आरबीआय/2013-14/488
आरपीसीडी सीओ आरआरबी.आरसीबी.बीसी क्र.85/03.05.33/2013-14

फेब्रुवारी 11, 2014

सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँका/
राज्य/केंद्र सहकारी बँका

महोदय/महोदया,

अनिवासी (बाह्य) रुपये (एनआरई) ठेवींवरील व्याजदरांचे विनियमन (डि-रेग्युलेशन)

कृपया आमची परिपत्रके आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.आरसीबी.बीसी क्र.65/03.05.33/2013-14, आणि आरपीसीडी सीओ आरआरबी.आरसीबी.बीसी क्र.68/07.51.014/2013-14, दि. डिसेंबर 2, 2013 चा संदर्भ घ्यावा. त्यात, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (आरआरबी) आणि राज्य/केंद्रीय सहकारी बँका (एसटीसीबी/सीसीबी) ह्यांना सांगण्यात आले होते की, 3 वर्षांच्या परिपक्वतेच्या, वाढत्या एनआरई ठेवींवर, कोणत्याही मर्यादेशिवाय व्याजदर देण्याबाबतचे स्वातंत्र्य (सीआरआर/एसएलआर च्या आवश्यकतांबाबत, अशा ठेवींवर दिलेल्या सुटीचा लाभ देण्यासाठी) जानेवारी 31, 2014 पर्यंत वाढविण्यात आले आहे - मात्र त्यासाठी पुनरावलोकन केले जाण्याची अट आहे.

(2) ह्याचे पुनरावलोकन केल्यावर आणि आरआरबी/एसटीसीबी/सीसीबी ह्यांना पुरेसा वेळ देण्यासाठी, अशी सुविधा फेब्रुवारी 28, 2014 पर्यंत वाढविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. मार्च 1, 2014 पासून, व्याजदरावरील मर्यादा, आरआरबींसाठी ऑगस्ट 19, 2013 पूर्वीच्या स्थितीवर, तर एसटीसीबी/सीसीबींसाठी ती मर्यादा ऑगस्ट 22, 2013 पूर्वीच्या स्थितीवर असेल. म्हणजेच, एनआरई ठेवींवर बँकांनी देऊ केलेले व्याजदर, देशांतर्गत अशा समतुल्य रुपये ठेवींवर, त्या बँका देत असलेल्या व्याजदरांपेक्षा अधिक असू शकत नाहीत

(3) ह्याबाबत वेळोवेळी सुधारित केलेल्या सर्व सूचना लागु असणे सुरुच राहील.

(4) सुधारित निदेश आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.आरसीबी.क्र. 86/03.05.33/2013-14.-दि. फेब्रुवारी 11, 2014 सोबत जोडले आहेत.

आपला,

(ए. उद्गाता)
प्रधान मुख्य महाव्यवस्थापक.

आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.आरसीबी.डीआयआर.क्र.86/03.05.33/2013-14

फेब्रुवारी 11, 2014