ऑगस्ट 6, 2021
गव्हर्नरांचे निवेदन : ऑगस्ट 6, 2021
नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) सभा 4, 5 व 6 ऑगस्ट, 2021 रोजी घेण्यात आली होती. निर्माणे होत असलेल्या देशांतर्गत व जागतिक समष्टी आर्थिक (मॅक्रोइकॉनॉमिक) व वित्तीय स्थिती व स्वरुप ह्यावर अवलंबून, एमपीसीने एकमताने ठरविले की धोरणाचा 4 टक्के हा रेपो रेट न बदलता तेवढाच ठेवला जावा. त्याचप्रमाणे एमपीसीने 5 विरुध्द 1 अशा बहुमताने ठरविले की, टिकाव धरण्यासाठी विकासाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व तो टिकवून ठेवण्यासाठी, आवश्यकता असेपर्यंत, समावून घेण्याचा पवित्रा सुरु ठेवला जावा आणि कोविड-19 चा अर्थव्यवस्थेवरील आघात/प्रभाव कमी करणे सुरुच ठेवले जावे व त्याच वेळी महागाई उद्दिष्टाच्या आतच राहील ह्याची खात्री केली जावी. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (एमएसएफ) चा दर व बँकेचा दर 4.25% असा स्थिर आहे. रिव्हर्स रेपो दरही न बदलता 3.35% आहे.
(2) एमपीसीच्या जून 2021 मधील सभेच्या वेळी असलेल्या स्थितीपेक्षा आज आपण खूप चांगल्या स्थितीमध्ये आहोत. देशव्यापी रोगाची दुसरी लाट कमी/क्षीण होत असताना निग्रह (कंटेनमेंट) शिथिल होत असून आपण हळूहळू पूर्वस्थितीवर येत आहोत. लसीचे उत्पादन करणे आणि ती देणे ह्यात स्थिरतेने वाढ होत आहे. आणि तरीही, आपली सावधानता न सोडता, तिस-या लाटेच्या शक्यतेबाबत विशेषतः देशाच्या काही भागामध्ये होत असलेल्या वाढत्या जंतुसंसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर दक्ष/सावधान राहणे ही आजची गरज आहे.
(3) सरकार बरोबर आमच्याही कार्यकृतींचे उद्दिष्ट म्हणजे कष्ट/ दुःख कमी करुन विकासाला प्राधान्य देणे व त्याचबरोबर वित्तीय प्रणाली स्वस्थ व स्थिर ठेवणे. ह्याबाबतच्या आमच्या दृष्टिकोनाचे वर्णन मार्टिन ल्युथर किंग ज्युनिअर1 ह्यांच्या दोन उद्गारांमधून केले जाऊ शकते - पण मला कसे तरी समजले आहे की पुरेसा अंधार पडल्यावरच आपण तारे पाहू शकतो. चालत रहा. तुमची चाल कशानेही मंद होऊ देऊ नका. चालत रहा.’
(4) आता मी एमपीसीच्या निर्णयामागील तत्वमीमांसा सांगतो. महागाईबाबतच्या उद्दिष्टाच्या, सहन करण्याजोग्या वरच्या पट्ट्यापेक्षाही अधिक अशा अलिकडील दोन महागाई कालांच्या सावटाखाली एमपीसीची सभा घेण्यात आली होती. जून मध्ये एमपीसीच्या अपेक्षानुसारच आर्थिक कार्यकृती स्थूलमानाने झाल्या असल्याचे आणि दुस-या लाटेने केलेल्या पीछेहाटीपासून अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याची नोंद एमपीसीने घेतली होती. एका छोट्या अवकाशानंतर मॉन्सूनने गती घेतली असून खरीप पिके प्रगती करत होती. जून-जुलै दरम्यान काही हाय-फ्रिक्वेन्सी निर्देशकही पुनश्च डोके वर काढत आहेत. आमची अपेक्षा आहे की, लसीकरणामधील वाढ, सततची मोठी धोरणात्मक मदत/आधार, वाढत्या निर्याती, कोविड संबंधित सावधानतेचा अधिक चांगला स्वीकार आणि अनुकूल आर्थिक व वित्तीय स्थिती ह्या सर्वांमुळे कार्यकृती अधिक गतीशील/वेगवान होण्याची शक्यता आहे.
(5) मे मध्ये, ग्राहकोपयोगी वस्तूंची महागाई वाढल्याने आश्चर्याचा धक्का दिला व त्यामुळे, विपरीत पुरवठे, वाढलेला परिवहन खर्च, जागतिक दृष्टीनेही वाढलेल्या वस्तूंच्या किंमती व देशांतर्गत इंधनावरील कर ह्याचा एक विपरीत परिणामकारक संयोग दिसून आला. जून मध्ये, सर्वसाधारण महागाई सर्वात वरच्या सहनीय स्तरापेक्षा अधिक होती, परंतु किंमतीचा वाढता वेग कमी झाला. त्याचप्रमाणे मूलभूत (कोअर) महागाई मे मधील महागाई पेक्षा सौम्य झाली. कच्च्या इंधन तेलाच्या किंमती अस्थिरच असतात. ओपेक प्लस करारनाम्यामुळे त्या तेलाच्या किंमतीमधील उतारामुळे महागाईचा दबाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
(6) एकूणच पाहिले तर, एकूण मागणीसाठीचे चित्र सुधारत आहे. परंतु त्यामागील स्थिती अजूनही दुबळी आहे. एकूण पुरवठाही साथ-पूर्व स्तरापेक्षा खाली आहे. पुरवठ्याबाबतचे निर्बंध शिथिल करण्यासाठी अनेक उपाय योजले असले तरीही, अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रात मागणी-पुरवठा ह्यांचा समतोल पूर्ववत करण्यासाठी बरेच काही करणे आवश्यक आहे. अलिकडील महागाईचा दाब/ताण काळजी निर्माण करणारा आहे. परंतु विद्यमान मूल्यमापनानुसार हे दाब/दबाव तात्पुरते असून, विपरीत अशा पुरवठ्यामुळे होत आहेत. ह्या देशव्यापी साथीपासून निर्माण झालेल्या एका असामान्य परिस्थितीमध्ये आपण सध्या सापडलो आहोत. ह्या देशव्यापी साथीच्या दरम्यान असलेले नाणेविषयक धोरण, विकासाला खतपाणी घालणारे व पुनर्जीवन देणारी वित्तीय स्थिती टिकून रहावी असे तयार करण्यात आले आहे. ह्यामुळे, ह्या टप्प्यावर, आर्थिक, नाणेविषयक व क्षेत्रीय असा सर्व बाजूंनी, सततचा धोरणात्मक आधार, डळमळीत असलेल्या स्थितीच्या पुनर् स्थापनेसाठी देणे आवश्यक आहे. एका बळकट व टिकाव धरणा-या विकासाच्या संभवाची खात्री पटल्यावर, महागाईबाबतच्या अपेक्षांना पायबंद घालण्याच्या तिच्या वचनाबाबतची जाणीव एमपीसीला सातत्याने आहे. त्यानुसारच, एमपीसीने प्रचलित 4% चा रेपो रेट ठेवण्याचे व तिच्या समावेशक पवित्रा तसाच सुरु ठेवण्याचे ठरविले आहे.
विकास व महागाई ह्यांचे मूल्यमापन
देशांतर्गत विकास/वाढ
(7) जंतुसंसर्गाची दुसरी लाट क्षीण/कमी झाल्यामुळे व अर्थव्यवस्था टप्प्याटप्प्याने पुनः सुरु केल्यामुळे देशांतर्गत आर्थिक कार्यकृती आता पूर्वपदावर येऊ लागल्या आहेत. हाय-फ्रिक्वेन्सी निर्देशक सुचवितात की, (1) वापर (खाजगी तसेच सरकारी) (2) गुंतवणुक व (3) बाह्य मागणी ह्या सर्व बाबी पुनश्च गतिमान होत आहेत. ह्या तीनपैकी प्रत्येक बाबीबाबत मी सांगू इच्छितो निर्बंध अधिकतर कमी केल्याने व लसीकरण वाढल्याने, प्रवास, पर्यटन, करमणुकीच्या कार्यकृती ह्यासह वस्तू व सेवा ह्यावर खाजगीरीत्या खर्च करणे वाढीस लागेल व त्यामुळे एकूण मागणीमध्ये एक रुंद पाया असलेली पूर्वावस्था निर्माण होईल. कृषी व ग्रामीण मागणी साठीचा दणकट दृष्टिकोन खाजगी वापराला आधार देत राहील. उत्पादन व संपर्क-रहित सखोल (इंटेंसिव) सेवा पूर्वावस्थेत येणे, पुरवठा न केलेली (पेंट अप) मागणी पूर्ण केली जाणे व लसीकरणाचा वेग ह्यामुळे नागरी मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. अनेक हाय-फ्रिक्वेन्सी निर्देशकांमध्ये, जसे वाहनांचे पंजीकरण, वीज वापर, तेल सोडून, सोने सोडून केलेल्या आयाती, ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तूंची विक्री आणि नागरी कामगारांना कामावर ठेवणे ह्यामधील हालचालींना प्रोत्साहन देऊन ह्याला प्रोत्साहन/बळकटी देता येऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेचे जुलैमधील ग्राहक-विश्वास सर्वेक्षणाचे परिणाम/फले सूचित करतात की एक वर्षानंतर भावना/विचार, इतिहासात्मक निम्न स्तरावरुन आशादायक स्तरावर आले आहेत. सूचिबध्द कंपन्यांकडील अग्रिम परिणाम दर्शवितात की, विक्री, वेतनवृध्दी व लाभक्षमता ह्यात कॉर्पोरेट संस्थांना त्यांची निरोगी वाढ तशीस ठेवल्यास यशस्वी झाल्या आहेत व त्यातही माहिती तंत्रज्ञान संस्था पुढे आहेत. ह्यापुढेही ग्राहकांच्या एकूण वापरण्याजोग्या उत्पन्नात भर पडेल.
(8) गुंतवणुकीची मागणी अजूनही क्षीण असली तरीही, क्षमतेच्या वापरात सुधारणा करणे, पोलादाचा वाढता वापर, भांडवली मालाच्या अधिकतर आयाती, उपजत नाणेविषयक व वित्तीय स्थिती आणि केंद्र सरकारने घोषित केलेली आर्थिक पॅकेजेस ह्यामुळे, दीर्घकाल प्रतीक्षा केली जात असलेल्या पुनरुज्जीवनाला गती मिळेल. रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वेक्षणात मते घेतलेल्या कंपन्यांना, उत्पादनाच्या आकारमानात वाढ व नवीन ऑर्डरी 2021-22 च्या दुस-या तिमाहीत अपेक्षित आहेत व त्या 2021-22 च्या चौथ्या तिमाहीतही सुरु असतील - गुंतवणुकीसाठी हे चांगले आहे. उद्योगधंद्यांनी/व्यवसायांनी, देशव्यापी साथीमध्ये स्वीकारलेली नाविन्ययुक्त व कार्यकारी मॉडेल्स, ही साथ ओसरल्यावरही कार्यक्षमता व उत्पादनक्षमता देत राहतील. ह्यामुळे, गुंतवणुक, रोजगार व विकास ह्यांच्या चक्रांना गती मिळू शकेल.
(9) 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीत बाह्य मागणी चांगली होती व त्यामुळे निर्यातीत वाढ झाली व परिणामी एकूण मागणी वाढण्यास मदत झाली. जोरदार/भक्कम बाह्य मागणी ही भारतासाठी एक संधीच आहे. आणि पुढील धोरणात्मक आधार ह्याचेच भांडवल करु शकेल. मालाच्या जागतिक किंमती, आणि वित्तीय बाजारात अस्थिरता आणणा-या घटना आणि त्याचबरोबर जंतुसंसर्गाच्या लाटांबाबत असलेली भेदनक्षमता ह्या मात्र आर्थिक कार्यकृतींसाठी धोक्याच्या बाबी आहेत. ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करता, ख-याखु-या जीडीपी विकासाचे प्रक्षेपण, 2021-22 मध्ये 9.5 टक्केच ठेवले आहे. म्हणजे पहिल्या तिमाहीत 21.4%, दुस-या तिमाहीत 7.3%, तिस-या तिमाहीत 6.3% व चौथ्या तिमाहीत 6.1%. तसेच 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी प्रक्षेपित खरी जीडीपी वाढ 17.2% आहे.
चलन फुगवटा/महागाई
(10) मे महिन्यामध्ये हेडलाईन सीपीआय महागाई 6.3% पर्यंत पोहोचली व त्याचे कारण म्हणजे, विपरीत पुरवठ्यामुळे सर्व प्रमुख गटांनी मोठ्या प्रमाणावर उचलला माल, क्षेत्र - विशिष्ट मागणी - पुरवठ्यातील असमतोल आणि माल-वस्तूंच्या वाढत्या जागतिक किंमतींचे परिणाम. ही महागाई जून मध्ये 6.3% होती. तथापि मूलभूत (कोअर) महागाईत लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून आले.
(11) नैऋत्य मॉन्सूनचे पुनरुज्जीवन आणि खरीप पिकांमधील वाढ तसेच ठेवलेला धान्य पुरेसा साठी ह्यामुळे, पुढील काही महिन्यात द्विदल धान्यांच्या किंमती आटोक्यात ठेवण्यास मदत होईल. ह्या फ्रिक्वेन्सी अन्न मूल्य निर्देशक, सरकारने पुरवठ्याबाबत केलेल्या हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर, जुलै महिन्यात खायचे तेल व डाळी ह्यांच्या किंमतीत घट दर्शवितात. घरभाड्यासारख्या मूलभूत सेवांमधील महागाई सरासरीच्या खाली असल्याचे म्हणजेच मागणी कमी झाल्याचे दर्शविते. कच्च्या तेलाच्या किंमती आयातीच्या वाढलेल्या किंमतीच्या दबावामुळे अस्थिर आहेत. उद्योगांसाठीच्या कच्चा मालाच्या वाढलेल्या किंमती, पेट्रोल व डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती व त्यांचा सेकंड-राऊंड प्रभाव, व दळणवळण/परिवहनाचा खर्च ह्या सर्वांच्या संयोगामुळे, मागणी कमी झाल्यामुळे, व मूलभूत महागाई ह्यामुळे विक्रीच्या योग्य किंमती (आऊटपुट) मिळणे कठीण झाले आहे.
(12) कोविड-19 ची साथ येण्यापूर्वी हेडलाईन महागाई व चलन फुगवट्याबाबतच्या अपेक्षा 4% पर्यंत होत्या व त्यापासून मिळणारे लाभ एकत्रित करुन जतन केले जाणे आवश्यक आहे. महागाईच्या दरातील स्थिरता, नाणेविषयक धोरणाच्या साचाला विश्वासार्हता देते आणि महागाईच्या अपेक्षा स्थिर करण्याबाबत चांगले भाकित देऊ करते. ह्यामुळे निवेशकांसाठीची अनिश्चितता कमी होते, मुदत व जोखीम हप्ते कमी होतात, बाह्य स्पर्धा वाढते व त्यामुळे विकासासाठी प्रोत्साहन मिळते. ही साथ सुरु झाल्यापासून, ह्या साथीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, एमपीसीने विकासाच्या पुनरुज्जीवनाला प्राधान्य दिले आहे. उपलब्ध असलेली माहिती/डेटा, बाह्य व बंहुशः तात्पुरत्या धक्क्यांनी महागाईच्या प्रक्रियेला चालना दिली जात असल्याचे निर्देशित करते, व त्यातून आरपार दृष्टिक्षेप करण्याच्या एमपीसीच्या निर्णयाला पुष्टि देते. अर्थव्यवस्थेतील शिथिलतेमुळे, पुरवठा बाजूकडील चालना देणा-या बाबी क्षणिक/तात्पुरत्या असू शकतात, तर मागणीचे दबाव तसेच राहतात. ह्या टप्प्यावर, अत्यंत कठीण परिस्थितीत पाय रोखण्यासाठी प्रयत्न करत असलेल्या व अनिश्चित असलेल्या पूर्णावस्था येण्याबाबत एक प्रि-एंटिव नाणेविषयक धोरण विघातक ठरेल.
(13) 2021-22 च्या दुस-या तिमाहीपर्यंत महागाईवरच्या साह्य पट्ट्यापर्यंत पोहोचू शकेल, परंतु खरीप पिकांच्या आगमनानंतर व पुरवठ्याच्या उपायांमुळे महागाईचे हे ताण-तणाव 2021-22 च्या तिस-या तिमाहीत कमी झाले पाहिजेत. हे सर्व घटक विचारात घेता, आता सीपीआय महागाई, स्थूलमानाने समतोल करुन 2021-22 मध्ये 5.7% एवढी प्रक्षेपित केली आहे. म्हणजे, दुस-या तिमाहीत 5.9%, तिस-या तिमाहीत 5.3% आणि चौथ्या तिमाहीत 5.0%. ह्या सर्वात जोखमींचे स्थूलमानाने संतुलन करण्यात आले आहे. 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीसाठीची प्रक्षेपित महागाई 5.1% आहे.
तरलता व वित्तीय बाजार स्थिती
(14) जून-जुलै मध्ये, अनेक देशांमधील उच्चतर चलन फुगवटा आणि काही प्रगत देशांमधील, उतरत्या आर्थिक पूर्वावस्थेमुळे धोरणाचे लवकर नॉर्मलायझेशन होण्याची भीती ह्यामुळे, जागतिक वित्तीय बाजार अस्थिर/चंचल झाले. जागतिक परिणामांच्या स्थित्यंतरामुळे अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करणे आणि वित्तीय स्थिरतेचे खात्री करुन घेणे ह्यालाच रिझर्व्ह बँक प्राधान्य देत असल्याने, ह्या घडामोडी आपल्या धोरण रचनेत/साचात समाविष्ट केल्या गेल्या पाहिजेत. आणि तरीही, देशांतर्गत समष्टी-आर्थिक परिस्थिती आणि निर्माणे होत असलेली महागाईची गतिशीलता हाच आपल्या नाणेविषयक धोरणात्मक कृतींचा मुख्य मुद्दा/आस असणे सुरुच ठेवले पाहिजे.
(15) देशांतर्गत मागणीला सहाय्यभूत म्हणून वित्तीय स्थितीवरील ताण कमी करण्याची खात्री करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, पारंपरिक तसेच अपारंपरिक अशा दोन्हीही प्रकारच्या बाजार-कार्यकृतींद्वारा, देशव्यापी साथ सुरु झाल्यापासूनच भरपूर तरलता ठेवली आहे. भांडवली आवक प्रवाहाच्या नूतनीकृत जोमामुळे आणि रिझर्व्ह बँकेने दुय्यम बाजारातून केलेल्या सरकारी सिक्युरिटीजच्या खरेदीमुळे रिव्हर्स रेपोंमार्फत एकूण शोषणाने जून मधील सरासरी रु.5.7 लक्ष कोटींपासून जुलै 2021 मधील रु. 6.8 लक्ष कोटी पर्यंत व पुढे ऑगस्ट 2021 मध्ये (4 ऑगस्ट पर्यंत) रु.8.5 लक्ष कोटीपर्यंत उसळी मारली.
(16) फेब्रुवारी 6, 202 रोजी घोषित केलेल्या सुधारित तरलता व्यवस्थापन साचा/रचनेखाली, रिझर्व्ह बँक, तिची प्रमुख तरलता कार्यकृती म्हणून, दर 14 दिवसांनी, बदलत्या दराए रिव्हर्स रेपो (व्हीआरआरआर) लिलाव करत आहे. नेहमीच्या/सामान्य तरलता कार्यकृती सुरु झाल्यावर, देशव्यापी साथीमध्ये तात्पुरते तहकुब केलेला व्ही आर आर आर, जानेवारी 15, 2021 पासून पुनश्च सुरु करण्यात आला असून, सुरुवातीचे रु.2 लाख कोटी शोषण त्यानंतरच्या पाक्षिक लिलावात टाकण्यात आले आहे. ह्याच्या समांतर/बरोबर स्थिर दराच्या ओव्हरनाईट रिव्हर्स रेपोमधील प्रवेश खुला ठेवण्यात आला आहे. स्थिर दराच्या ओव्हरनाईट रिव्हर्स रेपोच्या तुलनेत व्ही आर आर आर जास्त परतावा देत असल्याने बाजारांनीही त्याचा स्वीकार व स्वागत केले आहे. व्ही आर आर आर च्या समान असलेल्यांची पुनश्च सुरुवात झाल्याने तरलतेची गळचेपी होईल अशी भीति नाहीशी झाली आहे. लिलावाखालील बिड-कव्हर रेशोच्या स्वरुपात आपण/आम्ही व्ही आर आर आर साठी अधिक मागणी असल्याचे पाहिले आहे. ह्या सर्व बाबी विचारात घेता असे ठरविण्यात आले आहे की, व्ही आर आर आर चे पाक्षिक लिलाव रु.2.5 लक्ष कोटींचे ऑगस्ट 13, 2021 रोजी, रु. 3.0 लक्ष कोटींचे ऑगस्ट 27 रोजी, रु.3.5 लक्ष कोटींचे सप्टेंबर 9, 2021 रोजी व रु.4.0 लक्ष कोटींचे लिलाव सप्टेंबर 24, 2021 रोजी ठेवले जावेत. ह्या वाढीव व्ही आर आर आर लिलावांचा अर्थ, समावेश धोरण पवित्र्याचे घूमजाव म्हणून समजला जाऊ नये. कारण, स्थिर दर रिव्हर्स रेपो खाली शोषण झालेली रक्कम, 2021 च्या सप्टेंबरच्या अखेरीस रु.4 लक्ष कोटींपेक्षाही अधिक असण्याची अपेक्षा आहे हे सांगावयास नकोच की. व्ही आर आर आर खिडकीखाली स्वीकारण्यात आलेली रक्कम प्रणाली-तरलतेचा एक भाग असते.
(17) रिझर्व्ह बँकेचा दुय्यम बाजार जी-सेक प्राप्त करण्याचा कार्यक्रम (जी-सॅप), बाजार-सहभागींकडून भरपूर प्रतिसाद मिळवून उत्पन्नाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात यशस्वी झाला आहे. जी-सॅप 2.0 खाली आम्ही प्रत्येकी रु.25,000 कोटींचे दोन जास्त लिलाव ऑगस्ट 12 व ऑगस्ट 26, 2021 रोजी ठेवण्याचे प्रायोजित करत आहोत. हे लिलाव आणि ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (ओएमओ) व ऑपरेशन ट्विस्ट (ओटी) आम्ही सुरुच ठेवत असून, येऊ घातलेल्या समष्टी आर्थिक व वित्तीय स्थितींनुसार त्यांना कॅलिब्रेट करणार आहोत.
(18) उत्पन्नाची वक्र रेषा (फील्ड र्कव्ह) नीटपणे निर्माण व्हावी ह्यासाठी तिच्या सर्व भागांमध्ये उत्साही ट्रेडिंग होणे आवश्यक आहे. परिपक्वतेच्या पटावरील सिक्युरिटीजवर जोर देणारे आमचे अलिकडील जी-सॅप लिलाव, फील्ड र्कव्हचे सर्व भाग तरल राहतील ह्याची खात्री करण्यासाठी आहेत. ह्याशिवाय, जी-सॅप लिलाव आणि ऑपरेशन ट्विस्ट मधील ऑफ दि रन व ऑन दि रन ह्या दोन्हींचा समावेश करण्यासाठी आमचे पर्याय सदैव खुले आहेत. आम्ही अपेक्षा करतो की, दुय्यम बाजाराचे आकारमान वाढून, बाजारातील सहभागी, उत्पन्नांमध्ये दोन्हीकडे हालचाल करता येईल अशी स्थिती घेतील.
(19) केंद्र व राज्य सरकारांचा कर्ज व्यवस्थापक म्हणून असलेला प्रयत्न हा, त्यांच्याकडून रोलओव्हरचा धोका कमीत कमी ठेवत, त्यांचे कर्ज घेण्याचे कार्यक्रम वाजवी खर्चात नीटपणे पूर्ण केले जातील ह्यांची खात्री करुन घेणे हाच आहे. माझ्या ह्या आधीच्या निवेदनांमधून, बाजार सहभागी व रिझर्व्ह बँक ह्यांनी एक जबाबदारी वाटून घेऊन एक सार्वजनिक चांगली गोष्ट म्हणून यील्ड र्कव्ह नीटपणे निर्माण केली जाण्यावर जोर दिला होता. जी-सेकचे उत्पन्न एक बेंच मार्क म्हणून कार्य करत असून, कर्ज बाजाराच्या इतर विभागासाठी त्याचे उच्चतर सिग्नलिंग मूल्य असल्याने, ऑक्शन कट-ऑफस घडामोडी, रद्दीकरणे व प्राथमिक बाजारातील ग्रीन-शू पर्यायांचा वापर ह्यांच्या मार्फत, यील्ड्सच्या नीटनेटक्या मार्गांसाठी मार्गदर्शन देण्यात आले होते. 14 वर्षे पर्यंत मुदत असलेल्या सिक्युरिटीजसाठी अलिकडे घोषित केलेले एकसमान मूल्याचे लिलाव सुरु केल्यामुळे, प्राथमिक विभागात बिडर्सना होणा-या जोखमी/धोके कमी होण्याची अपेक्षा आहे. वर्षाच्या प्रथमार्धात राज्यांना, विद्यमान कॅश बॅलन्सेस मध्ये जीएसटी भरपाई प्रदान सामावून घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे, सरकारच्या ह्या वर्षाच्या कर्ज घेण्याच्या आकारमानाबाबत बाजाराची काळजी कमी होईल.
(20) आरबीआयच्या नाणेविषयक धोरण उपाय व कृती ह्यांचा प्रभाव, विद्यमान ईझिंग सायकल दरम्यानच्या पारेषणामधील लक्षणीय सुधारणेत परिवर्तित झाला आहे. फेब्रुवारी 2019 पासून रेपो रेट मध्ये 250 पॉईंट्सची घट झाल्याने, नवीन रुपये कर्जांवरील भारित सरासरी कर्ज देण्याचा दर (डब्ल्यु ए एल आर) 217 पॉईंट्सनी संचयित रितीने कमी झाला आहे. देशांतर्गत कर्ज घेण्याचा खर्च, कॉर्पोरेट बाँड्स, डिबेंचर्स, सीपी, सीडी, आणि टी-बिले ह्यासारख्या मार्केट संलेखांवरील व्याज दरांसह कमी झाला आहे. कर्ज बाजारात, एमएसएमई, गृहनिर्माण व मोठे उद्योग, ह्यांचेसाठी कर्ज देण्याच्या दराकडे होणारे पारेषण अधिक बलिष्ट झाले आहे. कमी व्याजदराच्या कालखंडामुळे, घरगुती क्षेत्रासाठी कर्ज-सर्व्हिसिंगचा भार कमी होण्यास मदत झाली आहे. वैय्यक्तिक गृहनिर्माण कर्जे आणि कमर्शियल रियल इस्टेट क्षेत्राला दिलेली कर्जे ह्यावरील व्याजदरांमध्ये झालेली लक्षणीय घट अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले चिन्ह आहे; कारण ह्या क्षेत्रांना दूरगामी अशा पुढच्या व मागच्या जोडण्या असून ती क्षेत्रे रोजगार प्रवण आहेत.
अतिरिक्त उपाय
(21) देशव्यापी साथ सुरु झाल्यावर तिचा प्रभाव/आघात कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 100 पेक्षा अधिक उपाय घोषित केले आहेत. ह्यापुढेही, आमच्या ह्या सर्व उपायांचा लाभ उद्दिष्ट असलेल्या लाभार्थी पर्यंत पोहोचेल ह्याची खात्री करण्यासाठी, अजूनही कार्यान्वित असलेल्या उपायांवर देखरेख करणे सुरुच ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. ह्या पार्श्वभूमीवर, समष्टी अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती व वित्तीय बाजाराची स्थिती ह्यांच्या सततच्या मूल्यमापनावर आधारित, आज काही अतिरिक्त उपाय घोषित करण्यात येत आहेत. ह्या उपायांची सविस्तर माहिती, नाणेविषयक धोरण निवेदनाच्या विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदनात (विभाग ब) देण्यात आली आहे. आता मी ह्या उपायांची रुपरेषा सांगतो.
ऑन टॅप टीएलटीआरओ योजना :- अंतिम तारखेची मुदतवाढ
(22) ऑक्टोबर 9, 2020 रोजी सुरुवातीस पाच क्षेत्रांसाठी घोषित केलेल्या ऑन-टॅप टीएलटीआरओ योजनेची व्याप्ती, पुढे डिसेंबर 2020 मध्ये कामत समितीने शोधलेल्या/सांगितलेल्या तपासण्याखालील क्षेत्रांना आणि फेब्रुवारी 2021 मध्ये एनबीएफसींना बँकांनी दिलेल्या कर्जांनाही लागु करण्यात आली. ह्या योजनेचा कार्यकारी कालावधी, सप्टेंबर 30, 2021 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात आला. असंरक्षित (नेसंट) व नाजुक अर्थव्यवस्थेमुळे, आता ही ऑन-टॅप टीएलटीआरओ योजना आणखी तीन महिन्यांनी, म्हणजे डिसेंबर 31, 2021 पर्यंत विस्तारित करण्यात आली आहे.
मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा (एमएमएफ) :- शिथिलतेच्या कालावधीचा विस्तार
(23) मार्च 27, 2020 रोजी, नक्त मागणी व समय दायित्वांच्या (एनडीटीएल) अतिरिक्त 1% पर्यंत, बँकांना स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो (एसएलआर) मध्ये डिपिंग करुन (च्या मध्ये हस्तक्षेप करुन), मार्जिनल स्टँडिंग सुविधेखाली निधी मिळविण्यास बँकांना परवानगी देण्यात आली होती - म्हणजे संचयित रितीने एनडीटीएलच्या 3%. बँकांना त्यांच्या तरलतेच्या आवश्यकतांमध्ये सोय देण्यासाठी व त्यांची लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (एल सी आर) ची गरज पूर्ण करण्यासाठी, सध्या सप्टेंबर 30, 2021 पर्यंत उपलब्ध असलेली ही शिथिलता आता आणखी तीन महिन्यांसाठी, म्हणजे डिसेंबर 31, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ह्या संकेतामुळे, रु.1.62 लक्ष कोटी पर्यंतचा अधिक निधी उपलब्ध होतो व तो उच्च दर्जाचे तरल अॅसेट्स (एच क्यु एल ए) म्हणून एलसीआर साठी पात्र आहे.
लिबॉर संक्रमण - मार्गदर्शक तत्वांचे पुनरावलोकन - विदेशी मुद्रेमध्ये निर्यात कर्ज व डेरिवेटिव कंत्राटांची पुनर् रचना
(24) लंडन इंटर बँक ऑफर्ड रेट (लिबॉर) पासून दूर झालेले संक्रमण ही एक लक्षणीय घटना असून त्यामुळे बँका व वित्तीय प्रणालीसमोर काही आव्हाने उभी राहिली आहेत. बँका व मार्केट-संस्था ह्यांच्या मार्फत रिझर्व्ह बँक सक्रियतेने पाऊले उचलीत आहे. विनियमित संस्था व वित्तीय बाजार ह्यांच्यासाठी सुलभतेने संक्रमण होण्याची खात्री करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सूचना दिल्या आहेत. ह्या संदर्भात, (1) विदेशी मुद्रेतील निर्यात कर्ज व (2) डेरिवेटिव कंत्राटांची पुनर् रचना ह्यांच्याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सुधारणा करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. संबंधित चलनामधील बहुशः स्वीकारला गेलेला पर्यायी संदर्भ दर वापरुन, विदेशी मुद्रेमध्ये निर्यात कर्ज देण्यास बँकांना परवानगी देण्यात येईल. लिबॉरकडील संदर्भ दरातील बदल ही एक सक्तीची घटना असल्याने बँकांना सांगण्यात येते की, लिबॉर/लिबॉर संबंधित बेंचमार्क पासून पर्यायी संदर्भ दर असा संदर्भ दरात केलेला बदल ही पुनर्रचना म्हणून समजले जाणार नाहीत.
द्रवीकरण (रेझोल्युशन) साचा 1.0 खाली वित्तीय पॅरामीटर्स साध्य करण्याची अंतिम तारीख लांबणीवर टाकणे
(25) कोविड-19 संबंधित तणावासाठी, रेझोल्युशन साचाखाली जारी केलेल्या ऑगस्ट 6, 2020 रोजी घोषित केलेल्या रेझोल्युशन योजनांसाठी, काही विशिष्ट वित्तीय पॅरामीटर्सबाबत, विशिष्ट स्थिती (थ्रेराहोल्ड्स) पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ह्या पॅरामीटर्सपैकी, चार पॅरामीटर्सच्या बाबतीत, हे थ्रेशहोल्ड्स, कर्ज घेणा-या संस्थांच्या कार्यकारी कामगिरांशी संबंधित आहेत - जसे - एकूण कर्जाए ईबीआयडीटीए गुणोत्तर, करंट रेशो, डेट सर्व्हिस कव्हरेज रेशो, आणि सरासरी डेट सर्व्हिस कव्हरेज रेशो. हे रेशोज् (गुणोत्तरे) मार्च 31, 2022 पर्यंत साध्य केली जाणे आवश्यक आहे. कोविड-19 च्या दुस-या लाटेचा विपरीत प्रभाव आणि त्यामुळे व्यवसायाचे पुनरुज्जीवन व कार्यकारी पॅरामीटर्स साध्य करण्यात येणा-या अडचणी विचारात घेऊन, वरील चार पॅरामीटर्स बाबत विहित केलेले थ्रेरोल्ड साध्य करण्याची तारीख ऑक्टोबर 1, 2022 पर्यंत लांबणीवर टाकण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
समाप्तीचे अभिप्राय (उपसंहार)
(26) कोविड-19 ची दुसरी लाट ओसरत असताना, साथीबाबत सुयोग्य शिष्टाचार/वर्तन व लसीकरणाच्या दरातील वाढ ह्यामुळे, तिसरी लाट आली तर तिच्यावरही मात करण्याची आशा निर्माण झाली आहे. एक राष्ट्र म्हणून, ह्या विषाणूचे अधिक जलदतेने पसरणारे बदल (म्युटंट्स) आल्याने कोणत्याही नव्या साथीचा सामना करण्यास आपण तयार व सावधान असणे सुरुच ठेवले पाहिजे.
(27) निरनिराळ्या क्षेत्रांमध्ये पूर्वानस्था येणे असमान आहे व त्यासाठी सर्व धोरणर्कत्यांनी आधार/मदत दिली पाहिजे. रिझर्व्ह बँक ‘काय वाट्टेल ते करावे लागले तरी’ ह्या मनःस्थितीत व नाणेविषयक, प्रुडेंशियल किंवा विनियामक अशी सर्व धोरणे वापरण्याच्या तयारीत सज्ज आहे. ह्याच्या समांतर/त्याचबरोबर, वित्तीय स्थिरता टिकवून ठेवणे हाच आमचा केंद्रबिंदु असणे सुरुच राहील. अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत आमचे सर्वात मोठे प्राधान्य म्हणजे, टिकून राहणा-या/शाश्वत अशा विकास मार्गावर टिकून राहणारी पूर्वावस्था आणण्याची खात्री करण्यासाठी वाढ/विकासाचे संवर्धन करणे हेच आहे. ह्या प्रयत्नात, महात्मा गांधींकडून प्रेरणा घेऊन आम्ही जाणीवपूर्वक निराशेऐवजी आशावादाची निवड केली आहे :- ‘मी एक दडपली न जाणारी आशावादी व्यक्ती आहे, पण माझा आशावाद नेहमीच ख-या-सत्य गोष्टींवर आधारित असतो’2.
धन्यवाद, सुरक्षित रहा, निरोगी रहा, नमस्कार.
(योगेश दयाल)
मुख्य महाव्यवस्थापक
प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/643
|