आरबीआय/2019-20/48
एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.क्र.10/05.02.001/2019-20

ऑगस्ट 26, 2019

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ
सर्व सार्वजनिक व खाजगी अनुसूचित वाणिज्य बँका

महोदय/महोदया,

2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांदरम्यान, मत्स्यपालन व पशुपालन शेतक-यांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) साठी व्याज अर्थसहाय्य (सबव्हेंशन) योजना

कृपया, पशुपालन व मत्स्यपालन शेतक-यांच्या कार्यकारी भांडवलांच्या आवश्यकतेसाठी केसीसी सुविधा देण्यावरील आमचे परिपत्रक एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.12/05.05.010/2018-19 दि. फेब्रुवारी 4, 2019 आणि केवायसी योजनेखाली मत्स्यपालन व पशुपालन शेतक-यांच्या कार्यकारी भांडवलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 2% व्याज अर्थसहाय्य व 3% त्वरित परतफेड प्रोत्साहन (पीआरआय) ह्यांचे लाभ देण्यासाठी सरकारची मंजुरी कळविणारे आमचे पत्र दि. मे 27, 2019 चा संदर्भ घ्यावा.

(2) ह्याबाबत, सांगण्यात येते की, मत्स्यपालन व पशुपालन करणा-या शेतक-यांसाठीच्या किसान क्रेडिट कार्ड सुविधेसाठी व्याज अर्थसहाय्य योजनेची, दोन वर्षांसाठीची म्हणजे 2018-19 व 2019-20 साठीची कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे भारत सरकारने आता पुढील अटींसह प्रसृत केली आहेत.

(i) पशुपालन व मत्स्यपालन कार्यकृतींशी संबंधित कार्यकृती करणा-या शेतक-यांना, पीक कर्जासाठी असलेल्या त्यांच्या केसीसी व्यतिरिक्त, एका वेगळ्या केसीसी मार्फत, 2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांमध्ये, रु.2 लाख पर्यंतचे कर्ज दरसाल 7% ह्या सवलतीच्या दराने देण्यासाठी देणा-या संस्थांना, म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (पीएसबी) आणि खाजगी क्षेत्रातील वाणिज्य बँका (त्यांच्या केवळ ग्रामीण व अर्धनागरी शाखांनी दिलेल्या कर्जांबाबत), त्यांच्या स्वतःच्या स्त्रोतातून दिलेल्या कर्जावर दरसाल 2% व्याज अर्थसहाय्य दिले जावे.

हे 2% व्याज सहाय्य, कर्ज रकमेवर, वाटपाच्या/घेण्याच्या तारखेपासून, ते शेतक-याने परतफेड केल्याच्या तारखेपर्यंत किंवा बँकांनी त्या कर्जासाठी ठरविलेल्या तारखेपर्यंत - जी आधी असेल ती - कमाल एक वर्षाच्या कालावधीच्या अटीवर काढले/गणन केले जावे.

पिकासाठी केसीसी असलेल्या व पशुपालन आणि/किंवा मत्स्यपालनासाठी संबंधित कार्यकृती करणा-या शेतक-यांसाठी, पशुपालन/मत्स्यपालनासाठीच्या केसीसीची सर्वसमावेशक मर्यादा रु.3 लाख असेल.

(ii) वेळेवारी कर्जफेड करणा-या म्हणजे कार्यकारी भांडवल कर्जाच्या वाटपाची तारीख ते शेतक-याने प्रत्यक्ष परतफेड केल्याची तारीख किंवा त्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी बँकांनी ठरविलेली तारीख ह्यापैकी जी आधी असेल तो पर्यंत दरसाल 3% अतिरिक्त व्याज अर्थसहाय्य देणे - ह्यासाठीची कमाल मर्यादा म्हणजे वाटपाच्या तारखेपासून एक वर्षाचा कालावधी. ह्याचाच अर्थ, वरीलप्रमाणे त्वरित कर्जफेड करणा-या शेतक-यांना, 2018-19 व 2019-20 सालात दरसाल 4% दराने लघु मुदतीची कर्जे मिळतील. हा लाभ, केवळ लघु मुदतीचे पीक कर्ज व पशुपालन/मत्स्यपालनासाठीचे कार्यकारी भांडवल कर्ज अशी दोन्हीही कर्जे मुदतीत फेडणा-या शेतक-यांना मिळेल.

(iii) पशुपालन व मत्स्यपालन करणा-या शेतक-यांना, रु.2 लाख पर्यंतच्या कमाल मर्यादेतील लघु मुदतीच्या कर्जांवर व्याज अर्थसहाय्य देण्यात येईल. केसीसी (पीक कर्ज) आधीच मिळाले असलेल्या व पशुपालन व मत्स्यपालन कार्यकृती करणा-या शेतक-यांना अशा कार्यकृतींसाठीही एक पोट-मर्यादा मिळू शकते. तथापि, लघु मुदतीच्या कर्जावरील (म्हणजे पीक कर्ज + पशुपालन व मत्स्यपालनासाठीचे कार्यकारी भांडवल कर्ज) व्याज अर्थसहाय्य कमाल मर्यादा रु.3 लाख व त्वरित परतफेड प्रोत्साहन लाभ मात्र, केवळ पशुपालन आणि/किंवा मत्स्यपालन संबंधित कार्यकृती करणा-या शेतक-यांनाच, प्रति शेतकरी रु.2 लाखाच्या कमाल मर्यादेच्या कर्जावरच मिळेल. व्याज अर्थसहाय्य व त्वरित परतफेड प्रोत्साहन लाभ ह्यासाठी पीक कर्ज मर्यादेसाठीच्या घटकालाच प्राधान्य दिले जाईल आणि उर्वरित/शेष रक्कम वर दिलेल्या मर्यादांच्या अटीवर, पशुपालन आणि/किंवा मत्स्यपालनासाठी विचारात घेतली जाईल (उदाहरणे).

(iv) व्याज अर्थसहाय्य योजनेखाली शेतक-यांनाविना त्रास लाभ मिळण्याची खात्री करुन घेण्यासाठी बँकांना सांगण्यात येते की, 2018-19 व 2019-20 सालातील पशुपालन व मत्स्यपालनासाठी लघु मुदतीची कर्जे मिळविण्यासाठी त्यांनी आधार जोडणी अनिवार्य करावी.

(v) व्याज अर्थसहाय्य योजना धर्तीवर डीबीटी मोड वर टाकण्यात येत असून, 2018-19 पासून प्रक्रिया करण्यात आलेल्या लघु मुदतीच्या कर्जांना आयएसएस पोर्टल/डीबीटी प्लॅटफॉर्मवर आणणे आवश्यक आहे. 2018-19 पासूनचे दावे समायोजित करण्यासाठी बँकांना सांगण्यात येते की त्यांनी ह्या योजनेखालील लाभार्थींची वर्ग निहाय माहिती गोळा करुन, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने योजना सुरु केल्यावर, ती माहिती, वैय्यक्तिक शेतकरी निहाय आयएसएस पोर्टलवर सादर करावी.

(3) पात्र असलेल्या शेतक-यांनाच हे लाभ मिळविता यावेत ह्यासाठी बँकांनी वरील योजनेला सुयोग्य प्रसिध्दी द्यावी.

(4) त्याचप्रमाणे सांगण्यात येते की,

(i) 2% व्याज अर्थसहाय्याच्या बाबतीत, बँकांनी 2018-19 व 2019-20 वर्षांसाठीचे सप्टेंबर 30 व मार्च 31 रोजी असलेले त्यांचे दावे सहामाही धर्तीवर सादर करावेत. 2019-20 सालासाठी, मार्च 31 रोजी संपलेल्या वर्षासाठीच्या अर्थसहाय्याचे दावे सत्य व योग्य असल्याचे, वैधानिक ऑडिटरचे प्रमाणपत्र सोडणे आवश्यक आहे.

(ii) 3% ह्या त्वरित परतफेड प्रोत्साहनाच्या बाबतीत, 2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांमध्ये केलेल्या वाटपासंबंधीचे एकत्रितदावे बँका एकाच वेळी करु शकतात व त्यासोबत ते दावे सत्य व योग्य असल्याबाबत वैधानिक ऑडिटरचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. 2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांमध्ये केलेल्या आणि 2019-20 व 2020-21 मध्ये वाटपासंबंधीचे शेष दावे आणि 2019-20 व 2020-21 मध्ये ड्यु (येणे) असलेले दावे अनुक्रमे वेगवेगळे सादर करण्यात यावे आणि ते दावे सत्य व योग्य असल्याच्या, वैधानिक ऑडिटरच्या प्रमाणपत्रासह ‘अतिरिक्त दावे’ म्हणून निर्देशित केले जावेत.

(iii) 2% व्याज अर्थसहाय्य व 3% त्वरित परतफेड प्रोत्साहन ह्याबाबतचे दावे ती सहामाही/वर्ष संपल्याच्या तिमाहीच्या आत सादर केले जावेत. 2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षात केलेल्या वाटपासंबंधीचे ‘अतिरिक्त दावे’ उशीरात उशीरा अनुक्रमे जून 30, 2020 व जून 30, 2021 पर्यंत सादर केले जावेत. वर निर्देशित केलेले दावे हार्ड कॉपी तसेच सॉफ्ट कॉपी (एक्सेल फॉरमॅट) मध्ये नमुना 1 व 2 मध्ये (सोबत जोडण्यात आले आहेत), मुख्य महाव्यवस्थापक, वित्तीय समावेशन व विकास विभाग, भारतीय रिझर्व बँक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 ह्यांचेकडे fsdco@rbi.org.in येथे पाठविले जावेत.

(iv) अशा ऑडिट केलेल्या दाव्यांच्या प्रती, पशुपालन व दुग्धव्यवसाय विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालय, भारत सरकार, आणि कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ह्यांचेकडेही सादर केल्या जाव्यात.

आपली विश्वासु,

(सोनाली सेन गुप्ता)
मुख्य महाव्यवस्थापक