Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
½þÉä¨É >> |ÉäºÉ ‡®ú±ÉÒVÉäºÉ - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (192.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 29/04/2022
2021-22 सालासाठीचा चलन व वित्त ह्यावरील अहवाल (आरसीएफ)

एप्रिल 29, 2022

2021-22 सालासाठीचा चलन व वित्त ह्यावरील अहवाल (आरसीएफ)

भारतीय रिर्झव्ह बँकेने आज रोजी, 2021-22 सालासाठीचा चलन व वित्त ह्यावरील अहवाल (आरसीएफ) वितरित केला आहे. ह्या अहवालाचा विषय, मध्य-मुदतीदरम्यान, कोविड नंतरच्या टिकाऊ पूर्वावस्था येण्यासाठीच्या आणि विकासाचा कल वाढविण्याच्या संदर्भातील ‘पुनरुज्जीवित करा व पुनर्रचना करा’ हा आहे. ह्या अहवालातील मते ती देणारांची असून रिर्झव्ह बँकेची नाहीत.

ठळक बाबी

  • ह्या अहवालात प्रस्तावित केलेल्या सुधारणा/बदल ह्यांच्या आराखड्यात, आर्थिक प्रगतीच्या सात चक्रांचा समावेश आहे. म्हणजेच, सकल मागणी, एकूण पुरवठा, संस्था, मध्यस्थ संस्था व बाजार, समष्टी-आर्थिक स्थिरता व धोरण समन्वय, उत्पादकता व तांत्रिक प्रगती, रचनात्मक बदल आणि टिकण्याची क्षमता.

  • भारतामधील जीडीपी स्थिर स्थिती असण्याची मध्य मुदतीमधील शक्यता, ह्या बदलांच्या अनुसरुनच 6.5 ते 8.5 टक्के एवढी आहे.

  • नाणेविषयक व वित्तीय धोरणांचा वेळेवारी समतोल ठेवणे ही, ह्या प्रवासातील पहिली पायरी असेल.

  • सुदृढ टिकाऊ अशा विकासासाठी भाव स्थिर राहणे ही अत्यावश्यक अशी पूर्व अट असेल.

  • सर्वसाधारण सरकारी कर्ज, जीडीपीच्या 66% च्या खाली आणणे हे, भारताच्या मध्य मुदतीच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहे.

  • सूचित केलेल्या रचनात्मक बदलांमध्ये, अल्प मूल्याच्या जमिनी सहजपणे/विना त्रास मिळविण्यात वाढ करणे, शिक्षण व स्वास्थ्य होणे, तसेच स्किल इंडिया अभियान ह्यावरील सार्वजनिक खर्चाद्वारे श्रमिकांचा दर्जा सुधारणे, नाविन्य व तंत्रज्ञान ह्यावर भर देऊन आर अँड डी कार्यकृती वाढविणे, स्टार्ट अप्स व युविकॉर्न्स निर्माण करुन त्यांना प्रोत्साहन देणारे वातावरण निर्माण करणे, अकार्यक्षमता निर्माण करणा-या दुय्यम संस्था रेशनालाईज करणे, गृहनिर्माण व मूर्त पायाभूत सोयी सुधारुन नागरी एकत्रीकरण करणे (अॅग्लोमरायझेशन) समाविष्ट आहे.

  • औद्योगिक क्रांति 4.0 आणि शून्य (नेट झीरो) उत्सर्जनाचे वचनबध्द उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, सुयोग्य असे जोखीम भांडवल सहजतेने मिळवून देणारी धोरणात्मक आर्थिक प्रणाली आणि व्यवसाय करण्यासाठी जागतिक असे स्पर्धात्मक वातावरण असणे आवश्यक आहे.

  • भारताच्या सततच्या व भविष्यातील मुक्त व्यापार करारा (एफ टी ए) मधील वाटाघाटींचा भर/केंद्रबिंदु हा, निर्यात व देशांतर्गत उत्पादनांचे स्वरुप सुधारण्यासाठी उच्च दर्जाच्या आयातीसाठीच्या अधिक चांगल्या व्यापारी अटी आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण हाच असू शकेल.

(योगेश दयाल)   
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन: 2022-2023/130

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä