Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
½þÉä¨É >> |ÉäºÉ ‡®ú±ÉÒVÉäºÉ - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (112.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 08/02/2017
श्री. छत्रपती अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि., पिंपळे निळख, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांचा बँकिंग
परवाना आरबीआयकडून रद्द

फेब्रुवारी 8, 2017

श्री. छत्रपती अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि., पिंपळे निळख, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांचा बँकिंग
परवाना आरबीआयकडून रद्द

श्री. छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., पिंपळे निळख, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांचा बँकिंग परवाना भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) रद्द केला आहे. हा आदेश, फेब्रुवारी 7, 2017 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून जारी करण्यात आला. वरील बँक गुंडाळण्याचा आदेश देण्यास व तेथे लिक्विडेटरची नेमणुक करण्यासाठी सहकारी सोसायट्यांच्या रजिस्ट्रारना विनंती करण्यात आली आहे.

रिझर्व बँकेने पुढील कारणांमुळे वरील बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला.

  • बँकिंग विनियामक (बीआर) अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 11(1) व कलम 18 खालील तरतुदींचे पालन वरील बँकेने केले नाही.

  • बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) कलम 22(3)(अ), 22(3)(ब), 22(3)(क), 22(3)(ड), 22(3)(ई) व 24 ह्यांचे उल्लंघन करुन वरील बँकेच्या कार्यकृती, विद्यमान तसेच भविष्यातील ठेवीदारांच्या व जनतेच्या हितसंबंधांना मारक ठरतील अशा रितीने केल्या जात होत्या.

  • विद्यमान तसेच भावी ठेवीदारांचे दावे/जमा रक्कम पूर्णपणे परत करु शकण्याच्या परिस्थितीत वरील बँक नव्हती.

  • बँकेची आर्थिक स्थिती पुनरुज्जीवित करण्या पलिकडील आहे.

  • बँकिंग व्यवहार/कार्यकृती पुढे चालू ठेवण्यास वरील बँकेला परवानगी दिल्यास सार्वजनिक/जनतेच्या हितसंबंधांना बाधा होईल.

बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केल्यानंतर, श्री छत्रपती अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि. पिंपळे निळख, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, बीआर अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 5(ब) मधील ‘बँकिंग’ अशी व्याख्या केला गेलेला व्यवसाय करण्यास ताबडतोब मनाई करण्यात आली आहे.

परवाना रद्द झाल्यानंतर व लिक्विडेशनची प्रक्रिया सुरु झाल्यावर, श्री छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., पिंपळे निळख ह्यांच्या ठेवीदारांना प्रदान/परतफेड करण्याची प्रक्रिया, डिपॉझिट इन्शुअरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) अधिनियम 1961 नुसार गतिमान होईल. लिक्विडेशन झाल्यानंतर, डिपॉझिट इन्शुअरन्स व क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) कडून, नेहमीच्या अटी व शर्तीनुसार, रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख) पर्यंतच्या मर्यादेपर्यंत त्याच्या/तिच्या ठेवींचे पुनर् प्रदान मिळण्याचा अधिकार प्रत्येक ठेवीदाराला आहे.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2133

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä