जानेवारी 31, 2017

सीकेपी को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ

सीकेपी को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. एप्रिल 30, 2014 अन्वये, मे 2, 2014 रोजीच्या व्यवहार बंद होण्यापासून निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी देण्यात आलेल्या निदेशांन्वये वाढविण्यात आली होती. शेवटचा आदेश दि. जुलै 28, 2016 चा असून तो, पुनरावलोकनाच्या अटीवर जानेवारी 31, 2017 पर्यंत वैध होता.

जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, वरील निदेशांची वैधता आणखी सहा महिन्यांसाठी, (म्हणजे फेब्रुवारी 1, 2017 ते जुलै 11, 2017 पर्यंत) पुनरावलोकनाच्या अटीवर, व 30 एप्रिल 2014 रोजीच्या, निदेशांमधील पुढील अंशतः बदलांसह, आदेश दि. जानेवारी 27, 2017 अन्वये वाढविण्यात आली आहे.

(1) कर्जदाराबरोबर केलेल्या कर्जकरारामधील अटी व शर्तीनुसार त्याच्या विशिष्ट खात्यामधील (त्या खात्याला कोणतेही नाव असो) रक्कम, त्याच्या कर्ज खात्याविरुध्द बँकेकडून समायोजित/वळती केली जावी असा मजकुर असल्यास, ठेवींविरुध्द कर्ज रकमा सेट ऑफ करण्यास बँकांना परवानगी आहे. तथापि असे समायोजन/वळते करणे हे त्या कर्ज खात्यातील थकित (आऊटस्टँडिंग रकमे पुरतेच मर्यादित असावे. मात्र त्यासाठी पुढील अटी असतील.

(अ) समायोजनाच्या तारखेस ती खाती केवायसी केलेली असावीत.

(ब) हमीदार/शुअर्टी ह्यांच्यासह (परंतु त्यापुरते सीमित नाही) तृतीय पक्षांनी ठेवलेल्या ठेवी विरुध्द समायोजन करण्यास परवानगी नाही.

(क) समायोजन करण्यात आणखी विलंब झाल्यास ते कर्ज खाते एनपीए होईल अशा बाबतीत, हा पर्याय ठेवीदाराला नोटिस देऊन/त्याची सहमती घेऊन वापरला जावा. प्रमाणभूत कर्जे (नियमितपणे कार्यवाही होत असलेली) सेट ऑफ करण्यासाठी व कर्ज-करारनाम्यामधील अटी व शर्तींमध्ये भंग/बदल करावयाचा असल्यास, ठेवीदार-कर्जदाराची लेखी पूर्व-सहमती घेणे आवश्यक आहे.

(ड) अशी ठेव किंवा तिचे सेट ऑफ करण्यावर न्यायालय किंवा वैधानिक प्राधिकरणाने किंवा कायद्याने अधिकार दिलेल्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने दिलेला जप्ती आदेश/मनाई हुकुम, अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट, विश्वासामधून आलेले दायित्व, राज्य सहकारी सोसायट्यांच्या तरतुदीखालील तृतीय पक्ष लिएन ह्यासारख्या निर्बंधांच्या अटी असू नयेत.

(2) नियमित व प्रतिभूतित सीसी खात्यांना (जी व्यवस्थित असून नियमितपणे व्याज दिले जाते अशी) प्रमाणभूत अग्रिम राशी म्हणून समजण्यास बँकांना परवानगी आहे. तथापि, केवळ निकासी करण्याच्या हेतूसाठी सीसी खात्यांचे नूतनीकरण करण्यास परवानगी नाही.

वरील मुदतवाढ व बदल समाविष्ट असलेल्या दि. जानेवारी 27, 2017 रोजीच्या निदेशाची एक प्रत जनतेच्या माहितीसाठी वरील बँकेच्या कार्यालयात लावली आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने वरील मुदत वाढ आणि/किंवा बदल केले ह्याचा अर्थ, वरील बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली असल्याबाबत रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे असा घेण्यात येऊ नये.

अनिरुध्द डी जाधव
सहाय्यक व्यवस्थापक

वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2040