आरबीआय/2021-22/31
डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22

मे 5, 2021

सर्व वाणिज्य बँका (लघु वित्त बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह)
सर्व प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका / राज्य सहकारी बँका / जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
सर्व नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसह)

महोदय/महोदया,

द्रवीकरण साचा - 2.0 : व्यक्ती व छोटे व्यवसाय ह्यांचा कोविड-19 संबंधित ताणतणाव

भारतीय रिझर्व बँकेने, ‘कोविड-19 संबंधित ताणतणाव साठीचा द्रवीकरण साचा’ (‘द्रवीकरण साचा - 1.0’) ह्यावरील तिचे परिपत्रक डीओआर.क्र.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दि. ऑगस्ट 6, 2020 अन्वये, पात्र असलेल्या एक्सपोझर्सबाबत, अशा एक्सपोझर्सचे, विहित केलेल्या अटींवर स्टँडर्ड म्हणून वर्गीकरण करताना, मालकी हक्क व वैय्यक्तिक कर्जांमध्ये बदल न करता, एका द्रवीकरण योजनेची अंमलबजावणी करण्यास धनकोंना मदत करण्यासाठी एक खिडकी उपलब्ध केली होती.

(2) अलिकडील आठवड्यांमध्ये भारतामधील कोविड-19 साथीचा पुनरोद्भव व ह्या साथीचा फैलाव नियंत्रित करण्यासाठी केलेले कंटेनमेंट उपाय ह्यात वसुलीच्या प्रक्रियेवर आघात/परिणाम होऊ शकतो व त्यामुळे नवीनच अनिश्चितता निर्माण होऊ शकतात. व्यक्तिगत कर्जदार व छोटे व्यवसाय/व्यापार ह्यांच्यावरील संभाव्य ताणतणाव कमी करण्यासाठी पुढील उपाय घोषित करण्यात येत आहेत. हे उपाय, बदल केलेल्या, द्रवीकरण साचा - 1.0 च्या स्थूलमानाने असलेल्या रुपरेषेनुसार आहेत.

(3) ह्या परिपत्रकाचा विभाग अ हा व्यक्ती व छोट्या व्यवसायांना दिलेल्या अग्रिम राशींच्या द्रवीकरणाच्या आवश्यकतांबाबत आहे व विभाग ब हा, (1) व्यवसाय/उद्योगासाठी कर्जे घेतलेल्या व्यक्तींसाठी आणि (2) जेथे द्रवीकरणाच्या योजनांची पूर्वी अंमलबजावणी केली होती अशा छोट्या व्यवसायांसाठी कार्यकारी भांडवलाबाबत आहे. विभाग क मध्ये, ह्या खिडकीखाली अंमलबजावणी केलेल्या द्रवीकरण योजनांबाबत, कर्जदायी संस्थांसाठीच्या प्रकटीकरण आवश्यकता दिल्या आहेत.

(अ) व्यक्ती व छोटे व्यवसाय ह्यांना दिलेल्या अग्रिम राशींचे द्रवीकरण

(4) कर्जदायी संस्थांना, वैय्यक्तिक कर्जदार व छोटे व्यवसाय ह्यांच्या बाबतीत असलेल्या क्रेडिट एक्सपोझर्स बाबतच्या द्रवीकरण योजनांची अंमलबजावणी करण्यास एक सीमित खिडकी देऊ करण्यास, व द्रवीकरण योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्यांचे पुढे दिलेल्या अटींवर स्टँडर्ड म्हणून वर्गीकरण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

(5) कर्जदायी संस्थांकडून द्रवीकरण आवाहित केले जाण्यासाठी पुढील कर्जदार पात्र असतील.

(अ) कर्जदायी संस्थांनी त्यांच्या अधिका-यांना/कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्ज सुविधा सोडून, वैय्यक्तिक कर्जे घेतलेल्या व्यक्ती (‘एक्सबीआरएल रिर्टन्स - हार्मोनायझेशन ऑफ बँकिंग स्टॅटिस्टिक्स’वरील परिपत्रक डीबीआर. बीपी. बीसी. 99/08.13.100/2017-18 दि. जानेवारी 4, 2018 मध्ये व्याख्या केलेल्या)

(ब) व्यवसायाच्या हेतूने कर्जे व अग्रिम राशी मिळालेल्या व मार्च 31, 2021 रोजी कर्जदायी संस्थांना ज्यांच्याबाबत रु.25 कोटी पर्यंत एकूण एक्सपोझर असलेल्या व्यक्ती.

(क) मार्च 31, 2021 रोजी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग म्हणून वर्गीकृत झालेले सोडून व मार्च 31, 2021 रोजी ज्यांच्याबाबत कर्जदायी संस्थांना रु. 25 कोटी पर्यंत एकुण एक्सपोजर असलेल्या फुटकळ व घाउउक व्यापार करणा-या उद्योग व्यव्सायांसह छोटे उद्योग /व्यवसाय.

मात्र, ती कर्ज खाती/कर्ज सुविधा ह्या, कोविड-19 संबंधित ताणतणावासाठीचा द्रवीकरण साचा (डिसेंबर 12, 2020 रोजी सुधारित) वरील एफएक्युमधील प्रश्न क्र. 2 च्या उत्तरासह वाचित, द्रवीकरण साचा 1.0 च्या जोडपत्रातील खंड 2 च्या पोटखंड (अ) ते (ई) मध्ये दिलेल्या वर्गामध्ये नसाव्यात.

मात्र ह्याशिवाय, त्या कर्जखात्यांच्या बाबतीत, द्रवीकरण साचा 1.0 अनुसार, खालील खंड 22 मध्ये निर्देशित खास/विशेष सूटसवलतीच्या अटींवर कोणतेही द्रवीकरण लागु केलेले नसावे.

मात्र ह्याशिवाय, मार्च 31, 2021 रोजी कर्जदायी संस्थेने कर्जदाराला दिलेल्या कर्ज सुविधा/गुंतवणुक एक्सपोझर हे स्टँडर्ड म्हणून वर्गीकृत केलेले असावे.

(6) ह्या परिपत्रकातील अटींचा भंग करुन, कोणत्याही द्रवीकरण योजनेची केलेली अंमलबजावणी, जून 7, 2019 रोजी दिलेल्या, प्रुडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिओल्युशन ऑफ स्ट्रेस्ड अॅसेट्स (‘प्रुडेंशियल फ्रेमवर्क’) किंवा जेथे हा प्रुडेंशियल साचा लागु होत नसेल तेथे कर्जदायी संस्थांच्या विशिष्ट वर्गाला लागु असणा-या संबंधित सूचनांनी संपूर्णपणे नियंत्रित असेल.

द्रवीकरण प्रक्रियेचे आवाहन

(7) कर्जदायी संस्था, लवकरात लवकर (परंतु ह्या परिपत्रकाच्या तारखेपासून चार आठवड्यांच्या आत) ह्या साचाखाली पात्र असलेल्या कर्जदारांसाठी सफलताक्षम द्रवीकरण योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत, त्यांच्या संचालक मंडळाने मंजुर केलेली धोरणे तयार करतील व ह्या सुविधेखालील द्रवीकरण हे, केवळ कोविड-19 मुळे तणावाखाली आलेल्या कर्जदारांनाच उपलब्ध होत असल्याची खात्री करुन घेतील. ह्या संचालक मंडळाने मंजुर केलेल्या धोरणात, ज्यांच्या बाबतीत कर्जदायी संस्था द्रवीकरणाचा विचार करण्यास राजी आहेत अशा कर्जदारांच्या पात्रतेचा तपशील असेल व संबंधित कर्जदाराच्या बाबतीत, द्रवीकरण योजनेची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता सिध्द करण्यासाठीचे परिश्रम (ड्यु डिलिजन्स) निश्चित केली जाईल. तसेच, ह्या खिडकीखाली द्रवीकरणाची विनंती करणा-या आणि/किंवा ह्या खिडकीखाली द्रवीकरण केले जात असणा-या ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याची प्रणालीही ठरविली जाईल. संचालक मंडळाने मंजुर केलेल्या धोरणाला पुरेशी प्रसिध्दी दिली जावी आणि ते धोरण, कर्जदायी संस्थेच्या वेबसाईटवर सुलभतेने अॅक्सेस करता येईल अशा रितीने टाकले जावे.

(8) जेव्हा कर्जदायी संस्था व कर्जदार हे, त्या कर्जदाराच्या बाबतीत अंमलबजावणी करण्यासाठीची योजना पुढे नेण्यास, निश्चित/अंतिम करण्यास राजी/सहमत होतील, तेव्हाच ह्या खिडकीखालील द्रवीकरण योजना आवाहित केली गेली असल्याचे समजले जाईल. ह्या खिडकीखालील द्रवीकरण प्रक्रिया आवाहित करण्यासाठी, त्यांच्या कर्जदाराकडून, कर्जदायी संस्थांना मिळालेल्या अर्जांबाबत, ह्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार व वरीलप्रमाणे संचालक मंडळाने ठरविलेल्या धोरणानुसार द्रवीकरणासाठीच्या पात्रतेचे मूल्यमापन पूर्ण केले जाईल आणि त्या अर्जावरील निर्णय हा कर्जदायी संस्थांकडून असे अर्ज मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत अर्जदाराला लेखी स्वरुपात कळविला जाईल. प्रक्रियेसाठीचा वेळ/कालावधी कमी करण्यासाठी, कर्जदायी संस्था, ह्या खिडकीखाली द्रवीकरण करण्यासाठी वरीलप्रमाणे संचालक मंडळाने मंजुर केलेल्या धोरणांचा एक भाग म्हणून, उत्पाद-स्तरीय प्रमाणभूत टेंप्लेट्स तयार करु शकतात.

(9) एखाद्या कर्जदाराबाबत एक्सपोझर असलेली प्रत्येक कर्जदायी संस्था, त्याच कर्जदाराबाबत एक्सपोझर असलेल्या इतर कर्जदायी संस्थांनी आवाहित करण्याचा निर्णय घेतला असला तरीही, ह्या खिडकीखाली द्रवीकरण प्रक्रिया आवाहित करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

(10) ह्या खिडकीखाली द्रवीकरणास आवाहित करण्याची परवानगी असलेली शेवटची तारीख सप्टेंबर 30, 2021 आहे.

द्रवीकरण योजना व अंमलबजावणीची परवानगीप्राप्त लक्षणे

(11) ह्या खिडकीखाली अंमलबजावणी केली गेलेल्या द्रवीकरण योजनांमध्ये इतर बाबींबरोबर, प्रदानांचे पुनर् वेळापत्रक करणे, सुविधेला रुपांतरण करणे, मोराटोरियम देणे इत्यादि गोष्टी कर्जदाराच्या उत्पन्न स्त्रोताच्या मूल्यमापनावर अवलंबून समाविष्ट आहेत. तथापि द्रवीकरण योजना म्हणून तडजोडी करुन समायोजने करण्यास परवानगी नाही.

(12) मोराटोरियम कालावधी दिला गेल्यास तो कमाल दोन वर्षांचा असेल व तो द्रवीकरण योजनेची अंमलबजावणी केल्याबरोबरच जारी होईल. कर्ज सुविधांच्या शेष मुदतीचा विस्तार, प्रदान मोराटोरियम सह किंवा त्याशिवाय कर्जदारांना दिला जाऊ शकतो. शेष मुदतीच्या विस्तारावरील सर्वसमावेशक मर्यादा (कॅप), मोराटोरियम कालावधीसह - त्यास परवानगी दिली असल्यास - दोन वर्षे असेल.

(13) तसेच द्रवीकरण योजनेमध्ये, त्या कर्जाच्या एखाद्या भागाचे इक्विटीमध्ये किंवा लागु असेल तेथे कर्जदाराने दिलेल्या इतर मार्केटक्षम, अपरिवर्तनीय कर्ज सिक्युरिटीजमध्ये रुपांतरणही उपलब्ध असू शकेल व असे रुपांतरण, द्रवीकरण साचा - 1.0 च्या जोडपत्राच्या परिच्छेद 30-32 ने नियंत्रित असेल.

(14) ‘रिझोल्युशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस - वित्तीय पॅरामीटर्स’ वरील परिपत्रक डीओआर.क्र.बीपी.बीसी/13/21.04.048/2020-21 दि. सप्टेंबर 7, 2020 मधील सूचना, ह्या खिडकीखाली अंमलबजावणी केलेल्या द्रवीकरण योजनांना लागु असणार नाहीत.

(15) द्रवीकरण योजना, ह्या खिडकीखाली द्रवीकरण प्रक्रिया आवाहित केल्याच्या तारखेपासून 90 दिवसांच्या आत अंमलबजावणीत आणली जावी. द्रवीकरण साचा 1.0 च्या जोडपत्रातील परिच्छेद 10 मधील सर्व अटी पूर्ण केल्या गेल्या असल्यासच द्रवीकरण योजनेची अंमलबजावणी केल्याचे समजले जाईल.

अॅसेट वर्गीकरण व तरतुदीकरण

(16) ह्या परिपत्रकातील तरतुदींना अनुसरुन द्रवीकरण योजनेची अंमलबजावणी केली असल्यास, कर्जदारांच्या खात्यांचे स्टँडर्ड म्हणून केलेले वर्गीकरण, अंमलबजावणीनंतर तसेच ठेवले जाऊ शकते, तर आवाहित करणे व अंमलबजावणी ह्या दरम्यान एनपीए मध्ये गेलेल्या/एनपीए झालेल्या कर्जदार खात्यांना द्रवीकरण योजनेच्या अंमलबजावणीच्या तारखेस, स्टँडर्ड म्हणून बढती दिली जाऊ शकते.

(17) अशा एक्सपोझर्सच्या बाबतीत केलेले अॅसेट वर्गीकरण, जुलै 1, 2015 रोजीच्या महापरिपत्रक - अग्रिम राशींबाबतची उत्पन्न ओळख, अॅसेट वर्गीकरण व तरतुदीकरण ह्यावरील प्रुडेंशियल नॉर्म्स मधील निकष किंवा कर्जदायी संस्थांच्या विशिष्ट वर्गाला लागु असलेल्या इतर संबंधित सूचनांनी नियंत्रित असेल (‘विद्यमान आयआरएसी नॉर्म्स’)

(18) द्रवीकरण प्रक्रिया आवाहित करण्यात आली आहे अशा कर्जदारांच्या बाबतीत, तात्पुरत्या लिक्विडिटी आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, अंमलबजावणी करण्यापूर्वीच अतिरिक्त वित्त मंजुर करण्याची परवानगी कर्जदायी संस्थांना देण्यात आली आहे. त्या तात्पुरत्या काळात कर्जदाराची कामगिरी कशीही असली तरी, त्या योजनेच्या अंमलबजावणीपर्यंत, अतिरिक्त वित्त सुविधेचे वर्गीकरण स्टँडर्ड म्हणून केले जाऊ शकते. तथापि, द्रवीकरण योजनेचे वर्गीकरण अटीनुसार असलेल्या/विहित केलेल्या कालावधीत न केले गेल्यास, मंजुर केलेल्या अतिरिक्त वित्ताचे वर्गीकरण, अशा अतिरिक्त वित्ताच्या संदर्भात, कर्जदाराने प्रत्यक्षात केलेल्या कामगिरीनुसार किंवा उर्वरित कर्ज सुविधांच्या कामगिरीनुसार ह्यापैकी अधिक वाईट असलेल्या कामगिरीनुसार केले जाईल.

(19) कर्जदायी संस्था, अंमलबजावणी करण्याच्या आधी, विद्यमान आयआरएसी नॉर्म्सनुसार जास्त असतील अशा, तरतुदी किंवा कर्जदायी संस्थेच्या अंमलबजावणीनंतर असलेल्या पुनर्तडजोडित कर्ज एक्सपोझरच्या (शेष कर्ज) 10% तरतुदी ठेवतील. ह्या हेतूसाठी, शेष/अवशिष्ट कर्जामध्ये, अंमलबजावणीच्या तारखेनंतर निधी आधारित सुविधांमध्ये विकसित झाल्या असलेल्या, निधी आधारित नसलेल्या सुविधांचा एक भागही समाविष्ट असेल.

(20) वरील तरतुदींमधील अर्ध्या तरतुदी, ह्या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर, एनपीए न होता अवशिष्ट कर्जाचा किमान 20% भाग प्रदान करणा-या कर्जदारावर राईट-बॅक केला जाऊ शकतो. व उरलेल्या अर्ध्या तरतुदी, त्यानंतर, एनपीए न होता, अवशिष्ट कर्जाचा आणखी 10% प्रदान करणा-या कर्जदारावर राईट-बॅक केला जाऊ शकतो.

मात्र, वैय्यक्तिक कर्जे सोडून इतर एक्सपोझर्सच्या बाबतीत, मोराटोरियमचा दीर्घतम कालावधी असलेल्या कर्ज सुविधेवरील व्याज किंवा मुद्दल ह्यांचे प्रथम प्रदान सुरु केल्यापासून (जे उशीरा असेल ते) एक वर्षापूर्वी वरील तरतुदी राईट बॅक केल्या जाणार नाहीत.

(21) ह्या खिडकीखाली ठेवणे आवश्यक असलेल्या तरतुदी, आधीच रिव्हर्स केल्या गेल्या नसल्यास, जेथे द्रवीकरण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली होती तेथे, कोणतेही खाते एनपीए म्हणून वर्गीकृत केले आहे तेथे तरतुदीकरण आवश्यकतांसाठी उपलब्ध असतील.

आधीच द्रवीकरण केलेल्या कर्जांसाठीच्या नॉर्म्सचे एकेंद्रीकरण (कनव्हर्जन्स)

(22) वरील खंड 5 मध्ये विहित केलेल्या कर्जदारांच्या कर्जांबाबत - जेथे द्रवीकरण साचा - 1.0 अनुसार द्रवीकरण योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली होती, आणि जेथे द्रवीकरण योजनांनुसार, कोणतेही मोराटोरियम किंवा दोन वर्षांपेक्षा कमी मोराटोरियम कालावधीसाठी आणि/किंवा दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीचा अवशिष्ट मुदतीच्या विस्तारास परवानगी देण्यात आली होती - तेथे, कर्जदायी संस्थांना, वरील खंड 12 मधील मर्यादेच्या अटीवर (कॅप) अशा योजनांमध्ये केवळ मोराटोरियम कालावधी वाढविण्यास/अवशिष्ट मुदत विस्तारित करण्यास आणि अशा विस्ताराची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्या कर्जाच्या अटींमध्ये आवश्यक बदल/सुधारणा करण्यास परवानगी आहे. मोराटोरियम आणि/किंवा द्रवीकरण साचा - 1.0 व हा साचा दोन्हीही खाती मिळून अवशिष्ट मुदतीला दिलेला विस्तार दोन वर्षे असेल.

(23) हा बदल/सुधारणा, वरील खंड 7, 10 व 15 मध्ये विहित केलेल्या कालावधीचे अनुसरण करील. वरील खंड 22 अनुसार बदलांची अंमलबजावणी केली असलेल्या कर्जांसाठी, अॅसेट वर्गीकरण व तरतुदीकरण ह्याबाबतच्या सूचना द्रवीकरण साचा - 1.0 अनुसार असणे सुरुच राहील.

(ब) द्रवीकरण योजनांची आधीच अंमलबजावणी केली गेली असलेल्या छोट्या उद्योग/व्यवसायांसाठी कार्यकारी भांडवल सहाय्य

(24) द्रवीकरण साचा - 1.0 अनुसार, द्रवीकरण योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. अशा, व वरील खंड 5 च्या पोट खंड (ब) व (क) मध्ये विहित केलेल्या कर्जदारांच्या बाबतीत, कर्जदायी संस्थांना, एक वेळ करावयाचा उपाय म्हणून, कार्यकारी भांडवल चक्र, मार्जिन्स कमी करणे इत्यादींच्या पुनर् मूल्यमापनावर आधारित, कार्यकारी भांडवलाच्या मंजुर केलेल्या मर्यादांचे आणि/किंवा ड्रॉईंग पॉवरचे पुनरावलोकन, हे पुनर्रचना असल्याचे न समजले जाता, करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. वरील संबंधीचा निर्णय, द्रवीकरण साचा - 1.0 खाली अंमलबजावणी केलेल्या द्रवीकरण योजनेनुसार, मार्च 31, 2022 पर्यंत, मार्जिन्स व कार्यकारी भांडवलाच्या मर्यादा परत पूर्ववत करुन, कर्जदायी संस्थांनी सप्टेंबर 30, 2021 पर्यंत घ्यावयाचा आहे.

(25) कोविड-19 च्या आर्थिक दुष्परिणामांमुळे ते आवश्यक असल्याबाबत समाधान झाले असलेल्या कर्जदायी संस्थांवर वरील उपाय अवलंबून आहेत. ह्याशिवाय, ह्या सूचनांखाली मदत मिळालेल्या खात्यांचे, कोविड-19 च्या आर्थिक दुष्परिणामांबाबतच्या समर्थनीयतेसंबंधाने पुनरावलोकन केले जाईल.

(26) कर्जदायी संस्थांनी, त्यानुसार, वरील उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, त्यांच्या संचालक मंडळाने मंजुर केलेले धोरण तयार करुन ते सार्वजनिक करुन त्यांच्या वेबसाईटवर ठळकपणे व सुलभतेने अॅक्सेस करता येईल अशा रितीने प्रदर्शित करावे.

(क) प्रकटीकरणे व क्रेडिट रिपोर्टिंग

(27) तिमाही वित्तीय अहवाल प्रसिध्द करणा-या कर्जदायी संस्थांनी, सप्टेंबर 30, 2021 व डिसेंबर 31, 2021 रोजी संपणा-या तिमाहींसाठी, नमुना 10 मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यानुसार किमानपक्षी प्रकटीकरणे करावीत. ह्या साचाच्या विभाग अ अनुसार अंमलबजावणी केलेल्या द्रवीकरण योजना, द्रवीकरण साचा - 1.0 मधील नमुना ब मध्ये विहित केल्यानुसार आवश्यक असलेल्या सततच्या प्रकटीकरणातही समाविष्ट केल्या जाव्यात.

(28) वरील खंड 22 अनुसार, बदल/सुधारणा मंजुर केलेल्या कर्जदार खात्यांची संख्या, आणि अशा कर्जदारांबाबत कर्जदायी संस्थांवर असलेले एकूण एक्सपोझर धर्तीवर हे निश्चित केले जाईल.

(29) केवळ वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रे प्रसिध्द करणे आवश्यक असलेल्या कर्जदायी संस्था, विहित केलेल्या इतर प्रकटीकरणांसह, आवश्यक प्रकटीकरणे त्यांच्या वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात समाविष्ट करतील.

(30) ह्या खिडकीच्या विभाग अ खाली द्रवीकरण योजनेची अंमलबजावणी केली आहे. अशा कर्जदारांच्या बाबतीत कर्जदायी संस्थांनी केलेल्या कर्ज अहवालामध्ये, त्या खात्याचा ‘कोविड-19 मुळे पुनर्रचित’¹ दर्जा निर्देशित केला जाईल. कर्जदारांचा कर्ज इतिहास, पुनर्रचित केलेल्या खात्यांना लागु असल्यानुसार, क्रेडिट इन्फर्मेशन कंपन्यांच्या, संबंधित/आपापल्या धोरणांनी नियंत्रित केला जाईल.

आपला विश्वासु,

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाव्यवस्थापक

नमुना-10

सप्टेंबर 30, 2021 व डिसेंबर 31, 2021 रोजी संपणा-या तिमाहींमध्ये करावयाच्या प्रकटीकरणांसाठी नमुना

¹ संदर्भ परिपत्रक : डीओआर.एफआयइन.आरईएसी.46/20.16.056/2020-21 दि. मार्च 12, 2021