ऑगस्ट 04, 2016

रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरनी बेकायदेशीर ठेवी गोळा करण्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी/
आळा घालण्यासाठी वेबसाइट 'सचेत' चा शुभारंभ केला.

“जलद पाठपुरावा सुरू करणे आणि अपराध्यांना शिक्षा करून खटल्यांचा तार्किक निकाल लावणे हे भविष्यात अशा बेकायदेशीर कृत्यांपासून संस्थांना परावृत्त करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मी आशा करतो की नियामकांना असे करण्यात ‘सचेत’ तेवढीच मदत करेल जेवढी ते सर्वसामान्य जनतेला अशा संस्थांबाबत वेळच्यावेळी माहिती देऊन त्यांचा कष्टाचा पैसा अस्सल संस्थांकडे गुंतविण्यात मदत करेल.”

भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर, डॉ. रघुराम जी. राजन यांनी 'सचेत'- एक वेबसाइट ज्यावरून सर्वसामान्य जनतेला ज्या संस्थांना ठेवी स्वीकारायला परवानगी आहे त्यांच्याविषयी माहिती मिळू शकेल, तक्रारी दाखल करणे शक्य होईल, आणि तत्त्वशून्य संस्थांकडून बेकायदेशीरपणे ठेवी स्वीकारल्या जात असल्याबद्दलची माहिती सर्वांपर्यंत पोचवता सुद्धा येईल, शुभारंभ करताना वरील उद्गार काढले. वेबसाइट नियामक आणि राज्य सरकारच्या एजन्सीज् यांच्या दरम्यान समन्वय निर्माण करणात सुद्धा मदत करेल आणि अशा प्रकारे तत्त्वशून्य संस्थांकडून अनधिकृतपणे ठेवी स्वीकारण्याच्या घटनांना आळा घालण्यात उपयुक्त ठरेल. गव्हर्नरनी श्री. यु. के. सिन्हा, अध्यक्ष, सेबी, आणि राज्याचे प्रधान सचिवांच्या एसएलसीसीजच्या पुनर्चेतनेतील भूमिकेचीही दखल घेतली.

वेबसाइटचा URL आहे www.sachet.rbi.org.in

वेबसाइटची वैशिष्ट्य़े स्पष्ट करून सांगताना, डेप्युटी गव्हर्नर श्री. एस. एस. मुन्द्रा म्हणाले, " सार्वजनिक ठेवी स्वीकारू पाहणारे विशिष्ट संस्था कोणत्याही नियामकाकडे नोंदणीकृत आहे का आणि त्या संस्थेला ठेवी स्वीकारण्याची परवानगी आहे का हे सर्वसामान्य जनता वेबसाइटवरून तपासू शकेल. वेबसाइटवर वेगवेगळ्या संस्थांनी पालन करायला हवीत अशी आर्थिक नियामकांनी विहीत केलेली सर्व नियमने अंतर्भूत करण्यात आली आहेत. त्यापुढे, एखाद्या संस्थेने जनतेकडून बेकायदेशरीपणे ठेवी स्वीकारल्या असतील आणि/किंवा ठेवीच्या परतफेडीत कसूर केली असेल तर सर्वसामान्य जनता या वेबसाइटवर तक्रार दाखल करू शकेल आणि तिचा मागोवा घेऊ शकेल. ते या पोर्टलवर अशा कोणत्याही संस्थेची माहिती सुद्धा देऊ शकतील.

वेबसाइटवर एसएलसीसीज् साठी बंदिस्त उपभोक्ता समूहांसाठी सुद्धा एक विभाग आहे ज्यावर त्यांना शेअर मार्केट बुद्धीमत्तेची आणि संपूर्ण देशात वास्तव वेळ तत्त्वावर त्यांची कार्यक्रमपत्रिका आणि सभेचे वृत्तांकन यासह त्यांच्या कार्याची माहिती देता येईल. श्री. मुन्द्रा यांनी आशा व्यक्त केली की वेबसाइट ''फोर्स मल्टिप्लायर'' म्हणून काम करेल आणि एसएलसीसीज् चे कार्य अधिक प्रभावी होण्यात आणि अनधिकृतपणे पैसे उभे करण्याच्या कामांच्या त्रासाला आळा घालण्यात खूप मोठा पल्ला गाठेल.

श्री. एस. रामन, सेबीचे पूर्ण वेळ सदस्य, शुभारंभाच्या वेळी हजर होते. श्री. रामन यांनी वेबसाइट सुरू करण्याच्या प्रयासांचे कौतुक केले आणि म्हणाले की ती तत्वशून्य संस्थांनी सार्वजनिक ठेवी स्वीकारण्याच्या विरोधात लढण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आणि शैक्षणिक भर टाकण्य़ाची उपयुक्त भूमिका बजावेल. आयआरडीए, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असे इतर नियामक शुभारंभाच्या समारंभात व्हिडीओ कॉन्फरन्समार्फत सहभागी झाले होते. राज्यांच्या प्रधान सचिवांनी, जे व्डिडीओ कॉन्फरन्समार्फत शुभारंभात सामील झाले होते, या पावलाचे स्वागत केले आणि म्हणाले की आंतर-एजन्सी समन्वयाची खात्री करण्याची उपयुक्त भूमिका बजावेल.

वेबासाइटच्या वैशिष्ट्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी शुभारंभाच्या दरम्यान एक छोटा व्हिडीओ वेबसाइटमधून एक झलक दाखवण्यात आला.

पार्श्वभूमी

सर्व राज्यांच्या/केंद्रशासित प्रदेशांच्या राज्य स्तरीय समन्वय समित्या(एसएलसीसीज्) आहेत. एसएलसीसीज् मध्ये विविध नियामक प्राधीकरणे आहेत जसे की भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय), भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी), नॅशनल हाउसिंग बँक (एनएचबी), इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेवलपमेंट अॅथॉरिटी (आयआरडीए), रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज् (आरओसी), आणि राज्य सरकारचे संबंधित विभाग जसे की गृह विभाग, अर्थ विभाग, कायदा विभाग आणि विविध पोलीस प्राधीकरणे. २०१४ मध्ये अनधिकृत ठेवी स्वीकारण्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक राज्यातील एसएलसीसीज् ची पुनर्रचना करण्यात आली आणि संबंधित राज्याचे/केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रधान सचिव/प्रशासक यांच्या अध्यक्षतेखाली, राज्य आणि नियामकांचे वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या सहभागासह त्यांच्या अधिक वारंवार सभा होतात. एसएलसीसीज् या सर्व सहभागी एजन्सीज् च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर अनधिकृतपणे ठेवी स्वीकारण्यात गुंतलेल्या संस्थांच्या विषयी माहिती देण्यासाठी आणि त्यांच्या विरुद्ध वेळच्यावेळी कारवाई सुरू करण्यासाठी सभा घेतात.

अल्पना किल्लावाला
प्रधान सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/312