ऑक्टोबर 08, 2015

ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधीमधून वित्तीय सहाय्य मिळविण्यासाठी अर्ज
मागविण्यासाठी आरबीआयकडून दुसरी फेरी

ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधीमधून आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी, संस्था, संघटना व संघ ह्यांचे पंजीकरण करण्यासाठी आरबीआयने नवे अर्ज मागविण्याची दुसरी फेरी जाहीर केली आहे.

पात्र असलेल्या संस्थांद्वारे पूर्ण करावयाच्या अटींबाबतच्या तरतुदीही आरबीआयने सुधारित केल्या असून, समितीच्या (निकषांवरील मार्गदर्शक तत्वांचे परिच्छेद 11.3 (ब), 11.3 (क) व 11.9 (अ)(2)) निर्णयासाठीच्या कार्यरीतीसंबंधीच्या काही बाबी, (रिझर्व बँकेला पहिल्या फेरीत मिळालेल्या 90 अर्जांच्या मूल्यमापनामधून मिळालेल्या अनुभवावर आधारित) बदलण्यात आल्या आहेत.  सुधारित मार्गदर्शक तत्वे जोडपत्र 1 मध्ये दिली आहेत.

भारतीय रिझर्व बँकेने, जानेवारी 9, 2015 रोजी, तिच्या वेबसाईटवर, ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी (डीईए निधी) मधून, आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी, संस्था, संघटना व संघ ह्यांचे पंजीकरण करण्याचे निकष प्रकाशित केले आहेत.  मिळालेल्या अर्जांच्या छाननीवर आधारित, 20 संस्था पंजीकरणासाठी पात्र असल्याचे दिसून आले होते.  ठेवीदार-जाणीवेबाबतचे प्रयत्न अधिक खोलवर करण्याची गरज असल्याने आता अर्जांची दुसरी फेरी मागविण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

अर्ज कसा करावा ?

पात्र असलेल्या संस्थांनी, जोडपत्र-2 मध्ये दिलेल्या नमुन्यात अर्ज करुन त्यासोबत अर्जात दिलेल्या यादीमधील कागदपत्र जोडून, 8 जानेवारी 2016 रोजी व्यवहार बंद होण्यापूर्वी किंवा त्यापूर्वी, ते अर्ज, मुख्य महाव्यवस्थापक, बँकिंग रेग्युलेशन विभाग, भारतीय रिझर्व बँक, केंद्रीय कार्यालय, 12 वा मजला, केंद्रीय कार्यालय बिल्डिंग, शहीद भगतसिंग मार्ग, मुंबई - 400 001 ह्यांचेकडे अर्ज पाठवावेत.  जानेवारी 9, 2015 च्या वृत्तपत्र निवेदनानुसार, पहिल्या फेरीत, पंजीकरणासाठी अर्ज सादर केले असलेल्या संस्थांनी ह्या दुस-या फेरीत पंजीकरणासाठी अर्ज करु नयेत.

पार्श्वभूमी

बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2012 अनुसार, बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 मध्ये कलम 26 अ घालण्यात आले आहे.  हे कलम, भारतीय रिझर्व बँकेला ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी (डीईए फंड) स्थापन करण्याचे अधिकार प्रदान करते. त्यानुसार, रिझर्व बँकेने, जनतेकडून मते मागविण्यासाठी जानेवारी 21, 2014 रोजी तिच्या वेबसाईटवर, प्रारुप ठेवीदार शिक्षण व जाणीव योजना, 2014 (ही योजना) टाकली.  ह्या प्रारुप निकषांवर मिळालेल्या सूचना व मतांवर आधारित, ही योजना तयार करण्यात आली आणि मे 24, 2014 रोजी कार्यालयीन राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आली. ह्या योजनेद्वारे, संस्था, संघटना व संघ ह्यांचे पंजीकरण करुन, ठेवीदारांचे हितसंबंध वाढविण्यासाठी, त्या संस्थांना वित्तीय सहाय्य केले जाणे अपेक्षित आहे.  त्यानंतर रिझर्व बँकेने, ह्या योजनेखाली, डीईए निधीमधून आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी, संस्था, संघटना व संघ ह्यांचे पंजीकरण करण्याबाबतचे प्रारुप निकष तयार केले व ते जनतेकडून सूचना/मते मागविण्यासाठी ऑक्टोबर 28, 2014 रोजी प्रसारित केले.  ह्या प्रारुप निकषांवर मिळालेल्या सूचना/मतांवर आधारित, डीईए निधीमधून, आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी, संस्था, संघटना व संघ ह्यांचे पंजीकरण करण्यासाठीच्या निकषांवरील मार्गदर्शक तत्वे अंतिम स्वरुपात तयार करण्यात आली, व जानेवारी 9, 2015 रोजी ती रिझर्व बँकेच्या वेबसाईटवर टाकण्यात आली.

अल्पना किल्लावाला
प्रधान मुख्य महाव्यवस्थापक

वृत्तपत्र निवेदन : 2015-2016/858