Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
½þÉä¨É >> |ÉäºÉ ‡®ú±ÉÒVÉäºÉ - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (63.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 19/05/2016
लोकसेवा सहकारी बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र, ह्यांना रिझर्व बँकेने दिलेल्या निदेशांना नोव्हेंबर 19, 2016 पर्यंत मुदतवाढ

मे 19, 2016

लोकसेवा सहकारी बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र, ह्यांना रिझर्व बँकेने दिलेल्या निदेशांना नोव्हेंबर 19, 2016 पर्यंत मुदतवाढ

भारतीय रिझर्व बँकेने अधिसूचित केले आहे की, लोकसेवा सहकारी बँक लि., पुणे ह्यांना, निदेश दिनांक मे 19, 2014 अन्वये, मे 20, 2014 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. आदेश दि. नोव्हेंबर 12, 2014 आणि आदेश दि. नोव्हेंबर 4, 2015 अन्वये, ह्या निदेशांची वैधता, प्रत्येकी सहा महिन्यांसाठी तीन वेळा वाढविण्यात आली होती. जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, निदेश दि. नोव्हेंबर 12, 2014; मे 6, 2015 आणि नोव्हेंबर 4, 2015 सह वाचित, निदेश दि. मे 19, 2014 चा कार्यकारी काल, पुनरावलोकन करण्याच्या व पुढील बदलांवर आधारित, सुधारित आदेश दि. मे 13, 2016 अन्वये, मे 19, 2016 ते नोव्हेंबर 19, 2016 असा सहा महिन्यांसाठी वाढविण्यात आला आहे.

‘प्रत्येक बचत खाते, किंवा चालु खाते किंवा मुदतठेव खाते किंवा अन्य कोणतेही ठेव खाते (कोणतेही नाव दिले असले तरी) ह्यामधून, ठेवीदाराला रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) पेक्षा अधिक नसलेली रक्कम काढू देण्यास परवानगी दिली जावी - मात्र, जेथे त्या ठेवीदारावर बँकेचे कोणत्याही प्रकारचे दायित्व असल्यास, (म्हणजे, कर्जदार किंवा हमीदार, बँक ठेवीं विरुध्द कर्जांसह) तेथे अशी रक्कम संबंधित कर्ज खात्यांमध्ये समायोजित केली जावी’

संदर्भित निदेशांमधील इतर अटी व शर्तींमध्ये कोणताही बदल नाही. मे 13, 2016 च्या निदेशाची एक प्रत जनतेच्या माहितीसाठी वरील बँकेच्या कार्यालयात प्रदर्शित करण्यात आली आहे.

रिझर्व बँकेने वरीलप्रमाणे केलेल्या बदलाचा अर्थ, ह्या बँकेच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली असल्याबद्दल रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे असा घेतला जाऊ नये.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2015-2016/2697

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä