आरबीआय/2019-20/217
डीओआर.बीपी.बीसी.क्र.65/21.04.098/2019-20
एप्रिल 17, 2020
सर्व वाणिज्य बँका
(प्रादेशिक ग्रामीण बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका आणि पेमेंट बँका वगळून)
महोदय / महोदया,
तरलता मानकांवरील बेसेल 3 साचा - लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (एलसीआर)
कृपया आमचे परिपत्रक डीबीओडी.बीपी.बीसी.क्र.120/21.04.098/2013-14 दि. जून 9, 2014 व त्यावरील संबंधित परिपत्रकांचा संदर्भ घ्यावा.
(2) जागतिक वित्तीय संकटोतर (जीएफसी) बदल/सुधारणांचा एक भाग म्हणून बँकिंग पर्यवेक्षणावरील बेसेल समितीने (बीसीबीएस) लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (एलसीआर) ची सुरुवात केली होती व त्यासाठी बँकांनी ताणतणावाच्या परिस्थितीखाली, 30 दिवसांची नक्त जावक (आऊटगो) पूर्ण करण्यासाठी उच्च दर्जाचे लिक्विड अॅसेट्स (एचक्युएलए) ठेवणे आवश्यक करण्यात आले होते. ह्याशिवाय, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 अन्वये, भारतामधील स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो (एसएलआर) ठेवण्यासाठी बँकांनी लिक्विड अॅसेट्स धारण करणे आवश्यक आहे. एसएलआर खालील लिक्विड अॅसेट्स व एलसीआर खालील एचक्युएलए हे बहुशः तेच असल्याने, आम्ही, एलसीआर साठीचे एचक्युएलए म्हणून विचारात घेण्यास, बँकांनी वाढत्या प्रमाणावर एसएलआर सिक्युरिटीजचा वापर करण्यास आम्ही परवानगी दिली होती. व त्यामुळे ह्या दोन्हीही आवश्यकतांसाठी लिक्विड अॅसेट्स ठेवण्याची गरज जास्तीत जास्त असेल.
(3) सध्या स्तर-1, उच्च दर्जाचे लिक्विड अॅसेट्स (एचक्युएलए) म्हणून परवानगी असलेल्या अॅसेट्समध्ये, अपरिहार्य एसएलआर आवश्यकतांमध्ये, आरबीआयने (1) मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (एमएसएफ) खाली व (2) फॅसिलिटी अॅव्हेल लिक्विडिटी फॉर लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (एफएएलएलसीआर) खाली (एप्रिल 1, 2020 पासून बँकेच्या एनडीटीएलच्या 15%) परवानगी दिलेल्या प्रमाणातील सरकारी सिक्युरिटीजचा समावेश आहे. एप्रिल 11, 2020 पासून, एसएलआर एनडीटीएलच्या 18% पर्यंत कमी करण्यात आला असल्याने व बँकांच्या एनडीटीएलच्या 2 ते 3 टक्केपर्यंत एमएसएफमध्ये वाढ झाल्याने (मार्च 27, 2020 पासून जून 30, 2020 पर्यंत लागु) बँकांनी ठेवलेल्या संपूर्ण एसएलआर पात्र अॅसेट्सना आता, एलसीआर पूर्ण करण्यासाठी एचक्युएलए म्हणून समजण्यास बँकांना परवानगी देण्यात आली आहे.
(4) ह्याशिवाय, जानेवारी 1, 2019 पासून बँकांना 100% एलसीआर ठेवणे आवश्यक करण्यात आले आहे. कोविड-19 च्या देशव्यापी साथीमुळे बँकांच्या कॅश-फ्लोवरील ओझे समावून घेण्यासाठी, बँकांना1 पुढीलप्रमाणे एलसीआर ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
परिपत्रकाच्या तारखेपासून 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत |
80 टक्के |
1 ऑक्टोबर 2020 ते 31 मार्च 2021 |
90 टक्के |
1 एप्रिल 2021 नंतर |
100 टक्के |
वर विहित केलेल्या एलसीआर आवश्यकतांचा भंग झाल्यास, बँका, एलसीआरचे पुनर् स्थापन करण्याच्या योजना तयार करतील व भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा पर्यवेक्षण विभाग त्यांची छाननी करील.
आपला विश्वासु,
(सौरव सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक
|