मार्च 2, 2017

श्री भारती अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि., हैद्राबाद, ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ

भारतीय रिझर्व बँकेने, श्री भारती अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि., हैद्राबाद ह्यांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनरावलोकन केले असून जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने, तिने ह्यापूर्वी दिलेल्या निदेश दि. ऑगस्ट 24, 2016 च्या निदेशांना मुदतवाढ देणे व त्यात बदल करणे आवश्यक असल्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 35अ च्या पोटकलम (1) ने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँक येथे निदेश देत आहे की, श्री भारती सहकारी अर्बन बँक लि., हैद्राबाद ह्यांना, फेब्रुवारी 28, 2017 पर्यंतची वैधता असलेले निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, आणखी सहा महिन्यांसाठी (मार्च 1, 2017 ते ऑगस्ट 31, 2017) वरील बँकेला लागु असतील. ह्याशिवाय, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35अ च्या पोटकलम (1) व (2) ने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँक येथे निदेश देत आहे की, श्री भारती सहकारी नागरी बँक लि., हैद्राबाद ह्यांना दिलेल्या ऑगस्ट 24, 2016 च्या निदेशामधील परिच्छेद 1 (1) पुढीलप्रमाणे बदलण्यात यावा.

‘प्रत्येक बचत खाते किंवा चालु खाते, किंवा मुदत ठेव खाते किंवा अन्य कोणतेही ठेव खाते (त्या खात्याचे नाव कोणतेही असो) ह्यामधून रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्यास ठेवीदाराला परवानगी आली आहे - मात्र, जेथे अशा ठेवीदाराला बँकेशी कोणत्याही प्रकारचे दायित्व असल्यास (उदा. कर्जदार किंवा हमीदार; बँक ठेवीं विरुध्द घेतलेल्या कर्जांसह), ती रक्कम सर्वप्रथम संबंधित कर्ज खात्यांमध्ये समायोजित केली जावी. ठेवीदारांना द्यावयाची रक्कम बँकेने एका वेगळ्या एसक्रो खात्यात आणि/किंवा नेमक्या (ईअर मार्कड्) सिक्युरिटीजमध्ये (ज्यांचा उपयोग, सुधारित निदेशांनुसार, बँक केवळ ठेवीदारांना देण्यासाठीच करतील).’

पुढील गोष्टी करण्यास बँकांना परवानगी देण्यात आली आहे -

(1) संचालक संबंधित कर्जे सोडल्यास, प्रमाणभूत व प्रतिभूतित सीसी खात्यांच्या विद्यमान मर्यादांचे नूतनीकरण करणे.

(2) कर्जदाराबरोबर केलेल्या कर्जकरारामधील अटी व शर्तीनुसार त्याच्या विशिष्ट खात्यामधील (त्या खात्याला कोणतेही नाव असो) रक्कम, त्याच्या कर्ज खात्याविरुध्द बँकेकडून समायोजित/वळती केली जावी असा मजकुर असल्यास, ठेवींविरुध्द कर्ज रकमा सेट ऑफ करण्यास बँकांना परवानगी आहे. तथापि असे समायोजन/वळते करणे हे त्या कर्ज खात्यातील थकित (आऊटस्टँडिंग रकमे पुरतेच मर्यादित असावे. मात्र त्यासाठी पुढील अटी असतील.

(अ) समायोजनाच्या तारखेस ती खाती केवायसी केलेली असावीत.

(ब) हमीदार/शुअर्टी ह्यांच्यासह (परंतु त्यापुरते सीमित नाही) तृतीय पक्षांनी ठेवलेल्या ठेवी विरुध्द समायोजन करण्यास परवानगी नाही.

(क) समायोजन करण्यात आणखी विलंब झाल्यास ते कर्ज खाते एनपीए होईल अशा बाबतीत, हा पर्याय ठेवीदाराला नोटिस देऊन/त्याची सहमती घेऊन वापरला जावा. प्रमाणभूत कर्जे (नियमितपणे कार्यवाही होत असलेली) सेट ऑफ करण्यासाठी व कर्ज-करारनाम्यामधील अटी व शर्तींमध्ये भंग/बदल करावयाचा असल्यास, ठेवीदार-कर्जदाराची लेखी पूर्व-सहमती घेणे आवश्यक आहे.

(ड) अशी ठेव किंवा तिचे सेट ऑफ करण्यावर न्यायालय किंवा वैधानिक प्राधिकरणाने किंवा कायद्याने अधिकार दिलेल्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने दिलेला जप्ती आदेश/मनाई हुकुम, अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट, विश्वासामधून आलेले दायित्व, राज्य सहकारी सोसायट्यांच्या तरतुदीखालील तृतीय पक्ष लिएन ह्यासारख्या निर्बंधांच्या अटी असू नयेत.

ऑगस्ट 24, 2016 रोजी दिलेल्या निदेशान्वये कळविण्यात आलेल्या इतर अटी व शर्तीमध्ये कोणताही बदल नाही.

जनतेच्या माहितीसाठी सविस्तर निदेश, वरील बँकेच्या कार्यालयात प्रदर्शित करण्यात आले आहेत.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2338