ऑक्टोबर 16, 2019

एसबीएम बँक (इंडिया) लि. ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दंड लागु

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आदेश दि. ऑक्टोबर 15, 2019 अन्वये, एसबीएम बँक (इंडिया) लि. ह्यांचेवर रु.3 कोटी दंड लागु केला असून, तो दंड, एसबीएम बँक (मॉरिशस) लि. ह्यांनी (नोव्हेंबर 30, 2018 रोजी एसबीएम बँक (इंडिया) लि. मध्ये विलीन करण्यात आलेली) स्विफ्ट संबंधित कार्यकारी नियंत्रणांची कालबध्द अंमलबजावणी व सशक्तीकरण “आणि” बँकांमधील सायबर सुरक्षा साचा ह्यावर आरबीआयने दिलेल्या सूचना/निर्देशांच्या काही तरतुदींचे अनुपालन न केले गेल्याने लावण्यात आला आहे. तो दंड, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (हा अधिनियम) वरील तरतुदींचे अनुपालन वरील बँकेने केले नसल्याचे विचारात घेऊन, ह्या अधिनियमाच्या कलम 46 (4) (आय) सह वाचित कलम 47अ(1)(क) खाली आरबीआयला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा दंड लावण्यात आला आहे.

ही कारवाई विनियामक अनुपालनामधील त्रुटींवर आधारित असून, वरील बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेले व्यवहार किंवा करार ह्यांच्याशी संबंधित नाही.

पार्श्वभूमी

एसबीएम बँक (मॉरिशस) लि. मधील भारतीय कारभारांमध्ये स्विफ्ट संबंधित कार्यकारी नियंत्रणांच्या अंमलबजावणीची तपासणी करण्यासाठी आरबीआयकडून तपासणी करण्यात आली असता दिसून आले की वरील बँकेने वरील सूचनांच्या काही तरतुदींचे पालन केलेले नाही. ह्या तपासणीत आढळून आलेल्या बाबींच्या आधारावर, आणि वरील बँकेचा भारतीय प्रकल्प एसबीएम बँक (इंडिया) लि. मध्ये विलीन करण्यात आल्याचे विचारात घेऊन, एसबीएम बँक (इंडिया) लि. ह्यांना एक नोटिस देऊन, वरील सूचनांचे अनुपालन न केल्याबद्दल त्यांना दंड का लावला जाऊ नये ह्याची कारणे देण्यास सांगण्यात आले होते. एसबीएम बँक (इंडिया) लि. ह्यांनी दिलेले उत्तर, वैय्यक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेली सादरीकरणे आणि अतिरिक्त सादरीकरणाची तपासणी विचारात घेऊन आरबीआयने निष्कर्ष काढला की, आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे अनुपालन न केल्याचा वरील दावा सिध्द होत असून त्यासाठी आर्थिक दंड लावणे आवश्यक आहे.

(योगेश दयाल)    
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन : 2019-2020/967