आरबीआय/2016-17/176
डीबीआर.एएमएल.बीसी.क्र.18/14.01.001/2016-17

डिसेंबर 8, 2016

विनियमित केलेल्या सर्व संस्था (आरई)

महोदय/महोदया,

केवायसीवरील महानिदेशातील (एमडी) सुधारणा

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 35अ खाली आणि त्या अधिनियमाच्या कलम 56 सह वाचित कलम 35अ खाली, तसेच, प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग (मेंटेनन्स ऑफ रेकॉर्ड्स) नियम, 2005 च्या नियम 9 (14) खाली आणि ह्याबाबतीत आरबीआयला सहाय्य करणा-या इतर सर्व कायद्यांखाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँक, भारतीय रिझर्व बँक (तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) निदेश, 2016 मध्ये (महानिदेश क्र. डीबीआर एएमएल. क्र.81/14.01.001/2015-16 दि.फेब्रुवारी 25, 2016) (ह्यानंतर ह्यांना प्रधान निदेश असे संबोधण्यात आले आहे), तातडीने पुढील सुधारणा/बदल करत आहे.

(1) ‘ट्रस्टच्या बाबतीत लाभार्थी मालकाच्या’ बाबतच्या कलम 3(अ)(2)ड चे स्पष्टीकरण ते पुढीलप्रमाणे आहे.

“स्पष्टीकरण :- (1) ‘व्यक्तींची संस्था’ मध्ये सोसायट्यांचा समावेश आहे” हे खोडून टाकण्यात आले आहे.

(2) सुधारित केलेले कलम 3(अ)(5) पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे :

(5) लाभ नसलेली संस्थाʈ म्हणजे, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 खाली एक ट्रस्ट किंवा सोसायटी म्हणून पंजीकृत करण्यात आलेली एखादी संस्था किंवा संघटना किंवा त्याच प्रकारची राज्य विधि-अस्थापना (लेजिस्लेशन) किंवा कंपनी अधिनियम 2013 च्या कलम 8 खाली पंजीकृत झालेली एखादी कंपनी.

(3) कलम 12 (ब) सुधारित केले असून ते पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे.

12(ब) जोखमींचे वर्गीकरण पुढील गुणविशेषांवर करण्यात यावे. जसे, ग्राहकाची ओळख, सामाजिक/आर्थिक दर्जा, व्यवसायाचे स्वरुप, ग्राहकाच्या व्यवसायाबाबत माहिती व त्याचे ठिकाण/जागा इत्यादि. ग्राहकाच्या ओळखीबाबत विचार करतेवेळी, देणा-या प्राधिकरणाने देऊ केलेल्या ऑनलाईन किंवा इतर सेवांमार्फत ओळखीबाबतच्या कागदपत्रांना दुजोरा देण्याची क्षमताही विचारात घेतली जावी.

4. सुधारित केलेले कलम 15(ड) पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे.

15(ड) ओव्हीडीमध्ये नोंद केलेल्या पत्त्यापेक्षा निराळा असल्यास, विद्यमान पत्त्यासाठी वेगळा पुरावा देणे ग्राहकासाठी आवश्यक नाही. अशा बाबतीत, आरईद्वारा सर्व पत्रव्यवहार करण्याचा पत्ता दर्शविणारे एक घोषणापत्र, आरईने त्या ग्राहकाकडून घ्यावे.

(5) कलम 17 मध्ये पुढीलप्रमाणे एक अतिरिक्त तरतुद टाकण्यात आली आहे.

मात्र, ह्याशिवाय, ग्राहकांच्या ऑन-बोर्डिंगसाठी, आरई, वन टाईम पिन (ओटीपी) आधारित ई-केवायसी प्रक्रियेसाठीचा एक पर्याय ठेवू/देऊ शकतात.

ह्या तरतुदीनुसार (ओटीपी आधारित केवायसीचा वापर करुन) उघडलेल्या खात्यांना पुढील अटी लागु आहेत.

(1) ओटीपी मार्फत सत्यांकन करण्यासाठी ग्राहकाकडून खास/विशेष सहमती घेतली असावी.

(2) ग्राहकाच्या सर्व ठेवीखात्यामधील एकूण शिल्लक रुपये एक लाखापेक्षा अधिक नसावी.

(3) एखाद्या आर्थिक वर्षामध्ये, ग्राहकाच्या सर्व ठेव खात्यामधील एकूण क्रेडिट रु. दोन लाखांपेक्षा अधिक नसावी.

(4) कर्ज खात्यांच्या बाबतीत, केवळ मुदत कर्जेच मंजुर केली जातील. मंजुर केलेल्या मुदत कर्जांची एकूण रक्कम दरसाल साठ हजार रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही.

(5) ई-केवायसीचा आधारित ओटीपीचा वापर करुन उघडलेल्या ठेवी व कर्ज अशी दोन्हीही खाती एक वर्षापेक्षा अधिक काळ ठेवण्यास परवानगी नाही आणि ह्या कालावधीत, प्रधान निदेशांमधील कलम 17 च्या प्रथम तरतुदीनुसार किंवा कलम 16 मध्ये दिल्यानुसार, कस्टमर ड्यु डिलीजन्स (सीडीडी) कार्यरीती पूर्ण केल्या गेल्या पाहिजेत. ठेवी खात्यांच्या बाबतीत, सीडीडी कार्यरीत एक वर्षाच्या आत पूर्ण न केली गेल्यास, ती खाती ताबडतोब बंद केली जावीत आणि कर्ज खात्यांच्या बाबतीत त्यानंतर डेबिट्सना परवानगी दिली जाऊ नये.

(6) ग्राहकाकडून एक घोषणापत्र घेण्यात यावे की, त्याने त्याच आरईकडे किंवा दुस-या एखाद्या आरईकडे, ओटीपी आधारित ई-केवायसीचा वापर करुन दुसरे खाते उघडलेले नाही व तो तसे उघडणारही नाही. ह्याशिवाय, सीकेवायसीआरकडे केवायसी माहिती अपलोड करताना, आरईने स्पष्टपणे निर्देशित करावे की, अशी खाती, ओटीपी आधारित ई-केवायसीचा वापर करुन उघडण्यात आली असून, इतर आरई, ओटीपी आधारित ई-केवायसी कार्यरीतीचा वापर करुन उघडलेल्या खात्यांच्या माहितीवर आधारित अशी खाती उघडणार नाहीत.

(7) आरईंकडून कडक/करड्या देखरेख कार्यरीती ठेवल्या जाव्यात. ह्यात वरील अटींचे पालन होत असल्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, अनुपालन न होणे/उल्लंघन होणे बाबतचे इशारे देणा-या प्रणाली समाविष्ट आहेत.

(6) कलम 18 पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात आले आहे.

(18) ग्राहकाला त्याच्या/तिच्या आधार कार्डाचा केवळ क्रमांकच माहित असल्यास, किंवा ग्राहकाजवळ केवळ, अन्यत्र असलेल्या स्त्रोतामधून/जागेमधून डाऊनलोड केलेल्या आधार कार्डाची प्रत असल्यास, आरई, युआयडीएआय पोर्टल मधून, त्या भावी ग्राहकाचे ई-आधार पत्र थेट छापू/डाऊनलोड करु शकते - मात्र अशा वेळी, तो भावी ग्राहक, आरईच्या शाखेत/कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित असावा.

(7) पुढील गोष्टी जास्तीच्या समाविष्ट करुन कलम 28 सुधारित करण्यात आले आहे.

(फ) डीजीएफटीच्या कार्यालयाने एखाद्या मालकी-संस्थेला दिलेले आयईसी (इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड)/एखाद्या कायद्याखाली संस्थापित झालेल्या कोणत्याही व्यावसायिक संस्थेंने त्या मालकी-संस्थेला दिलेला परवाना/सर्टिफिकेट ऑफ प्रॅक्टिस.

(8) कलम 33अ ला स्पष्टीकरण जोडण्यात आले असून ते पुढीलप्रमाणे वाचण्यात आले.

स्पष्टीकरण :- व्यक्तींची संस्था ह्या संज्ञेत सोसायट्यांचाही समावेश आहे.

(9) कलम 33अ जोडण्यात आले असून ते पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे -

33 अ - आधीच्या भागात विशेषकरुन समाविष्ट न केलेल्या, न्यायिक अधिकार असलेल्या व्यक्तींची (जसे, सरकार किंवा त्याचे विभाग, सोसायट्या, विश्वविद्यालये आणि ग्रामपंचायती ह्यासारख्या स्थानिक संस्था) उघडण्यासाठी, पुढील कागदपत्रांच्या प्रमाणीत प्रती घेतल्या जाव्यात.

(10) त्या संस्थेच्या वतीने कार्यकृती करण्यास प्राधिकृत असलेल्या व्यक्तीचे नाव निर्देशित करणारे दस्त.

(2) त्या संस्थेच्या वतीने व्यवहार करण्यासाठी मुखत्यार पत्र मिळाले असलेल्या व्यक्तीबाबत तिची ओळख व पत्ता ह्यांचा पुरावा देणारे अधिकृत वैध कागदपत्र

(3) अशा संस्थेंचे/न्यायिक व्यक्तीचे कायदेशीर आस्तित्व सिध्द करण्यासाठी आरईला आवश्यक असलेले कागदपत्र.

(10) विद्यमान कलम 38 ला फ हा खंड जोडण्यात आला असून तो पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा.

(फ) नियतकालिकतेने अद्यावत करण्यासाठी, ओटीपी आधारित ई-केवायसी प्रक्रिया करण्यास परवानगी आहे - मात्र, ऑनबोर्डिंग करतेवेळी, कलम 16 किंवा कलम 17 मध्ये विहित केल्यानुसार त्या ग्राहकाबाबत केवायसी प्रक्रिया केलेली असावी.

(11) कलम 51 मध्ये आयएसआयएल (दाईश) व अल-कायदा मंजुरी यादी आणि 1988 च्या मंजुरींच्या याद्यांच्या हायपर लिंक्स अद्यावत करण्यात आल्या आहेत.

(12) कलम 57 मध्ये, अनुक्रमांक (1) ते (5) मध्ये दिलेल्या आरईंनी करावयाच्या उपायांऐवजी पुढीलप्रमाणे बदलण्यात आले आहे.

(1) प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग (मेंटेनन्स ऑफ रेकॉर्ड्स) नियम, 2005 च्या तरतुदींखाली, अनुसूचित वाणिज्य बँका (एससीबी), जानेवारी 1, 2017 पासून उघडलेल्या सर्व नवीन व्यक्तिगत खात्यासंबंधीच्या केवायसीची माहिती, न चुकता, सीईआरएसएआय कडे अपलोड करतील. तथापि, जानेवारी 2017 मध्ये उघडल्या गेलेल्या खात्यांची माहिती फेब्रुवारी 1, 2017 पर्यंत अपलोड करण्यास, एससीबींना परवानगी देण्यात आली आहे.

(2) एससीबी व्यतिरिक्त असलेल्या आरई, प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग (मेंटेनन्स ऑफ रेकॉर्ड्स) नियम, 2005 खालील तरतुदींनुसार, एप्रिल 1, 2017 रोजी किंवा पासून उघडलेल्या सर्व नवीन व्यक्तिगत खात्यांच्या केवायसीबाबतची माहिती, सीईआरएसएआय कडे अपलोड करतील.

(3) केवायसीबाबतची माहिती अपलोड करण्यासाठीची कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे (आवृत्ती 1.1), सीईआरएसएआय द्वारा देण्यात आली आहे. ह्याशिवाय, आरईंच्या उपयोगासाठी टेस्ट एनविरॉनमेंटही सीईआरएसएआय द्वारा उपलब्ध करण्यात आले आहे.

(13) विद्यमान कलम 58 मधील सुरुवातीचे वाक्य/निवेदन पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात आले आहे.

एफएटीसीए व सीआरएस खाली, आरई, आय कर नियम 114फ, 114ग व 114ह चे अनुसरण करतील आणि आय कर नियम 114 फ मध्ये व्याख्या केल्यानुसार, त्या आरई कळविणा-या (रिपोर्टिंग) वित्तीय संस्था आहेत काय हे ठरवतील आणि तसे असल्यास, अहवाल पाठविण्याच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पुढील पाऊले उचलतील.

(14) विद्यमान कलम 58 च्या खंड (फ) मध्ये पुढीलप्रमाणे भर घालण्यात आली आहे.

(फ) सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॅक्सेस (सीबीडीटी) कडून वेळोवेळी ह्या विषयावर दिलेल्या आणि वेबसाईटवर http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx टाकण्यात आलेल्या सूचना/नियम/मार्गदर्शक टिपणे/वृत्तपत्र निवेदने ह्यांचे अनुपालन करण्यात आले असल्याची खात्री केली जावी. आरईंनी पुढील बाबींची नोंद घ्यावी.

(अ) एफएटीसीए व सीआरएस वरील अद्यावत मार्गदर्शक टिपण.

(ब) नियम 114ह(8) खालील वित्तीय लेखा बंद करणे वरील वृत्तपत्र निवेदन.

(15) परिपत्रक डीबीओडी क्र.आयबीएस.1816/23.67.001/98-99 दि. फेब्रुवारी 4, 1999 रद्द करण्यात आले असून, ते ह्या एमडीच्या परिशिष्टात क्र. 253 वर देण्यात आले आहे.

आपली विश्वासु,

(लिली वडेरा)
मुख्य महाव्यवस्थापक.