डिसेंबर 08, 2021
गव्हर्नरांचे निवेदन: डिसेंबर 08, 2021
हे निवेदन सादर करत असताना माझी नजर, आपल्या अस्तित्त्वांबाबतच धोका निर्माण करणा-या दोन लाटांमुळे निर्माण झालेल्या धक्कादायक अनुभवाकडे जाते. मनुष्याचा जीवनाच्या जवळजवळ प्रत्येक पैलूमध्येच खूप मोठा बदल घडून आला आहे. तरीही ह्या खळबळजनक प्रवासादरम्यान आपण जे मिळविले आहे तेही काही सामान्य नाही. संपूर्ण जगाला वेळोवेळी आणि अलिकडील काळातही आव्हान देत असलेल्या कोविड-19 ह्या अदृष्य शत्रूचा सामना करण्यासाठी आता आपण अधिक चांगल्या प्रकारे सज्ज आहोत.
(2) भारतीय अर्थव्यवस्था एका खोल गर्तेमधून, 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीत पुनश्च बाहेर पडून, आमच्या प्रक्षेपणानुसारच 2021-22 च्या पहिल्या सहामाहीत जीडीपी 13.7% ने वाढला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रात उत्पादनाचे साथ-पूर्व स्तरही ओलांडले गेले आहेत. अल्पकाळातील थोडी वाढ सोडता महागाईदेखील स्थूलमानाने 4% राहिली आहे. बाह्य वित्त गरजा खूप कमी असून जागतिक घडामोडींचे परिणामही सशक्त असे बफर्स सोसून घेऊ शकतात. सार्वजनिक वित्तही मोठ्या कर महसुलामुळे बळकट झाले आहे. आणि हे साध्य करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे आणि भारतीय रिर्झव्ह बँक (आरबीआय) ह्यांनी अभूतपूर्व प्रमाणावर व व्याजीने धोरणात्मक कृती सुरु केल्या होत्या. त्याचबरोबर, म्युनिसिपल व स्थानिक संस्था, आरोग्यसेवा, पोलिस व प्रशासकीय अधिकारी वर्ग, परोपकारी संस्था आणि नागरी समाज ह्यासारख्या अनेक अनामिक लढवय्यांनी केलेले निःस्वार्थी व अथक प्रयत्नही तेवढेच प्रशंसनीय आहेत. ते आम्हाला महात्मा गांधींच्या वाक्याची आठवण करुन देतात – ‘स्वतःला शोधायचा सर्वात उत्तम मार्ग म्हणजे इतरांची सेवा करण्यातच हरवून जाणे.’1 मला वाटते की ह्या साथीने भारताला ख-या अर्थाने एकत्र आणले आहे आणि जागतिक विकासाचा चालक म्हणून कदाचित भारतासाठीचा हा एक क्षण असेल.
(3) आता मी, 6,7,8 डिसेंबर रोजीच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) निर्णयांकडे वळू इच्छितो. समष्टी आर्थिक स्थिती व दिसून येणारे चित्र ह्यावर आधारित, एमपीसीने 5:1 अशा बहुमताने समावेशक पवित्रा कायम ठेवण्यासाठी धोरणाचा रेपो रेट कायम/तोच ठेवण्याचा निर्णय एकमताने घेतला. त्यानुसार धोरणाचा रेपो रेट 4% एवढाच राहील आणि पुढे जाता महागाई तिच्या उद्दिष्टाच्या आतच राहील ह्याची खात्री करुन घेत असतानाच, अर्थव्यवस्थेवरील कोविड-19 चा प्रभाव कमी करत राहण्यासाठी आणि टिकाऊ धर्तीवर विकास होत राहण्यासाठी आवश्यक त्या कालासाठी असाच पवित्रा ठेवला जाईल. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटीचा (एमएसएफ) दर व बँक दर न बदलता 4.25% असेल. रिव्हर्स रेपो रेटही न बदलता 3.35% राहील.
(4) धोरणाचा दर व पवित्रा तसाच ठेवण्यामागील एमपीसीची कारणमीमांसा मी आता थोडक्यात सांगतो. ऑक्टोबर मध्ये केलेल्या मूल्यमापनानुसारच स्थूलमानाने आर्थिक कार्यकृती होत असलेल्याचे विचारात घेता एमपीसीला दिसून आले की कोविड-19 चे नवीन जंतुसंसर्ग होणे खूप प्रमाणावर कमी झाले असून लसीकरणाची व्याप्ती वाढल्याने ग्राहकांचा विश्वास व व्यापारातील आशा वाढीस लागली आहे. ह्या साथीमुळे बाधित झालेल्या संपर्क आधारित ह्यासह एकूण आर्थिक कार्यकृती मध्ये स्थिरतेने सुधारणा होत आहे. अन्नधान्याच्या किंमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारने केलेले पुरवठ्याबाबतचे उपाय तसेच केंद्रीय अबकारी शुल्कात आणि राज्य सरकारने, पेट्रोल व डिजेलवरील व्हॅट (मूल्य आधारित कर) कमी केला असल्याचीही नोंद/दखल एमपीसीने घेतली आहे. नोव्हेंबर अखेरीपासून क्रूड तेलाच्या किंमतीही कमी झाल्या आहेत. ह्यामुळे देशातील वाढलेल्या किंमती काही प्रमाणात खाली येतील.
(5) एकूण मागणी ही खाजगी गुंतवणुकींवर अवलंबून आहे व त्याच कमी पडत आहेत. देशांतर्गत भावी चित्राबाबतचा मुख्य धोका हा जागतिक घडामोडींचा वाढत्या विपरीत परिणामांमुळेच असल्याचे एमपीसीचे मत असून ह्या चित्रावर आता कोविड-19 च्या ओमिक्रॉन ह्या प्रकारामुळे सावट आले आहे. ह्याशिवाय, अर्थव्यवस्थेतील मंद गती व सातत्याने होत असलेल्या कार्यकृती - विसेषतः खाजगी वापराबाबतच्या ज्या अजूनही साथ-पूर्व स्तराच्याही खाली आहेत, - ह्यामुळे टिकाऊ व रुंद पायावरील पूर्वावस्था येण्यासाठी, सततचा धोरण-आधार मिळत राहणे अत्यंत गरजेचे आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर, 4% हा पूर्वीचाचरेपो रेट ठेवण्याचे व समावेशक पवित्रा ठेवत राहण्याचे एमपीसीने ठरविले आहे.
विकास व महागाईचे मूल्यमापन
विकास
(6) एनएसओच्या नोव्हेंबर 30, 2021 च्या पत्रकाने पुष्टि मिळते की भारताची अर्थव्यवस्था गतिमान होत आहे - 2021-22 च्या दुस-या तिमाहीसाठी ख-या जीडीपीमधील वाढ वर्ष-वर्ष नुसार 8.4% होती तर त्यामागील तिमाहीत ती 20.1% होती. आयाती व निर्याती त्यांच्या साथ-पूर्व स्तराच्याही वर जोरात वाढल्याने जीडीपीच्या सर्व घटकांनी वाय-ओ-वाय वाढ नोंदविली.
(7) येत असलेली माहिती दर्शविते की, सणासुदीच्या दिवसांमुळे इतका काळ अडलेली मागणी वाढल्याने उपयोजित वस्तूंची मागणीही सुधारत आहे. ग्रामीण मागणी स्थितीस्थापकत्त्व दाखवीत असून, रब्बी पिकांच्या पेरण्यांची जोरदार सुरुवात, पीएम-किसान योजनेखालील थेट हस्तांतरणे व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेखालील (पीएमजीकेएवाय) निःशुल्क अन्नधान्य देण्यातील मार्च 2022 पर्यंतची मुदतवाढ ह्यांच्याही साह्याने शेत-रोजगारी वाढत आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रवास व पर्यटन ह्यावरील खर्च केला जाणे वाढले असल्याने, नागरी मागणीही सशक्त होत असण्याची चिन्हे दिसून येत आहे. रेल्वे माल वाहतुक, पोर्ट कार्गो, जीएसटी प्राप्ती, पथकरामधील महसुल, पेट्रोलचा वापर व विमान प्रवास ह्यासारखे इतर निर्देशकही ऑक्टोबर/नोव्हेंबरमध्ये वाढले आहेत. पेट्रोल व डिजेलवरील एक्साईज कर व राज्य सरकारचा व्हॅट अलिकडेच कमी झाल्यामुळे क्रय शक्ती वाढल्याने वापराबाबतच्या मागणीत वाढ होऊ शकते. सरकारी वापर देखील ऑगस्ट पासून वाढत असून, त्यामुळे एकूण मागणीतही वाढ होईल.
(8) गुंतवणुक-कार्यकृती पूर्वावस्थेत येण्यास अनुकूल परिस्थिती तयार होत आहे. सप्टेंबर महिन्यात भांडवली मालाचे उत्पादन सलग तीन महिन्यात साथ-पूर्व स्तराच्या वर राहिले; तर भांडवली मालाची आयात ऑक्टोबर मध्ये सलग आठव्या महिन्यातही दोन अंकी होती. ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (जीएसडीपी) च्या 0.5% सममूल्य अशी राज्यांनी केलेल्या अतिरिक्त मार्केट कर्जांवरील काही कॅपेक्स संबंधित मानके व फ्रंटलोड टॅक्स हस्तांतरणाचा निर्णय ह्यांच्या अटींवर, केंद्र सरकारने दिलेली सूट ह्यामुळे राज्यांमधील भांडवल वाढण्याची शक्यता आहे.
खाजगी गुंतवणुकी, ज्या खूप काळ मंदावलेल्या होत्या त्या आता सरकारच्या कॅपेक्सवरील लक्ष्यकेंद्रामुळे वाढण्याची अपेक्षा आहे. ह्याशिवाय, रिर्झव्ह बँकेच्या तरलता उपायांमुळे उत्पन्न झालेल्या उपजत आर्थिक व वित्तीय परिस्थितींमध्ये कॉर्पोरेट संस्थांच्या ताळेबंदात लक्षणीय असे डिलिव्हरेजिंग झाले आहे.
(9) एकंदरीने, साथीच्या दुस-या लाटेमुळे खंडित झालेली पूर्वावस्थेकडील प्रगती आता गती घेत आहे. तथापि, ती अजून स्वबल व टिकाऊ नाही. ह्यामुळेच सातत्याने धोरण आधार देण्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित होत आहे.
(10) अनेक देशांमध्ये ओमिक्रॉन कोविड-19 चे नव्याने झालेले जंतुसंसर्ग ह्यामुळे ह्या चित्राच्या बाबतीत थोडे धोके निर्माण झाले आहेत. ह्याशिवाय, अलिकडील काही सुधारणा सोडल्यास, ऊर्जा व मालवस्तूंच्या वाढलेल्या आंतरराष्ट्रीय किंमती, प्रगत देशांमधील नाणेविषयक धोरणांच्या जलद सामान्यीकरणामुळे निर्माण झालेली जागतिक मार्केटमधील संभाव्य अस्थिरता ह्यामुळे अडचणी समोर येतच आहेत. हे सर्व घटक विचारात घेता, 2021-22 मधील ख-या जीडीपी मधील वाढ 9.5% ठेवण्यात येत आहे. म्हणजे 2021-22 च्या तिस-या तिमाहीत 6.6%, व चौथ्या तिमाहीत 6.0%. 2022-23 साठीची खरी जीडीपी वाढ 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी 17.2% व दुस-या तिमाहीसाठी 7.8% अशी प्रक्षेपित केली गेली आहे.
महागाई
(11) हेडलाईन - सीपीआय महागाई, जून व सप्टेंबरच्या दरम्यान खाली आल्यानंतर, सप्टेंबर मधील 4.3% पासून ऑक्टोबर मध्ये 4.5% पर्यंत वाढली. ही वाढ मुख्यतः देशाच्या काही भागात अवकाळी झालेल्या पावसामुळे भाज्यांच्या किंमती वाढल्यामुळे झाली. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा किंमती वाढल्याने घरगुती एलपीजी व केरोसीनच्या किंमती सुमारे तीन तिमाहींमध्ये वाढलेल्या होत्या व ऑक्टोबरमधील इंधन महागाई 14.3% पर्यंत वर गेली होती. मागणी जसजशी वाढेल त्या प्रमाणात इनपुट खर्चाचे दबाव फुटकळ महागाई त्वरित वाढण्यात होत असल्याने, उच्चतर कोअर महागाई (म्हणजे अन्नधान्य व इंधन सोडून सीपीआय महागाई) सातत्याने तशीच असणे हे धोरणासाठी काळजीचे कारण आहे. ह्या संदर्भात, पेट्रोल व डिजेलवरील एक्साईज कर व व्हॅट कमी केले गेल्याने, इंधन व परिवहन ह्यावरील खर्चामार्फत थेट व अप्रत्यक्ष परिणाम होऊन महागाई कमी होण्यास मदत होईल.
(12) त्यामुळे महागाईची वक्ररेषा आमच्या आधीच्या प्रक्षेपणांनुसार असण्याची शक्यता आहे आणि लगतच्या काळात किंमतींचे दबावही तसेच राहू शकतात. रब्बी पिकांबाबतच्या उज्ज्वल अपेक्षा विचारात घेता, हिवाळ्यामध्ये भाज्यांच्या किंमती सुधारण्याची अपेक्षा आहे. पुरवठ्याच्या बाजून सरकारने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे खाद्य तेलांच्या आंतरराष्ट्रीय सतत उच्च असलेल्या किंमतींचा देशांतर्गत किंमतींवरील प्रभाव मर्यादित राहिला आहे. अलिकडील काळात क्रूड ऑईलच्या किंमतींमध्ये काही सुधारणा झालेली दिसत असली तरी साथी संबंधित निर्बंध शिथिल झाल्याने वाढलेल्या मागणीबाबत, किंमतीबाबतचे दबाव मात्र जागतिक पुरवठा सशक्त होण्यावरच अवलंबून आहेत. कोअर महागाईवर किंमती व खर्चाचा दबाव येणे सुरुच आहे. मंद अर्थव्यवस्थेमुळे त्यांचा प्रभाव दिसून येणार नाही. उरलेल्या वर्षादरम्यान, मूलभूत प्रभाव/परिणाम विपरीत होत असल्याने महागाई थोडी वाढणे अपेक्षित आहे. तथापि, हेडलाईन महागाई 2021-22 च्या चौथ्या तिमाहीत सर्वात जास्त होऊन त्यानंतर ती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. हे सर्व घटक लक्षात घेता, 2021-22 साठीची सीपीआय महागाई 5.3% असण्याचे प्रक्षेपित केले जात आहे - म्हणजे 2021-22 च्या तिस-या तिमाहीत 5.1%, चौथ्या तिमाहीत धोक्यांचा समतोल राखून 5.7%, सीपीआय महागाई, 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीत 5.0% पर्यंत कमी होण्याचे अपेक्षित असून ती 2022-23 च्या दुस-या तिमाहीत 5.0% राहणे अपेक्षित आहे.
(13) आपला नाणेविषयक धोरण पवित्रा मूलतः येऊ घातलेल्या महागाई व विकासाच्या गतीला अनुसरुन असा आहे. आणि तरीही, सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट जागतिक बँकांकडून त्यांच्या नाणेविषयक धोरणातील येऊ घातलेले बदल, त्यांच्या परिणामांच्या/प्रभाव्हांच्या स्वरुपात देशांतर्गत समष्टी अर्थव्यवस्थेसाठी नवी आव्हाने उभी करु शकतात. अशा परिस्थितीत, देशांतर्गत समष्टी-मूलतत्त्वे ही स्थितीस्थापक व सुयोग्य असे धोरणात्मक पवित्रे व कृती आणि सशक्त बफर्स ह्यांनी युक्त असली पाहिजेत. ह्या संदर्भात, लवचिक अशा महागाई उद्दिष्ट नेटवर्कने उपलब्ध करुन दिलेला सुरक्षित अशा नांगराने, ह्या साथी दरम्यान विकासाची सक्षम काळजी घेण्यासाठी असलेल्या नाणेविषयक धोरणाला विश्वासार्हता व लवचिकता दिली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, विकासाची सबळ पूर्वावस्था येण्यावर लक्ष केंद्रित करत असताना महागाई ही तिच्या उद्दिष्टांच्या आतच ठेवणे महत्त्वाचे आहे. त्याच वेळी, वित्तीय जोखमी/धोके निर्माणे होणे टाळत असताना, वित्तीय परिस्थिती एका पध्दतशीर कॅलिब्रेटेड (सुनियोजित) व सुलेखित प्रकारे ठेवली जाण्याची जाणीव रिर्झव्ह बँकेला आहे. किंमतींची स्थिरता हे नाणेविषयक धोरणाचे प्रमुख तत्त्व राहिले आहे. कारण त्यामुळेच विकास व स्थिरता निर्माण होते. सुयोजित वेळी सुलभतेने लँडिंग करण्याची खात्री करणे हेच आमचे बोधवाक्य आहे.
तरलता व वित्तीय मार्केट परिस्थिती
(14) जागतिक संदर्भ जलदतेने उदय पावत आहेत. अनेक देश ह्या साथीच्या विषाणुविरुध्द अजूनही युध्द करत असताना तर इतर देश कोविड-19 च्या जखमा अजूनही बुजवत असतानाच ओमिक्रॉनच्या एका प्रकाराने परिस्थितीमध्ये आणखी एका गुंतागुंतीची भर घातली आहे. अर्थव्यवस्था पुनः सुरु झाल्यावर, वाढलेल्या मागणीसमोर, खंडित पुरवठा सारख्या, महत्त्वाच्या इनपुट्सची कमतरता, आणि मजुरीचे वाढते दर उभे राहिले आहेत. ह्यातच भर म्हणून ऊर्जा व मालवस्तूंच्या उच्चतर किंमतींमुळे, आऊटपुट साथ-पूर्व स्तरावर येण्यापूर्वीच अनेक देशांमध्ये सुप्त असलेली महागाई भडकली आहे. प्रगत तसेच उदयोन्मुख अशा मार्केट अर्थव्यवस्थांमधील अनेक केंद्रीय बँकांनी, त्यांच्या स्वतःच्याच विकास-महागाई गतिशीलतेला अनुसरुन केलेली आपत्कालीन धोरणे, आता गुंडाळायला सुरुवात केली आहे. आता प्रवास व कार्यकृती ह्यावरील आणखी निर्बंध येण्याच्या भीतीमुळे, लगतच्या महिन्यांमध्ये विकास-महागाई गतिमानता कशी टिकाव धरेल ह्याबाबत सध्या खूप अनिश्चितता आहे. परिणामी, वित्तीय परिस्थिती वाढत्या प्रमाणावर अस्थिर होत आहे.
(15) नवजात विकासाबाबत काळजी घेण्यासाठी आणि टिकाऊ पूर्वावस्था येण्यासाठी रिर्झव्ह बँकेने बँकिंग प्रणालीमध्ये भरपूर अतिरिक्त तरलता ठेवली आहे. ह्यामुळे नाणेविषयक धोरणाचे जलद व संपूर्ण पारेषण होण्यास व सरकारचा मार्केट बॉरोईंग कार्यक्रम व्यवस्थितपणे पार पाडण्यास मदत झाली आहे. पूर्वावस्था येणे सुरक्षितपणे होण्यासाठी व समष्टी आर्थिक व वित्तीय स्थिरता येण्यास मदत होण्यासाठी रिर्झव्ह बँक तरलतेचे व्यवस्थापन करणे सुरुच ठेवील.
(16) फेब्रुवारी 2020 मध्ये आम्ही स्थापन केलेला सुधारित व्यवस्थापन साचा/रचना पूर्ववत करण्याच्या आमच्या प्रयत्नात, रिर्झव्ह बँक, अतिरिक्त तरलतेला ओव्हर नाईट रिव्हर्स रेपो विंडोमधून सरकवून तिला व्हॅरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो (व्हीआरआरआर) च्या अधिक दीर्घ मुदतीच्या लिलावांमध्ये टाकून त्या अतिरिक्त तरलतेचे पुनर् समतोलन करत आली आहे. ह्याचे उद्दिष्ट म्हणजे, 14 दिवसांच्या व्हीआरआरआर लिलावाचे प्रमुख तरलता व्यवस्थापनाची कार्यकृती म्हणून पुनर् प्रस्थापित करणे हे आहे. असे पुनर् समतोलन पूर्वघोषित मार्गावरुनच गेले असून त्यामुळे व्हीआरआरआर लिलावाची रक्कम वाढत वाढत डिसेंबर 3 पर्यंत ती रु. 6 लक्ष कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. ह्या वृध्दीला प्रतिसाद म्हणून, ओव्हरनाईट तारणयुक्त मनी मार्केट दर अलिकडील काळात थोडे स्थिर झाले आहेत. एकंदरीने, तरलतेचे पुनर् समतोलन पूर्व नियोजित अशा अखंडित रितीने व वेळेवारी पार पडले आहे. त्याचप्रमाणे त्यामुळे वाढलेल्या (ओव्हरहँग) तरलतेवरील रिर्झव्ह बँकेंचे नियंत्रण घट्ट होईल व परिणामी, पाहिजे असेल तेव्हा रिर्झव्ह बँकेची तरलता स्थिती सामान्य करण्याची क्षमताही वाढेल.
(17) अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक क्षेत्रांच्या गरजा भागविण्यासाठी पुरेशी तरलता ठेवत असतानाच, रिर्झव्ह बँक, तरलतेचे पुनर् समतोलन करणे अखंडित रितीने करत राहील. ह्या उद्दिष्टानुसार, 14 दिवसांच्या व्हीआरआरआर लिलावांच्या रकमा पुढीलप्रमाणे वाढविण्याचे आता ठरविण्यात आले आहे - डिसेंबर 17 रोजी रु.6.5 लक्ष कोटी, व पुढे डिसेंबर 31 रोजी रु.7.5 लक्ष कोटी. परिणामी, जानेवारी 2022 पासून तरलता शोषून घेण्याचे कार्य मुख्यतः लिलावांच्या मार्गानेच केले जाईल.
(18) पूर्वी घोषित केल्यानुसार, पध्दतशीर अशा तरलता स्थिती एकसमान वाटपाच्या रितीने व समतोल राखून निर्माण होण्यासाठी, रिर्झव्ह बँक, अनपेक्षित वन-ऑफ अशा तरलता प्रवाहांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी वेळोवेळी फाईन-ट्युनिंग कार्यकृती करत आली आहे. त्याचप्रमाणे आरबीआय 28 दिवसांचे लिलावही आयोजित करत आली आहे. पुढे जाता, 14 दिवसांच्या व्हीआरआरआरांची मुख्य कार्यवाही, दीर्घ मुदतीच्या व्हीआरआरआरच्या सहाय्याने केले जाईल. ह्यांचा आकार व परिपक्वता मात्र निर्माण होणा-या तरलता स्थितीच्या सततच्या मूल्यमापनाच्या आधारावर केले जाईल. त्याचप्रमाणे, निरनिराळ्या/बदलल्या रकमा/परिपक्वताबाबत वेळोवेळी फाईन-ट्युनिंग करण्यासाठीची लवचिकताही रिर्झव्ह बँक ठेवत आहे. मी माझ्या निवेदनांमधून व व्याख्यानांमधून वारंवार जोर देऊन सांगितल्यानुसार, रिर्झव्ह बँकेचा प्रयत्न हा, साथीमधून बाहेर पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला अनुरुप अशा परिणामकारक तरलता व्यवस्थापन साचा ठेवणे आणि नवीन परंतु बलशाली पूर्वावस्था आणणे हा आहे. त्याचप्रमाणे, येऊ घातलेल्या समष्टी आर्थिक व वित्तीय परिस्थितीला अनुसरुन, परिणामकारक धन प्रेषण करता येण्यासाठी व व्याजदर अपेक्षा काबूत ठेवण्यासाठी आवश्यक तेव्हा, ऑपरेशन ट्विस्टस (ओटी) व नियमित मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (ओएमओ) करण्यासही रिर्झव्ह बँक वचनबध्द आहे.
(19) अतिरिक्त तरलतेचे पुनर् समतोलन करण्यासाठीची एक पायरी म्हणून, 27 मार्च व 17 एप्रिल 2020 रोजी घोषित केलेल्या टार्गेटेड लाँग-रेपो ऑपरेशन्स (टीएलटीआरओ 1.0 व 2.0) खाली प्राप्त केलेल्या निधीच्या थकित/येणे असलेल्या रकमेचे पूर्व प्रदान करण्यासाठी बँकांना आणखी एक पर्याय उपलब्ध करुन देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. येथे नोंद घेण्यात यावी की, बँकांनी आधीच नोव्हेंबर 2020 मध्ये रु. 37,348 कोटींचे पूर्वप्रदान केले असून ही रक्कम ह्या योजनेसाठी प्राप्त केलेल्या रु. 1,12,900 कोटींच्या एक तृतीयांश आहे.
(20) कोविड संबंधित आरोग्यसेवांसाठीच्या पायाभूत सोयी व सेवा वाढविण्यासाठीच्या रु.50,000 कोटींच्या आणि काही संपर्क-आवश्यक क्षेत्रांसाठीच्या रु.15,000 कोटींच्या ऑन-टॅप तरलता खिडक्या, मार्च 31, 2022 ह्या त्यांच्या अंतिम तारखेपर्यंत सुरुच राहतील.
(21) ह्याशिवाय, अतिरिक्त तरलता स्थितीमुळे एमएसएफ विंडोचा वापर क्वचितच केला जात असल्याने एमएसएफखालील सामान्य/नेहमीच्या वितरणा (डिस्पेशन) कडे परत जाण्याचे आम्ही प्रस्तावित करत आहोत. त्यामुळे, जानेवारी 1, 2022 पासून एमएसएफखालील ओव्हरनाईट बॉरोईंगसाठी बँका त्यांच्या नेट डिमांड व टाईम लायाबिलिटीच्या (एनडीटीएल) 3% ऐवजी 2% खाली येऊ शकतील. साथीच्या सुरुवातीला देण्यात आलेल्या ह्या वाटपामुळे आणीबाणीच्या वेळीही मार्केट्समधील आत्मविश्वास वाढत होता.
(22) मी येथे पुनः सांगू इच्छितो की, नाणेविषयक व वित्तीय स्थिरता पूर्ववत ठेवत असतानाच, ह्या कठीण वेळी आपल्या महत्त्वपूर्ण प्राधान्याला आधार/सहाय्य देण्याचा पवित्रा ठेवण्यास आम्ही वचनबध्द आहोत. त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेच्या सर्व उत्पादक क्षेत्रांना पुरेसा कर्ज पुरवठा करण्यास प्रोत्साहन देणे आम्ही सुरुच ठेवू.
अतिरिक्त उपाय
(23) आमच्या सततच्या मूल्यमापनाच्या आधारावर, आज काही अतिरिक्त उपायही घोषित करण्यात येत आहेत. ह्या उपायांचा तपशील, नाणेविषयक धोरणाच्या निवेदनाच्या विकासात्मक व विनियामक धोरणांमध्ये (विभाग-ब) देण्यात आला आहे. हे अतिरिक्त उपाय पुढील प्रमाणे आहेत.
बँकांच्या विदेशातील शाखा व सहाय्यक संस्थांमध्ये भांडवल घालणे आणि ह्या संस्थांद्वारे त्यांचा नफा ठेवून घेतला जाणे/प्रत्यावर्तन/हस्तांतरण केले जाणे.
(24) सध्या भारतामध्ये सुसंस्थापित झालेल्या बँका, त्यांच्या विदेशातील शाखा व सहाय्यक संस्थांमध्ये भांडवल घालू/टाकू शकतात. ह्या केंद्रांमधील नफा ठेवून घेऊ शकतात आणि आरबीआयच्या पूर्व मंजुरीने तो नफा तेथून प्रत्यावर्तित/हस्तांतरित करु शकतात. बँकांना कार्यवाहीमध्ये लवचिकता देण्याच्या विचाराने बँकांनी विनियामक भांडवलाच्या आवश्यकता पूर्ण केल्या असल्यास त्यांनी आरबीआयची पूर्व मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नाही असे ठरविण्यात आले आहे.
बँकांच्या गुंतवणुक पोर्टफोलियोसाठीच्या प्रुडेंशियल नॉर्म्सच्या पुनरावलोकनावरील चर्चापत्रक.
(25) सर्व स्टेकहोल्डर्सनी एकत्र मिळून केलेल्या प्रयत्नांमुळे अलिकडील वर्षांमध्ये डिजिटल प्रदानांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. तथापि, क्रेडिट कार्डे, डेबिट कार्डे, प्रिपेड प्रदान संलेख (कार्डे व वॉलेट्स), युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय) व ह्यासारख्यांद्वारे केलेल्या डिजिटल प्रदानांसाठी ग्राहकांनी केलेल्या निरनिराळ्या आकारांच्या वाजवीपणाबाबत काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ह्यामधील प्रश्नांचे सर्वंकष असे चित्र दिसण्यासाठी आणि डिजिटल व्यवहार अधिकतर परवडणारे असे करण्यासाठी, हे प्रश्न कमी करण्यासाठी शक्य असलेले दृष्टिकोन/उपाय ह्यासाठी प्रदान प्रणालीमधील निरनिराळ्या आकारांवर एक चर्चात्मक पत्रक देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
युपीआय : सुलभीकरण, खोलवर प्रवेश व मर्यादांचा विस्तार
(27) व्यवहारांच्या आकारमानांच्या हिशोबाने युपीआय ही देशामधील सर्वात मोठी व एकमेव अशी फुटकळ प्रदान प्रणाली असून त्यावरुन, विशेषतः छोट्या मूल्याच्या प्रदानांसाठी ती मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारली जात असल्याचे दिसून येते. डिजिटल प्रदाने अधिक खोलवर जाऊन ती अधिक समावेशक करण्यासाठी, ग्राहकांना व्यवहार करणे सुलभ होण्यासाठी, वित्तीय बाजारांच्या निरनिराळ्या विभागात फुटकळ ग्राहकांचा अधिकतर सहभाग करण्यासाठी आणि सेवादात्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी पुढील गोष्टी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे - (1) फीचर फोनच्या उपभोक्त्यांसाठी युपीआय आधारित प्रदान उत्पाद सुरु करणे, आरबीआयच्या विनियामक सँडबॉक्समधील फुटकळ प्रदानांवरील नाविन्यपूर्ण उत्पादांना प्रोत्साहन देणे. (2) युपीआय अॅप्लिकेशन्समधील ‘ऑन-डिव्हाईस’ वॉलेटच्या यंत्रणेमार्फत छोट्या मूल्याच्या व्यवहारांसाठी प्रक्रिया प्रवाह तयार/कार्यान्वित करणे, आणि (3) जी-सेक मधील व इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आयपीओ) अर्जामधील गुंतवणुकींसाठीच्या युपीआयमार्फत करावयाच्या प्रदानांची मर्यादा रु.2 लाखांपासून रु.5 लाखांपर्यंत वाढविणे.
बाह्य वाणिज्य कर्जे (ईसीबी)/व्यापारी कर्ज (टीसी) - लिबॉर पासून किंवा ऐवजी पर्यायी संदर्भ दर (एआरआर)
(28) सध्यातरी ईसीबी व व्यापारी कर्जावरील व्याजदर लिबॉरनुसार किंवा कर्जाच्या चालनाला लागु असलेल्या आंतर बँकीय दराने लावले जात आहेत. लिबॉर पासून आपण संक्रमण करत जाऊ तसतसे/त्यानुसार अशा व्यवहारांसाठी अन्य बव्हंशाने स्वीकार करण्यात आलेल्या आंतरबँकीय दराचा किंवा पर्यायी संदर्भ दराचा (एआरआर) वापर करण्यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे वेगळ्याने दिली जात आहेत.
समारोप
(29) जागतिक दृष्ट्याच अर्थव्यवस्था उघडत/खुल्या होत आहेत आणि कार्यकृतींचे स्तर साथ-पूर्व स्तरापर्यंत वर जात आहेत. त्याच वेळी, जगाच्या अनेक भागात झालेले कोविड-19 च्या लाटांचे पुनरागमन व सोबतच ओमिक्रॉनचा एक प्रकार, चिवट महागाई, आणि पुरवठा साखळीतील सततचे खंड ह्यांचे ह्या चित्रावर सावट पडले आहे. देशा-देशांमधील येऊ घातलेल्या महागाई-वाढीची गति लक्षात घेता, नाणेविषयक धोरणही एका वळणास आले आहे व त्यामुळे वित्तीय बाजारांची स्थिती धारेवर धरते गेल्यासारखी झाली आहे.
(30) भारतीय अवस्था त्या तुलनेने पूर्वावस्था येण्याच्या मार्गावर सुस्थितीत आहे. पण जागतिक परिणामांपासून किंवा ओमिक्रॉनच्या प्रकारासह एखाद्या नव्या विषाणु प्रकारापासून रक्षित/संरक्षित असू शकत नाही. ह्यामुळे आपली समष्टी-आर्थिक मूलतत्त्वे भक्कम/सशक्त करणे, आपले वित्तीय बाजार व संस्था स्थितीस्थापक व सशक्त करणे आणि विश्वासार्ह व सूसंगत धोरणे ठेवणे ह्यांनाच ह्या अनिश्चित काळात सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.
(31) एक टिकाऊ, सशक्त व समावेशक पूर्वावस्था आणणे हे आपले विशेष काम/ध्येय आहे. आपण आपल्या प्रयत्नांमध्ये दीर्घोद्योगी व सोशिक राहणे गरजेचे आहे. आपल्यासमोर असलेल्या नव्या वास्तवांबाबत जाणीव असणे व चपळ असणे गरजेचे आहे. गेले एक वर्ष व नऊ महिन्यातील आपण केलेल्या प्रयत्नांनी आपल्याला आत्मविश्वास दिला असून पुढे येऊ घातलेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सज्जता दिली आहे. नेल्सन मंडेलांच्या शब्दात – ‘आशावादी असण्याचा एक भाग म्हणजे आपला माथा सूर्याकडे उंच ठेवून पाऊले पुढे ठेवतच राहणे.’2 आपला पुढील प्रवास अधिक स्पष्ट असून आणि आपले ध्येय ठरलेले आहे. महात्मा गांधींच्या – ‘माझे यश हे माझ्या सततच्या नम्र, सत्य अशा संघर्षात आहे. मला माझा मार्ग माहित आहे. तो सरळ आणि अरुंद आहे. तो तलवारीच्या धारेसारखा आहे. पण त्यावरुन चालण्यात मला आनंद वाटतो. …..जो संघर्ष करतो तो कधीच मरत नाही. ह्या वचनावर माझी निःसंशय श्रध्दा आहे…..‘3. ह्या शब्दांनी प्रेरित होऊन, चला, आता आपण एका बलवान, स्थिर आणि गतिमान अर्थव्यवस्थेसाठी काम करु या.
धन्यवाद. नीट रहा. सुरक्षित रहा. नमस्कार.
(योगेश दयाल)
मुख्य महाव्यवस्थापक
प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1321
|