एप्रिल 8, 2022
गव्हर्नरांचे निवेदन
दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे मार्च 2020 मध्ये आपण कोविड-19 च्या आपव्यत अर्थव्यवस्थेवरील जोराच्या हल्ल्याशी धैर्याने व दृढनिश्चयाने लढाई सुरु केली होती. त्यानंतरच्या कालावधीत, रिर्झव्ह बँकेने खवळलेल्या पाण्यातून मार्गक्रमण केले होते. ह्या साथीने आपल्या चेतनाशक्तीवर व्रण उठवून आपल्या स्थितीस्थापकतेची परीक्षा घेतली असली तरीही ह्या साथीच्या तीन लाटांदरम्यानही, आपली अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी आपण अपारंपरिक व धीट अशा उपायांनी त्याला प्रत्युत्तर दिले होते. आता ती परिस्थिती सामान्य झाल्यावर, आपल्या कार्यकृती चलाख व कार्यशील आणि वेळेवारी असल्याची खात्री करुन घेत असताना आपण आपली तरलता स्थिती पुनरपि समतोल ठेवण्यासाठी उपाय योजले होते.
(2) आता दोन वर्षांनंतर आपण ह्या साथीच्या परिस्थितीमधून बाहेर पडत असताना, जगाच्या अर्थव्यवस्थेने 24 फेब्रुवारी पासून, युरोपमधील युध्द व त्यानंतर, मंजुरी अधिकार, (सँक्शन्स) आणि वाढते भू-राजकीय ताणतणाव सुरु झाल्याने औद्योगिक बदल अनुभवले आहेत. आता आपल्यासमोर नवीन पण खूप मोठी आव्हाने उभी आहेत - महत्त्वाच्या मालांची कमतरता, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय रचनेमधील भंग आणि डिग्लोबलायझेशन (अ-जागतिक) होण्याची भीति. माल आणि वित्तीय बाजारात आत्यंतिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ही साथ आता स्वास्थ्यावरील संकटापासून जीवन व उपजीविकेवरील संकटात जलदतेने बदलली असून, युरोपमधील वाद/युध्दामुळे आता जागतिक अर्थव्यवस्थेची गाडी आता रुळांवरुन घसरण्याची संभावना निर्माण झाली आहे. अनेक अशा ह्या वा-यांच्या उलट-सुलट प्रवाहांमध्ये, आपला दृष्टिकोन भारताचा विकास, महागाई व वित्तीय स्थिती ह्यांच्यावरील विपरीत परिणाम कमी करण्यासाठी सावध व कृतीशील असणे आवश्यक आहे. तथापि, गेल्या काही वर्षांमध्ये, मोठी विदेशी मुद्रा गंगाजळी, बाह्य क्षेत्राच्या निर्देशकांमधील लक्षणीय सुधारणा, आणि वित्तीय क्षेत्राचे लक्षणीय सबलीकरण असे सशक्त बफर्स ठेवले असल्याकारणाने, ह्या वादळातून बाहेर पडण्यास मदत होईल. पुन्हा एकदा, आरबीआयमधील आम्ही सर्व, आपल्या अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यास व ह्या वादळातून मार्ग काढण्यासाठी दृढतेने व तयारीने ठाम उभे आहोत.
नाणेविषयक धोरणाचे निर्णय व बदल
(3) ह्या पार्श्वभूमीवर नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) सभा 6,7 व 8 एप्रिल रोजी घेण्यात आली, आणि समष्टी आर्थिक परिस्थिती व चित्र/दृष्टीकोन ह्यांच्या मूल्यांकनावर आधारित, रेपो रेट न बदलता तो 4% एवढाच ठेवण्याचा निर्णय तिने एकमताने घेतला. त्याचप्रमाणे पुढे जाताही, विकासाला सहाय्य करत राहत असतानाच महागाई उद्दिष्टाच्या आतच राहील ह्याची खात्री करुन घेण्यासाठी अकोमोडेशन काढून घेण्यावर लक्ष केंद्रित करत असतानाही समावेशक असण्याचा निर्णयही एमपीसीने एकमताने घेतला. मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा (एमएसएफ) व बँक रेट ह्यात बदल न करता तो 4.25% असाच ठेवण्यात आला आहे. ह्याशिवाय, लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (एल ए एफ) चा मंच 50 बेसिस पॉईंट्स पर्यंत म्हणजेच त्याच्या साथ-पूर्व स्तरावर ठेवण्याचे रिर्झव्ह बँकेने ठरविले. ह्या मंचाला नव्यानेच सुरु केलेल्या स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटीकडून (एसडीएफ) सहाय्य केले जाऊन तो रेपो रेट पेक्षा 25 बेसिस पॉईंट्सनी म्हणजेच 3.75% वर ठेवला जाईल. ह्याबाबतचा तपशील मी पुढे स्पष्ट करेन.
(4) धोरण दरावरील एमपीसीच्या निर्णयावरील कारण मीमांसा मी आता सांगू इच्छितो. फेब्रुवारी 2022 च्या सुरुवातीस घेतलेल्या एमपीसीच्या सभेनंतर, ओसरलेल्या ओमायक्रॉन लाटेमुळे झालेले लाभ, भू-राजकीय तणाव एकाएकी वाढल्याने सेट ऑफ झाले. ह्यामुळे देशांतर्गत तसेच बाह्य परिस्थिती/क्षेत्र लक्षणीयतेने बदलले आहे. तेल, नैसर्गिक वायु, गहू व मका, पॅलडियम, अॅल्युमिनियम व निकेल, खाद्य तेले व खते ह्यासारख्या महत्त्वाच्या मालाच्या जागतिक उत्पादन व निर्यातीमधील युध्दात गुंतलेल्या दोन देशांचा सहभाग लक्षात घेता, पुरवठ्यातील दीर्घकालीन खंडामुळे, जागतिक माल व्यापार व वित्तीय बाजारांना हादरा बसला आहे. जगातील क्रूड ऑईलच्या किंमती प्रति बॅरल युएसडी 130 च्याही वर म्हणजे त्यांच्या 2008 मधील सर्वोच्च स्तरावर गेल्या असून त्यात थोडी सुधारणा झाली असली तरीही ह्याच वरच्या स्तरावरही अस्थिर राहिल्या आहेत. जागतिक अन्नपदार्थांच्या तसेच धातु व इतर मालाच्या किंमतीही लक्षणीय वाढल्या आहेत. उदयोन्मुख मार्केट अर्थव्यवस्थांच्या अॅसेट्सबाबत जोखीम टाळणे वाढत्या प्रमाणावर होत असल्याने मोठे भांडवली आऊटफ्लोज् होऊन परिणामी त्यांच्या चलनाचे अवमूल्यन होत आहे. ह्या घडामोडींमुळे एकतर मोठ्या प्रमुख देशांमध्ये आधीच तिच्या उद्दिष्टाबाहेर गेलेली महागाई आणखी वाढली व दुसरे म्हणजे त्यामुळे अनेक देशातील उत्पादनावर ह्याचा मोठा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
(5) जागतिक महागाईत मोठी वाढ झाली असताना व परिणामी प्रमुख प्रगत देशातील धोरणाचे सामान्यीकरण केले जात असतेवेळीच हे भू-राजकीय तणाव निर्माण झाले. जगातील पुरवठा साखळीतील खंड व कच्च्या मालाच्या (इनपुट) किंमतींचे दबाव राहणे अजूनही रेंगाळतील अशी अपेक्षा आहे. ख्र्क्ष्ग़्क ग्क्ष्च्च्क्ष्ग़्क्र (2) एकंदरीने, गेल्या दोन महिन्यातील बाह्य घडामोडींमुळे, देशांतर्गत विकास खाली येऊ शकण्याचा व एमपीसीच्या फेब्रुवारीमधील ठरावात सादर केलेली महागाई प्रक्षेपणे वर जाऊ शकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. फेब्रुवारीत केलेल्या मूल्यमापनांपेक्षा आता प्रक्षेपित केलेली महागाई उच्चतर असून विकास कमी प्रक्षेपित करण्यात आला आहे. आर्थिक कार्यकृती पूर्वावस्थेवर येत असल्या तरी त्या त्यांच्या साथ पूर्व स्तराच्या खालीच आहेत. अशा ह्या पार्श्वभूमीवर, एमपीसीने रेपो रेट 4% वरच ठेवण्याचे ठरविले आहे. त्याचप्रमाणे विकासाला सहाय्य करत असतानाच पुढे जाऊनही महागाई तिच्या उद्दिष्टाच्या आतच राहील ह्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, समावेशन काढून घेण्यावर लक्ष केंद्रित करत असतानाही समावेशक राहण्याचा निर्णय एमपीसीने घेतला.
विकास आणि महागाईचे मूल्यमापन
विकास
(6) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) फेब्रुवारी 28, 2022 रोजी वितरित केलेल्या अग्रिम अंदाजानुसार, 2021-22 मध्ये जीडीपी 8.9% ने वाढला. खाजगी वापर व स्थिर गुंतवणुक - म्हणजे देशांतर्गत मागणीचे महत्त्वाचे चालक. मात्र, हे दोन घटक त्यांच्या साथ पूर्व स्तरापेक्षा अनुक्रमे केवळ 1.2% व 2.6 % वाढल्याने, थोडे कमीच राहिले. पुरवठ्याच्या बाजूस, संपर्क आधारित सेवा अजून त्यांच्या 2019-20 च्या स्तरामागेच आहेत. तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र साथीने निर्माण केलेल्या निम्न स्थितीवरुन स्थिरतेने पूर्वावस्थावर येत आहे.
(7) 2021-22 मध्ये, तिस-या तिमाहीमध्ये, आर्थिक कार्यकृतीमधील दुर्बलता, पुनश्च वर आली आणि जानेवारी 2022 मध्ये ओमायक्रॉन व्हॅरियंट निर्माण झाल्याने ती अधिकच कडवट झाली. फेब्रुवारीमध्ये तिच्यामध्ये हळुहळु सुधारणा होत असल्याचे दिसून आले तर मार्च 2022 मध्ये मात्र मिश्र परिस्थिती दिसून आली. जंतुसंसर्ग कमी झाल्याने व निर्बंध हटविल्याने काही संपर्क आधारित सेवा पुनश्च गतिमान झाल्या. फेब्रुवारी - मार्च मध्ये अनेक हाय फ्रिक्वेन्सी इंडिकेटर्सनी - रेल्वे मालवाहतुक, जीएसटी संकलन, टोल वसुली, विजेची मागणी, इंधनाचा वापर, आणि भांडवली मालाची आयात - दरसाल हिशोबाने चांगली वाढ दाखविली. निर्बंध शिथिल केले गेल्याने, मार्च मध्ये विमान प्रवाशांच्या संख्येत परत वाढ झाली. आम्ही केलेल्या सर्वेक्षणांनुसार, सद्भावना वाढल्याने ग्राहकांचा विश्वास वाढला असून येत्या वर्षाचे चित्र अधिक आशादायी झाले आहे. व्यापारातील विश्वासही आशादायक असून, तो आर्थिक कार्यकृतींच्या पुनरुज्जीवनासाठी सहाय्यक असाच आहे. ह्याच्या उलट, वाहनांचि विक्री व पंजीकरण मंद गतीने कमी होत आहे. उत्पादन व सेवा ह्या दोन्हींचे पीएमआय विस्तार क्षेत्रात असले तरी, मार्चमध्ये उत्पादन पीएमआय थोडा कमी झाला तर सेवा व मिश्र क्षेत्रात सुधारणा दिसून आली.
(8) पुढे जाता, दणकट अशा रब्बी पिकांमुळे ग्रामीण मागणी पूर्ववत होण्यास मदत होईल तर संपर्क आधारित सेवांमध्ये वाढ झाल्याने नागरी मागणीही आणखी वाढण्यास मदत होईल. व्यापारातील सुधारत असलेला विश्वास, बँक कर्जामधील वाढ, सरकारी कॅपेक्स कडून मिळत राहिलेला आधार/सहाय्य, आणि सहाय्यभूत वित्तीय स्थिती ह्यामुळे, गुंतवणुकींच्या कार्यकृती गतिमान होऊ शकतात. उत्पादन क्षेत्रातील क्षमता-वापर, दुस-या तिमाहीतील 68.3% पासून 2021-22 च्या तिस-या तिमाहीत 72.4% पर्यंत आला. आणि स्तर 2019-20 च्या साथ-पूर्व 69.9% ह्या स्तरापेक्षाही जास्त आहे.
(9) अशा प्रकारे क्षितीज प्रकाशमान होत असल्याचे दिसत असताना वाढत्या भू-राजकीय ताण-तणावांमुळे अर्थव्यवस्थेवर सावट आले आहे. ह्या युध्दातील देशांमधील भारताचे व्यापाराबाबतचे एक्सपोझर सीमित असले तरी, मालवस्तूंच्या वाढत असलेल्या किंमती व त्यांचा जागतिक परिणाम ह्यामुळे, आपली अर्थव्यवस्था पूर्वावस्थेवर येण्यावर ह्या युध्दाचा परिणाम होऊ शकतो. ह्याशिवाय, प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील धोरण सामान्यीकरणामुळे निर्माण झालेली मार्केटमधील अस्थिरता, काही मोठ्या देशात कोविड-19 च्या साथीचा नव्याने आलेला जंतुसंसर्ग, परिणामी खंडित होत असलेली पुरवठा साखळी व महत्त्वाच्या इनपुट्सची कमतरता - जसे सेमीकंडाक्टर्स व चिप्स - ह्यामुळे पुढील चित्रात जोखमी दिसत आहेत. हे सर्व घटक विचारात घेता, 2022-23 साठीची खरी जीडीपी वाढ, आता 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी 7.2%, दुस-या तिमाहीसाठी 16.2%, तिस-या तिमाहीसाठी 4.1% आणि चौथ्या तिमाहीसाठी 4% अशी प्रक्षेपित करण्यात आली आहे आणि हे प्रक्षेपण, 2022-23 दरम्यान क्रूड ऑईलच्या किंमती (इंडियन बास्केट) प्रति बॅरल युएसडी 100 राहील असे धरले गेले आहे.
महागाई
(10) फेब्रुवारी 2022 च्या सभेत, एमपीसीने 2022-23 मध्ये महागाई कमी होण्याचे प्रक्षेपण केले होते. फेब्रुवारी अखेरीपासून अधिकच वाढलेल्या भू-राजकीय ताणतणावांमुळे वरील निवेदन डळमळीत झाले असून ह्या वर्षासाठीच्या महागाईबाबतचे चित्रही धूसर झाले आहे. अन्नधान्याच्या किंमतींबाबत रब्बी मोसमातील पीक उत्पादन उत्तम असल्याचे दिसत असल्याने, द्विदल धान्ये व डाळींच्या किंमती आटोक्यात येण्यास मदत होईल. काळ्या समुद्राजवळील प्रदेशातून गव्हाचा पुरवठा न होणे आणि गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींमधील भरमसाट वाढ ह्यामुळे गव्हाच्या देशांतर्गत किंमती चढ्या होऊ शकतात. मोठ्या/महत्त्वाच्या पुरवठेदारांकडील निर्यात निर्बंध, तसेच काळ्या समुद्राजवळील प्रदेशांमधून पुरवठा होऊ शकत नसल्याने खाद्य तेलांच्या किंमतीही वाढत्या असू शकतात. जागतिक पुरवठ्यातील कमतरतेमुळे पशुखाद्याचे दबावही तसेच वाढलेले असू शकतात व पोल्ट्री, दूध व दुग्धजन्य उत्पादांवर प्रभाव पडू शकतो.
(11) आता अन्नपदार्थ व्यतिरिक्त असलेल्या बाबींचा विचार करता, क्रूड ऑईलच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींमध्ये झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे, प्रत्यक्ष/थेट तसेच अप्रत्यक्षपणे महागाईवर प्रभाव पडून महागाई वाढण्याचा धोका आहे. देशांतर्गत पंपांवरील किंमतींमध्ये झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे किंमतींच्या दबावाची दुसरी एक फेरी येऊ शकते. मालवस्तूंच्या आंतरराष्ट्रीय वाढलेल्या किंमती, आणि परिवहनामधील वाढते अडथळे ह्या दोन्हींच्या संयोगामुळे, शेती, उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील कच्च्या मालाचा खर्च वाढू शकतो. आणि ह्या वाढीत खर्चाचे फुटकळ किंमतीत होणा-या प्रभावांवर सातत्याने देखरेख ठेवणे व कृतीशील पुरवठा व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. वाढती जोखीम, व्यापार व भांडवल प्रवाहातील खंड, आणि केंद्रीय बँकांमधील निरनिराळे आर्थिक प्रतिसाद ह्यामुळे वित्तीय बाजार अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे. हे घटक विचारात घेता आणि 2022 मधील मॉन्सून सामान्य असेल असे धरुन, तसेच क्रूड ऑईलची सरासरी किंमत (इंडियन बास्केट) प्रति बॅरल युएसडी 100 असेल असे धरुन, आता ही महागाई, 2022-23 मध्ये, 5.7% असल्याचे प्रक्षेपण करण्यात येत आहे - म्हणजे पहिल्या तिमाहीत 6.3%, दुस-या तिमाहीत 5.8%, तिस-या तिमाहीत 5.4% व चौथ्या तिमाहीत 5.1%.
(12) तथापि, येथे नोंद घेतली जावी की, फेब्रुवारी अखेरपासून क्रूड ऑईलच्या किंमतींमधील जागतिक अस्थिरता, आणि निर्माण होत असलेल्या भू-राजकीय तणावांबाबत आत्यंतिक अनिश्चितता लक्षात घेता, विकास व महागाई ह्या बाबतची कोणतीही प्रक्षेपणे जोखीमयुक्त असतील आणि ती भविष्यामधील तेल व मालांच्या किंमतींमधील घडामोडींवर अवलंबून असतील.
(13) ह्या संदर्भात, पुरवठ्यासाठी केलेले उपाय पुढे सुरु ठेवणे व वाढविणे ह्यामुळे अन्नपदार्थांच्या किंमतींचे दबाव कमी होऊ शकतात व त्याचप्रमाणे उत्पादन व सेवांमधील किंमती वाढण्याचे दबावही कमी होऊ शकतात. आमच्यातर्फे मी सर्व स्टेकहोल्डर्सना आश्वासन देऊ इच्छितो की, भूतकाळाप्रमाणेच रिर्झव्ह बँक समष्टी आर्थिक स्थिरता जतन करण्यासाठी आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थितिस्थापकता वाढविण्यासाठी तिची सर्व धोरणे राबवील. ही परिस्थिती गतिशील व जलदतेने बदलणारी असून आपल्या/आमच्या कार्यकृती त्यानुसारच बेताव्या लागतील.
तरलता व वित्तीय मार्केट स्थिती
(14) ह्यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे, समष्टी आर्थिक दृश्य/दृष्टिकोन बदलत आहे आणि त्यासाठीचा आमचा धोरणात्मक प्रतिसाद हा मुळावरच घाव घालणारा (प्रिएंटिव) असला पाहिजे व तो येऊ घातलेल्या दृष्टिकोनासाठी पुनश्च कॅलिब्रेट (नव्याने तयार) केला पाहिजे. प्रणालीमध्ये पुरेशी तरलता ठेवत असतानाच, रिर्झव्ह बँक, सावध अशा पावलांचा व बारीक दृष्टि ठेवलेला दृष्टिकोन ठेवील. सध्या, तरलता व्यवस्थापन दुहेरी कार्यकृतींनी केले जाते. तरलता शोषून घेण्यासाठी निरनिराळ्या परिपक्वतेच्या, बदलत्या दराच्या रिव्हर्स रेपो (व्ही आर आर आर) लिलावांद्वारे, आणि तरलतेमधील अल्पकालिक तूट भरुन काढण्यासाठी व मिसमॅचेसची भरपाई/बरोबरी करण्यासाठी केलेल्या बदलत्या रिव्हर्स रेपो (व्ही आर आर) लिलावांच्या द्वारे हा दृष्टिकोन पुढे सुरु ठेवला जाईल.
(15) येथे नोंद घेतली जावी की, अशा व्हीआरआरआर लिलावांद्वारे तरलतेचे पुनर् समतोलन केल्यामुळे 2021-22 च्या चौथ्या तिमाहीत, एलएएफखाली शोषून घेतलेल्या एकूण तरलतेच्या सुमारे 80% साठीचे व्याजदर, धोरणाच्या रेपो रेटच्या जवळपास स्थिर झाले आहेत. त्यानुसार, वित्तीय बाजारातील सहभागी आता, एलएएफ कॉरिडॉरच्या सामान्यीकरणासाठी तयार झाले आहेत.
(16) ह्याशिवाय, त्याची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी काही बदल केले असले तरीही, तरलता व्यवस्थापन साचा संपूर्णपणे पूर्ववत करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार, पुढील प्रमाणे उपाय योजण्यात आले आहेत :-
(1) आरबीआय अधिनियमाच्या कलम 17 मध्ये, 2018 साली केलेल्या सुधारणेच्या अन्वये, स्थायी ठेव सुविधा (एसडीएफ) सुरु करण्याचे अधिकार रिर्झव्ह बँकेला देण्यात आले आहेत. केंद्रीय बँकेवरील बंधक असलेला कोलॅटरचा निर्बंध बंधन काढून टाकण्यात आल्यामुळे, हा एसडीएफ, अर्थविषयक धोरणाचा कार्यकारी साचा अधिक बळकट करतो. त्या नुसार, आता हा एसडीएफ, एलएएफ कॉरिडॉरचा पाया म्हणून सुरु करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. ह्यामुळे, एलएएफ कॉरिडॉरच्या पायाजवळ/तळाशी एक स्थायी शोषक सुविधा - म्हणजे, ह्या कॉरिडॉरच्या वरच्या टोकावरील मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (एमएसएफ) नावाच्या/ह्या स्थायी इंजेक्शन टूल सारखी सुरु केल्याने अर्थविषयक धोरणाच्या साचाला प्रमाणबध्दता प्राप्त होईल. अशा प्रकारे, एलएएफ मंचाचा पाया म्हणून एसडीएफ सुरु करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. ह्यामुळे, नाणेविषयक धोरणाच्या कार्यकारी साचाला, एलएएफ कॉरिडॉरच्या वरच्या भागावरील स्टँडिंग (स्थायी) इंजेक्शन टूल - म्हणजे मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा (एमएसएफ) - प्रमाणेच, एलएएफ कॉरिडॉरच्या खालच्या/पायाकडील बाजूस स्टँडिंग अॅबसॉर्पशन सुविधा मिळाल्याने समतोल निर्माण होईल. अशा प्रकारे एलएएफ कॉरिडॉरच्या दोन्हीही टोकांना दोन स्थायी सुविधा असतील - एक तरलता शोषून घेणारी व दुसरी तरलतेचे इंजेक्शन देणारी. त्यानुसार, एसडीएफ व एमएसएफ मध्ये प्रवेश देणे हे बँकांच्या मतानुसार असेल - म्हणजेच रिर्झव्ह बँकेच्या मतानुसार उपलब्ध होत असलेल्या रेपो/रिव्हर्स रेपो, ओ एम ओ व सीआरआर नुसार नव्हे. येथे नोंद घेण्यात यावी की, तरलता व्यवस्थापनातील तिच्या भूमिकेव्यतिरिक्त, एसडीएफ हे एक वित्तीय स्थिरतेचे साधनही आहे.
(2) ह्या एसडीएफचा दर धोरण दराच्या 25 बीपीएसने कमी असेल व तो सध्या तरी ओव्हरनाईट ठेवींना लागू असेल. तथापि, ह्या दरामध्ये, गरज भासेल तेव्हा, अधिक मोठ्या मुदतीच्या तरलता सुयोग्य मूल्याने समावून घेण्याची लवचिकता असेल. ह्या एमएसएफचा दर धोरण दरापेक्षा 25 बीपीएसने वर असणे सुरुच राहील. अशा प्रकारे कॉरिडॉरच्या मध्यभागी कल्पिलेल्या धोरण रेपो दरा सभोवतीची एलएलएफ कॉरिडॉरची रुंदी एकसमान अशी साथ-पूर्वीच्या धोरण दराच्या वर 50 बीपीएस अशी पूर्ववत होईल.
(3) स्थिर दर रिव्हर्स रेपो दर (एफ आर आर आर) 3.35% वरच ठेवण्यात आला आहे. आणि तो आरबीआयची साधनसामुग्री म्हणूनच असेल व त्याची कार्यवाही वेळोवेळी विहित केलेल्या हेतूसाठी आरबीआयच्या मतानुसार केली जाईल. एसडीएफसह, एफआरआरआर देखील, आरबीआयच्या तरलता व्यवस्थापन साचाला लवचिकता देईल.
(4) संपूर्ण वर्षामध्ये आठवड्याच्या सर्व दिवशी एमएसएफ व एफआरआरआर उपलब्ध असतील.
(5) त्याचप्रमाणे, एप्रिल 18, 2022 पासून आरबीआय विनियमित वित्तीय मार्केटच्या वेळा, ते बंद होण्याच्या वेळात बदल न करता, साथीच्या आधी असल्याप्रमाणे सकाळी 9.00 पासून करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
(17) साथीच्या दरम्यान आरबीआयने रु.17.2 लक्ष कोटींच्या तरलता सुविधा देऊ केल्या होत्या व त्यापैकी रु.11.9 लक्ष कोटींच्या सुविधाच वापरण्यात आल्या. आतापर्यंत, निरनिराळ्या सुविधा ठरलेल्या (ड्यु) तारखा चुकविल्या गेल्याने/पाळल्या न गेल्याने रु.5.0 लक्ष कोटी परत करण्यात किंवा निकासित केले गेले आहेत. साथीमुळे करण्यात आलेले असामान्य तरलता उपाय व त्याचबरोबर आरबीआयच्या अन्य कार्यकृती मधून देण्यात आलेली तरलता ह्यामुळे वित्तीय प्रणालीमध्ये रु.8.5 लक्ष कोटी एवढी वाढलेली तरलता (ओव्हरहँग) निर्माण झालेली आहे. ह्या वर्षापासून, आरबीआय, अनेक वर्षांच्या दरम्यान, ही सुविधा, हळुहळु परंतु अखंडित अशा पूर्व नियोजित रितीने मागे घेईल. ह्यामागील उद्दिष्ट म्हणजे, प्रणालीमधील अतिरिक्त तरलता, सध्याच्या नाणेविषयक धोरणाला अनुरुप अशा पूर्वावस्थेला आणणे. असे करत असताना, देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक आवश्यकतांसाठी पुरेशी तरलता उपलब्ध करुन देण्याच्या आमच्या वचनबध्दतेची मी पुनरोक्ती करु इच्छितो. देशाचा कर्जविषयक कार्यक्रम पूर्ण करण्यावर आम्ही आमचे लक्ष केंद्रित करत राहू आणि ह्यासाठी आरबीआय, आवश्यक अशा निरनिराळ्या साधनांचा वापर करील.
बाह्य क्षेत्र
(18) जगातील अर्थव्यवस्थांमध्ये पूर्वावस्था येण्यात मंदगती आणणारे जागतिक पुरवठ्यामधील धक्के अजूनही दिसत येत असले तरी, भारताची माल-निर्यात, युएस डॉलर्स 400 बिलियन ह्या उद्दिष्टाच्याही वर, 2021-22 मध्ये सशक्तपणे वाढली. देशांतर्गत मागणी पूर्ववत होत असताना मालवस्तूंच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींमध्ये एकदम झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे आयातींमध्येही वाढ झाल्याने, व्यापार व चालू खात्यातील तूटही वाढली आहे. सेवा निर्यातीमधील वाढ व येणारी प्रेषणे/पैसा ह्यामुळे आपल्या खात्यातील शिल्लक अतिरिक्त ठेवली जात आहे व त्यामुळे मालवस्तूंच्या व्यापारामधील तूट भरुन निघत आहे. क्रूड ऑईल व इतर मालवस्तूंच्या किंमती वाढल्या असल्या तरी आपल्या चालू खात्यातील तूट आवाक्यातील स्तरावरच ठेवली जात आहे व ती नेहमीच्या वित्तीय प्रवाहांद्वारे भागविली जाऊ शकते.
(19) एकंदरीने पाहता, आपले बाह्य क्षेत्रातील निर्देशक ठीक/सशक्त असून अलिकडील वर्षांमध्ये त्यात सुधारणा झाली आहे. आपला विदेशी मुद्रेतील राखीव निधी, एप्रिल 1, 2022 रोजी युएसडी 606.5 बिलियन होता व त्यात आरबीआयच्या नेट फॉरवर्ड अॅसेट्समुळे वाढच झाली आहे. देशांतर्गत वित्तीय बाजारांमध्ये नीटनेटकी स्थिती ठेवण्यासाठी आरबीआय वचनबध्द असून, जागतिक घडामोडींचे दुष्परिणाम समावून घेण्यासाठी ती सातत्याने आवश्यक ती पाऊले उचलत राहील.
अतिरिक्त उपाय
(20) आता मी काही अतिरिक्त उपाय घोषित करु इच्छितो व त्यांचा तपशील, नाणेविषयक धोरणाच्या विकासक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन (भाग-ब) मध्ये देण्यात आला आहे. हे उपाय पुढीलप्रमाणे आहेत :
वैय्यक्तिक गृहकर्जे - जोखीम भारांचे पुनर् घटन
(21) ऑक्टोबर 2020 मध्ये वैय्यक्तिक गृह कर्जांसाठीच्या जोखीम भारांचे पुनर् घटन हे, मार्च 31, 2022 पर्यंत मंजूर केलेल्या सर्व नवीन गृहकर्जांसाठी, त्यांच्या कर्ज-मूल्य (एलटीव्ही) गुणोत्तराशी जोडणी करुन केले गेले होते. गृहनिर्माण क्षेत्राचे व त्याच्या बहुविध परिणामांचे महत्त्व ओळखून ही मार्गदर्शक तत्त्वे आता मार्च 31, 2023 पर्यंत लागु करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. ह्यामुळे वैय्यक्तिक गृहकर्जासाठी आता अधिक कर्जप्रवाह उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
एचटीएम वर्गातील एसएलआर होल्डिंग्ज्
(22) 2022-23 मध्ये बँकांना त्यांच्या गुंतवणुक पोर्टफोलियोचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करण्यास मदत करण्यासाठी, हेल्ड टु मॅच्युरिटी (एच टी एम) वर्गाखालील सध्याची मर्यादा, मार्च 31, 2023 पर्यंत, 22% पासून 23% पर्यंत वाढविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, ह्या मर्यादेखाली एप्रिल 1, 2022 ते मार्च 31, 2023 दरम्यान मिळविलेल्या पात्र अशा एसएलआर सिक्युरिटीज समाविष्ट करण्यास बँकांना परवानगी देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. जून 30, 2023 रोजी संपणा-या तिमाहीपासून, एचटीएम मर्यादाही टप्प्याटप्प्याने 23% पासून 19.5% पर्यंत आणल्या जातील.
वातावरणाचा धोका आणि टिकाऊ वित्त ह्यावरील चर्चा पत्र
(23) वातावरणातील बदलामुळे वित्तीय संस्थांच्या भक्कमपणावर तसेच सुरक्षा व वित्तीय स्थिरतेवरही परिणाम होऊ शकतात. विनियमित/नियंत्रित संस्थांवरील वातावरण-संबंधित संभाव्य वित्तीय प्रभावांचे अधिक चांगले मूल्यमापन व जाणीव करुन देण्यासाठी, वातावरणीय धोका व टिकाऊ वित्त ह्यावरील एक चर्चा पत्रक, त्यांची मते समजण्यासाठी लवकरच प्रसिध्द केला जाईल.
आरबीआय विनियमित संस्थांमधील ग्राहक सेवेचा आढावा घेण्यासाठी समिती
(24) ग्राहक संरक्षणात वाढ होण्यासाठी रिर्झव्ह बँकेने गेल्या अनेक वर्षात अनेक उपाय योजले आहेत. ग्राहक सेवा, अंतर्गत तक्रार निवारण आणि लोकपाल यंत्रणा ह्यावरील विनियामक साचांचा ह्या उपायांमध्ये समावेश आहे. उत्पाद व सेवांमधील नाविन्य, वाढते डिजिटल व्यवहार, आणि निरनिराळ्या सेवा देणारे ह्यांच्यामुळे वित्तीय क्षितीजावर दिसत असलेल्या रुपांतरणाचा विचार करता, आरबीआय विनियमित संस्थांमधील ग्राहक सेवेच्या सध्याची स्थिती ग्राहक सेवा विनियमांची पर्याप्तता ह्यांचे परीक्षण व पुनरावलोकन करण्यासाठी व त्यात सुधारणा करण्यासाठीचे उपाय सुचविण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
एटीएम्समध्ये आंतरकार्यकारी कार्डलेस अशी रोख निकासी
(25) सध्यातरी एटीएम्समधून कार्डलेस रोख निकासी केवळ काही बँकांपुरतीच मर्यादित आहे. आता युपीआयमार्फत, सर्व बँकांदरम्यान व एटीएम नेटवर्कमधून कार्डलेस रोख निकासीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित आहे. ह्यामुळे व्यवहारांमध्ये सुलभता येण्याव्यतिरिक्त, अशा व्यवहारांमध्ये प्रत्यक्षात कार्डे वापरणे गरजेचे नसल्याने, कार्ड स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग इत्यादिसारख्या फसवणुकी टाळण्यास मदत होईल.
भारत बिल पेमेंट प्रणाली - कार्यकारी एककांसाठीच्या निव्वळ मूल्य आवश्यकतेचे पुनः संघटन
(26) बिलांचे प्रदान करण्यासाठीच्या आंतरकार्यकारी अशा भारत बिल प्रदान प्रणाली (बीबीपीएस) द्वारे बिले व बिलांचे प्रदान करण्याच्या वापरात गेल्या अनेक वर्षांमध्ये वाढ झाली आहे. बीबीपीएस द्वारा बिलांचे प्रदान करण्यात आणखी वाढ होण्यास तसेच बीबीपीएस मधील अबँकीय अशा भारत बिल प्रदान कार्य करणा-या एककांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अशा संस्थांची निव्वळ मूल्य आवश्यकता रु.100 कोटींपासून रु.25 कोटी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
प्रदान प्रणाली ऑपरेटर्सची (पीएसओ) सायबर स्थितीस्थापकता व प्रदान सुरक्षा नियंत्रणे
(27) वित्तीय समावेशन व वित्तीय स्थिरता ह्यांना साह्य करण्यात प्रदान प्रणाली महत्त्वाची भूमिका बजावतात. आपल्या प्रदान प्रणाली पारंपरिक व उदयोन्मुख धोक्यांबाबत व विशेषतः सायबर सुरक्षेबाबत स्थितीस्थापक असल्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, प्रदान प्रणाली ऑपरेटर्ससाठी सायबर सुरक्षा व प्रदान सुरक्षा नियंत्रणे ह्यावरील मार्गदर्शक तत्त्वे देण्याचे प्रस्तावित आहे.
समारोप करताना
(28) गेल्या दोन वर्षांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरील खळबळ आणि अनिश्चितता आपण अनुभवली आहे. रिर्झव्ह बँकेमधील आमच्या चमूने ह्या परिस्थितीचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवरील आघात कमी करण्यासाठी अथक काम केले आहे. मागे वळून पाहता मला दिसते की आपण एका अत्यंत कठीण मार्गावरुन, आपला भविष्यकाळ उज्ज्वल असल्याची दृढ भावना ठेवून मोठ्या जिद्दीने व हिंमतीने प्रवास केला आहे.
(29) युरोपमधील संग्रामाने आता एक नवीन व खूप मोठे आव्हान उभे केले असल्याने आधीच अनिश्चित जागतिक स्थिती आणखीनच गुंतागुंतीची झाली आहे. भू-राजकीय परिस्थितीचे हे वादळवारे आपल्याला आव्हान देत असले तरीही, आरबीआय तिच्याजवळील सर्व साधनांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करण्यास सज्ज व सक्षम आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये आम्ही दाखवून दिल्याप्रमाणे, आपली अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपण कोणत्याही नियमांशी किंवा कृतींशी बांधील नाही. स्थिर किंमती, सततचा विकास आणि वित्तीय स्थिरता ही आपली उद्दिष्टे असून ह्या दृष्टिकोनानेच आपण पुढील मार्गक्रमण करणार आहोत.
(30) आज आभाळात ढग भरुन आले असले तरीही आपण आपली सर्व ऊर्जा, निश्चय व स्त्रोत वापरुन भारताचा भविष्यकाळ प्रकाशमय करु या. शेवट करताना मला महात्मा गांधींचे खूप पूर्वीच वाक्य आठवते आहे – ‘शेवटी श्रध्दा हीच खवळलेल्या सागरातून पार करत असते - तीच श्रध्दा जी पर्वतही हलवते आणि महासागरही उल्लंघून जाते.’1
धन्यवाद. सुरक्षित रहा. नीट रहा. नमस्कार.
(योगेश दयाल)
मुख्य महाव्यवस्थापक
प्रेस प्रकाशन: 2022-2023/37
|