आरबीआय/2015-16/164
डीपीएसएस.सीओ.पीडी क्र.449/02.14.003/2015-16

ऑगस्ट 27, 2015

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
आरआरबींसह सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका/नागरी सहकारी बँका/
राज्य सहकारी बँका/जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँका/सर्व कार्ड नेटवर्क प्रोव्हायडर्स

महोदय/महोदया

पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) मध्ये रोख रकमेची निकासी - टायर 3 व 6 केंद्रामध्ये मर्यादेत वाढ

वरील विषयावरील आमची परिपत्रके क्र.डीपीएसएस.सीओ.पीडी.क्र.147/02.14.003/2009-10 दि. जुलै 22, 2009 आणि डीपीएसएस.सीओ.पीडी.क्र.563/02.14.003/2013-14 दि. सप्टेंबर 5, 2013 कडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे. त्यामध्ये, सर्व डेबिट कार्डांसाठी/बँकांनी दिलेल्या लूप प्रिपेड कार्डांसाठी, पॉईंट ऑफ सेलमध्ये (पीओएस), प्रतिदिवस रु.1000/- पर्यंतची रोख रक्कम काढण्यास प्राधिकृतता देण्यात आली होती.

(2) पुनरावलोकन केल्यानंतर, असे ठरविण्यात आले की, टायर 3 ते 6 केंद्रामधील, पीओएसमध्ये, रोख रकमेच्या निकासीची मर्यादा (भारतामधील बँकांनी दिलेल्या डेबिट कार्ड्स आणि ओपन सिस्टिम प्रिपेड कार्डांसाठी), ताबडतोब, रु.1000/- प्रतिदिन पासून रु.2000/- प्रतिदिन अशी वाढविली जावी. टायर 1 व टायर 2 केंद्रामधील प्रतिदिन मर्यादेत कोणताही बदल नाही.

(3) प्रतिदिन निकासीची रक्कम रु.1000/रु.2000 असली तरीही, अशा रोख निकासींवरील ग्राहक आकार (असल्यास), सर्वच केंद्रामध्ये, व्यवहाराच्या रकमेच्या 1% पेक्षा अधिक असू नये.

(4) बँकांनी अशा रोख निकासीची सुविधा पुढील अटींवर द्यावी.

1. योग्य ते परिश्रम घेतल्यावर बँकेने नेमलेल्या व्यापारी संस्थेत/दुकानात ही सुविधा दिली जात आहे. अशा व्यापारी संस्थांना सांगण्यात यावे की, त्यांनी ही सुविधा तेथे उपलब्ध असल्याचे व ग्राहकाद्वारे त्याबाबत द्यावयाचा आकार (असल्यास) स्पष्टपणे प्रदर्शित/निर्देशित करावा.

2. कार्ड धारकाने खरेदी केली असली किंवा नसली तरीही ही सुविधा उपलब्ध असेल. माल/वस्तु खरेदी केल्यानंतर ह्या सुविधेचा लाभ घेतला गेल्यास, निर्माण झालेल्या पावतीवर, काढलेली रक्कम वेगळ्याने दर्शविली जावी.

3. ही सुविधा देणा-या बँकांकडे एक परिणामकारक अशी ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा असावी. ह्याबाबतच्या तक्रारी, बँकिंग लोकपाल योजनेच्या अखत्यारीत येतील.

(5) ही सुविधा प्राधिकृत करणा-या, कार्ड देणा-या बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांमध्ये ह्याबाबत पुरेशी जाणीव निर्माण करावी.

(6) बँकांना सांगण्यात येते की त्यांनी, तिमाही धर्तीवर, व तिमाही समाप्त झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत, सोबत जोडलेल्या नमुन्यात रोख निकासीवरील माहिती, मुख्य महाव्यवस्थापक, प्रदान व तडजोड विभाग, मुंबई 400001 ह्यांचेकडे सादर करावी.

(7) ई पेमेंट व इतर संबंधित विकास नजरेसमोर ठेवून वरील योजनेचे पुनरावलोकन केले जाईल.

(8) हे निदेश, प्रदान व तडजोड प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 चा 51) च्या कलम 18 सह वाचित, कलम 10 (2) खाली देण्यात येत आहे. –

आपली

(नंदा एस दवे)
मुख्य महाव्यवस्थापक