मार्च 14, 2019 आरबीआयकडून 2018 च्या डोमेस्टिक सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट बँकांची (डी-एसआयबी) यादी प्रसृत
गेल्या वर्षीच्याच बकेटिंग स्ट्रक्चरखाली, एसबीआय, आयसीआयसीआय बँक आणि एचडीएफसी बँक, ह्या बँका डोमेस्टिक सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट बँका म्हणून ओळखल्या जाणे सुरुच राहील. डी-एसआयबीसाठीची अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टायर (सीईटी 1) आवश्यकता, एप्रिल 1, 2016 पासून आधीच टप्प्याटप्प्याने लागु करण्यात आली असून, एप्रिल 1, 2019 पासून पूर्णतः लागु होईल. ही अतिरिक्त सीईटी 1 आवश्यकता, कॅपिटल कंझर्वेशन बफरच्या व्यतिरिक्त असेल.
डी-एसआयबींची अद्यावत यादी पुढीलप्रमाणे आहे.
| बकेट |
बँका |
एफवाय 2018-19 साठी जोखीम भरित अॅसेट्सची (आरडब्ल्युए) टक्केवारी म्हणून अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टायर 1 आवश्यकता |
एप्रिल 1, 2019 पासून लागु असल्यानुसार अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टायर 1 आवश्यकता (फेजइन व्यवस्थेनुसार). |
| 5 |
- |
0.75% |
1% |
| 4 |
- |
0.60% |
0.80% |
| 3 |
भारतीय स्टेट बँक |
0.45% |
0.60% |
| 2 |
- |
0.30% |
0.40% |
| 1 |
आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक |
0.15% |
0.20% |
पार्श्वभूमी
भारतीय रिझर्व बँकेने, जुलै 22, 2014 रोजी, डोमेस्टिक सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट बँकांशी (डी-एसआयबी) व्यवहार करण्याबाबतचा साचा/रचना दिली होती. ह्या डी-एसआयबी साचानुसार, 2015 पासून डी-एसआयबी म्हणून नेमलेल्या बँकांची नावे प्रकट करुन, त्या बँकांच्या सिस्टमॅटिक इंपॉर्टंट स्कोअर्सवर (एसआयएस) अवलंबून त्या बँकांना सुयोग्य बकेट्समध्ये ठेवणे आवश्यक आहे. एखाद्या डी-एसआयबीला ठेवण्यात आलेल्या बकेटच्या आधारावर, त्या बँकेला, अतिरिक्त कॉमन इक्विटी आवश्यकता लागु करावयाची असते. भारतामध्ये शाखा अस्तित्वात असलेली एखादी विदेशी बँक, ग्लोबल सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट बँक (जी-एसआयबी) असल्यास, त्या बँकेने, तिच्या भारतामधील जोखीम भारित अॅसेट्स (आरडब्ल्युए) च्या प्रमाणात, एक जी-एसआयबी म्हणून तिला लागु असल्यानुसार, भारतामध्ये अतिरिक्त सीईटी 1 भांडवल सरचार्ज ठेवणे आहे. म्हणजे, होम रेग्युलेटरने विहित केलेली अतिरिक्त सीईटी 1 बफरची रक्कम; गुणिले एकत्रित केलेल्या ग्लोबल ग्रुप बुक्सनुसार भारतीय आरडब्ल्युए, भागिले एकूण एकत्रित ग्लोबल ग्रुप आरडब्ल्युए.
ह्या उच्चतर भांडवली आवश्यकता एप्रिल 1, 2016 पासून टप्प्याटप्प्याने लागु होतील आणि एप्रिल 1, 2019 पासून संपूर्णपणे लागु होतील. चार वर्षातील टप्प्यांच्या कालावधीमधील निरनिराळ्या बकेटसाठीच्या अतिरिक्त कॉमन इक्विटी आवश्यकता पुढीलप्रमाणे आहेत.
| बकेट |
एप्रिल 1, 2016 |
एप्रिल 1, 2017 |
एप्रिल 1, 2018 |
एप्रिल 1, 2019 |
| 5 |
0.25% |
0.50% |
0.75% |
1.00% |
| 4 |
0.20% |
0.40% |
0.60% |
0.80% |
| 3 |
0.15% |
0.30% |
0.45% |
0.60% |
| 2 |
0.10% |
0.20% |
0.30% |
0.40% |
| 1 |
0.05% |
0.10% |
0.15% |
0.20% |
डी-एसआयबी साचा दिलेली रीत व मार्च 31, 2015 व मार्च 31, 2016 रोजी बँकांकडून गोळा करण्यात आलेली, माहिती ह्यावर आधारित, भारतीय रिझर्व बँकेने, भारतीय स्टेट बँक व आयसीआयसीआय बँक लि. ह्यांना अनुक्रमे ऑगस्ट 31, 2015 व ऑगस्ट 25, 2016 रोजी डी-एसआयबी म्हणून घोषित केले होते. मार्च 31, 2017 रोजी बँकांकडून गोळा केलेल्या माहितीवर आधारित भारतीय रिझर्व बँकेने सप्टेंबर 4, 2017 रोजी, भारतीय स्टेट बँक, आयसीआयसीआय बँक लि. आणि एचडीएफसी बँक लि. ह्यांना डी-एसआयबी म्हणून घोषित केले होते. सध्याची अद्यावत यादी, मार्च 31, 2018 रोजी बँकांकडून गोळा केलेल्या माहितीवर आधारित आहे.
ह्याशिवाय, डी-एसआयबी साचासाठी आवश्यक म्हणजे, ‘बँकांचा सिस्टमॅटिक महत्व मूल्य मापन करणे व डी-एसआयबी ओळखणे. ह्यासाठीच्या मूल्यमापन-रीतींचे नियमितपणे पुनरावलोकन केले जाईल. तथापि असे पुनरावलोकन तीन वर्षातून किमान एकदा केले जाईल.’ सध्याचा आढावा व क्रॉस कंट्री कार्यरीती ह्याबाबत सध्यातरी विद्यमान साचात बदल करण्याची गरज नाही -
जोस जे. कत्तूर
मुख्य महाव्यवस्थापक
वृत्तपत्र निवेदन : 2018-2019/2191 |