जानेवारी 13, 2016

दि सुरी फ्रेंड्स युनियन सहकारी बँक लि., सुरी, पश्चिम बंगाल
ह्यांना आरबीआयने दिलेल्या निदेशांना, जुलै 6, 2016 पर्यंत मुदतवाढ

भारतीय रिझर्व बँकेने, दि. सुरी फ्रेंड्स युनियन सहकारी बँक लि., सुरी, पश्चिम बंगाल ह्यांना दिलेल्या निदेशांना मुदतवाढ दिली आहे. हे निदेश, त्या बँकेला, जानेवारी 7, 2016 ते जुलै 6, 2016 ह्या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी, पुनरावलोकनाच्या अटीवर लागु असणे सुरुच राहील. ह्या बँकेच्या धोकादायक आर्थिक परिस्थितीमुळे, रिझर्व बँकेने, सुरुवातीस, ह्या बँकेला, एप्रिल 7, 2014 पासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते व त्यानंतर ही वैधता तीन वेळा वाढवून जानेवारी 6, 2016 वाढविली होती.

रिझर्व बँकेच्या निदेशांनुसार, दि सुरी फ्रेंड्स युनियन सहकारी बँक लि., रिझर्व बँकेची लेखी मंजुरी घेतल्याशिवाय, कोणतेही कर्ज देऊ शकणार नाही किंवा कर्जाचे नूतनीकरण करु शकणार नाही किंवा कोणतीही गुंतवणुक करु शकणार नाही किंवा निधी कर्जाऊ घेण्यासह व नवीन ठेवी घेण्यासह कोणतीही गुंतवणुक करणार नाही किंवा तिचे दायित्व व जबाबदा-या पूर्ण करण्यासाठी कोणतेही प्रदान करणार नाही किंवा अन्यथा, प्रदान करण्यास संमती देणार नाही किंवा रिझर्व बँकेच्या निदेशात अधिसूचित केल्या व्यतिरिक्त, कोणतीही तडजोड किंवा करार/व्यवस्था करुन, तिची कोणतीही मालमत्ता किंवा अॅसेट्स विकणार किंवा हस्तांतरित करणार नाही किंवा अन्य प्रकाराने त्यांची वासलात लावणार नाही. विशेषतः, ही बँक तिच्या ठेवीदारांना, प्रत्येक बचत किंवा चालु खाते किंवा अन्य कोणत्याही खात्यामधून, रिझर्व बँकेने दिलेल्या निदेशांमधील अटींना धरुन, त्या खात्यामधील शिल्लक रक्कमेमधून रु.1000 (एक हजार फक्त) काढण्याची परवानगी देऊ शकते.

बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम, 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम, 1949 च्या कलम 35अ च्या पोटकलम (1) ने तिला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन हे निदेश जारी करण्यात आले. जनतेच्या माहितीसाठी ह्या निदेशांची एक प्रत, त्या बँकेच्या कार्यालयात प्रदर्शित करण्यात आली आहे.

रिझर्व बँकेने हे निदेश दिले ह्याचा अर्थ, रिझर्व बँकेने त्या बँकेचा परवाना रद्द केला आहे असा समजला जाऊ नये. बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारेपर्यंत, ती बँक, निर्बधांसह बँकिंग व्यवसाय करणे सुरु ठेवू शकते. परिस्थितीनुसार ह्या निदेशांमध्ये बदल करण्याचा विचार रिझर्व बँक करु शकते.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन: 2015-2016/1641