एप्रिल 12, 2016

गोकुळ सहकारी नागरी बँक लि., सिकंदराबाद, (तेलंगणा)
ह्यांना आरबीआयकडून निदेश जारी

जनतेच्या हितासाठी, गोकुळ सहकारी नागरी बँक लि., सिकंदराबाद काही निदेश देणे आवश्यक आहे ह्याबाबत रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे. त्यानुसार, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 56 सह वाचित, ह्याच अधिनियमाच्या कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) ने तिला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन येथे निदेश देत आहे की, गोकुळ सहकारी नागरी बँक लि., सिकंदराबाद, रिझर्व बँकेची लेखी मंजुरी घेतल्याशिवाय, एप्रिल 04, 2016 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून, कोणतीही कर्जे किंवा अग्रिम राशी देणार किंवा नूतनीकृत करणार नाहीत, कोणतीही गुंतवणुक करणार नाही, निधी कर्जाऊ घेऊन किंवा नवीन ठेवी घेऊन कोणतीही जबाबदारी/दायित्व घेणार नाही, दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी किंवा अन्यथाही कोणतेही प्रदान करणार नाही किंवा तसे करण्यास राजी होणार नाही, कोणत्याही प्रकारची तडजोड किंवा व्यवस्था करुन, पुढे दिलेली रीत सोडून अन्य प्रकारे तिची मालमत्ता किंवा अॅसेट्स विकणार किंवा हस्तांतरित करणार नाही.

• प्रत्येक बचत खाते, किंवा चालु खाते, किंवा कोणतेही नाव दिलेले अन्य ठेव खाते ह्यात असलेल्या एकूण शिल्लक रकमेमधून, रु.1000 (रुपये एक हजार फक्त) पेक्षा जास्त नसलेली रक्कम काढण्यास खातेदाराला परवानगी देईल - मात्र, अशा ठेवीदारावर बँकेबाबत कोणतीही जबाबदारी (म्हणजे कर्जदार किंवा हमीदार) असल्यास ती रक्कम सर्वप्रथम त्या कर्जखात्यात समायोजित केली जावी.

• विद्यमान मुदत ठेवी परिपक्व झाल्यावर त्यांचे त्याच नावाने व त्याच क्षमतेत नूतनीकरण करु शकतात.

• ह्या निदेशात परवानगी असलेले खर्च

• सरकारी/ एसएलआर द्वारा मंजुर प्रतिभूतींमध्ये गुंतवणुक करु शकतात.

रिझर्व बँकेने खास प्रकारे लेखी मंजुरी दिली असल्याशिवाय वरील बँक कोणतीही जबाबदारी निर्माण करणार नाही किंवा संपवणार नाही.

जनतेच्या माहितीसाठी विस्तृत/सविस्तर निदेश, बँकेच्या कार्यालयात प्रदर्शित करण्यात आले आहेत. परिस्थिती असेल त्यानुसार ह्या निदेशात बदल करण्याबाबत रिझर्व बँक विचार करील.

आरबीआयने हे निदेश दिले ह्याचा अर्थ, वरील बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आला आहे, असा घेतला जाऊ नये. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत बँक निर्बंधासह बँक व्यवसाय करणे सुरु ठेवू शकते. हे निदेश, एप्रिल 4, 2016 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांपर्यंत लागु असतील आणि त्यांचे वेळोवेळी पुनरावलोकन केले जाईल.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2015-2016/2405