जुलै 11, 2017

बँकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खालील निदेश –
गोमती नागरीय सहकारी बँक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

गोमती नागरीय सहकारी बँक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) ह्यांना, जनहिताच्या दृष्टीने काही निदेश देणे आवश्यक असल्याबाबत भारतीय रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे. त्यानुसार, बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असल्यास) च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35अ च्या पोटकलम (1) खाली तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँक येथे निदेश देत आहे की, गोमती नागरीय सहकारी बँक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश), जुलै 10, 2017 रोजीच्या व्यवहार बंद होण्यापासून, भारतीय रिझर्व बँकेची लेखी पूर्व मंजुरी घेतल्याशिवाय, कोणत्याही अग्रिम राशी किंवा कर्जे देणार किंवा नूतनीकृत करणार नाही, कोणतीही गुंतवणुक करणार नाही, निधी कर्जाऊ घेऊन किंवा नव्या ठेवींचा स्वीकार करुन जबाबदारी घेणार नाही, तिच्या जबाबदा-या किंवा दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी किंवा अन्यथा, कोणतेही प्रदान करणार नाही किंवा प्रदान करण्यास राजी होणार नाही, कोणत्याही प्रकारची व्यवस्था किंवा करार करुन, खाली दिल्यानुसार सोडल्यास तिची मालमत्ता किंवा अॅसेट्सची निधी हस्तांतरण करुन किंवा अन्यथा तिची वासलात लावणार नाही.

(1) एखाद्या ठेवीदाराला, प्रत्येक बचत खात्यात किंवा चालु खात्यात किंवा कोणत्याही नावाने असलेल्या ठेव खात्यात असलेल्या एकूण शिल्लक रकमेमधून, रु.1,000/- (रुपये एक हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्यास परवानगी दिली जावी. मात्र, त्या ठेवीदारावर बँकेचे कोणत्याही प्रकारचे दायित्व असल्यास (म्हणजे कर्जदार किंवा हमीदार) ती रक्कम प्रथम त्या कर्ज खात्यात समायोजित केली जावी.

(2) त्याच नावाने व त्याच क्षमतेमधील विद्यमान ठेवींचे त्यांच्या परिपक्वतेनंतर नूरनीकरण

(3) संदर्भित निदेशामध्ये परवानगी असलेला खर्च

(4) सरकारी/एसएलआरची मंजुरी असलेल्या सिक्युरिटीज मध्ये गुंतवणुक केली जाऊ शकते.

भारतीय रिझर्व बँकेने तशी खास लेखी मंजुरी दिली असल्याशिवाय, इतर कोणतीही दायित्वे येणार नाहीत किंवा समाप्त करणार नाही.

जनतेच्या माहितीसाठी, सविस्तर निदेश, वरील बँकेच्या कार्यालयात प्रदर्शित करण्यात आले आहेत. परिस्थितीवर अवलंबून ह्या निदेशात बदल करण्याचा विचार रिझर्व बँक करु शकते. हे निदेश देण्यात आले ह्याचा अर्थ, आरबीआयने बँकिंग परवाना रद्द केला आहे असा घेण्यात येऊ नये. वरील बँक, निर्बंधांसह बँक व्यवसाय करणे सुरुच ठेवील.

वरील निदेश, जुलै 10, 2017 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी जारी होतील व त्यांचे वेळोवेळी पुनरावलोकन केले जाईल.

शैलजा सिंग
सहाय्यक महाव्यवस्थापक

वृत्तपत्र निवेदन : 2017-2018/101