(फेब्रुवारी 16, 2021 प्रमाणे अद्यावत केल्याप्रमाणे)

ह्या एफएक्युअज मध्ये, युजर्सना ह्या विषयावर असणारे प्रश्न व त्यांची उत्तरे सहजतेने समजणा-या भाषेत दिली आहेत. तथापि, कंपाउंडिंग करण्यासाठी, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम, 1999 (फेमा), विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यरीती) नियमावली व : महानिर्देश – फेमा 1999 खाली उल्लंघनांचे कंपाउंडिंग (एफईडी महानिर्देश क्र. 4/2015-16 दि. जानेवारी 1, 2016- जानेवारी 4, 2021 रोजी अद्यावत करण्यात आलेले) ह्यांचा संदर्भ घेण्यात यावा.

प्रश्न 1 :- उल्लंघन व उल्लंघनाचे कंपाऊंडिंग (परिणामगणन) म्हणजे काय ?

उत्तर :- उल्लंघन म्हणजे, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम (फेमा) 1999 च्या तरतुदींचा व त्याखाली देण्यात आलेले नियम/विनियम/अधिसूचना/आदेश/निर्देश/परिपत्रकमधील तरतुदींचा भंग. कंपाऊंडिंगचा संदर्भ हा, केलेल्या उल्लंघनाची आपणहून कबुली देणे, दोषी असल्याचे कबुल करणे व त्याचे निवारण करणे ह्यांच्याशी आहे. फेमाच्या कलम 3(अ)¹ खाली केलेले विशिष्ठ रकमेबाबतचे उल्लंघन सोडल्यास, फेमा 1999 च्या कलम 13 खाली व्याख्या करण्यात आलेल्या कोणत्याही उल्लंघनाचे कंपाऊंडिंग, उल्लंघनर्कत्याला व्यक्तिगत सुनावणीची संधी देऊन करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला आहे. ही एक ऐच्छिक प्रक्रिया असून, त्यात एखादी व्यक्ती किंवा कॉर्पोरेट संस्था कबुल केलेल्या उल्लंघनाचे कंपाऊंडिंग करण्याची मागणी/विनंती करते. फेमा 1999 च्या कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करणा-या कोणत्याही व्यक्तीला ह्यामुळे कमीत कमी व्यवहार खर्चात समाधान मिळते. तथापि, हेतुपूर्वक, दुष्ट हेतूने व फसवणुकीने केलेले व्यवहार गंभीरपणे पाहिले जातात आणि रिझर्व्ह बँकेकडून त्यांचे कंपाऊंडिंग केले जात नाही. ह्याशिवाय, जीओआय अधिसूचना दि. फेब्रुवारी 20, 2017 अन्वये टाकण्यात आलेल्या विदेशी मुद्रा (कंपाऊंडिंग कार्यरीती) नियमावली 2000 च्या नियम 8 (2) च्या तरतुदीनुसार, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (डीओई) मते, कंपाऊंडिंग कार्यरीत ही, मनी लाँडरिंग, दहशतवादाला अर्थसहाय्याशी संबंधित असल्यास किंवा देशाच्या सार्वभौमत्वाला व एकात्मतेला धोक्यात आणणारी असल्यास अशा प्रकरणांचे कंपाऊंडिंग रिझर्व्ह बँकेकडून केले जाणार नाही. तसेच फेमा 1999 च्या कलम 4 चे उल्लंघन करुन भारताबाहेर ठेवलेल्या अॅसेट्स संबंधाने फेमा 1999 च्या कलम 37 (अ) लागु असलेली प्रकरणे रिझर्व्ह बँकेकडून कंपाऊंडिंग केले जाण्यास पात्र नसतील.

प्रश्न 2 :- कंपाऊंडिंगसाठी कोण अर्ज करु शकतो ?

उत्तर :- फेमा 1999 च्या कोणत्याही तरतुदीचे (कलम 3 (अ) सोडून) उल्लंघन करणारी, किंवा ह्या अधिनियमाखाली आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन देण्यात आलेला कोणताही नियम, विनियम, अधिसूचना, निर्देश किंवा आदेश ह्याचे उल्लंघन करणारी किंवा रिझर्व्ह बँकेने प्राधिकृतीकरण केले आहे अशा कोणत्याही अटीचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती, कंपाऊंडिंग करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे अर्ज करु शकते. फेमा 1999 च्या कलम 3 (अ) खालील उल्लंघनांच्या कंपाऊंडिंग साठीचे अर्ज अंमलबजावणी संचालनलयाकडे केले जावेत.

(3) कंपाऊंडिंग साठीचा अर्ज केव्हा केला जावा ?

उत्तर :- जेव्हा रिझर्व्ह बँक किंवा अन्य वैधानिक प्राधिकरण किंवा ऑडिटर्स किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे, फेमा 1999 च्या तरतुदीचे उल्लंघन केले गेले असल्याबाबत एखाद्या व्यक्तीला जाणीव करुन दिली जाते तेव्हा त्याने/तिने कंपाऊंडिंगसाठी अर्ज करावा. असे उल्लंघन झाल्याची जाणीव झाल्यानंतरही कंपाऊंडिंगसाठी अर्ज करता येतो.

प्रश्न 4 :- कंपाऊंडिंगसाठी अर्ज करण्याची रीत कोणती ?

उत्तर :- ‘महानिर्देश - विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 खाली रिपोर्ट करणे’ ह्या शीर्षकाचे एफईडी महानिर्देश क्र. न्न् दि. जानेवारी 1, 2016 मध्ये (सप्टेंबर 18, 2019 रोजी अद्यावत केलेले) दिलेल्या कागदपत्रांचा/नमुन्यांचा उपयोग कंपाऊंडिंगसाठी अर्ज करण्यास केला जाऊ शकतो. वरील महानिर्देश, https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=10202&fn=5&Mode=0 ह्या लिंकवर क्लिक करुन रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाईटवरुन डाऊनलोड केले जाऊ शकते आणि त्यामधील लागु असणारे कागदपत्र अर्जासोबत जोडले जावेत.

प्रश्न 5 :- कंपाऊंडिंगसाठी काही शुल्क द्यावे लागते काय ?

उत्तर :- होय. कंपाऊंडिंगसाठीची विनंती पाठविताना, विहित केलेल्या नमुन्यामधील अर्ज व आवश्यक कागदपत्रांसह रु.5,000/- चा (रुपये पाच हजार) ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ च्या नावे असलेला डिमांड ड्राफ्ट, रिझर्व्ह बँकेकडे पाठविला जावा.

प्रश्न 6 :- अर्जाच्या फॉर्ममध्ये कोणता तपशील भरणे आवश्यक आहे ?

उत्तर :- फेमा 1999 खाली केलेल्या उल्लंघनांच्या कंपाऊंडिंगसाठी अर्ज करताना, विहित केलेल्या नमुन्यामधील अर्जासह, अर्जदाराने, जोडपत्रांनुसार, विदेशी थेट गुंतवणुक, बाह्य वाणिज्य कर्जे, विदेशातील थेट गुंतवणुकी, आणि शाखा/संपर्क ऑफिस संबंधीचा तपशील, व त्यासह, तो अर्जदार, डीओई, सीबीआय ह्यासारख्या एजन्सींच्या तपासणीखाली नसल्याचे शपथपत्र, व्यवस्थितपणे भरलेला मँडेट फॉर्म, रद्द केलेल्या चेकची प्रत, मेमोरँडम अँड आर्टिकल्सची प्रत आणि अगदी अलिकडील ताळेबंदाची प्रत जोडावी. रिझर्व्ह बँकेकडे सादर केलेल्या अर्जात संपर्क तपशील, म्हणजे अर्जदाराचे/अर्जदाराच्या प्राधिकृत अधिका-याचे किंवा प्रतिनिधीचे नाव, टेलिफोन/मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी दिला जाणे अत्यावश्यक आहे.

प्रश्न 7 :- कंपाऊंडिंगसाठीचा अर्ज कोठे केला जावा ?

उत्तर :- कृपया ‘महानिर्देश - फेमा 1999 खालील उल्लंघनांचे कंपाऊंडिंग’ दि. जानेवारी 1, 2016 च्या (जानेवारी 4, 2021 रोजी अद्यावत केलेले) परिच्छेद 3 व 4 चा संदर्भ घ्यावा. https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=10190&fn=5&Mode=0 ह्या लिंकवर क्लिक करुन वरील महानिर्देश रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाईटवरुन डाऊनलोड केले जाऊ शकते.

प्रश्न 8 :- काही दायित्वे प्रलंबित असताना/पूर्ण केली नसताना कंपाऊंडिंगसाठीचा अर्ज रिझर्व्ह बँकेला पाठविता येऊ शकतो काय ?

उत्तर :- नाही. उल्लंघनांचे कंपाऊंडिंग करण्यासाठी सर्व मंजु-या घेतल्या जाव्यात व अनुपालन पूर्ण केले जावे. पोस्ट-फॅक्टो मंजु-या मिळवून किंवा जेथे फेमा 1999 खाली परवानगी नसलेल्या व्यवहारांच्या प्रकरणामधील व्यवहार उलगडून, आवश्यक ती सर्व प्रशासकीय कारवाई पूर्ण झाल्यावरच कंपाऊंडिंग केले जाऊ शकते. मंजु-या व इतर अनुपालनाच्या प्रती अर्जासोबत जोडल्या जाव्यात.

प्रश्न 9 :- संवेदनशील उल्लंघने म्हणजे काय ?

उत्तर :- मनी लाँडरिंग, दहशतवादाला वित्तपुरवठा केला जाण्याबाबत शंका असलेल्या गंभीर उल्लंघनांच्या प्रकरणांचे किंवा देशाचे सार्वभौमत्व व एकात्मता धोक्यात आणणा-या उल्लंघन प्रकरणांचे वर्गीकरण संवेदनशील उल्लंघने म्हणून केले जाते.

प्रश्न 10 :- वैय्यक्तिक सुनावणीसाठी हजर राहणे सक्तीचे/अपरिहार्य आहे काय ?

उत्तर :- वैय्यक्तिक सुनावणीसाठी हजर राहणे/तो पर्याय निवडणे सक्तीचे नाही. एखाद्या व्यक्तीला वैय्यक्तिक सुनावणीस हजर रहावयाचे नसल्यास, तो/ती, त्याची/तिची पसंती लेखी स्वरुपात कळवू शकतो. अर्जाची वासलात ही, कंपाऊंडिंग प्राधिकरणाला सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर केली जात असते. येथे नोंद घेतली जावी की, वैय्यक्तिक सुनावणीस हजर राहणे किंवा हजर न राहणे ह्याचा कोणताही परिणाम, कंपाउंडिंग ऑर्डर मध्ये जारी केलेल्या रकमेवर होत नाही. कारण, जारी/लागु केलेली रक्कम ही, फेमा खालील उल्लंघनांचे कंपाऊंडिंग ह्यावरील महानिर्देशात दिलेल्या गणनसूत्रावरील मार्गदर्शक सूचनेवर आधारित असते.

प्रश्न 11 :- वैय्यक्तिक सुनावणीसाठी अर्जदार दुस-या एखाद्या व्यक्तीला प्राधिकृत करु शकतो काय ?

उत्तर :- होय. केवळ सुयोग्य लेखी प्राधिकृतता देऊन, अर्जदार, त्याच्या वतीने वैय्यक्तिक सुनावणीस हजर राहण्यासाठी, दुस-या एखाद्या व्यक्तीला प्राधिकृत करु शकतो. मात्र, अर्जदाराच्या वतीने वैय्यक्तिक सुनावणीस हजर राहणा-या व्यक्तीला अर्ज केलेल्या उल्लंघनाच्या स्वरुपाची माहिती असल्याची खात्री केली जावी. तथापि, केवळ कबूल केलेल्या उल्लंघनांसाठीच कंपाऊंडिंग केले जात असल्याने, कायदेशीर तज्ञ/सल्लागार ह्यांच्यासोबत किंवा प्रतिनिधिने हजर राहण्याऐवजी, रिझर्व्ह बँक, अर्जदारानेच वैय्यक्तिक सुनावणीस हजर राहण्यास प्रोत्साहन देते.

प्रश्न 12 :- कंपाऊंडिंग प्रक्रिया शेवटास कशी नेली जाते ?

उत्तर :- कंपाऊंडिंग करणारे प्राधिकरण, उल्लंघनांचा तपशील व फेमा 1999 च्या उल्लंघित तरतुदींचा तपशील देऊन एक आदेश पारित करते. ह्या कंपाऊंडिंग आदेशामध्ये त्या उल्लंघनाचे कंपाऊंडिंग करण्यासाठीची देय रक्कम दिलेली असते. जारी/लागु केलेल्या रकमेचे प्रदान करुन कंपाऊंडिंगच्या प्रक्रियेची समाप्ती होते.

प्रश्न 13 :- कंपाऊंडिंगची रक्कम काढण्यासाठीचा निकष कोणता ?

उत्तर :- कंपाऊंडिंगसाठीची रक्कम काढण्याची/गणन करण्याची मार्गदर्शक रचना, जानेवारी 1, 2016 रोजीच्या (जानेवारी 4, 2021 रोजी अद्यावत केलेल्या) ‘महानिर्देश- फेमा 1999 खालील उल्लंघनांचे कंपाऊंडिंग’ च्या परिच्छेद 7.4 मध्ये उपलब्ध आहे. https://www.rbi.org.in/scripts/ NotificationUser.aspx?Id =10190&fn = 5&Mode=0.ह्या लिंकवर क्लिक करुन, वरील महानिर्देश, रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाईटवरुन डाऊनलोड केले जाऊ शकतात. तथापि, येथे नोंद घेतली जावी की, वरील मार्गदर्शक रचना ही केवळ, कंपाऊंडिंग प्राधिकरणांनी लागु करावयाच्या रकमांचे स्थूलमानाने प्रमाणीकरण करण्यासाठीच असून, प्रत्यक्षात लागु केलेली रक्कम, फेमा 1999 खालील उल्लंघनांचे कंपाऊंडिंग वरील महानिर्देशाच्या (एफईडी महानिर्देश क्र. 4/2015 दि. जानेवारी 1, 2016, जानेवारी 4, 2021 पर्यंत अद्यावत केलेले) परिच्छेद 7.3 मध्ये दिलेले घटक विचारात घेऊन, त्या प्रकरणाच्या परिस्थितीवर अवलंबून बदलू शकते.

प्रश्न 14 :- आदेशात निर्देशित केलेल्या रकमेचे प्रदान केव्हा केले जावे ?

उत्तर :- ही रक्कम आदेशाच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत, ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ च्या नावे काढलेल्या डिमांड ड्राफ्टने, तो आदेश देणा-या नवी दिल्ली येथील प्रादेशिक कार्यालय/उप-कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय कक्ष येथे देय असावी आणि सीईएफए, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई ह्यांनी दिला असल्यास मुंबई येथे देय असावी.

प्रश्न 15 :- कंपाऊंडिंगसाठी केलेल्या अर्जाची अंतिम वासलात कशा प्रकारे लावली जाते ?

उत्तर :- उल्लंघनाचे कंपाऊंडिंग केलेल्या रकमेची वसुली झाल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेकडून एक प्रमाणपत्र दिले जाईल व त्यात निर्देशित केलेले असेल की, कंपाऊंडिंग प्राधिकरणाने पारित केलेल्या आदेशाचे अनुपालन अर्जदाराने केले आहे.

प्रश्न 16 :- आदेशानंतर 15 दिवसांच्या आत रक्कम दिली न गेल्यास काय होते ?

उत्तर :- कंपाऊंडिंग आदेशामध्ये निर्देशित केलेल्या रकमेचे प्रदान त्या आदेशानंतर 15 दिवसांच्या आत न केले गेल्यास, अर्जदाराने रिझर्व्ह बँकेकडे कंपाऊंडिंगसाठी अर्ज न केल्याचे समजले जाईल आणि तेव्हा फेमा 1999 च्या उल्लंघनाबाबतच्या इतर तरतुदी लागु होतील. अशी प्रकरणे पुढील कारवाईसाठी डीओई कडे संदर्भित केली जातील.

प्रश्न 17 :- कंपाऊंडिंग प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाविरुध्द अपील करता येते काय ?

उत्तर :- कंपाऊंडिंग केले जाणे हे स्वेच्छेने दिलेल्या कबुलीवर व प्रकटीकरणानंतर आधारित असल्याने, विदेशी मुद्रा (कंपाऊंडिंग कार्यरीत) नियमावली 2000 खाली, त्या आदेशाविरुध्द अपील करण्याची किंवा लागु/जारी केलेली रक्कम कमी करण्याची किंवा जारी केलेल्या रकमेचे प्रदान करण्यास मुदतवाढ देण्याची तरतुद नाही.

प्रश्न 18 :- कंपाऊंडिंगची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीचा कालावधी किती आहे ?

उत्तर :- सर्व बाबतीत पूर्ण केलेला अर्ज रिझर्व्ह बँकेला मिळाल्याच्या तारखेपासून 180 दिवसांच्या आत कंपाऊंडिंग प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

प्रश्न 19 :- कंपाऊंडिंग संबंधाने अधिक तपशील कुठे मिळू शकेल ?

उत्तर :- त्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाईट वरील ‘फेमा 1999 खालील उल्लंघनांचे कंपाऊंडिंग ह्यावरील महानिर्देश’ ला भेट द्यावी.

¹कलम 3 - विदेशी मुद्रा इत्यादींमध्ये व्यवहार/व्यवसाय करणे - ह्या अधिनियमात व त्याखाली केलेले नियम व अधिनियम ह्यात अन्यथा दिलेले सोडून किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वसाधारण किंवा विशेष परवानगीने कोणतीही व्यक्ती - (अ) प्राधिकृत नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीबरोबर विदेशी मुद्रेचा किंवा विदेशी सिक्युरिटीचा व्यवहार करणार नाही किंवा हस्तांतरण करणार नाही.