ऑक्टोबर 09, 2018

नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर, महाराष्ट्र ह्यांचा बँकिंग परवाना भारतीय रिझर्व बँकेकडून रद्द

ऑक्टोबर 8, 2018 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यापासून, नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर, महाराष्ट्र ह्यांचा, बँक व्यवसाय करण्याचा परवाना, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) आदेश दि. ऑक्टोबर 4, 2018 अन्वये रद्द केला आहे. सहकार आयुक्त व सहकारी सोसायट्यांचे रजिस्ट्रार महाराष्ट्र ह्यांनाही, वरील बँक गुंडाळण्यासाठीचा आदेश देण्यासाठी व त्या बँकेसाठी एक लिक्विडेटर नेमण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे.

रिझर्व बँकेने वरील बँकेचा परवाना पुढील कारणांनी रद्द केला :

(i) वरील बँकेजवळ पर्याप्त भांडवल नाही तसेच मिळकत होण्याची संभाव्यता नाही. त्यामुळे ती बँक, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 11 (1) व कलम 22 (3)(ड) च्या तरतुदी पूर्ण करु शकत नाही.

(ii) बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 22 (3)(अ), 22 (3)(ब), 22 (3)(क), 22 (3)(ड) व 22 (3)(ई) च्या आवश्यकता ती बँक पूर्ण करु शकली नाही.

(iii) ही बँक सुरु ठेवणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितसंबंधांना मारक आहे.

(iv) विद्यमान वित्तीय स्थितीनुसार वरील बँक, तिच्या विद्यमान ठेवीदारांना संपूर्ण प्रदान करु शकणार नाही. आणि

(v) वरील बँकेला तिचा बँकिंग व्यवसाय पुढे सुरु ठेवू दिल्यास ते जनतेचे हितसंबंध बाधित होतील.

परवाना रद्द केला गेल्यानंतर, नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर, महाराष्ट्र ह्यांना ‘बँकिंग’ व्यवसाय करण्यास ताबडतोब मनाई करण्यात आली आहे व त्यात, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 5(ब) मध्ये व्याख्या केल्यानुसार ठेवींचा स्वीकार व ठेवींची परतफेड ह्यांचा समावेश आहे.

परवाना रद्द झाल्यानंतर व अवसायत प्रक्रिया सुरु झाल्यावर, डीआयसीजीसी अधिनियम 1961 अनुसार, नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर, महाराष्ट्र ह्यांच्या ठेवीदारांना प्रदान करण्याची प्रक्रिया सुरु होईल. अवसायत झाल्यानंतर, प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या/तिच्या ठेवींची, रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख) पर्यंतची ठेव डिपॉझिट इन्शुअरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) ह्यांचेकडून नेहमीच्या अटी व शर्तींवर परत मिळण्याचा अधिकार असेल.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2018-2019/823