Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
½þÉä¨É >> |ÉäºÉ ‡®ú±ÉÒVÉäºÉ - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (111.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 30/12/2016
श्री साई नागरी सहकारी बँक, मुखेड, जिल्हा नांदेड, महाराष्ट्र ह्यांचा परवाना आरबीआयकडून रद्द

डिसेंबर 30, 2016

श्री साई नागरी सहकारी बँक, मुखेड, जिल्हा नांदेड, महाराष्ट्र ह्यांचा परवाना आरबीआयकडून रद्द

भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), श्री साई नागरी सहकारी बँक लि., मुखेड, जिल्हा नांदेड, महाराष्ट्र ह्यांचा परवाना रद्द केला आहे. डिसेंबर 28, 2016 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून हा आदेश जारी करण्यात आला. वरील बँक गुंडाळून तिथे एक लिक्विडेटर नेमण्याचा आदेश देण्याची विनंतीही रजिस्ट्रार ऑफ को ऑपरेटिव्ह सोसायटीज, महाराष्ट्र ह्यांना करण्यात आली आहे.

पुढील कारणांमुळे रिझर्व बँकेने परवाना रद्द केला.

  • बँकिंग विनियामक (बीआर) अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 11(1) खाली विहित केल्याप्रमाणे, वरील बँकेने, किमान भांडवल व राखीव निधीच्या आवश्यकता पूर्ण केल्या नव्हत्या.

  • केल्या जाणा-या कार्यकृती, विद्यमान व भावी ठेवीदारांच्या तसेच जनतेच्या हिताला बाधा आणणा-या होत्या आणि त्याचप्रमाणे, बीआर अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 11 व 22(3) ह्यांचे उल्लंघन करणा-या होत्या.

  • ठेवीदारांचे हक्क/दावे पूर्ण झाल्यावरही, वरील बँक तिच्या विद्यमान व भावी ठेवीदारांना प्रदान करु शकत नव्हती.

  • वरील बँकेची आर्थिक स्थिती, ती पुनरुज्जीवित होण्यासारखी नाही.

  • ह्यापुढेही वरील बँकेला बँकिंग व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली गेल्यास जनतेच्या हितसंबंधांवर विपरीत परिणाम होईल.

हा परवाना रद्द केल्यानंतर, श्री साई नागरी सहकारी बँक लि., मुखेड, जिल्हा नांदेड, महाराष्ट्र ह्यांना, बीआर अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 5(ब) मध्ये व्याख्या केल्यानुसार ‘बँकिंग’ चा व्यवसाय करण्यास ताबडतोब मनाई करण्यात आली आहे.

परवाना रद्द झाल्याने व लिक्विडेशनची कारवाई सुरु झाल्याने, डिपॉझिट इन्शुअरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) अधिनियम, 1961 अनुसार, श्री साई नागरी सहकारी बँक लि., मुखेड, जिल्हा नांदेड, महाराष्ट्र ह्यांच्या ठेवीदारांना प्रदान करण्याची प्रक्रिया सुरु केली जाईल. लिक्विडेशन केल्यावर, डिपॉझिट इन्शुअरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) मधून, प्रचलित अटी व शर्तींवर, प्रत्येक ठेवीदाराला, रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) च्या मर्यादेपर्यंतच्या, त्याच्या/तिच्या ठेवींचे पुनर् प्रदान केला जाण्याचा हक्क आहे.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/1722

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä