जुलै 2, 2019
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून चार बँकांवर आर्थिक दंड लागु
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, (आरबीआय) जून 25, 2019 रोजीच्या एका आदेशानुसार, खाली दिल्यानुसार चार बँकांवर आर्थिक दंड लागु केला असून, तो दंड, तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी)/अँटी मनी लाँडरिंग (एएमएल) प्रमाणे व चालु खाती उघडणे ह्यावर आरबीआयने दिलेल्या काही सूचनांचे अनुपालन न केल्याबद्दल लावण्यात आला आहे.
| अनु.क्र. |
बँकेचे नाव |
दंड रक्कम
(दशलक्ष मध्ये) |
| 1. |
अलाहाबाद बँक |
5 |
| 2. |
कॉर्पोरेशन बँक |
2.5 |
| 3. |
पंजाब नॅशनल बँक |
5 |
| 4. |
यूको बँक |
5 |
आरबीआयने दिलेल्या वरील सूचनांचे अनुपालन न केल्याचे विचारात घेऊन, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 46 (4) (आय) सह वाचित, कलम 47 अ (1)(क) खाली आरबीआयला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, हे दंड लावण्यात आले आहेत. ही कारवाई, विनियामक अनुपालनामधील त्रुटींवर आधारित असून, त्या बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांशी केलेले व्यवहार किंवा करार ह्यांच्याशी संबंधित नाही.
पार्श्वभूमी
एका तक्रारीच्या आधारावर वरील बँकांमध्ये चार संस्थांनी उघडलेल्या चालु खात्यांची तपासणी करण्यात आली व असे दिसून आली की, ह्या बँकांनी, तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी)/अँटी मनी लाँडरिंग (एएमएल) प्रमाणे व चालु खाती उघडणे ह्यावर आरबीआयने दिलेल्या काही सूचनांचे पालन केलेले नाही. आढळून आलेल्या बाबींच्या आधारावर, अनुपालन न केले गेले असल्याने, त्यासाठी दंड का लावला जाऊ नये ह्याबाबत कारणे दाखवा नोटिसी त्या बँकांना देण्यात आल्या होत्या. बँकेकडून प्राप्त उत्तर विचारात घेतल्यानंतर आणि वैय्यक्तिक सुनावणीत केलेल्या सादरीकरणावरुन आरबीआयने निष्कर्ष काढला की, आरबीआयची सूचनांचे अनुपालन न केल्याचा वरील दावा सिध्द होत असून त्यासाठी दंड लावणे आवश्यक आहे.
योगेश दयाल
मुख्य महाव्यवस्थापक
प्रेस प्रकाशन : 2019-2020/26 |