आरबीआय/2016-17/202
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.क्र.1621/02.10.002/2016-17

डिसेंबर 30, 2016

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका - आरआरबींसह/नागरी सहकारी बँका/राज्य सहकारी बँका/
जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँका/प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क चालक/
कार्ड पेमेंट नेटवर्क चालक/व्हाईटलेबल एटीएम चालक

महोदय/महोदया,

व्हाईट लेबल एटीएम चालक (डब्ल्युएलओ) - रिटेल आऊटलेट्समधून रोकड घेणे (सोर्सिंग)

रु.500/- व रु.1,000/- च्या विद्यमान बँक नोटांचे (विहित बँक नोटा- एसबीएन) वैध चलन लक्षण काढून टाकण्यात आल्यानंतर परिपत्रक क्र. डीसीएम(पीएलजी)क्र.1226/10.27.00/2016-17 दि. नोव्हेंबर 8, 2016 अन्वये, आमच्या नजरेस आणण्यात आले आहे की, व्हाईट लेबल एटीएम चालकांना (डब्ल्युएलएओ) त्यांच्या प्रायोजक बँकांकडून रोख रक्कम मिळण्यास अडचणी येत आहेत.

(2) ह्या डब्ल्युएलएओंना रोख रक्कम उपलब्ध होण्यास मदत व्हावी ह्यासाठी, पुढील अटींवर छोट्या व्यापा-यांकडून त्यांना रोकड मिळविण्याची परवानगी देण्याचे ठरविण्यात आले आहे :

(अ) त्यांच्या एटीएममधून दिल्या जाणा-या चलनी नोटांच्या दर्जाबाबत व खरेपणाबाबत ते डब्ल्युएलएओच जबाबदार असतील. ह्यासाठी केवळ एटीएम योग्य नोटाच वापरल्या जातील.

(ब) डब्ल्युएलएओ, त्यांच्या संचालक मंडळाने मंजुर केलेल्या धोरणावर आधारित, ते ज्यांच्याकडून रोकड घेऊ इच्छितात त्या रिटेल आऊटलेट्सबरोबर त्याबाबत द्विपक्षीय करार करु शकतात.

(क) अशा व्यवस्थांमधून निर्माण होणारी दायित्वे व दावे (असल्यास) ही केवळ त्या डब्ल्युएलएओची जबाबदारी असेल.

(ड) ग्राहक-तक्रार-निवारणासाठी ते डब्ल्युएलएओच जबाबदार असेल आणि खोट्या नोटांमुळे झालेल्या हानीसह ग्राहकांना झालेल्या तोट्याचीही भरपाई करील.

(ई) अशा व्यवस्थांमधून मिळालेल्या रोख रकमेच्या 60% रक्कम, ग्रामीण व अर्ध-नागरी क्षेत्रातील डब्ल्युएलए मधून दिली जाईल.

(फ) डब्ल्युएलएओ संबंधीच्या इतर विद्यमान सूचनांमध्ये कोणताही बदल नाही.

(3) वरील व्यवस्था, ह्या परिपत्रकात तारखेपासून जारी होईल आणि त्यामधील बदल/सुरु राहणे ह्याबाबत पुनरावलोकन केले जाईल.

(4) हे निदेश, प्रदान व समायोजन प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 चा 51) च्या कलम 18 सह वाचित कलम 10(2) खाली देण्यात आले आहे.

आपली विश्वासु,

(निलिमा रामटेके)
महाव्यवस्थापक