आरबीआय/2017-18/48
एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.क्र.14/05.02.001/2017-18

ऑगस्ट 16, 2017

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ,
सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका

महोदय/महोदया,

वर्ष 2017-18 मधील लघु मुदतीच्या पीक कर्जांसाठी व्याज-वित्तसहाय्य योजना

कृपया आमचे परिपत्रक एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.क्र.29/05.02.001/2016-17 दि. मे 25, 2017 चा संदर्भ घ्यावा. त्यात आम्ही, हंगामी धर्तीवर व्याज अर्थसहाय्य योजना सुरु ठेवण्यात आल्याचे सांगितले होते. ह्याबाबत, येथे सांगण्यात येते की, वर्ष 2017-18 साठीही भारत सरकारने, रु.3 लाखांपर्यंतच्या लघु मुदतीच्या पीक कर्जांसाठी व्याज अर्थ सहाय्य योजनेची अंमलबजावणी करण्यास पुढील अटींवर मंजुरी दिली आहे.

(1) वर्ष 2017-18 मध्ये शेतक-यांना, रु.3 लाख पर्यंतची लघु मुदतीची पीक कर्जे, दरसाल 7% व्याजाने उपलब्ध करुन देण्यासाठी, कर्ज देणा-या संस्थांना - उदा. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (पीएसबी), खाजगी क्षेत्रातील वाणिज्य बँका केवळ त्यांच्या ग्रामीण व अर्ध ग्रामीण शाखांनी दिलेल्या कर्जांबाबत) ह्यांना, त्यांनी त्यांचे स्वतःचे स्त्रोत वापरले असल्यास, 2% व्याज अर्थसहाय्य देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. हे 2% व्याज अर्थसहाय्य, त्या पीक कर्ज रकमेवर, कर्ज दिल्याच्या/प्रत्यक्ष घेतल्याच्या तारखेपासून, शेतक-याने कर्जाची प्रत्यक्ष परतफेड केल्याच्या तारखेपर्यंत, किंवा बँकेने ठरविलेल्या कर्ज फेडीच्या तारखेपर्यंत (ह्यापैकी जे आधी असेल ते), कमाल एक वर्षाच्या मर्यादेच्या अटीवर काढले/गणले जाईल.

(2) कर्जाची वेळेवारी परतफेड करणा-या शेतक-यांना, (म्हणजे पीक कर्जाच्या वाटपाच्या तारखेपासून ते शेतक-यांनी प्रत्यक्षात कर्जाची परतफेड केल्याच्या तारखेपर्यंत, किंवा बँकेने ठरविलेल्या परतफेडीच्या तारखेपर्यंत (ह्यातील जे आधी असेल ते)) कमाल एक वर्षाच्या कालावधीसाठी, दरसाल 3% अतिरिक्त व्याज अर्थसहाय्य उपलब्ध करणे. ह्याचाच अर्थ, वरीलप्रमाणे त्वरित कर्जफेड करणा-या शेतक-यांना, वर्ष 2017-18 मध्ये दरसाल 4% दराने, लघु मुदतीचे पीक कर्ज उपलब्ध असेल.

(3) नाईलाजाने करावयाची विक्री थांबविण्यासाठी व त्यांचे उत्पाद गोदामांमध्ये साठवून ठेवण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, ह्या व्याज-अर्थसहाय्याचा लाभ, किसान कार्ड धारक असलेल्या छोट्या व सीमान्त शेतक-यांनाही, त्या पिकाची कापणी झाल्यानंतर, आणखी सहा महिन्यापर्यंत मिळेल. आणि त्यासाठीचा व्याजदर, वेअर हाऊसिंग डेवलपमेंट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (डब्ल्युडीआरए) कडून मान्यता मिळालेल्या गोदामांमध्ये साठविलेल्या धान्यावर संक्राम्य गोदाम पावत्या विरुध्द देण्यात येणा-या पीक कर्जाच्या व्याजदराएवढाच असेल.

(4) नैसर्गिक आपत्तींनी बाधित झालेल्या शेतक-यांना सहाय्य देण्यासाठी, पुनर् रचित केलेल्या कर्जांवर, बँकांना पहिल्या वर्षासाठी, दरसाल 2% व्याज अर्थसहाय्य उपलब्ध केले जाईल. दुस-या वर्षापासून पुढे मात्र, अशा पुनर्रचित कर्जांना नेहमीचा व्याजदर लागु असेल.

(5) अनेक ठिकाणांवरुन कर्ज घेणे टाळण्यासाठी व सुवर्ण-कर्ज-योजनेच्या मार्फत केवळ ख-या शेतक-यांनाच सवलतयुक्त कर्ज मिळण्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, कर्ज देणा-या संस्थांनी त्याबाबत परिश्रम घेऊन माहिती गोळा करावी, आणि अशा हेतूसाठी शेतक-याने सुवर्ण-कर्ज घेतले असले तरीही, जमीनीच्या तपशीलासह योग्य ते कागदपत्र ठेवावेत.

(6) व्याज अर्थसहाय्य योजनेखाली, शेतक-यांना विना अडचण कर्ज मिळण्यासाठी, 2017-18 मध्ये लघु मुदतीची पीक कर्जे देण्यासाठी/मिळविण्यासाठी आधार जोडणी अपरिहार्य करण्यास बँकांना सांगण्यात येत आहे.

(2) ऑगस्ट 11, 2017 च्या आमच्या ई-मेल अनुसार, कर्ज देणा-या सर्व बँकांना सांगण्यात येते की, त्यांनी, 2015-16 साठीचे, ऑडिट केलेले व प्रलंबित असलेले पात्र असलेले दावे उशीरात उशीरा ऑगस्ट 31, 2017 पर्यंत पाठवावेत. कृपया नोंद घ्यावी की, कोणत्याही परिस्थितीत ह्याबाबत मुदतवाढ दिली जाणार नाही. त्याचप्रमाणे, आमचे परिपत्रक आरबीआय/2016-17/32 एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.क्र.9/05.02.001/2016-17,दि. ऑगस्ट 4, 2016 मध्ये दिलेल्या कार्यरीतीनुसार, 2016-17 साठीचे दावेही दिलेल्या कालावधीमध्ये सादर केले जावेत.

(3) शेतक-यांना लाभ घेता यावा ह्यासाठी, व्हील योजनेला पुरेशी प्रसिध्दी दिली जावी.

(4) ह्याशिवाय खाली दिल्याप्रमाणे सांगण्यात येत आहे.

(1) 2% व्याज अर्थसहाय्य व 3% अतिरिक्त अर्थसहाय्य ह्याबाबतचे दावे, अनुक्रमे नमुना 1 व नमुना 2 मध्ये (सोबत जोडल्याप्रमाणे) दिल्यानुसार, मुख्य महाव्यवस्थापक, वित्तीय समावेशन व विकास विभाग, भारतीय रिझर्व बँक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400001 ह्यांचेकडे सादर केले जावेत.

(2) 2% व्याज सहाय्याच्या बाबतीत, बँकांनी त्यांचे दावे सहामाही धर्तीवर, सप्टेंबर 10, 2017 रोजी व मार्च 31, 2018 रोजी असल्यानुसार सादर करावयाचे असून, मार्च 31, 2018 रोजीच्या दाव्यांसोबत, मार्च 31, 2018 रोजी संपलेल्या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी, व्याजसहाय्याबाबतचे दावे सत्य व खरे असल्याबाबत, वैधानिक ऑडिटरने दिलेले प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. 2017-18 मध्ये केलेल्या वाटपाबाबत असलेले व मार्च 31, 2018 रोजीच्या दाव्यांमध्ये समाविष्ट न केलेले उर्वरित दावे वेगळ्याने एकत्रित करुन ‘अतिरिक्त दावा’ ह्या शीर्षकाखाली, तसेच त्यांच्या सत्यतेबाबत, वैधानिक ऑडिटरने दिलेल्या प्रमाणपत्रासह सादर केले जावेत.

(3) 3% अतिरिक्त सहाय्याबाबत, बँकांनी, 2017-18 ह्या संपूर्ण वर्षात केलेल्या वाटपा संबंधीचे एकत्रित दावे, त्यांच्या खरेपणाविषयी वैधानिक ऑडिटरने दिलेल्या प्रमाणपत्रासह, एकदाच व उशीरात उशीरा एप्रिल 30, 2019 पर्यंत सादर करावेत.

आपला विश्वासु,

(अजय कुमार मिस्रा)
मुख्य महाव्यवस्थापक

सोबत: वरील प्रमाणे

नमुना 1

वर्ष 2017-18 साठी, रु.3 लाख पर्यंतच्या लघु-मुदत-पीक कर्जांवरील 2 टक्के व्याज-अर्थसहाय्यासाठीचे दावे

बँकेचे नाव __________________________________________

सप्टेंबर 2017/मार्च 2018 अखेर संपलेल्या सहामाहीसाठी/अतिरिक्त दाव्यांसाठी विवरणपत्र

आम्ही येथे प्रमाणित करतो की, वर्ष 2017-18 दरम्यान, लघु मुदत उत्पादन कर्जाच्या स्वरुपात, दरसाल 7% दराने रु.3 लाखापर्यंतची वरील कर्जे आम्ही शेतक-यांना दिली आहेत.

प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता

तारीख

(हा दाव्याचा नमुना वैधानिक ऑडिटर्सनी, त्यांचा कंपनी पंजीकरण क्रमांक आणि सर्व स्वाक्षरीर्कत्याला सभासदत्व क्रमांक ह्यासह प्रमाणित करावयाचा आहे.)

नमुना 2

वर्ष 2017-18 मध्ये वाटप केलेल्या रु.3 लाखापर्यंतच्या लघु मुदत पीक कर्जांच्या मुदतीत/वेळेवर परतफेड केली असल्याने, अतिरिक्त 3 टक्के व्याजसहाय्यासाठीचा एकदाच करावयाचा दावा

बँकेचे नाव __________________________________________

आम्ही येथे प्रमाणित करतो की, हा दावा करण्यासाठीची वरील कर्जे वेळेवारी परत करण्यात आली होती आणि अतिरिक्त 3% सहाय्याचा लाभ, त्या खातेधारकांना देण्यात आला असल्याने, 2017-18 मध्ये ह्या शेतक-यांना रु.3 लाख पर्यंत दिलेल्या लघु मुदत उत्पादन कर्जांसाठीचा अशा शेतक-यांसाठीचा व्याजदर दरसाल 4% एवढा खाली आला आहे.

प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता

तारीख

(हा दाव्याचा नमुना, वैधानिक ऑडिटर्सनी, त्यांचा कंपनी पंजीकरण क्रमांक, आणि सर्व स्वाक्षरीर्कत्याचा सभासदत्व क्रमांक ह्यासह प्रमाणित करावयाचा आहे.)