ऑक्टोबर 8, 2021

गव्हर्नरांचे निवेदन - ऑक्टोबर 8, 2021

कोविड-19 ची साथ सुरु झाल्यापासून हे माझे बारावे निवेदन आहे. ह्यापैकी दोन निवेदने, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) चक्राच्या बाहेरील होती. पहिले म्हणजे, एप्रिल 2020 मधील, म्हणजे कोविड-19 चे संकट कोसळले तेव्हाचे व दुसरे म्हणजे ह्या लाटेच्या अत्युच्च प्रसाराचे वेळी, म्हणजे मे, 2021 मधील. ह्यानंतर दोन प्रसंगी - मार्च व मे 2020 - ह्या साथीने केलेल्या कहरापासून अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी आगाऊ कृती कारवाई करण्यासाठी, एमपीसीच्या सभा आधीच घ्याव्या लागल्या होत्या. ह्या कालावधीदरम्यान, ह्या अनपेक्षित संकटाला निश्चयाने व सक्षमकृतीने प्रतिसाद देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 100 पेक्षा अधिक उपाय केले आहेत. असे करत असताना, आम्ही कोणत्याही नियम संहितेची गुलामी स्वीकारली नाही. वित्तीय बाजार कार्यरत ठेवण्यासाठी व बाजारातील एकूण भावना सकारात्मक ठेवण्यासाठी, उद्दिष्टे म्हणून ठरविलेल्या क्षेत्रांना व संस्थांना लिक्विडिटी (तरलता) देण्यासाठी व व्यक्ती तसेच व्यापार-व्यवसायांपर्यंत पोहोचण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानांना प्रोत्साहन/बढावा देण्यासाठी, नवनवीन व अपारंपरिक उपायांचा वापर करण्यात आम्ही कुचराई केली नाही. अशा प्रकारे हे साथीचे संकट आपल्याला विलग करत असले तरी तंत्रज्ञान आपणाला एकत्र बांधून ठेवत आहे.

(2) ह्या पार्श्वभूमीवर, एमपीसीच्या सभा, 6, 7 व 8 ऑक्टोबर, 2021 रोजी संपन्न झाल्या. येऊ घातलेल्या समष्टी आर्थिक व वित्तीय स्थितींच्या मूल्यमापनावर आधारित एमपीसीने धोरणांचा रेपो रेट न बदलता तसाच ठेवण्यास एकमताने मतदान केले आणि समावेशक पवित्रा न बदलता तसाच ठेवण्यास 5:1 ह्या बहुमताने मतदान केले. त्यानुसार धोरणाचा रेपो रेट न बदलता 4% एवढाच राहील आणि विकासाचे पुनरुज्जीवन करुन तो टिकाऊ धर्तीवर ठेवण्यास आवश्यक त्या काळापर्यंत हा पवित्रा तसाचे ठेवण्याचे व पुढेही महागाई, तिच्या उद्दिष्टाच्या आतच राहील ह्याची खात्री करुन घेत असताना, कोविड-19 चा अर्थव्यवस्थेवरील आघात कमी करणे सुरुच ठेवण्याचे ठरविण्यात आले. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटीचा (एमएसएफ) दर व बँक दर न बदलता 4.25% राहतील आणी रिव्हर्स रेपो रेटही न बदलता 3.35% राहील.

(3) दुस-या लाटेने केलेले अतिवाईट नुकसान आता भूतकाळात जमा झाल्यावर आणि कोविड-19 च्या लसीकरणातील लक्षणीय वाढीमुळे आर्थिक कार्यकृती सुरु करुन ह्या नेहमीच्या स्तरावर आणण्यास मिळालेल्या आत्मविश्वासामुळे, भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ववत होण्याची गती वाढत आहे. विद्यमान जागतिक पूर्वावस्था येण्यात, लसीची (व्हॅक्सिन) उपलब्धता हे खरे कारण असताना, एमपीसीच्या मागील सभेच्या मानाने आज भारत खूपच चांगल्या जागी/स्थितीत आहे. विकास सशक्त होत असल्याचे दिसत असून, महागाईची वक्र रेषा/मार्ग अपेक्षा केल्यापेक्षाही अधिक अनुकूल होत असल्याने आम्हाला समाधान/आनंद वाटत आहे. जागतिक दृष्ट्या वादळी वारे वाहत असले तरी, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समष्टी आर्थिक मूलतत्त्वांच्या स्थितीस्थापकतेच्या मार्गदर्शनामुळे, आम्ही ह्या वादळातून बाहेर पडून, नेहमीच्या/सामान्य परिस्थितीकडे प्रवास करण्याची आशा ठेवतो.

(4) धोरण दरात व समावेशक पवित्र्यात बदल न करण्याबाबत एमपीसीच्या कारणमीमांसेचा मी एक थोडक्यात सारांश सांगतो. एमपीसीने ह्या गोष्टीची नोंद घेतली आहे की, गेल्या दोन महिन्यांमधील आर्थिक कार्यकृती ह्या एमपीसीच्या ऑगस्ट मधील मूल्यमापन व दृष्टीकोनानुसारच स्थूलमानाने झालेल्या असून जुलै-ऑगस्ट मधील सीपीआय महागाई अपेक्षेपेक्षा कमीच होती. 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीतील ख-या जीडीपीमधील 20.1% वाढ, एमपीसीने भाकित केलेल्या 20.4% च्या खूप जवळ होती. 2021-22 साठीचे हाय फ्रिक्वेन्सी निर्देशक सूचित करतात की, जंतुसंसर्ग कमी होणे, लसीकरणाचा उत्तम वेग, अपेक्षित असे खरीप अन्नधान्याचे रेकॉर्ड उत्पन्न, सरकारचे भांडवली खर्चावर केंद्रित झालेले लक्ष, चांगल्या/सहाय्यक अशा आर्थिक व वित्तीय स्थिती आणि चांगली बाह्य मागणी ह्यामुळे, आर्थिक पूर्वावस्था येण्याची गती वाढली आहे.

(5) जुलै-ऑगस्ट मध्ये ग्राहकोपयोगी वस्तूंची महागाई, व अन्नधान्याची महागाईही कमी झाली व ती टॉलरन्स बँड (सहनशीलता-पट्टा) मध्ये परत गेली व त्यामुळे मे मधील एकदम वाढलेली महागाई तात्पुरती असल्याचे मूल्यमापन योग्य ठरले. सप्टेंबर मधील मॉन्सूनमधील सुधारणा, खरीप पिकांचे अपेक्षित उच्चतर उत्पादन, अन्नधान्यांचा पुरेसा बफर साठा आणि भाज्यांच्या किंमतींमधील मोसमानुसार कमी झालेली वाढ ह्यामुळे अन्नधान्यांच्या महागाईचे दबाव कमी/सौम्य होणे अपेक्षित आहे. तथापि कोअर महागाई मात्र अजूनही कमी न होणारी/चिकटच राहिली आहे. क्रूड ऑईल व इतर मालवस्तू ह्यांच्या वाढलेल्या जागतिक किंमती, महत्त्वाच्या औद्योगिक सुट्या भागांचा भीषण तुटवडा व उच्चतर वाहतुक खर्च हे घटक इनपुट किंमतींचा दबाव वाढवतच आहेत. तथापि, ह्यांचा आऊटपुट (पक्का माल) वरील परिणाम (पास थ्रु) मात्र कमी मागणी असल्याने ताब्यात राहिला आहे. येणा-या परिस्थितीबाबत जवळून जागरुकता ठेवणे आवश्यक आहे.

(6) एकंदरीने पाहता, एकूण मागणीत सुधारणा होत असली तरी त्यात अजूनही शिथिलता आहे; आऊटपुट अजूनही साथ-पूर्व स्तरावरच असून, पूर्वावस्था येणे वर-खाली/असमान असून ती सततच्या धोरण-सहाय्यावर अवलंबून आहे. भारतामधील आर्थिक कार्यकृतीमध्ये 40% भाग असलेल्या संपर्क-आवश्यक सेवा अजूनही मागेच आहेत. पुरवठ्याच्या बाजूकडील व किंमतींचे दबाव ह्यांचा महागाईवर परिणाम होत असून, पुरवठा-साखळ्या नीट/व्यवस्थित झाल्यावर ते कमी होण्याची अपेक्षा आहे. इंधनावरील अप्रत्यक्ष कर कॅलिब्रेटेड रितीने उलट करण्यामधून किंमतींचे दबाव ताब्यात ठेवण्याच्या प्रयत्नांमुळे, कमी झालेली महागाई अधिक टिकाऊ होण्याची व महागाईच्या अपेक्षा ताब्यात/आवाक्यात ठेवण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. ह्या पार्श्वभूमीवर, एमपीसीने, तिच्या शेवटच्या निवेदनात सांगितल्याप्रमाणे प्रचलित रेपो रेट 4% कायम ठेवण्याचे व समावेशक पवित्राही सुरु ठेवण्याचे ठरविले आहे.

विकास व महागाई ह्यांचे मूल्यमापन

विकास

(7) नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिसने, ऑगस्ट 31, रोजी दिलेल्या निवेदनानुसार, 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीसाठीच्या 20.1% ह्या ख-या जीडीपी वाढीने, कोविड-19 च्या विध्वंसक अशा दुस-या लाटेतही अर्थव्यवस्थेची स्थितीस्थापकताच निर्देशित केली आहे. ह्या दुस-या लाटेमुळे गती खूप कमी होऊनही जीडीपीच्या सर्व घटकांनी वाय-ओ-वाय वाढच दर्शविली आहे.

(8) एकूण मागणीत पूर्वावस्था येण्याची गती, ऑगस्ट-सप्टेंबर मध्ये वाढली. हे हाय फ्रिक्वेन्सी निर्देशकांमधून रेल्वे माल वाहतुक, बंदरातील माल वाहतुक, सिमेंट उत्पादन, विजेची मागणी, ई-वे बिले, जीएसटी व टोल संकलन दिसून येते. जंतुसंसर्ग कमी झाल्याने व ग्राहकांचा विश्वास वाढल्याने खाजगी वापर वाढण्यास मदत झाली आहे. इतके दिवस दबून राहिलेली मागणी व सणावारांचा मोसम ह्यामुळे नागरी मागणीत ह्या वित्तीय वर्षाच्या द्वितीयार्धात आणखी वाढ होऊ शकते. प्रथम अग्रिम अंदाजांनुसार, शेती क्षेत्राची सततची स्थितिस्थापकता आणि 2021-22 मधील खरीप पिकांचे रेकॉर्ड उत्पादन ह्यामुळे ग्रामीण मागणीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. जलाशयांच्या पातळीमधील सुधारणा/वाढ आणि रब्बी पिकांसाठीच्या किमान आधार किंमतींची पूर्व घोषणा ह्यामुळे रब्बी पिकांबाबतची आशा वाढली आहे. सरकारी खर्चामधून एकूण मागणीला देण्यात येणारा आधारही वाढत आहे.

(9) सरकारी कॅपेक्समधील सुधारणा व अनुकूल अशी वित्तीय परिस्थिती ह्यामुळे गुंतवणुक चक्राला दीर्घ काळ अपेक्षित वर जाण्यास गती मिळेल. भांडवली मालवस्तूंच्या आयातींमधील व सिमेंट उत्पादनामधील वाढ, गुंतवणुकींचे धोके पुनरुज्जीवन झाल्याचे दर्शविते. आमच्या सर्वेक्षणाच्या परिणामांनुसार, दुस-या लाटेदरम्यान, 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीत एकदम कमी झालेली उत्पादन क्षेत्रातील क्षमता वापर (सीयु), दुस-या तिमाहीत मूल्यमापनानुसार पूर्ववत झाल्याचे दिसत असून, त्यानंतरच्या तिमाहींमध्ये त्यात अधिक सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

(10) एकूण मागणीसाठीचा महत्त्वाचा आधार निर्यातींमधून मिळाला व तो, सप्टेंबर 2021 मध्ये सतत सातव्या महिन्यासाठीही युएसडी 30 बिलियन्स पेक्षाही जास्त राहिला होता व ह्यावरुन सशक्त जागतिक मागणी व धोरण-आधार प्रतिवर्तित होतो. 2021-22 दरम्यानच्या युएसडी 400 बिलियन ह्या आपल्या निर्यत उद्दिष्टासाठी हे एक सुचिन्हच आहे.

(11) सेवा क्षेत्रातही पूर्वावस्था येण्याची गती वाढत आहे. संपर्क-आवश्यक सेवांमधील वाढ व तंत्रज्ञान-चालित क्षेत्रांची सशक्त कामगिरी ह्यामुळे ह्या गतीला सहाय्य/आधार मिळणे अपेक्षित आहे.

(12) तथापि, प्रॉफिट मार्जिन्स वरील वाढलेला कच्च्या मालाचा खर्च/किंमत, जागतिक वित्तीय व मालवस्तू बाजारांची संभाव्य अशी अस्थिरता आणि कोविड-19 च्या लागणीमधील वाढ ह्यामुळे ह्या चित्राला/दृष्टीकोनाला खाली ओढणारे धोके निर्माण होतात. हे सर्व घटक विचारात घेता, 2021-22 साठीचे ख-या जीडीपी वाढीचे प्रक्षेपण 9.5% ठेवले असून, ते 2021-22 च्या दुस-या तिमाहीसाठी 7.9%, तिस-या तिमाहीसाठी 6.8%, चौथ्या तिमाहीसाठी 6.1% आणि 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीसाठीची खरी जीडीपी वाढ 17.2% प्रक्षेपित करण्यात आली आहे.

महागाई

(13) ऑगस्टमधील 5.3% ह्या हेडलाईन सीपीआय महागाई ही सलग दुस-या महिन्यात कमी झालेली होती, तसेच तिच्या जून 2021 मधील पातळी पासून एक टक्का पॉईंटने कमी होती. इंधनाची महागाई वाढलेली असतानाही, अन्न व इंधन सोडून सीपीआय महागाई (कोअर महागाई) वाढलेलीच असूनही, ही महागाई कमी होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अन्नधान्याची कमी झालेली महागाई. काही निवडक बाबी, जसे, खाद्य तेले, पेट्रोल व डिझेल, औषधे, एलपीजी ह्यामधील उच्च महागाईचा लक्षणीय परिणाम हेडलाईन महागाईवर होणे सुरुच आहे. ह्याच्या उलट, धान्यांच्या किंमतींमधील मंद अशी मोसमी वाढ, डाळींच्या कमी होणा-या किंमती, सोन्याच्या भावातील मोठी घट व गप्प बसलेली गृहनिर्माणातील महागाई ह्यांनी महागाईचे दबाव आवाक्यात ठेवण्यास मदतच केली आहे.

(14) पुढे जाता, येऊ घातलेले अनेक घटक अन्नधान्य किंमतींच्या आघाडीवर समाधान देतात. नजीकच्या काळात त्याची गती मंद/सौम्य होण्याची अपेक्षा आहे. खरीपाच्या पिकांचे उत्पादन व पुरेसे बफर साठे ह्यामुळे द्विदल धान्यांच्या किंमती कमी राहणे अपेक्षित आहे. महागाईच्या अस्थिरतेचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या भाजीपाल्यांच्या किंमती, रेकॉर्ड उत्पादन आणि सरकारने पुरवठ्याच्या बाबतीत केलेल्या उपायांमुळे, अजूनपर्यंत तरी ह्या वर्षात आवाक्यात राहिल्या आहेत. तथापि, अवकाळी पाऊस व हवामानाबाबतचे विपरीत प्रसंग असल्यास ह्यामुळे येत्या काही महिन्यांमध्ये भाज्यांच्या किंमती वाढण्याचा धोका आहे. खाद्य तेले व डाळी ह्याबाबत सरकारने पुरवठ्याच्या बाबतीत केलेल्या उपायांमुळे किंमतीचे दबाव कमी करण्यास मदत करत आहेत. तथापि, अलिकडील काळात, खाद्य तेलांच्या किंमतींमध्ये वाढ होण्याचे दिसून येत आहे.

(15) एकंदरीने पाहता, सीपीआयची हेडलाईन महागाई, व त्याबरोबर येऊ घातलेल्या महिन्यांमधील अनुकूल पायाभूत परिणामांमुळे नजीकच्या काळामध्ये, महागाई लक्षणीय रीत्या कमी होऊ शकेल. हे सर्व घटक विचारात घेता, 2021-22 साठी धोके समतोल करुन, सीपीआय महागाई 5.3% अशी प्रक्षेपित करण्यात आली आहे - म्हणजे, 2021-22 च्या दुस-या तिमाहीत 5.1%, तिस-या तिमाहीत 4.5%, चौथ्या तिमाहीत 5.8% व 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी ती 5.2% प्रक्षेपित करण्यात आली आहे. येऊ घातलेल्या महागाईबाबत आम्ही दक्ष आहोत आणि ती महागाई हळुहळु व खंड न पडता उद्दिष्टाच्या जवळ आणण्यास आम्ही वचनबध्द आहोत.

तरलता आणि वित्तीय मार्केट परिस्थिती

(16) सध्याच्या आणीबाणीच्या काळी, जगामधील केंद्रीय बँका एका निर्णायक जागी (क्रॉसरोड्स) आल्याचे अनुभवत आहेत. नाणेविषयक धोरणाचे विभिन्न असे पवित्रे हे केवळ देश-गटांमुळे नव्हे तर देशाच्या परिस्थितीमुळे घेणे भाग पडत आहे. ईएमईंदरम्यान काही ईएमई नाणेविषयक धोरणांचे पाश घट्ट करत आहेत, तर इतर आणखी नाणेविषयक प्रेरणा/उत्तेजन (स्टिम्युलस) घेत आहेत, तर काही थोडे फार मात्र दृढनिश्चयी विराम घेत आहेत. नाणेविषयक धोरण दृढ करणारे देश हे त्यांच्या सहनशीलता पट्ट्याबाहेरची महागाई अनुभवणारे देश असून, ह्या देशांमध्ये मुख्यतः मालवस्तूंच्या निर्यातींचे उत्पन्न व काही प्रगत देशांमधील समष्टी आर्थिक परिस्थितींमध्ये झालेल्या सुधारणांचे थोडेफार लाभ/परिणाम ह्यामुळे, साथ-पूर्व स्तराच्याही वरील विकासाची पूर्वावस्था परत येत आहे. नॉन-रेट कृतींद्वारा नाणेविषयक धोरण सौम्य करणारे देश, ग्राहकोपयोगी वस्तूंची महागाई कमी असलेले अत्यल्प देश. आणि शेवटी, दृढनिश्चयी विराम घेतलेल्या म्हणजे, महागाई वरच्या स्तरावर गेली असून विकासाचा संभव कमी असलेले किंवा नवजात (नेसंट) विकासाचे संवर्धन करणे आवश्यक असे देश. भारतामध्ये, एमपीसीने एक विराम तसाच ठेवला असून, समावेशन तसेच ठेवण्यासाठी वेळोवेळी, वेळ व राज्यांच्या आणीबाणीनुसार पुढील मार्गदर्शन दिले आहे. भारतामधील नाणेविषयक धोरणाची वर्तणुक/संचालन हे आपल्या देशांतर्गत परिस्थिती व मूल्यमापनाशी जुळणारे असे ठेवले जाणे सुरुच राहील.

(17) ही साथ सुरु झाल्यापासून, रिझर्व्ह बँकेने, जलद व टिकून राहणारी आर्थिक पूर्वावस्था येण्यास मदत होण्यासाठी भरपूर अतिरिक्त तरलता ठेवली आहे. फिक्स्ड रेट रिव्हर्स रेपो, 14 दिवसांचा व्हॅरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो (व्हीआरआरआर) आणि लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (एल ए एफ) खालील जून ते ऑगस्ट 2021 मधील रु.7 लक्ष कोटींच्या तुलनेत प्रतिदिन सरासरी रु.9 लक्ष कोटी झालेले फाईन ट्युनिंग व्यवहार, ह्याखालील वापर (अॅबसॉर्पशन) ह्यामुळे, बँकिंग प्रणालीमधील अतिरिक्त तरलतेचा स्तर, सप्टेंबर 2021 मध्ये आणखीनच वाढला. ऑक्टोबर मध्ये आतापर्यंत (ऑक्टोबर 6 पर्यंत) अतिरिक्त तरलता प्रतिदिन सरासरी रु.9.5 लक्ष कोटी पर्यंत पुढे वाढली. तरलतेचे संभाव्य प्रक्षेपण (ओव्हर हँग) रु.13 लक्ष कोटींपेक्षाही जास्त आहे.

(18) कोविड-19 ने केलेल्या विध्वंसामधून अर्थव्यवस्था बाहेर येत असल्याची चिन्हे दिसत असताना, मार्केटमधील सहभागी व धोरणकर्ते ह्यांच्यादरम्यान असलेले एकमत म्हणजे, ह्या संकटादरम्यान जारी केलेल्या अपवादात्मक उपायांमधून निर्माण झालेल्या तरलता परिस्थिती, वित्तीय स्थिरता ठेवण्यासाठी, समष्टी आर्थिक घडामोडींशी जुळवून घेत/च्या अनुसार निर्माण होणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया आर्थिक पूर्वावस्थेला आधार देत, सावकाश, कॅलिब्रेटेड व खंड-रहित असणे आवश्यक आहे.

(19) भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा, सेकंडरी मार्केट जी-सेक अॅक्विझिशन कार्यक्रम (जी-सॅप), मार्केटमधील प्रश्न सोडविण्यात, आणि सरकारच्या बृहत-कर्ज कार्यक्रमाच्या संदर्भात उत्पन्नाच्या अपेक्षा आवाक्यात ठेवण्यात यशस्वी झाला आहे. इतर तरलता-उपायांबरोबर, त्यामुळे, पूर्वावस्था येण्यासाठी वित्तसहाय्याच्या अनुकूल व व्यवस्थित परिस्थिती व उपयुक्त वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाली. ओपन मार्केट ऑपरेशन्सच्या (ओएमओ) द्वारे, विद्यमान वित्तीय वर्षातील सहा महिन्यांमध्ये जी-सॅप सह घातलेली (इंजेक्टेड) एकूण तरलता ही 2021-22 ह्या संपूर्ण आर्थिक वर्षात दिलेल्या रु.3.1 लक्ष कोटींच्या तुलनेत रु.2.37 लक्ष कोटी होती. तरलतेचे विद्यमान प्रक्षेपण (ओव्हरहँग) विचारात घेता, जीएसटीच्या भरपाईसाठी अतिरिक्त कर्ज घेण्याची, आणि अंदाजपत्रकाच्या अंदाजांनुसार सरकारी खर्च वाढत असताना, प्रणालीमधील तरलतेमध्ये अपेक्षित विस्तार/वाढ करण्याची गरज नसल्याने, ह्या आणीबाणीचे प्रसंगी पुढील/आणखी जी-सॅप कार्यकृती करण्याची गरजच उद्भवत नाही. तथापि, रिझर्व्ह बँक, तरलतेच्या परिस्थितीनुसार लागेल त्याप्रमाणे जी-सॅप कार्यकृती करण्याच्या तयारीत राहील व त्याचबरोबर, ऑपरेशन ट्विस्ट (ओटी), नियमित ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (ओएमओ) ह्यासह इतर तरलता व्यवस्थापन कार्यकृती लवचिकपणे सुरुच ठेवील.

(20) जानेवारी 2021 च्या मध्यापासून नेहमीच्या तरलता कार्यकृती पुनश्च सुरु झाल्याने, तरलता व्यवस्थापन फ्रेमवर्क खाली, मुख्य साधन म्हणून, 14 दिवसांचे व्हॅरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो (व्हीआरआरआर) लिलाव सुरु करण्यात आले आहेत. ह्या व्हीआरआरआरचे मार्केटने उत्साहाने स्वागत केले आहे. ह्याशिवाय, स्थिर दराच्या रिव्हर्स रेपोच्या तुलनेत व्हीआरआरआर देऊ करत असलेल्या उच्चतर उत्पन्नामुळे व्हीआरआरआर तुलनेने अधिक आकर्षक आहेत. मार्केटमधील फीड बॅक नजरेसमोर ठेवता, 14 दिवसांचे व्हीआरआरआर लिलाव, पुढील प्रमाणे पंधरवड्याच्या धर्तीवर ठेवण्याचे ठरविण्यात आले आहे. आधीच अधिसूचित केल्यानुसार रु.4.0 लक्ष कोटी आजच; ऑक्टोबर 22 रोजी रु.4.5 लक्ष कोटी, नोव्हेंबर 3 रोजी रु.5 लक्ष कोटी, नोव्हेंबर 18 रोजी रु.5.5 लक्ष कोटी आणि डिसेंबर 3 रोजी रु.6.0 लक्ष कोटी. ह्याशिवाय, येऊ घातलेल्या तरलता परिस्थितींवर - विशेषतः भांडवली प्रवाहांचे आकारमान, सरकारी खर्च व कर्ज घेणे (ऑफटेक) ह्यांची गती - अवलंबून, ह्या 14 दिवसांच्या व्हीआरआरआर लिलावांना पूरक म्हणून, 28 दिवसांचे व्हीआरआरआर लिलाव तशाच कॅलिब्रेटेड रितीने सुरु करण्याचा विचार आरबीआय करु शकते. आवश्यक असेल त्यानुसार, निरनिराळ्या रकमांचे फाईन ट्युनिंग करण्याची लवचिकताही आरबीआयने ठेवली आहे. ह्या सर्व कार्यकृती करुनही, फिक्स्ड रेट रिव्हर्स रेपो खाली वापरण्यात/शोधण्यात आलेली तरलता, डिसेंबर 2021 च्या पहिल्या आठवड्यात रु. 2 ते 3 लक्ष कोटीच्या आसपासच असेल.

(21) मी येथे पुनश्च व जोर देऊन सांगू इच्छितो की प्राथमिकतः आपल्या तरलता व्यवस्थापन कार्यकृतींचा एक भाग म्हणून तरलतेचे पुनर् संतुलन करण्यासाठी, व्हीआरआरआर लिलाव हे एक साधन आहे. आणि त्याला समावेशक धोरण पवित्रा उलट केला जाणे समजले जाऊ नये. आर्थिक पूर्वावस्था येण्याच्या प्रेक्रियेला आधार देण्यासाठी पुरेशी तरलता असल्याची आरबीआय खात्री करुन घेईल. सरकारचा कर्ज घेण्याचा कार्यक्रम व्यवस्थितपणे पूर्ण करण्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक, मार्केटला आधार/पाठिंबा देणे सुरुच ठेवील. ह्याशिवाय, उत्पन्नाची वक्र रेषा/आलेख व्यवस्थितपणे निर्माण होण्यावर लक्ष ठेवणे जनतेच्या हितासाठी आमच्याकडून सुरुच राहील.

अतिरिक्त उपाय

(22) ह्या पार्श्वभूमीवर आणि समष्टी आर्थिक स्थिती व वित्तीय बाजाराच्या स्थिती ह्यावरील आमच्या सततच्या मूल्यमापनावर आधारित, आज काही अतिरिक्त उपायही घोषित करण्यात येत आहेत. ह्या उपायांची सविस्तर माहिती, नाणेविषयक धोरण निवेदनाच्या, विकासात्मक व विनियामक धोरणे (विभाग-ब) वरील निवेदनात देण्यात आली आहे. हे अतिरिक्त उपाय पुढीलप्रमाणे आहेत :-

लघु वित्त बँकांसाठी (एसएफबी) ऑन टॅप स्पेशल लाँग टर्म रेपो ऑपरेशन्स (एसएलटीआरओ)

(23) मे 2021 मध्ये, लघु वित्त बँकांसाठी (एसएफबी) रेपो दराने, रु.10.000 कोटींचे एक विशेष असे तीन वर्षीय दीर्घकालीन रेपो ऑपरेशन (एसएलटीआरओ) सुरु करण्यात आले. सध्या ही सुविधा ऑक्टोबर 31, 2021 पर्यंत उपलब्ध आहे. लघु व्यवसाय एकके, सूक्ष्म व लघु उद्योग व असंघटित क्षेत्रातील इतर संस्था ह्यांना सातत्याने आधार देण्याची आवश्यकता ओळखून, ही सुविधा डिसेंबर 31, 2021 पर्यंत देण्याचे व ऑन टॅप उपलब्ध करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

ऑफलाईन मोडमधील रिटेल डिजिटल पेमेंट सोल्युशन्सची सुरुवात

(24) जेथे इंटरनेट सुविधा नाही किंवा जेमतेमच उपलब्ध आहेत अशा दूरवरच्या प्रदेशातही डिजिटल प्रदाने करण्यास सहाय्य करणा-या तंत्रज्ञानांची परीक्षा/पडताळणी घेण्यासाठी, ऑगस्ट 2020 मध्ये एक योजना घोषित करण्यात आली. सुरुवातीच्या परीक्षणांमधून मिळालेला प्रोत्साहक अनुभव विचारात घेऊन, सर्व देशभरात, ऑफलाईन मोडमधील रिटेल डिजिटल पेमेंटसाठीचे फ्रेमवर्क (साचा) सुरु करण्याचे सूचित करण्यात येत आहे. ह्यामुळे डिजिटल प्रदानांची पोहोच वाढेल तसेच व्यक्ती व व्यवसायांसाठी नव्या संधीही उघडल्या जातील.

आयएमपीएसची व्यवहार मर्यादा रु.5 लाखांपर्यंत वाढविणे

(25) त्वरित प्रदान सेवा (आय एम पीएस), निरनिराळ्या वाहिन्यांद्वारे, देशांतर्गत निधी हस्तांतरण, 24 न् 7 धर्तीवर देऊ करते. आयएमपीएस प्रणालीचे महत्त्व आणि ग्राहकांची वाढती सोय विचारात घेता, प्रति व्यवहार मर्यादा रु. 2 लाखांपासून रु. 5 लाखांपर्यंत वाढविण्याचे प्रायोजित करण्यात येत आहे.

पेमेंट सिस्टिम टच पॉईंट्सचे जिओ - टॅगिंग

(26) पेमेंट्स अॅक्सेप्टन्स (पीए) म्हणजे प्रदान स्वीकार ह्या पायाभूत सोयीची देशभरात अधिकतर उपलब्धता असणे हे वित्तीय समावेशनासाठीचे एक प्रधान क्षेत्र. असे पीए इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी असलेल्या क्षेत्रांना/प्रदेशांना एक साध्य/उद्दिष्ट ठरविण्यासाठी, विद्यमान असलेल्या आणि नवीन पीए इन्फ्रास्ट्रक्चर वरील, म्हणजे, पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल्स, क्विक रिस्पॉन्स (क्यु आर) कोड्स इत्यादी - नेमक्या जागेची माहिती मिळविण्याबाबत, जिओ टॅगिंग तंत्रज्ञान वाढविण्यासाठी एक साचा (फ्रेमवर्क) निर्माण करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. ह्यामुळे, पीए इन्फ्रास्ट्रक्चरचा अधिक मोठा भौगोलिक उपयोग केला जाण्याची खात्री करुन घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या, पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पी आयडी एफ) फ्रेमवर्कला ते पूरक ठरेल.

विनियामक ‘सँडबॉक्स’ - आधीच्या विषयांसाठी, न्यू कोहोर्ट व ऑन टॅप अॅप्लिकेशनसाठीच्या विषयाची (थीम) घोषणा

(27) रिझर्व्ह बँकेच्या विनियामक सँडबॉक्सने (आर एस) आतापर्यंत ‘रिटेल पेमेंट्स’, ‘क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स’ आणि ‘एमएसएमई लेंडिंग’ ह्यावरील तीन कोहोर्ट्स (साह्यकारी कुमक) सुरु केले आहेत. फिनटेक इको-सिस्टिमला म्हणजे, वित्त-तंत्रज्ञानयुक्त आर्थिक प्रणालीला पुढील गती देण्याच्या विचाराने, ‘प्रिव्हेंशन अँड मिरिगेशन ऑफ फायनान्शियल फंड्स’ वरील एक चौथे कोहोर्ट घोषित करण्यात येत आहे. ह्याशिवाय मिळालेला अनुभव आणि स्टेकहोल्डर्सकडून मिळालेला प्रतिसाद (फीडबॅक) ह्यावर आधारित, ह्या विनियामक सँडबॉक्समध्ये भाग घेण्यास, आधीच्या/पूर्वीच्या थीम्ससाठी ‘ऑन टॅप’ अॅप्लिकेशन ठेवण्याचे प्रायोजित करण्यात येत आहे. ह्या उपायामुळे, आपल्या देशाच्या फिनटेक इको-सिस्टिममध्ये सातत्याने नवीनता येण्याची खात्री अपेक्षित आहे.

राज्य सरकारे/युटी ह्यांचेसाठीच्या, वेज अँड मीन्स अॅडव्हान्सेस (डब्ल्युएमए) मर्यादा आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधांमधील (ओडी) शिथिलता ह्यांचे पुनरावलोकन

(28) ह्या साथीमुळे निर्माण झालेल्या सततच्या अनिश्चिततेदरम्यान, राज्ये/युटी ह्यांना कॅश फ्लोजचे व्यवस्थापन मदत करण्यासाठी, राज्ये/युटी ह्यांचेसाठीच्या, रु.51,560 कोटींच्या तात्पुरत्या वाढीव डब्ल्युएमए मर्यादा, आणखी सहा महिन्यांसाठी, म्हणजे, मार्च 31, 2022 पर्यंत वाढविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, 31 मार्च 2022 पर्यंत उदारीकृत उपायही म्हणजे, एका तिमाहीमधील ओव्हरड्राफ्ट (ओडी) च्या दिवसांची कमाल संख्या, 36 दिवसांपासून 50 दिवसांपर्यंत ठेवणे आणि ओडीचे एकामागून एक (कॉन्झेक्युटिव) दिवस 14 पासून 21 दिवसांपर्यंत असणे सुरुच ठेवण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्ज - एनबीएफसींच्या मार्फत ऑन-लेंडिंग करण्यास बँकांना परवानगी देणे - सुविधा सुरु ठेवली जाणे

(29) अर्थव्यवस्थेच्या अपात्र/सेवा न मिळालेल्या क्षेत्रांना एनबीएफसींकडून कर्ज देण्यातील वाढती ओढाताण (ट्रॅक्शन) विचारात घेऊन, पंजीकृत एनबीएफसींना (एमएफआय सोडून इतर) शेती, एमएसएमई व गृहनिर्माण ह्यासाठी पुढे कर्ज देण्यासाठी, बँकांनी दिलेल्या कर्जाला, प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (पीएसएफ) म्हणून वर्गीकृत करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. ऑगस्ट 13, 2019 पासून सप्टेंबर 30, 2019 पर्यंत उपलब्ध असलेली ही सुविधा आता आणखी सहा महिन्यांसाठी, म्हणजे मार्च 31, 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

एनबीएफसींसाठी अंतर्गत लोकपाल

(30) एनबीएफसींची देशभरातील पोहोच व शक्ती ह्यामुळे, एनबीएफसींच्या ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी रिझर्व्ह बँकेने निरनिराळे उपाय ठेवणे आवश्यक झाले आहे. एनबीएफसींची अंतर्गत ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी, जास्त/उच्चतर ग्राहक संपर्क असलेल्या एनबीएफसींच्या काही वर्गांसाठी, अंतर्गत लोकपाल योजना (आय ओ एस) सुरु करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

समारोप

(31) गेल्या अठरा महिन्यांमध्ये आम्ही शिकलेली सर्वात कष्टदायक व कठीण गोष्ट म्हणजे, मोठमोठ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी नेहमीच ठामपणे उभे राहणा-या मानवी हिंमतीबाबत शंका न घेणे. आपला स्थितीस्थापकपणा व दृढ वचनबध्दता ह्यामुळे आपण, आव्हाने स्वीकारुन, त्यातून मार्ग काढून त्यांचे संधींमध्ये रुपांतर करण्यास शिकलो आहोत. आर्थिक पूर्वावस्था आणण्याची गती आपण वाढवत असताना, आपण काय मिळविले/जिंकले ह्याच्या गौरवात/फुशारकीत मग्न न होता, काय करावयाचे राहिले आहे ह्यावर अथकपणे काम करणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या आठवड्यात ज्यांचा वाढदिवस आपण साजरा केला ते महात्मा गांधी म्हणालेच होते - ‘संयम गमाविणे म्हणजे लढाई हरणेच आहे’¹.

धन्यवाद, निरोगी रहा. नमस्कार.

(योगेश दयाल)   
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन: 2021-2022/1001

¹ स्त्रोत : डी.ज़ी. तेंडुलकर लिखित पुस्तक “महात्मा” व्हॉल्युम 2 – महात्मा गांधी