मे 4, 2022

गव्हर्नरांचे निवेदन

एप्रिल 8, 2022 रोजीच्या माझ्या निवेदनात, जागतिक विकास व आर्थिक धोरणांचे कार्यान्वन ह्यांच्यासाठी वरील आव्हाने निर्माण करणा-या, युरोपमधील युध्दामुळे झालेल्या टेक्टॉनिक बदलांचा संदर्भ मी दिला आहे. हे युध्द सुरुच राहिले असल्याने आणि प्रहार व प्रतिप्रहार केले जाणे वाढत असताना, प्रत्येक दिवशी, कमतरता, माल व वित्तीय बाजारांमधील अस्थिरता, पुरवठ्यांमधील खंड, आणि सर्वात गंभीर म्हणजे सततचे व पसरत असलेले महागाईचे दबाव अधिकाधिक तीव्र होत आहेत. भांडवली पुरवठा आणि मुद्रा अवमूल्यन ह्यामधूनही कर्ज-दुर्दशा वाढतच आहे. अलिकडील जीडीपी निवेदनांवरुन दिसत आहे की जगातील आर्थिक पूर्वावस्था येण्याची गती मंद होत आहे.

(2) माझ्या एप्रिलमधील निवेदनात मी ‘प्रचंड’ म्हणून म्हटलेल्या ह्या आव्हानांमध्ये, तिच्या मूलतत्त्वांच्या अंगभूत/उपजत शक्तीच्या बळावर आणि विचारी व सहाय्यक धोरणांच्या मिश्रणांच्या सहाय्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेने लवचिकता प्रदर्शित केली आहे. हे अर्थविषयक धोरण राबवतांना आम्ही/आपण कोणत्याही नियमांना चिकटून न राहून, पारंपरिक व अपारंपरिक अशी सर्व साधने वापरण्याचा निश्चय दाखविला आहे. समावून घेण्याचा पवित्रा ठेवल्यामुळे अर्थविषयक धोरणाला, विकास होण्यासाठी व भू-राजकीय संकटाचे विपरीत परिणाम कमी होण्यासाठीच्या हितकर अशा वित्तीय स्थिती आणण्यास सहाय्यच होत आहे. परिणामी, भारतीय अर्थव्यवस्थेने आतापर्यंत तरी ह्या धक्क्याला नीट तोंड दिले आहे. मालाच्या किंमतींचे धक्के, पुरवठ्यामधील खंड आणि युध्दामुळे वाढलेली महागाई असूनही आपण समष्टी वित्तीय स्थिरता राखली आहे. महागाईची वक्ररेषा वरच्या बाजूस नेणारे महागाईचे दबाव समोर आले असताना, प्रत्यक्षातील महागाई अपेक्षित उद्दिष्टानुसारच असेल ह्याची खात्री करण्यासाठी आम्ही समावून घेण्याचा आमचा मनसुबा मागे घेतला आहे. एप्रिलच्या अर्थविषयक धोरण निवेदनात मी निर्देशित केल्याप्रमाणे, विकासाचा जोर टिकून राहील व अधिक बळकट होईल ह्यासाठी आमच्या कार्यकृती, जलदतेने निर्माण होणा-या परिस्थितीनुसार कॅलिब्रेट केल्या जातील. एपिक्टेटस ह्या प्रसिध्द ग्रीक तत्त्ववेत्त्याच्या शब्दांमध्येच आमचा हा प्रवास उत्तम रितीने प्रतिवर्तित होतो - ‘तुमच्या समोर येणारी संकटेच तुमच्यामधील शक्तीची ओळख करुन देतील. अचल रहा..आणि एक दिवस निश्चितपणे, टिकून राहील असे काहीतरी तुम्ही तयार/निर्माण कराल.’¹

(3) ह्या कठीण कालावधीमधून मार्ग काढत असताना, नवीन वास्तवांबाबत संवेदनशील असणे आणि ते आपल्या विचारात घेणे आवश्यक आहे. एप्रिल 2022 च्या जागतिक अर्थविषयक दृष्टिक्षेपात, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे नोंद केली आहे - ‘ह्या युध्दाचे आर्थिक परिणाम सर्वदूर पसरलेले आहेत. जसे एखाद्या भूकंपाच्या केंद्रातून म्हणजे मुख्यतः मालाच्या बाजारपेठा व वित्तीय जोडण्या - ह्यामधून आलेल्या भूकंपाच्या लहरी प्रमाणे.’² तथापि, हे समजणेही आवश्यक आहे की, आपल्याकडे ताकद व बफर्स असले तरीही जागतिक जोडणी असलेल्या जगात, भारत हे काही एक बेट नाही. एप्रिलच्या धोरण निवेदनात अपेक्षित असल्यानुसार, मार्च 2022 मधील सीपीआय महागाईत एकाएकी वाढ झाली होती. एप्रिल महिन्यासाठीही तसेच असणे अपेक्षित आहे. ही महागाई ह्याच वाढलेल्या स्तरावर जास्त काळ टिकून राहिल्यास, त्यामुळे महागाईच्या अपेक्षा बदलून/वाढून त्यामुळे त्या प्रत्यक्षात येऊन परिणामी, विकास व वित्तीय स्थिरता ह्यांना बाधा येण्याचा दुहेरी धोका निर्माण होऊ शकतो. ह्यासाठीच, अर्थव्यवस्थेची लवचिकता टिकवून ठेवत असतानाच, समष्टी-आर्थिक तसेच वित्तीय स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी, आपण धोरणात्मक अशी सर्व साधने वापरण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. मी येथे पुनश्च सांगू इच्छितो की, परिस्थिती गतीशील व जलदतेने बदलणारी असल्याने आपल्या कार्यकृती त्यानुसार असल्या पाहिजेत.

नाणेविषयक धोरण समितीचे निर्णय आणि मागचे पुढचे विचार

(4) ह्या पार्श्वभूमीवर, नाणेविषयक धोरण समितीने (एमपीसी), एप्रिल 6-8, 2022 रोजीच्या एमपीसीच्या सभेनंतर येणा-या महागाई वाढीची गतिशीलता व घडामोडी ह्यांचे पुनश्च पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी, 2 मे व 4 मे, 2022 रोजी एमपीसीने आणखी एक सभा घेण्याचे ठरविले. समष्टी-आर्थिक परिस्थितीच्या ह्या पुनर्मूल्यांकनावर आणि दिसणा-या चित्रावर आधारित, एमपीसीने, धोरणाचा रेपो रेट 40 बेसिस पॉईंट्सने वाढवून तो ताबडतोब 4.40% करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला. परिणामी, स्थायी ठेव सुविधा दर (एसडीएफ) 4.15% झाला व मार्जिनल स्थायी सुविधा दर (एमएसएफ) 4.65% झाला. त्याचप्रमाणे, विकासाला सहाय्य करत असतानाही महागाई उद्दिष्टाच्या आतच राहील ह्याची खात्री करुन घेण्यासाठी समावून घेणे/मागे घेण्यावर केंद्रित राहत असतानाच सहाय्यभूत होत राहण्याचाही निर्णय एमपीसीने एकमताने घेतला.

(5) एमपीसीच्या ह्या निर्णयामागील तत्त्वमीमांसा व पवित्रा मी सांगत बसणार नाही. जागतिक दृष्ट्याच महागाई जोरात वाढत असून ती जलदतेने पसरत आहे. प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्येही गेल्या 3 ते 4 दशकांमध्ये, भू-राजकीय तणाव महागाई सर्वोच्च स्तरावर येत असल्याने बाहेरील मागणी कमी झाली आहे. जगातील क्रूड ऑईलच्या किंमती प्रति बॅरल युएसडी 100 पेक्षाही अधिक झाल्या असून त्यादेखील अस्थिर राहिल्या आहेत. जगामधील अन्नाच्या किंमती वाढून त्यांनीही मार्चमध्ये नवीन उच्च रेकॉर्ड केले असून त्यानंतरही त्या वाढत्याच आहेत. खाद्य तेले ह्यासारख्या, भारताच्या दृष्टीने संवेदनशील बाबींनाही, युरोपमधील युध्द आणि महत्त्वाच्या पुरवठेदारांनी टाकलेली बंदी ह्यामुळे कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. खतांच्या व इतर कच्च्या मालाच्या भरमसाट वाढलेल्या किंमती ह्यांचा भारतामधील अन्न-किंमतीवर थेट प्रभाव पडला आहे. ह्याशिवाय, दरवाढ व संख्यात्मक स्वस्थता (इझिंग) सुरु करणे ह्या दोन्हीही बाबतीत तसेच संख्यात्मक ताण ह्याबाबत, मोठ्या प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील नाणेविषयक धोरणांच्या सामान्यीकरणाला लक्षणीय अशी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. ह्या घडामोडींमुळे, भारतासह प्रगतीशील अर्थव्यवस्थांसाठी अनिष्ट परिणामकारक आहे. दरम्यान, कोविड-19 च्या जंतुसंसर्गांमुळे आणि जगातील महत्त्वाच्या उत्पादन केंद्रांतील लॉकडाऊन्समुळे जगातील पुरवठा साखळ्यांमध्ये खंड पडून विकासाच्या खाली जाऊ शकतो. खरे तर ह्या कॅलेंडर वर्षासाठी, जागतिक विकासाची प्रक्षेपणे 100 बेसिस पॉईंट्सनी खाली आणून सुधारित करण्यात आली आहेत. एमपीसीच्या एप्रिल 2022 च्या सभेमध्ये सांगितल्याप्रमाणे ही गतीशीलता भारताची महागाई वक्ररेषा आणखी वर सरकण्याचा धोका निर्माण करु शकते.

(6) ह्याशिवाय, एप्रिलमध्ये अपेक्षा केलेल्या धर्तीवरच देशांतर्गत विकास कार्यकृती स्थूलमानाने प्रगती करत असल्याची नोंद एमपीसीने घेतली आहे. संपर्क आधारित कार्यकृतींना वाढत्या मागणीमुळे लाभ होत असून, गुंतवणुक-कार्यकृती गतीशील होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्याच वेळी, एमपीसीने ओळखले की अर्थव्यवस्थेवरील पुरवठा बाजूचे दुस-या फेरीतील धक्के काबूत ठेवले जातील व दीर्घकालीन महागाई-अपेक्षा स्थिर ठेवल्या जातील ह्याची खात्री करुन घेण्यासाठी दृढनिश्चयी व कॅलिब्रेटेड (सुनियोजित) पावलांद्वारे, महागाईच्या एकूण चित्रासाठी सुयोग्य व वेळेवारी प्रतिसाद देण्याची गरज आहे. एमपीसीच्या मते, ह्या वेळी दिलेला अर्थविषयक धोरणाच्या प्रतिसादामुळे वित्तीय बाजारांमधील वाढत्या अस्थिरतेमधील समष्टी-वित्तीय स्थिरता आणण्यास मदतच होईल. त्यानुसार आजच्या ह्या सभेत धोरण रेपो रेट 40 बेसिस पॉईंट्सने वाढविण्याचा निर्णय एमपीसीने घेतला आहे - त्याचप्रमाणे विकासाला साह्य करत असतानाच महागाई देखील उद्दिष्टाच्या आतच राहील ह्याची खात्री करुन घेण्यासाठी समावून घेणे मागे घेण्यावर केंद्रीत राहत असतानाच सहाय्यभूत होत राहण्याचा निर्णय एमपीसीने घेतला.

विकास व महागाई साठीचा दृष्टीकोन

विकास

(7) ह्या उच्च ताणतणावाच्या जागतिक परिस्थितीमध्ये, देशांतर्गत समष्टी-आर्थिक व वित्तीय स्थितींचा आढावा घेणे उपयुक्त ठरते. अमिक्रॉन लाट ओसरल्यावर देशांतर्गत आर्थिक कार्यकृतींनी घेतलेली उसळी ही मोठ्या पायावर होत असल्याचे दिसून येत आहे. संपर्क आधारित सेवा पुनश्च वेग घेत असल्याने व वाढत्या प्रमाणावर विचारपूर्वक केला जाणे ह्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील खर्च केला जाणे वाढत आहे. 2022 मध्ये सतत चौथ्या वेळीही सामान्य नैऋत्य मॉन्सून असल्याबाबतच्या भविष्यामुळे शेतीविषयक अपेक्षा उंचावल्याने ग्रामीण क्षेत्रातील खर्चाला ते सहाय्यकच होईल. त्याचप्रमाणे, गुंतवणुक चक्रामध्येही पुनरुज्जीवनची सुरुवात होत असल्याची चिन्हे दिसत आहे. आयाती व भांडवली मालाचे उत्पादन, उपयुक्त वित्तीय स्थितीमुळे होणारी वाढती उत्पादन क्षमता, आणि अधिक सशक्त कॉर्पोरेट ताळेबंद ह्यासारख्या हाय फ्रिक्वेन्सी निर्देशकांमधून हेच दिसून येत आहे. निर्यातीमधील वाढ वाढतीच राहिली असून, नॉन ऑईल, नॉन गोल्ड आयातींमधील सतत होत असलेली वाढ, देशांतर्गत मागणी टिकून राहिली असल्याचेच निर्देशित करते.

(8) देशांतर्गत आर्थिक कार्यकृतींना चालना देणा-या बाबी सशक्त होत असल्या तरी त्यांच्यासमोर, विस्तारात आलेल्या व गडद होत असलेल्या भू-राजकीय ताणतणावाचे जागतिक परिणाम, मालाच्या वाढलेल्या किंमती, काही मोठ्या देशांमधील कोविड-19 संबंधित लॉकडाऊन्स किंवा निर्बंध, कमी होत असलेली बाहेरील मागणी आणि प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील अर्थविषयक परिणामांच्या सामान्यीकरणामुळे जागतिक वित्तीय स्थिती आवळल्यासारखी होणे ह्यासारखी आव्हाने आहेत. हे सर्व धोके, एप्रिल 2022 च्या निवेदनात भाकित केल्यानुसारच येत असून ते रेंगाळत असल्याचे दिसून येत आहे.

महागाई

(9) मार्च 2022 मधील 7% पर्यंत झालेल्या महागाईतील वाढ, विशेषतः, जागतिक अन्न किंमतीमधील अभूतपूर्व वाढीच्या विपरीत परिणामांमुळे येथील अन्न पदार्थही महाग झाल्यामुळे झाली आहे. मार्च महिन्यातच, बारा अन्न-उपगटांपैकी नऊ उपगटांमध्ये महागाई झालेली दिसून आली. एप्रिलसाठीचे हाय फ्रिक्वेन्सी मूल्य निर्देशक, अन्नपदार्थांच्या किंमतीचे दबाव टिकून असल्याचेच दर्शवितात. त्याचवेळी, पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पंपावरील किंमतींमध्ये झालेल्या वाढीचा थेट प्रभाव - मार्चच्या दुस-या पंधरवड्यापासून - मूळ महागाईवरही पडत असून तो एप्रिलमध्ये अधिक गडद होण्याची अपेक्षा आहे.

(10) पुढे पाहता, अन्नपदार्थांच्या महागाईचे दबाव सुरुच राहतील असे दिसते. अन्न व कृषी संघटना (एफ ए ओ) आणि जागतिक बँक ह्यांचे अन्न किंमतींचे निर्देशक मार्चमध्ये ऐतिहासिक उंचीवर गेले असून ते वाढलेलेच राहिले आहेत. गव्हाचा देशांतर्गत पुरवठा सुखावह असला तरीही जगातील गव्हाच्या कमतरतेमुळे परिणामी गव्हाच्या देशांतर्गत किंमतींवर प्रभाव पडत आहे. खाद्य तेल उत्पादक अशा मोठ्या देशातील निर्यात निर्बंधांमुळे आणि युध्दामुळे सुर्यफूल तेलाचे उत्पादन कमी झाल्याने खाद्य तेलांच्या किंमती आणखी वाढू शकतात. पशुखाद्यांच्या वाढत्या किंमतींमुळे कुक्कुटपालन, दूध व दुग्धजन्य उत्पादांच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. क्रूड ऑईलच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती प्रति बॅरल युएसडी 100 च्या वर गेल्या असून त्यामुळे ही वाढ/महागाई, पंपांवरील किंमतींमध्येही प्रतिवर्तित झाली आहे. प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थ नसलेले उत्पाद, व सेवा ह्यासाठी, त्यांच्या किंमती दुस-या फेरीतही वाढविल्या जाण्यात परिवर्तित होतील. अशा कच्च्या मालाच्या अनपेक्षित मूल्यवर्धक दबावामुळे येऊ शकणारे धोके आता पूर्वीपेक्षाही अधिक जास्त आहेत. मार्जिन्सची बेसुमार पिळवणुक झाल्यास कॉर्पोरेट मूल्य ठरविण्याची शक्ती अधिकच सशक्त होऊ शकते. सारांश म्हणजे, महागाईचे दबाव व त्याचवेळी असलेले विपरीत असे जगभरातील किंमतींचे सततचे धक्के ह्यामुळे, एप्रिल-मे मध्ये सादर केलेली महागाईची वक्ररेषा वरच्या बाजूला जाण्याचा धोका आहे.

(11) अशा परिस्थितीत, सोयी/समावून घेणे काढून घेण्यावरच नाणेविषयक धोरणाने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. येथे स्मरण व्हावे की, ह्या साथीला प्रतिसाद म्हणून, मार्च 27, 2020 रोजी अर्थविषयक धोरणाने, धोरण रेपो रेट 75 बेसिस पॉईंट्सने कमी करुन व त्यानंतरही, मे 22, 2020 रोजी आणखी 40 बेसिस पॉईंटने कमी करुन, आत्यंतिक समावेशनाची/सोय करणारी रीत अवलंबिली होती. त्यानुसार, एप्रिल 2022 मध्ये ठरविलेल्या समावेशन मागे घेण्याच्या पवित्र्यानुसार, पॉलिसी रेपो रेट 40 बीपीएसने वाढवून तो 4.40% करण्याचा एमपीसीचा निर्णय, मे 22, 2020 रोजीचा रेट मागे परत घेतला असल्याचे समजण्यात यावे.

तरलता व वित्तीय मार्केट स्थिती

(12) एप्रिल मध्ये, पोलिसी रेपो रेटच्या सभोवताल असलेला सिमेट्रिक एलएएफ कॉरिडॉर पूर्वावस्थेला आणणे आणि स्टँडिंग डिपॉझिट सुविधा (एसडीएफ) सुरु करणे ह्यासह, अर्थविषयक धोरणाच्या पवित्र्यातील बदलाला धरुन अनेक तरलता व्यवस्थापन उपाय करण्यात आले होते. विकासाचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊनच हे उपाय, किंमती स्थिर ठेवण्याबाबत प्राधान्य देतात. अर्थविषयक धोरणाला असे एक वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे की ज्यात महागाईचे सातत्य खंडित होईल आणि महागाईच्या अपेक्षा पुनश्च स्थिर होतील. आर्थिक कार्यकृती पूर्ववत होत जाऊन त्यांच्या साथ-पूर्व स्तरांनाही मागे टाकत असताना, प्राधान्याने करावयाच्या गोष्टींची फेररचना करण्यास वाव उपलब्ध होत आहे.

(13) उर्वरित अर्थव्यवस्थेमध्ये त्यांचे संपूर्ण व सक्षम पारेषण होण्याची खात्री करण्यासाठी, तरलतेची स्थिती, धोरण-कार्यकृतींना धरुन/अनुसरुन असणे आवश्यक आहे. एप्रिलच्या धोरण घोषणेपासून बँकिंग प्रणालीची तरलता सुखावह राहिली आहे. बँकिंग प्रणालीमधील सरासरी अतिरिक्त तरलता - एसडीएफ द्वारे मिळालेला एकूण निधी व व्हॅरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो (व्ही आर आर आर) लिलाव ह्यांच्याद्वारे प्रतिवर्तित होत असल्यानुसार - एप्रिल 8-29, 2022 दरम्यान रु.7.5 लक्ष कोटी होती. एसडीएफ खालील दैनंदिन अतिरिक्त निधीच्या स्वरुपातील, तरलतेमधील मोठ्या वाढीमुळे (ओव्हरहँग) एप्रिल 8-29, 2022 दरम्यान सरासरी रु.2.0 लक्ष कोटी. परिणामी, भारित सरासरी कॉल मनी दर (डब्ल्युएसीआर) म्हणजे अर्थविषयक धोरणांचे कार्यकारी उद्दिष्ट - एसडीएफ च्या दराच्याही खाली गेला आहे. 14 दिवसांच्या व 28 दिवसांच्या व्ही आर आर आर लिलावांमधील बिड-कव्हर रेशोज्मधून आणि एप्रिल 26 रोजी केलेल्या युएसडी/आयएनआर लिलावांमधून दिसून येत असल्यानुसार बँकांचा अनुकूल प्रतिसाद सूचित करतो की, बँक प्रणाली-स्तरावरील तरलता भरपूर आहे. ह्यामुळे, समावून घेणे मागे घेण्याच्या पवित्र्यानुसार व बहुवर्षीय कालावधीत तरलता हळूहळू काढून घेतली जाण्याबाबत पूर्वी केलेल्या घोषणेला धरुन मे 21, 2022 रोजी सुरु होणा-या पंधरवड्यापासून, कॅश रिर्झव्ह रेशो (सीआरआर) 50 बेसिस पॉईंट्सनी वाढवून तो, नेट डिमांड अँड टाईम लायाबिलिटीजच्या (एनडीटीएल) 4.5% पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीआरआर च्या ह्या वाढीद्वारे काढून घेण्यात आलेली तरलता रु.87,000 कोटीच्या जवळपास असेल.

(14) टिकून राहिलेली महागाई, बचत, गुंतवणुक, स्पर्धात्मकता आणि आऊटपुटमधील वाढ ह्यांना बाधित करते. क्रयशक्ती कमी झाल्यामुळे लोकसंख्येतील गरीब-क्षेत्रावर त्याचा मोठा विपरीत परिणाम होतो. ह्यासाठीच, आमच्या आजच्या अर्थविषयक कार्यकृती-महागाई कमी करण्यासाठी व तिचे उद्दिष्ट काबूत ठेवण्यासाठी अधिक सशक्त होऊन अर्थव्यवस्थेच्या मध्यमुदत विकास-अपेक्षा अधिक दृढ होण्यावर मी भर देऊ इच्छितो. आऊटपुटवरील उच्चतर व्याजदरांचा, नजीकच्या मुदतीमधील संभाव्य प्रभावाची आम्हाला जाणीव आहे. ह्यासाठीच आमच्या कार्यकृती कॅलिब्रेटेड राहतील. ह्याशिवाय, मला जोर देऊन सांगावयाचे आहे की, महागाई वाढीची गतीशीलता लक्षात घेऊन, अर्थविषयक धोरण समावून घेणारेच राहील आणि आपला दृष्टिकोन देखील सावध तसेच साथ-संबंधित असामान्य समावेशन मागे काढून घेण्यावरच केंद्रित केलेला असेल. येथे मी पुनश्च सांगू इच्छितो की, कर्ज घेणे व विकास ह्यांच्या सहाय्यार्थ, अर्थव्यवस्थेकडून दिला जाणारा आधार पूर्ण करण्यासाठी, आरबीआय, ह्या प्रणालीमध्ये पुरेशी तरलता असल्याची खात्री करुन घेईल.

बाह्य क्षेत्र

(15) भयावह अशा जागतिक वादळवा-यामध्येही भारताचे बाह्य क्षेत्र स्थितीस्थापकच राहिले आहे. सध्या उपलब्ध माहिती दर्शविते की, भारताची माल निर्यात एप्रिल 2022 मध्ये सशक्त राहिली होती व सेवा निर्याती मार्च 2022 मध्ये नवीन उच्चस्तरावर पोहोचल्या होत्या. भू-राजकीय परिस्थिती व अलिकडेच केलेल्या व्यापार करारांमुळे संभाव्य संधी उघडल्या गेल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञानातील (आयटी) मोठ्या कंपन्यांकडून मिळत असलेला महसूलही 2022-23 मधील बाह्य क्षेत्राचे चित्र चांगले असल्याचे दाखवत आहे. मालाच्या उच्चतर किंमतींमुळे व्यापाराच्या अटी वाईट झाल्या असल्याने 2022-23 च्या चालू खात्यामधील तुटीवर परिणाम होऊ शकतो, पण तरीही त्यासाठी सहजतेने विज पुरवठा उपलब्ध केला जाऊ शकतो. अलिकडे काही बदल झाले असले तरीही नक्त विदेशी थेट गुंतवणुक-प्रवाह सबळ राहिले आहेत. कर्जे ह्यासारखे दीर्घ मुदतीचे प्रवाह देखील स्थिर राहिले आहेत. नेट फॉरवर्ड अॅसेट्सचा सशक्त आधार असल्याने, भारताची विदेशी मुद्रा गंगाजळीही बरीच मोठी राहिली आहे. बाह्य कर्ज जीडीपी गुणोत्तर 20% एवढे कमी आहे.

समारोप

(16) गेली दोन वर्षे म्हणजे साथीने व आता युध्दाने दिलेली आव्हाने ह्यांच्या विरुध्द आपण दिलेल्या निश्चयी लढाईची कहाणीच आहेत. वादळाच्या धक्क्यांपासून आपली अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवण्यासाठीची सर्व आव्हाने आपण यशस्वीपणे पेललेली आहेत. आता पुन्हा एकदा आपल्यासमोर आणीबाणीचा प्रसंग उभा ठाकला आहे. महागाई काबूत ठेवण्यासाठी व विकासाला आधार देण्यासाठीच्या आमच्या वचनाशी, आरबीआयमधील आम्ही सर्व दृढतेने उभे आहोत. टिकाऊ आणि समावेशक अशा विकासाच्या मार्गावर भारतीय अर्थव्यवस्था दृढतेने ठेवण्यासाठी महागाई ताब्यात ठेवली पाहिजे. किंमती स्थिर ठेवण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमधूनच, टिकाऊ असा विकास व सर्वंकष समष्टी आर्थिक व वित्तीय स्थिरता येण्यास सर्वात मोठे योगदान मिळणार आहे.

(17) अनेक वादळे एकदमच आली असल्याने, हे जहाज स्थिर ठेवण्यासाठीच्या आमच्या कृती ह्या महत्त्वाच्या पाय-या ठरतात. परिस्थिती व दृष्टिकोन/चित्र ह्यांचे सातत्याने पुनर् मूल्यांकन करण्यासाठी आम्ही येत असलेला डेटा व माहितीवर दक्षतेने नजर ठेवून आहोत. आम्ही आमच्या दृष्टिकोनाबाबत कार्यशील व लवचिक राहू. एवढी आव्हाने असली तरीही, आपल्या अर्थव्यवस्थेची मूलतत्त्वे सशक्त असून जागतिक घडामोडींमुळे निर्माण होणारी परिस्थिती आपण नीट हाताळू शकतो ही खरेच सुखावह बाब आहे. आयएमएफने देखील नोंद घेतली आहे की, कोविड साथीच्या भारताने केलेल्या समष्टी आर्थिक व्यवस्थापनामुळे सबळ पूर्वावस्था आली असून, भारत आता विद्यमान बाह्य धक्क्याला सामोरे जाण्यास सक्षम आहे³ मी ह्या आधीही सांगितलेले पुनश्च सांगू इच्छितो - मी एक शाश्वत आशावादी आहे. मला व माझे आरबीआय मधील सहका-यांना पूर्ण विश्वास आहे की आम्ही निवडलेला मार्ग आपणाला एका चांगल्या व उज्जवल उद्योगाकडे घेऊन जाईल. महात्मा गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे - ‘नैराश्य आणि घनदाट काळोख ह्यांचा माझा वाटा मी अनुभवलाच आहे ..पण मी आता असेही म्हणू शकतो की, मी ठेवलेल्या श्रध्देने ह्यामधील प्रत्येक अडचणींवर मात केली आहे.’⁴

धन्यवाद. सुरक्षित रहा. नमस्कार.

(योगेश दयाल)   
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन: 2022-2023/153

¹ स्त्रोत :- एपिक्टेटस, ग्रीक तत्त्वचिंतक 55-135 एडी (दि आर्ट ऑफ लिव्हिंग)

² र्वल्ड इकॉनॉमिक आऊटलुक, एप्रिल 2022, इंटरनॅशनल मोनेटरी फंड

³ https://www.thehindu.com/news/national/india-in-much-better-place-to-face-ukrainian-crisis-imf-official/article65340653.ece

⁴ यंग इंडिया, 20-12-1928, पृष्ठ 420.