ऑगस्ट 6, 2021

नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22
नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव
ऑगस्ट 4-6, 2021

उदयोन्मुख/येऊ घातलेल्या व विद्यमान समष्टी आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनानंतर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) आजच्या (ऑगस्ट 6, 2021) सभेत ठरविले की :

• तरलता समायोजन सुविधेच्या (एल ए एफ) खालील धोरणाचा रेपो रेट न बदलता तो 4.0% ठेवण्यात यावा.

त्यानुसार, एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये बदल न होता तो 3.35% राहील व मार्जिनल स्टँडिंग सुविधेचा (एमएसएफ) आणि बँक दर 4.25% राहील.

• विकासाचे पुनरुज्जीवन करुन तो टिकाऊ धर्तीवर ठेवण्यासाठी, आणि पुढे जाता महागाई तिच्या उद्दिष्टामध्येच राहील ह्याची खात्री करत असताना, कोविड-19 चा अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव कमी करणे सुरुच ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या काळापर्यंत समावेशक पवित्रा घेणे सुरुच ठेवण्याचेही एमपीसीने ठरविले.

हे निर्णय, विकासाला आधार/सहाय्य देत असतानाच, ग्राहक किंमत निर्देशक(सीपीआय)+/- 2% ह्या पट्ट्यामध्ये 4% एव्हढी महागाई ठेवण्यासाठीचे  मध्य-मुदत उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या ध्येयाला अनुसरुनच आहेत.

ह्या निर्णयामागील मुख्य विचार खालील निवेदनात दिले आहेत.

मूल्यमापन

जागतिक अर्थव्यवस्था

(2) जून 2-4, 2021 दरम्यानच्या एमपीसीच्या सभेपासून, जगातील अनेक भागात जंतुसंसर्गातील, व विशेषतः ह्या विषाणुच्या डेल्टा व्हॅरियंटची वाढ झाल्यामुळे, जागतिक दृष्ट्या पूर्वावस्था येणे मंद झाल्याचे दिसून येत आहे. जून व जुलैमध्ये, जगातील परचेस मॅनेजर्स इंडायसेस (पीएमआय), मे मधील त्यांच्या उच्च स्तरावरुन खाली घसरले आहेत. पूर्वावस्था येणे हे भिन्न दिशांना जाणा-या दोन मार्गांवर होत असल्याचे मत वाढत आहे. लसीकरणात पुढे असलेले व ज्यांनी, धोरणाचा आधार दिला आहे असे देश जोरात वर येत आहेत. इतर देशांमधील विकास मात्र दबलेला व जंतुसंसर्गाच्या नव्या लाटांना बळी पडू शकणारा झाला आहे. शिपिंगसाठीचे वाढलेले दर/आकार व वाहतुकीचा खर्च वाढत असल्याने, 2021 च्या दुस-या तिमाहीत जागतिक व्यापाराचे आकारमान कमी झाले आहे.

(3) मालवस्तूंच्या व विशेषतः ऑईलच्या किंमतींमध्ये खूपच वाढ झाली आहे. ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्रीज (ओपेक) प्लस ह्यांच्या दरम्यान, सप्टेंबर 2022 पर्यंत तेलाचे उत्पादन साथ-पूर्व स्तरावर नेण्याबाबत झालेल्या करारामुळे, जुलैच्या पूर्वार्धात अलिकडेच शिखरावर पोहोचलेल्या क्रूड तेलाच्या किंमती सध्या व भविष्यात तात्पुरत्या कमी झाल्या. अनेक प्रगत देशांमध्ये (एई) तसेच उदयोन्मुख मार्केट अर्थव्यवस्थांमध्ये (ईएमई) मध्ये हेडलाईन महागाई वाढली व त्यामुळे, ईएमईंमधील काही केंद्रीय बँकांना त्यांचे नाणेविषयक धोरण दृढ करणे भाग पडले. ह्याच्या उलट, ही महागाई, बव्हंशी संक्रमणशील/तात्पुरती असल्याचे केंद्रीय बँकांचे मत मार्केट्सना पटल्यामुळे, एईंमधील सॉव्हरीन बाँड्सचे उत्पादन कमी झाले आहे. ईएमईंमध्ये, महागाईबाबतची काळजी व देश-विशिष्ट घटकांमुळे बाँड्सचे/मधील उत्पन्न तुलनेने जास्त राहिले आहे. विदेशी मुद्रा मार्केटमध्ये मात्र, जोखीम क्षमता कमी झाल्याने, जून-मध्यापासूनच्या पोर्टफोलियोजच्या आऊटफ्लोज्चा परिणाम म्हणून ईएमई चलनांचे मूल्य कमी झाले आहे तर युएस डॉलर बळकट झाला आहे.

देशांतर्गत अर्थव्यवस्था

(4) देशांतर्गत आघाडीवर, काही राज्यांनी, साथीबाबतचे निर्बंध शिथिल केल्यामुळे आर्थिक कार्यकृतींची गती जून-जुलैमध्ये वाढली. शेतीबाबत, नैऋत्य मॉन्सूनने, थोड्या विश्रांतीनंतर जुलैच्या मध्यात पुनः जोर धरला व ऑगस्ट 1, 2021 पर्यंतचा संचयित पाऊस दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा केवळ एक टक्का कमी होता. खरीप पिकांच्या पेरण्याही, ट्रॅक्टर व खतांची विक्री ह्यासारख्या ग्रामीण मागणीच्या हाय फ्रिक्वेन्सी इंडिकेटर्स सह वाढल्या.

(5) एप्रिलमधील मोठ्या उसनीनंतर, मे 2021 मध्ये औधोगिक उत्पादन, वर्षो-वर्षीच्या तुलनेत (वाय-ओ-वाय) दोन आकडी झाले व तरीही ते, त्याच्या मे 2019 मधील स्तरापेक्षा 13.9% ने कमी होते. मॅन्युफॅक्चरिंग परचेसिंग मॅनेजर्स निर्देशांक (पीएमआय) जो गेल्या 11 महिन्यात प्रथमच जूनमध्ये 48.1 पर्यंत कमी झाला होता, तो जुलै मध्ये 55.3 होऊन एक्सपेन्शन झोनमध्ये दाखल झाला. हाय फ्रिक्वेन्सी इंडिकेटर्स म्हणजे ई-वे बिल्स, टोल संकलने, वीज निर्मिती, हवाई वाहतुक, रेल्वे माल वाहतुक, बंदरातील माल वाहतुक, पोलादाचा वापर, सिमेंट निर्मिती, भांडवली माल-वस्तूंची आयात, प्रवासी वाहनांची विक्री, दुचाकी वाहनांची विक्री - ह्यांनी जून/जुलैमध्ये मोठी वाढ दर्शविली व परिणामी कोविड विषयक आचार व निर्बंध सैल झाल्याचे निर्देशित झाले. जून 2021 मधील 41.2 पासून, जुलै मधील 45.4 पर्यंत गती झाली असली तरी कोविड-19 संबंधित निर्बंधांमुळे सेवा पीएमआय मात्र विसंगत क्षेत्रात उलट गेला. बिगर वित्तीय कॉर्पोरेट संस्थांचे 2021-22 च्या दुस-या तिमाहीसाठीचे सुरुवातीचे तिमाही परिणाम, माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या पुढाकारामुळे, विक्रीतील वाढ, वेतनातील वाढ व लाभक्षमता दर्शवितात.

(6) मे 2021 मध्ये 207 बेसिस पॉईंट्सनी वाढ झाल्यानंतर, हेडलाईन सीपीआय महागाई जून मध्ये 6.3 झाली. खाद्य तेले, डाळी, अंडी, दूध व तयार केलेले अन्न ह्यामधील वाढलेली महागाई व भाज्यांच्या किंमतींमधील वाढ ह्यामुळे जून मध्ये अन्नधान्यांच्या महागाईत वाढ झाली. एलपीजी, केरोसीन, जळाऊ इंधन व चिप्स मधील महागाई वाढल्यामुळे मे-जून 2021 मध्ये इंधन महागाई दोन आकडी झाली. मे महिन्यात एकदम 6.6% वाढलेली मूलभूत (कोअर) महागाई, गृहनिर्माण, स्वास्थ्य, परिवहन व दळणवळण, करमणुक, पादत्राणे, पान, तंबाखु व इतर मादक पदार्थ ह्यामधील महागाई (एक वर्षापूर्वी लॉक-डाऊन नंतर जारी केलेल्या करांचा परिणाम कमी झाल्याने) व वैय्यक्तिक निगा व साधने ह्यातील महागाई (सोन्याच्या महागाईत एकदम मोठी घसरण झाल्याने) कमी झाल्याने, जून मध्ये 6.1% पर्यंत कमी झाली.

(7) एलएएफ खालील सरासरी दैनंदिन वापर (अॅबसॉर्पशन) जूनमधील रु.5.7 लक्ष कोटींपासून, जुलै मध्ये रु.6.8 लक्ष कोटी व ऑगस्ट मध्ये आतापर्यंत रु.8.5 लक्ष कोटी पर्यंत वाढल्याने प्रणालीची तरलता भरपूर राहिली. सेकंडरी मार्केट गव्हर्मेंट सिक्युरिटी अॅक्विझिशन प्रोग्राम (जी-सॅप), खाली 2021-22 च्या दुस-या तिमाहीतील आतापर्यंत, झालेल्या, रु.40,000 कोटींच्या लिलावांमुळे, उत्पन्नाच्या वक्र रेषेतील (यील्ड र्कव्ह) तरलता सपाट/समतोल झाली. चलन/मुद्रेच्या मागणीमुळे, जुलै 30, 2021 रोजी वायओवाय धर्तीवर राखीव निधी 11% नी वाढला (कॅश रिझर्व्ह रेशो मधील बदलांच्या प्रथम फेरीचा प्रभाव समायोजित करुन). जुलै 16, 2021 रोजी असल्यानुसार, पैशाचा पुरवठा (एम 3) व वाणिज्य बँकांद्वारे बँक कर्ज अनुक्रमे 10.8% ने व 6.5% ने वाढले. भारताचा विदेशी मुद्रेतील राखीव निधी, 2021-22 मध्ये (जुलै अखेर पर्यंत) युएसडी 43.1 बिलियन पासून युएसडी 620.1 पर्यंत वाढला.

दृष्टीकोन/पुढील चित्र

(8) पुढे जाता, नैऋत्य मॉन्सूनचे पुनरुज्जीवन व खरीपाच्या पेरणीतील वाढ व त्याचबरोबर असलेला पुरेसा धान्यसाठा ह्यामुळे डाळींच्या किंमतींच्या दबावांवर नियंत्रण येण्यास मदत होईल. हाय फ्रिक्वेन्सी निर्देशक, सरकारने पुरवठ्याच्या बाजूस केलेल्या हस्तक्षेपांना प्रतिसाद म्हणून, खाद्य तेले व डाळी/द्विदल धान्ये ह्यांच्या किंमती कमी होतील असे सूचित करतात. उत्पादन तसेच सेवा ह्या क्षेत्रांमध्ये कच्च्या मालाच्या किंमती वाढत आहेत. परंतु कमी मागणी व खर्च कमी करण्याचे प्रयत्न ह्यामुळे त्याचा परिणाम आऊटपुट किंमतींवर होत नाही. क्रूड तेलाच्या किंमती वरच्या स्तरावर असल्याने, केंद्र व राज्य सरकारांकडून, पंपांवरील किंमतींच्या अप्रत्यक्ष घटकामध्ये एक कॅलिब्रेटेड घट केली गेल्यास किंमतींचे दबाव लक्षणीयतेने कमी होण्यास मदत होऊ शकते. हे सर्व घटल विचारात घेता, 2021-22 मधील सीपीआय महागाई आता 5.7% टक्के प्रक्षेपित केली जात आहे. जोखमी स्थूलमानाने समतोल करुन 2021-22 च्या दुस-या तिमाहीत 5.9%, तिस-या तिमाहीत 5.3%, चौथ्या तिमाहीत 5.8% व 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीत 5.1% प्रक्षेपित करण्यात आले आहे (चार्ट 1)

(9) दुसरी लाट ओसरल्यामुळे देशांतर्गत आर्थिक कार्यकृती पूर्वस्थितीवर येण्यास सुरुवात झाली आहे. पुढे पाहता, कृषी उत्पादन व ग्रामीण मागणी स्थितीस्थापक राहणे अपेक्षित आहे. उत्पादन व संपर्क-रहित सखोल (इंटेनसिव) सेवा जोराने परत सुरु होत असल्याने, व लसीकरणाचा वेग वाढल्याने, दबून राहिलेल्या मागणीने टिकाऊ स्वरुप धारण केल्याने, ग्रामीण मागणी मोठ्या पीछेहाटीनंतर सुधारण्याची शक्यता आहे. वाढत असलेल्या निर्याती, सरकारी खर्चामधील भांडवली खर्चासह अपेक्षित वाढ, आणि सरकारने अलिकडेच घोषित केलेले आर्थिक पॅकेज ह्यामुळे एकूण मागणी अधिक होईल. गुंतवणुक-मागणी अजूनही कमीच असली तरी, सुधारत असलेला क्षमता वापर, आणि अनुकूल अशा नाणेविषयक वित्तीय परिस्थिती ह्यामुळे दीर्घकाळ अपेक्षित पूर्वावस्था येण्यासाठीची तयारीच होत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वेक्षणात मतदान केलेल्या संस्था, 2021-22 मधील दुस-या तिमाहीत, चौथ्या तिमाहीतही टिकून राहील अशी उत्पादन वाढ व नवीन ऑर्डरींची अपेक्षा ठेवत आहेत. तथापि, जगातील मालवस्तूंच्या किंमतींचे वाढलेले स्तर व वित्तीय मार्केटची अस्थिरता हेच मुख्यतः खाली ओढणारे धोके आहेत. हे सर्व मुद्दे विचारात घेता, 2021-22 मधील खरी जीडीपी वाढ 9.5% ठेवली आहे - म्हणजे, 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीत 21.4%, दुस-या तिमाहीत 7.3%, तिस-या तिमाहीत 6.3% व चौथ्या तिमाहीत 6.1%. 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीसाठीची खरी जीडीपी वाढ 17.2% प्रक्षेपित करण्यात आली आहे (चार्ट 2).

(10) महागाईच्या दबावांवर जवळून व सातत्याने देखरेख ठेवली जात आहे. महागाईबाबतच्या अपेक्षा कह्यात/आवाक्यात ठेवण्याच्या तिच्या उद्दिष्टाची एमपीसीला जाणीव आहे. एकूण मागणी बाबतचा दृष्टिकोन सुधारत आहे. पण अजूनही तो कमजोर असून त्यावर देशव्यापी साथीचे सावट आहे. आऊटपुट, साथपूर्व स्तराच्याही खाली गेले असल्याने अर्थव्यवस्थेमध्ये शिथिलता आली आहे. सध्याच्या मूल्य मापनानुसार, 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीतील महागाईचे दबाव मुख्यतः मागणीमधील विपरीत अशा धक्क्यांमुळे निर्माण झाले असून ते तात्पुरते असणे अपेक्षित आहे. ह्या नूतन व घुटमळणा-या पूर्वस्थितीचे, आर्थिक, वित्तीय व क्षेत्रीय धोरणांनी संवर्धन केले गेले पाहिजे. त्यानुसार, धोरणाचा रेपो रेट न बदलता तो 4% ठेवण्याचे व विकासाचे पुनरुज्जीवन करुन, तो टिकाऊ धर्तीवर ठेवण्यासाठी आवश्यक तोपर्यंत समावेशक पवित्रा ठेवणे सुरुच ठेवून, पुढे जाताही महागाई उद्दिष्टाच्या आतच असल्याची खात्री करत, कोविड-19 चा अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव कमी करणे सुरुच ठेवण्याचे एमपीसीने ठरविले आहे.

(11) एमपीसीच्या सर्व सभासदांनी - डॉ. शशांक भिडे, डॉ. अशिमा गोयल, प्रो. जयंथ आर. वर्मा, डॉ. मृदुल के सग्गर, डॉ. मायकेल देवव्रत पात्रा आणि श्री. शक्तिकांत दास धोरणाचा दर न बदलता 4% ठेवला जावा ह्यासाठी एकमताने मतदान केले.

(12) प्रो. जयंथ आर. वर्मा सोडल्यास, सर्व सभासदांनी म्हणजे डॉ. शशांक भिडे, डॉ. अशिमा गोयल, डॉ. मृदुल के. सग्गर, डॉ. मायकेल देवव्रत पात्रा व श्री. शक्तिकांत दास - ह्यांनी, विकासाचे पुनरुज्जीवन करुन तो टिकाऊ धर्तीवर ठेवण्यासाठी आवश्यक असेपर्यंत व पुढे जाऊनही महागाई उद्दिष्टांच्या आतच राहील ह्याची खात्री करुन घेत, कोविड-19 चा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम कमी करण्यासाठी, समावून घेण्याचा/समावेशक पवित्रा घेणे सुरुच ठेवण्यासाठी मते दिली. प्रो. जयंथ आर. वर्मा ह्यांनी मात्र ठरावाच्या ह्या भागावर निराळे मत/विचार दिले.

(13) एमपीसीच्या ह्या सभेचे इतिवृत्त ऑगस्ट 20, 2021 रोजी प्रसिध्द केले जाईल.

(14) एमपीसीची पुढील सभा ऑक्टोबर 6 ते 8, 2021 दरम्यान घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

(योगेश दयाल)   
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन: 2021-2022/644