आरबीआय/2019-20/244
डीओआर.क्र.बीपी.बीसी.71/21.04.048/2019-20

मे 23, 2020

सर्व वाणिज्य बँका (लघु वित्त बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा समावेश)
सर्व प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका / राज्य सहकारी बँका / जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
सर्व अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
सर्व बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसह)

महोदय/महोदया,

कोविड-19 - विनियामक पॅकेज

कृपया, कोविड-19 च्या देशव्यापी साथीमुळे पडलेल्या खंडामुळे काही विनियामक उपाय व त्या अनुषंगाने असलेले अॅसेट वर्गीकरण व तरतुदीकरण नॉर्म्स घोषित करणारे परिपत्रक डीओआर.क्र.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 दि. मार्च 27, 2020 आणि परिपत्रक डीओआर.क्र.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 दि. एप्रिल 17, 2020 चा संदर्भ घ्यावा. मे 22, 2020 रोजी गव्हर्नरांच्या निवेदनपत्रात घोषित केल्यानुसार, कोविड-19 मुळे खंडित होण्याच्या तीव्रतेमुळे, परतफेड/पुनर् प्रदानचा ताण शिथिल करण्यासाठी व डेट सर्व्हिसिंगचा भार, कार्यकारी भांडवल मिळण्यात सुधारणे, वित्तीय तणावाचा प्रभाव प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेपर्यंत न पोहोचू देणे आणि व्यवसाय व गृहव्यवस्था सफलताक्षमतेने सुरु ठेवण्याची खात्री करणे ह्यासाठी प्राधान्य देणे आवश्यक झाले आहे. परिणामी, ह्याबाबतच्या सविस्तर सूचना पुढीलप्रमाणे आहेत.

(i) प्रदानांचे पुनर् वेळापत्रक करणे - मुदत कर्जे व कार्यकारी भांडवल सुविधा

(2) लॉकडाऊन कालावधीमधील वाढ व कोविड-19 मुळे सातत्याने पडत असलेले खंड ह्यामुळे, सर्व वाणिज्य बँका (प्रादेशिक, ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका, आणि स्थानिक क्षेत्रीय बँकांसह), सहकारी बँका, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (गृह वित्त कंपन्यांसह) (‘कर्ज देणा-या संस्था’) ह्यांना, मुदत कर्जांच्या बाबतीत (कृषी मुदत कर्जे, फुटकळ व पीक कर्जांसह) असलेल्या सर्व हप्त्यांच्या प्रदानावरील, मोराटोरियमचा कालावधी आणखी तीन महिन्यांनी, म्हणजे जून 1, 2020 ते ऑगस्ट 31, 2020 पर्यंत वाढविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, अशा कर्जांच्या परतफेडीचे वेळापत्रक तसेच अवशिष्ट मुदत पुढे सरकविले जाईल. ह्या मोराटोरियम कालावधीमध्ये, मुदत कर्जाच्या आऊटस्टँडिंग (येणे) भागावर व्याज उपार्जित होणे सुरुच राहील.

(3) कॅश क्रेडिट / ओव्हर ड्राफ्ट (सीसी / ओडी) यांच्या स्वरुपात मंजूर केलेल्या कार्यकारी भांडवल सुविधांच्या बाबतीत, कर्जदायी संस्थांना, अशा सर्व सुविधांच्या बाबतीत लावलेल्या कर्जाच्या वसुलीवर जून 1, 2020 ते ऑगस्ट 31 2020 असा आणखी 3 महिन्यांचा विलंब (डीफरमेंट) देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे कर्जदायी संस्थांना त्यांना तसे वाटल्यास ऑगस्ट 31, 2020 पर्यंत चे संचयित व्याज एका निधीयुक्त व्याज मुदत कर्ज (एफआयपीएल) मध्ये रुपांतरीत करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ह्या कर्जाची परतफेड मार्च 31, 2021 पर्यंत केली जावी.

(ii) कार्यकारी भांडवल वित्तपुरवठा सुविधा

(4) ह्या देशव्यापी साथीच्या आर्थिक परिणामांमुळे तणाव अनुभवणा-या कर्जदारांना मंजुर केलेल्या कॅश क्रेडिट/ओव्हरड्राफ्ट (‘सीसी/ओडी’) स्वरुपातील कार्यकारी भांडवल सुविधांबाबत, कर्जदायी संस्था, एकदाच करावयाचा उपाय म्हणून :

(i) ऑगस्ट 31, 2020 पर्यंत मार्जिन्स कमी करुन ‘निकासी शक्ती’ (ड्रॉविंग पॉवर) पुनः ठरवू शकतात. तथापि, ड्रॉविंग पॉवरमध्ये तात्पुरती वाढ केली आहे. अशा सर्व प्रकरणात, मार्च 31, 2021 पर्यंत मार्जिन पॉवर पूर्वीच्याच स्तरावर आणली जाईल; आणि/किंवा

(ii) कार्यकारी भांडवल चक्राचे पुनर् मूल्यमापनाच्या आधारावर, मार्च 31, 2021 पर्यंत मंजुर केलेल्या, कार्यकारी भांडवलाच्या मर्यादांचे पुनरावलोकन करु शकतात.

(5) कोविड-19 च्या आर्थिक दुष्परिणामामुळे तसे करणे आवश्यक असल्याबाबत स्वतःचे समाधान झाले असलेल्या कर्जदायी संस्थांवर वरील उपाय लागु असतील. ह्याशिवाय, ह्या सूचनांखाली मदत देण्यात आलेल्या खात्यांबाबत, कोविड-19 च्या आर्थिक दुष्परिणामांच्या योग्य कारणमीमांसेबाबत पुढे पर्यवेक्षकीय पुनरावलोकन केले जाण्याची अट असेल.

(6) वरील उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, कर्जदायी संस्थांनी त्यांच्या संचालक मंडळाने मंजुर केलेले धोरण ठेवावे.

अॅसेट वर्गीकरण

(7) वरील परिच्छेद 3 अनुसार परवानगी असल्यानुसार संचयित व्याजाचे एफआयसीएल मध्ये रुपांतरण करणे आणि वरील परिच्छेद 4 अनुसार, कोविड-19 च्या झालेल्या आर्थिक दुष्परिणामांबाबत कर्जदारांना परवानगी देण्यात आलेल्या कर्जाच्या अटींमधील बदल करणे. हे, भारतीय रिझर्व बँक (प्रुडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिझोल्युशन ऑफ स्ट्रेस्ड अॅसेट्स) निर्देश, 2019, दि. जून 7, 2019 (‘प्रुडेंशियल फ्रेमवर्क’) च्या जोडपत्रातील परिच्छेद 2 खाली, कर्जदाराच्या वित्तीय अडचणीमुळे देण्यात आलेली सवलत समजण्यात येणार नाही. व त्यामुळे अॅसेट वर्गीकरणाचा स्तर खाली आणला जाणार नाही.

(8) फेब्रुवारी 29, 2020 रोजी प्रमाणभूत म्हणून वर्गीकृत केलेल्या खात्यांच्या बाबतीत, ती खाती थकित असली तरीही, आयआरएसी नॉर्म्सखाली अॅसेट वर्गीकरणासाठी, जेथे मुदत कर्जांबाबत दिलेला मोराटोरियम कालावधी, कर्जदायी संस्थांकडून, ड्यु झाल्यानंतरच्या दिवसांमधून वगळण्यात येईल. अशा खात्यांबाबतचे अॅसेट वर्गीकरण, सुधारित ड्यु-डेट्स व सुधारित परतफेड वेळापत्रकाच्या आधारावर केले जाईल.

(9) त्याचप्रमाणे, फेब्रुवारी 29, 2020 रोजी, एसएमएसह, प्रमाणभूत म्हणून वर्गीकृत केलेल्या खात्याबाबत, कॅश क्रेडिट/ओव्हरड्राफ्टच्या स्वरुपात मंजुर केलेल्या कार्यकारी भांडवल सुविधांच्या बाबतीत, वरील परिच्छेद 3 खाली विलंब काल (डिफरमेंट पिरियड) दिला गेला असल्यास तो, आऊट ऑफ ऑर्डर दर्जा ठरविण्यासाठी वगळला जाईल.

(10) मार्च 27, 2020 व एप्रिल 17, 2020 रोजीच्या परिपत्रकातील इतर सर्व तरतुदी, आवश्यक त्या बदलांसह (म्युटाटिस म्युटांडिस) लागु असतील.

आपला विश्वासु,

(सौरव सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक