आरबीआय/2020-21/17
डीओआर.क्र.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21

ऑगस्ट 6, 2020

सर्व वाणिज्य बँका (लघु वित्त बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा समावेश)
सर्व प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका / राज्य सहकारी बँका / जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अखिल भारतीय वित्तीय
संस्था सर्व बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या

महोदय/महोदया,

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिम राशींची पुनर् रचना करणे.

कृपया वरील विषयावरील परिपत्रक डीओआर.क्र.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दि. फेब्रुवारी 11, 2020 चा संदर्भ घ्यावा.

(2) कोविड-19 च्या साथीमुळे बाधित झालेल्या सफलताक्षम अशा एमएसएमई संस्थांना आधार देण्याची सातत्याने असलेली गरज विचारात घेता आणि कोविड-19 साठीच्या द्रवीकरण साचा संबंधित इतर अग्रिम राशींसाठी घोषित केलेल्या ताणतणावांशी ह्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मेळ घालण्यासाठी, वरील परिपत्रकानुसार असलेल्या योजनेचा विस्तार करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार ‘प्रमाणभूत’ (स्टँडर्ड) म्हणून वर्गीकृत केलेल्या, व एमएसएमई ना दिलेल्या विद्यमान कर्जांची, पुढील अटींवर, त्यांचा वर्ग कमी न करता, पुनर् रचना केली जावी.

1. मार्च 1, 2020 रोजी बँकांचे व एनबीएफसींचे, निधी आधारित नसलेल्या सुविधांसह असलेले कर्जदारांबाबतचे एकूण एक्सपोझर, रु.25 कोटींपेक्षा अधिक असू नये.

2. मार्च 1, 2020 रोजी कर्जदाराचे खाते ‘स्टँडर्ड अॅसेट्’ असावे.

3. कर्जदाराच्या खात्याची पुनर् रचना 31 मार्च, 2021 पर्यंत केली गेलेली असावी.

4. पुनर् रचना करण्याच्या/केली असलेल्या तारखेस ती कर्जदार संस्था, जीएसटीसाठी पंजीकृत झालेली असावी. हे मार्च 1, 2020 रोजी मिळालेल्या सूट-सवलत मर्यादेच्या आधारावर ठरविले जाईल.

5. स्टँडर्ड म्हणून वर्गीकृत केलेले, कर्जदारांचे अॅसेट वर्गीकरण तसेच ठेवले जावे तर, मार्च 2, 2020 व पुनर् रचनेची अंमलबजावणी करण्याची तारीख ह्या दरम्यान एनपीए मध्ये गेलेल्या खात्यांना ‘स्टँडर्ड अॅसेट’ म्हणूनबढती दिली जाऊ शकते. अॅसेट वर्गीकरणाचे लाभ हे, केवळ ह्या परिपत्रकानुसार पुनर् रचना केल्यासच उपलब्ध होतील.

6. पूर्वीप्रमाणेच, ह्या मार्गदर्शक तत्त्वांखाली पुनर् रचना केलेल्या खात्यांसाठी, बँका, त्यांनी आधीच ठेवलेल्या तरतुदींच्या 5% अधिक तरतुद ठेवतील.

(3) परिपत्रक दि. फेब्रुवारी 11, 2020 मध्ये विहित केलेल्या इतर सर्व सूचनांमध्ये कोणताही बदल नाही.

आपला विश्वासु,

(सौरव सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक