एप्रिल 12, 2016

बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खालील निदेश युनायटेड इंडिया सहकारी बँक लि., नगीना, बिजनोर, उत्तर प्रदेश -
मुदतवाढ आणि ठेवींचे प्रदान करण्यामध्ये शिथिलीकरण

भारतीय रिझर्व बँकेने, नगीना, बिजनोर येथील युनायटेड इंडिया सहकारी बँक लि. ह्यांना दिलेल्या निदेशांच्या वैधतेला, एप्रिल 15, 2016 ते ऑक्टोबर 14, 2016 पर्यंत आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ, पुनरावलोकनाच्या अटीवर दिली आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने, युनायटेड इंडिया सहकारी बँक लि., नगीना, बिजनोर ह्यांना, ह्यापूर्वी जुलै 8, 2015 रोजी दिलेल्या निदेशांमध्ये अंशतः बदल करुन त्यातील निदेश शिथिल केले आहेत. आता ठेवीदाराला, प्रति ठेवीदार, रु.20,000/- (रुपये वीस हजार फक्त) (पूर्वी जेथे रु.1,000/- काढण्यास परवानगी होती ते धरुन) काढण्यास, सुधारित निदेशांचे पालन केले असल्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ह्याआधी जुलै 8, 2015 रोजी दिलेल्या निदेशातील इतर तरतुदींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नसून ते निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर ऑक्टोबर 14, 2016 रोजीच्या व्यवहार समाप्तीपर्यंत लागु असणे सुरुच राहील. वरील बँक जुलै 15, 2015 पासून निदेशांखाली आहे.

बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) ने तिला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने हे निदेश लागु केले होते. ह्या निदेशाची एक प्रत संबंधित जनतेच्या माहितीसाठी, वरील बँकेच्या कार्यालयात प्रदर्शित करण्यात आली आहे.

वरील शिथिलीकरण, ठेवीदारांना होणारा त्रास विचारात घेऊन करण्यात आले असून, त्याचा अर्थ, वरील बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आहे असा घेतला जाऊ नये. परिस्थितीनुसार, रिझर्व बँक ह्या निदेशांमध्ये बदल करण्याचा विचार करु शकते.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2015-2016/2406