मार्च 30, 2017

बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खालील निदेश - श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र

बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खाली, एप्रिल 1, 2013 रोजी, श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, सात वेळा, प्रत्येकी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी, आमचे निदेश दि. सप्टेंबर 23, 2013; मार्च 27, 2014; सप्टेंबर 17, 2014; मार्च 19, 2015; सप्टेंबर 15, 2015; मार्च 11, 2016 आणि सप्टेंबर 26, 2016 अन्वये वाढविण्यात आली होती. जुलै 18, 2016 च्या निदेशान्वये निकासीची मर्यादा रु.50,000/- पर्यंत वाढविण्यात आली होती. हे निदेश मार्च 29, 2017 पर्यंत वैध होते.

वरील बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे रिझर्व बँकेने पुनरावलोकन केले असून, जनतेच्या हितासाठी वरील निदेशात बदल करणे आवश्यक असल्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) व (2) ने तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, रिझर्व बँक निदेश देत आहे की,

श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक ह्यांना देण्यात आलेल्या जुलै 18, 2016 च्या निदेशातील परिच्छेद 1 (1) मध्ये पुढीलप्रमाणे बदलण्यात यावा :

“(1) प्रत्येक बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा मुदत ठेव खाते किंवा इतर कोणतेही ठेव खाते (त्या खात्याचे नाव कोणतेही असो) ह्यामधून रु.70,000/- (रुपये सत्तर हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्यास, ठेवीदाराला परवानगी दिली जावी - मात्र, जेथे त्या ठेवीदारावर त्या बँकेचे कोणत्याही प्रकारचे दायित्व असल्यास (म्हणजे कर्जदार किंवा हमीदार - बँक ठेवीं विरुध्दच्या कर्जांसह) ती रक्कम सर्वप्रथम संबंधित कर्ज खात्यांमध्ये समायोजित केली जावी. ठेवीदारांना द्यावयाची रक्कम बँकेने एका एसक्रो खात्यात, आणि/किंवा ईअरमार्क केलेल्या सिक्युरिटींमध्ये ठेवली जावी, आणि ती रक्कम, ह्या सुधारित निदेशांनुसार, बँकेने केवळ ठेवीदारांना देण्यासाठीच वापरली जावी.”

ह्याशिवाय, श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक ह्यांना दिलेले निदेश दि. एप्रिल 1, 2013 च्या कार्यकालाचा कालावधी जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने, आणखी सहा महिन्यांनी वाढविणे आवश्यक असल्याबाबत भारतीय रिझर्व बँकेचे समाधान झाले असल्याने, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35अ च्या पोटकलम (1) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँक निदेश देत आहे की, श्री गणेश सहकारी बँक लि. ह्यांना दिल्या गेलेल्या निदेश दि. एप्रिल 1, 2013 (ज्याची वैधता मार्च 29, 2017 पर्यंत होती), पुनरावलोकन करण्याच्या अटीवर, मार्च 30, 2017 ते सप्टेंबर 29, 2017 पर्यंत (म्हणजे आणखी सहा महिन्यांसाठी) वरील बँकेला लागु असणे सुरुच राहील.

बँकेमधील पुनरुज्जीवनाच्या प्रक्रियेला मदत करण्यासाठी, वरील बँकेला, नियमित व प्रतिभूतित कॅश क्रेडिट खात्यांचे नूतनीकरण करणे, ठेवीं विरुध्द कर्जे सेट ऑफ करणे, नवीन सभासदांची नोंदणी करणे ह्यासाठी, आमचा आदेश दि. मार्च 24, 2017 मधील अटी व शर्तींवर परवानगी देण्यात आली आहे.

संदर्भित निदेशातील इतर अटी व शर्तींमध्ये कोणताही बदल नाही.

मार्च 24, 2017 रोजी वरील मुदतवाढ व बदल असलेल्या निदेशाची एक प्रत जनतेच्या माहितीसाठी, वरील बँकेच्या कार्यालयात लावण्यात आली आहे.

भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली मुदतवाढ आणि/किंवा बदल ह्याचा अर्थ, वरील बँकेच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली असल्याबाबत रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे असा घेतला जाऊ नये.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2618