जुलै 31, 2017

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली निदेश - दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र

दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश युबीडी.सीओ.बीएसडी-आय क्र.डी-34/12.22.035/2013-14 दि. एप्रिल 30, 2014 अन्वये, मे 2, 2014 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, त्यानंतरच्या निदेशांच्या अन्वये (शेवटचा निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआयडी.क्र.डी-27/12.22.035/2016-17 दि. जानेवारी 27, 2017) वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व हे निदेश पुनरावलोकनाच्या अटीवर, जुलै 31, 2017 पर्यंत वैध होते.

(2) जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँक येथे निदेश देत आहे की, वरील बँकेला देण्यात आलेले, वेळोवेळी सुधारित केलेले (ज्याची वैधता शेवटी जुलै 31, 2017 पर्यंत वाढविण्यात आली होती) निदेश क्र. युबीडी.सीओ.बीएसडी-आय क्र.डी -34/12.22.035/2013-14 दि. एप्रिल 30, 2014, वरील बँकेला आणखी चार महिन्यांसाठी निदेश क्र. डीसीबीआर.सीओ.एआयडी.क्र.डी -04/12.22.035/2017-18 (म्हणजे ऑगस्ट 1, 2017 ते नोव्हेंबर 30, 2017) पुनरावलोकनाच्या अटीवर लागु असतील.

(3) वरील वैधतेत वाढ करण्यात आल्याबाबतचे जुलै 26, 2017 च्या निदेशाची एक प्रत, जनतेच्या माहितीसाठी, वरील बँकेच्या कार्यालयात लावण्यात आली आहे.

(4) रिझर्व बँकेने दिलेली मुदतवाढ आणि/किंवा बदल ह्याचा अर्थ, वरील बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली असल्याबाबत रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे असा घेतला जाऊ नये.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2017-2018/296