिपक्वतेच्या तारखेस निवेशकाला प्रदान करावयाची रक्कम. डेट सिक्युरिटीज निरनिराळ्या दर्शनी मूल्याने दिल्या जाऊ शकतात. तथापि, भारतामध्ये मात्र त्यांचे दर्शनी मूल्य रु.100 असते. दर्शनी मूल्याला पुनर् प्रदान (रिपेमेंट) रक्कम असेही म्हटले जाते. ह्या रकमेला विमोचन मूल्य, मुद्दल-मूल्य, (किंवा मुद्दल), परिपक्वता मूल्य किंवा दर्शनी (पार) मूल्य असेही म्हटले जाते.

तरत्या दराने (फ्लोटिंग रेट) बाँड.

म्हणजे, पूर्व निश्चित कालांतराने ज्यांचे कुपन रेट रि-सेट केले जातात व तो कुपन रेट पूर्व-विहित मार्केट आधारित व्याज दरावर आधारित असतो असे बाँड्स.

गिल्ट/जी-सेक

जी-सेकना गिल्ट्स किंवा गिल्ट एजेड सिक्युरिटीज असेही म्हटले जाते. “जी-सेक” म्हणजे, एखादे सार्वजनिक कर्ज उभे करण्यासाठी किंवा सरकारने अधिकृत राजपत्रामध्ये अधिसूचित केलेल्या अन्य हेतूंसाठी आणि जी-सेक अधिनियम, 2006 मध्ये निर्देशित केलेल्या एखाद्या स्वरुपातील, सरकारने निर्माण केलेली व दिलेली सिक्युरिटी.

मार्केट लॉट

मार्केट लॉटचा संदर्भ, मार्केटमध्ये होणा-या सौद्यांच्या (ट्रेड्स) प्रमाणभूत मूल्याशी असतो. जी-सेक मार्केटमधील स्टँडर्ड मार्केट लॉट साईज, दर्शनी मूल्यानुसार रु.5 कोटी असतो.

परिपक्वता तारीख

म्हणजे, मुद्दल (दर्शनी मूल्य) परत दिले जाण्याची तारीख. ह्या परिपक्वता तारखेस, निवेशकाला एखाद्या डेट सिक्युरिटीचे अंतिम कुपन व दर्शनी मूल्य परत केले जाते. परिपक्वता होण्याचा कालावधी लघु मुदत (1 वर्ष) ते दीर्घ मुदत (30 वर्षे) असा बदलता असू शकतो.

अ-स्पर्धात्मक बोली (नॉन काँपिटिटिव बिड)

एनसीबी म्हणजे, दिनांकित जी-सेकच्या लिलावांमध्ये, त्या बिडचे यील्ड (उत्पन्न) किंवा मूल्य कोट न करताही, बिडर भाग घेऊ शकतो. लिलावाच्या अ-स्पर्धात्मक भागासाठीचे वाटप हे, स्पर्धात्मक बिडिंगच्या आधारावर/धर्तीवर, त्या लिलावात निर्माण होणा-या भारित सरासरी दराने असेल. ही एक वाटप करण्यासाठीची सुविधा असून, त्यात, एकूण सिक्युरिटीजचा एक भाग, बिडर्सना, यशस्वी झालेल्या स्पर्धात्मक बिडच्या भारित सरासरी दराने दिला/वाटला जातो. (कृपया प्रश्न 4 खालील परिच्छेद 4.3 पहा).

ऑड लॉट

रु.5 कोटी ह्या प्रमाणभूत मार्केट लॉट आकारमानापेक्षा कोणत्याही वेगळ्या मूल्याच्या व्यवहारांना ऑड लॉट म्हटले जाते. सर्वसाधारणतः, हे मूल्य रु.5 कोटीपेक्षा कमी व किमान रु.10,000 असे असते. ऑड लॉट व्यवहार हे बहुशः, मार्केटमधील फुटकळ व छोट्या सहभागींकडून केले जातात.

पार व्हॅल्यु (दर्शनी मूल्य)

पार व्हॅल्यु म्हणजे, दुसरे काही नसून, सिक्युरिटीचे दर्शनी मूल्य असते व ते जी-सेक साठी रु.100 असते. जेव्हा सिक्युरिटीचे मूल्य तिच्या दर्शनी मूल्याएवढे/समान असते तेव्हा ती सिक्युरिटी अॅट पार ट्रेड झाल्याचे म्हटले जाते.

प्रिमियम

जेव्हा सिक्युरिटीचे मूल्य तिच्या पार व्हॅल्यु (दर्शनी मूल्य) पेक्षा अधिक असते तेव्हा ती सिक्युरिटी प्रिमियमवर/प्रिमियमने ट्रेड केल्याचे म्हटले जाते. ह्या प्रिमियमचे मूल्य/किंमत म्हणजे, तिचे मूल्य व दर्शनी मूल्य ह्यामधील फरक. उदा. - एखाद्या सिक्युरिटीचे ट्रेडिंग रु.102 ला केले गेल्यास, रु.2 हे प्रिमियम असेल.

मूल्य/किंमत (प्राईस)

कोट केलेली किंमत दर्शनी मूल्याच्या प्रति रु.100 साठी असते. कोणत्याही वित्तीय संलेखाचे मूल्य हे, त्याच्या भविष्यातील सर्व कॅश फ्लोजच्या विद्यमान मूल्याएवढे असते. डेट सिक्युरिटीसाठी एखाद्याने द्यावयाचे मूल्य अनेक घटकांवर आधारित असते. नव्याने दिल्या गेलेल्या डेट सिक्युरिटीज त्यांच्या दर्शनी मूल्यावर/मूल्याने किंवा त्याच्या जवळपास मूल्याने विकल्या जातात. सेकंडरी मार्केटमध्ये, की जेथे आधीच देण्यात आलेल्या डेट सिक्युरिटीजची खरेदी व विक्री निवेशकांमध्ये केली जात असते, तेथे एखाद्या बाँडसाठी दिलेले मूल्य अनेक बदलत्या चलांवर (व्हॅरिएबल्स) आधारित असते व त्यात मार्केटमधील व्याजदर, उपवर्जित व्याज, मागणी व पुरवठा, क्रेडिटचा दर्जा, परिपक्वता तारीख, देण्याची स्थिती (स्टेट ऑफ इश्युअन्स), मार्केटमधील घडामोडी व व्यवहाराचे आकारमान ह्यांचा समावेश असतो.

प्राथमिक डीलर्स

सरकारच्या कर्ज-गरजा शक्य तेवढ्या स्वस्ताईने व कार्यक्षमतेने पूर्ण करण्यासाठीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एका बाजूला देणारा (इश्युअर) व दुस-या बाजूस मार्केट ह्यांच्या दरम्यान जी-सेक मार्केटमध्ये तज्ञ मध्यस्थाची भूमिका बजावण्यात उच्चतर क्षमतेच्या वित्तीय कंपन्या/बँका ह्यांच्या एका गटाची नेमणुक केली जाते.अशा संस्थांना साधारणतः प्राथमिक डीलर्स किंवा मार्केट मेकर्स म्हटले जाते. सातत्याने बिड्स करणे, व मार्केटेबल जी-सेक मध्ये मूल्य देऊ करणे किंवा लिलावांमध्ये वाजवी बिड्स सादर करणे ह्यासारख्या दायित्वांच्या बदल्यात, ह्या कंपन्यांना प्राथमिक/दुय्यम मार्केटमध्ये काही सूट-सवलती/प्रोत्साहने (प्रिव्हिलेजेस) मिळतात.

रियल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली

आरटीजीएस प्रणाली ही, एका बँकेमधून दुस-या बँकेत “रियल टाईम” व “ग्रॉस” धर्तीवर पैसे हस्तांतरित करण्यासाठीची यंत्रणा आहे. बँकिंग चॅनलमधील सर्वात जलद धन हस्तांतरण करणारी ही प्रणाली आहे. “रियल टाईम” मधील समायोजन म्हणजे, प्रदानाचा व्यवहार हा कोणत्याही विलंब/वाट पाहण्याच्या कालावधीवर अवलंबून नाही. व्यवहारांवर प्रक्रिया केली गेल्यावर ते लगेच समायोजित केले जातात. “ग्रॉस सेटलमेंट” म्हणजे, इतर कोणत्याही व्यवहाराबरोबर मेळ न घालता (बंचिंग) तो व्यवहार एकेक धर्तीवर (वन टु वन) समायोजित केला जातो. धन हस्तांतरणाचा व्यवहार भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पुस्तकांमध्ये केला जात असल्याचे विचारात घेता असे प्रदान हे अंतिम व परत न फिरविले जाणारे असते.

रेपो रेट

रेपो रेट म्हणजे वार्षिक व्याज दर म्हणून व्यक्त केला गेलेला, रेपो व्यवहारावरील परतावा आहे.

रेपो/रिव्हर्स रेपो

रेपो म्हणजे, केंद्र सरकारच्या किंवा एखाद्या राज्य सरकारच्या किंवा केंद्र सरकारने ह्या बाबतीत विहित केलेल्या एखाद्या स्थानिक प्राधिकरणाच्या सिक्युरिटीजची किंवा विदेशी सिक्युरिटीजची विक्री, उभयपक्षी संमत अशा भविष्यातील तारखेस व संमत दराने त्या सिक्युरिटीची पुनर् खरेदी करण्याच्या करारासह करुन निधी कर्जाऊ घेण्यासाठी असलेला एक संलेख. ह्यात कर्जाऊ घेतलेल्या निधींवरील व्याजही समाविष्ट आहे.

रिव्हर्स रेपो म्हणजे, केंद्र सरकारच्या किंवा एखाद्या राज्य सरकारच्या किंवा केंद्र सरकारने ह्याबाबत विहित केलेल्या एखाद्या स्थानिक प्राधिकरणाच्या सिक्युरिटीजची किंवा विदेशी सिक्युरिटीजची खरेदी, उभयपक्षी संमत अशा भविष्यातील तारखेस व संमत दराने त्या सिक्युरिटीजची पुनर् विक्री करण्याच्या करारासह निधी कर्जाऊ देण्यासाठी असलेला एक संलेख. ह्यात कर्जाऊ दिलेल्या निधीवरील व्याजही समाविष्ट असते.

अवशेष परिपक्वता (रेसिड्युअल मॅच्युरिटी)

एखाद्या सिक्युरिटीच्या परिपक्वता तारखेपर्यंतचा शेष/शिल्लक असलेला कालावधी म्हणजे तिची रेसिड्युअल मॅच्युरिटी. उदा. - 10 वर्षाच्या मूळ मुदतीसाठी दिलेल्या सिक्युरिटीची, 2 वर्षानंतरची रेसिड्युअल मॅच्युरिटी 8 वर्षे असेल.

सेकंडरी मार्केट

म्हणजे ज्यात आऊटस्टँडिंग सिक्युरिटीजचे ट्रेडिंग केले जाते ते मार्केट. जेथे सिक्युरिटीज प्रथमच विकल्या जातात अशा प्राथमिक किंवा सुरुवातीच्या मार्केटपेक्षा हे मार्केट निराळे आहे. सेकंडरी मार्केटचा संदर्भ, सिक्युरिटीजची सुरुवातीची सार्वजनिक विक्री केली गेल्यानंतर होणा-या खरेदी व विक्रीशी आहे.

टॅप सेल

टॅप सेल खाली, सिक्युरिटीजची संख्या निर्माण केली जाते व सर्वसाधारणतः किमान किंमतीने विक्री करण्यास उपलब्ध केली जाते. आणि बोली (बिड्स) केल्यानंतर मार्केटमध्ये विकली जाते. ह्या सिक्युरिटीजची विक्री काही दिवसच नव्हे तर काही आठवड्यासाठीही केली जाऊ शकते. आणि जोराची मागणी असल्यास, ते प्राधिकरण (किमान) किंमती वाढवून किंवा मागणी घटल्यास किंमती कमी करुन लवचिकता टिकवून ठेवू शकते. टॅप विक्री व सततची विक्री खूप समान आहेत - फक्त टॅप विक्री मध्ये, टॅप सेले साठीची उपलब्धता व निर्देशक किंमत ठरविण्यात, डेट मॅनेजर अधिक प्रो-अॅक्टिव भूमिका घेण्यास उद्युक्त होतो. सततची विक्री (कंटिन्युअससेल) ही मुख्यतः मार्केटच्या पुढाकारानुसार असते.

ट्रेझरी बिल्स

एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी परिपक्वतांच्या सरकारी दायित्वांना सामान्यतः ट्रेझरी बिल्स किंवा टी-बिल्स म्हटले जाते. ट्रेझरी बिल्स ही ट्रेझरी/सरकारची लघु मुदतीची दायित्वे असतात. ही बिले, दर्शनी मूल्यावर डिसकाऊंटने दिलेले संलेख असतात व ती मनी मार्केटचा एक मोठा भाग असतात.

अंडर राईटिंग

म्हणजे, एखाद्या सिक्युरिटीच्या प्रायमरी इश्युअन्सच्या सबस्क्राईब न केलेला कोणताही भाग मिळविण्यासाठी निवेशक बँकर्स करत असलेली व्यवस्था.

भारित सरासरी किंमत/उत्पन्न

म्हणजे जेथे भार (वेट) हा त्या मूल्या/उत्पन्नासाठी वापरलेली रक्कम आहे तेथे त्या मूल्याच्या/उत्पन्नाच्या सरासरी मध्य (मीन). अ-स्पर्धात्मक घटकाला केलेले वाटप हे, त्या लिलावामधील, स्पर्धात्मक बिडिंगच्या आधारावर/धर्तीवर निर्माण होणा-या भारित मूल्य/उत्पन्नानुसार असेल.

उत्पन्न (यील्ड)

म्हणजे, एखाद्या सिक्युरिटीवर मिळविलेल्या परताव्याच्या दराची वार्षिक टक्केवारी. उत्पन्न (यील्ड) हे, सिक्युरिटीच्या खरेदी मूल्याचे व कुपन व्याजदराचे फंक्शन असते (त्यावर अवलंबून असते). जागतिक मार्केट्स व अर्थव्यवस्था ह्यावर अनेक घटकांमुळे/नुसार यील्ड बदलत असते.

यील्ड टु मॅच्युरिटी (वाय टी एम)

एखादी सिक्युरिटी तिच्या परिपक्वतेपर्यंत ठेवली/धारण केली असल्यास मिळणारा एकूण परतावा म्हणजे यील्ड टु मॅच्युरिटी (परिपक्वतेनंतरचे उत्पन्न). यील्ड टु मॅच्युरिटी हा मुख्यत्वेकरुन, भविष्यातील प्रदानांचे विद्यमान मूल्य (गुंतवणुकीचे उत्पन्न व मुद्दलाचा परतावा) त्या सिक्युरिटीच्या मूल्याबरोबर होणारा/करणारा डिसकाऊंटचा दर असतो.

यील्ड र्कव्ह (उत्पन्न वक्ररेषा)

म्हणजे, निरनिराळ्या परिपक्वतांच्या व त्याच क्रेडिट दर्जाच्या बाँड्स मधील/दरम्यान, यील्ड व मॅच्युरिटी ह्यामधील ग्राफिकल संबंध. ही वक्ररेषा व्याजदरांची मुदत-रचना दर्शविते. त्याचप्रमाणे ही वक्ररेषा निरनिराळ्या परिपक्वता व कुपन्स असलेल्या डेट सिक्युरिटीजची तुलना करण्यास निवेशकांना मदत करते.