डिसेंबर 06, 2021

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 56 सह वाचित कलम
35 अ खालील निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र

जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, बँकिंग विनियामक अधिनियम (एएसीएस) 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय), निदेश संदर्भ क्र.डीओएस.सीओ.एसयुसीबीज-वेस्ट/S2399/12.22.159/2021-22 दि. डिसेंबर 6, 2021 अन्वये, नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., अहमदनगर ह्यांना काही निदेश दिले असून त्यानुसार, डिसेंबर 6, 2021 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून वरील बँक, आरबीआयची लेखी पूर्व-परवानगी घेतल्याशिवाय, कोणतीही कर्जे देणार नाही किंवा नूतनीकृत करणार नाही, कोणतीही गुंतवणुक करणार नाही, निधी कर्जाऊ घेणे व नवीन ठेवी स्वीकारणे ह्यासह कोणतीही जबाबदारी निर्माण करणार नाही, तिची जबाबदारी व दायित्व म्हणून कोणतेही प्रदान करणार नाही किंवा करण्यास राजी असणार नाही. एखादी तडजोड किंवा करार करुन, आरबीआयने डिसेंबर 6, 2021 रोजी अधिसूचित केलेल्या निदेशातील दिलेले सोडल्यास, तिची कोणतीही मालमत्ता किंवा अॅसेट्सची वासलात लावणार नाही. वरील निदेशाची एक प्रत जनतेच्या माहितीसाठी वरील बँकेच्या कार्यालयात प्रदर्शित करण्यात आली आहे. विशेषतः एखाद्या ठेवीदाराच्या सर्व बचत बँक खाती किंवा चालू खाती किंवा अन्य कोणतेही नाव दिलेले खाते ह्यामधील एकूण शिल्लकेमधून, त्या ठेवीदाराला, आरबीआयच्या वरील निदेशातील अटींवर, रु.10,000/- (रुपये दहा हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्यास परवानगी दिली जावी.

आरबीआयने दिलेल्या वरील निदेशांचा अर्थ, आरबीआयने वरील बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे असा समजण्यात येऊ नये. त्या बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत ती बँक तिचे नेहमीचे बँकिंग व्यवसाय निर्बंधांसह करणे सुरु ठेवू शकते. परिस्थितीवर अवलंबून ह्या निदेशांमध्ये बदल करण्याचा विचार आरबीआय करु शकते.

हे निदेश, डिसेंबर 6, 2021 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी जारी असतील व त्यांचे पुनरावलोकन केले जाईल.

(योगेश दयाल)   
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/1314