Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
½þÉä¨É >> |ÉäºÉ ‡®ú±ÉÒVÉäºÉ - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (305.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 02/01/2023
भारतीय रिजर्व बँकेने कर्नल आर.डी.निकम सैनिक सहकारी बँक लि., सातारा वर आर्थिक दंड ठोठावला

जानेवारी 02, 2023

भारतीय रिजर्व बँकेने कर्नल आर.डी.निकम सैनिक सहकारी बँक लि., सातारा वर आर्थिक दंड ठोठावला

भारतीय रिजर्व बँकेने 28 डिसेंबर 2022 रोजीच्या आदेशाद्वारे कर्नल आर.डी.निकम सैनिक सहकारी बँक लि., सातारा (बँक) वर बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (अधिनियम) च्या कलम 56 सह वाचलेल्या कलम 26-अ आणि ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी योजना, 2014 च्या अंतर्गत भारतीय रिजर्व बँकेने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे ₹1 लाख (केवळ एक लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) कलम 46(4)(i) आणि 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिजर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही.

पार्श्वभूमी

31 मार्च 2021 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आरबीआयने बँकेची केलेली वैधानिक तपासणी आणि जोखीम मूल्यांकन अहवाल, तपासणी अहवाल आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व संबंधित पत्रव्यवहाराची तपासणी, यावरून असे निदर्शनास आले की, बँकेने ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीमध्ये दहा वर्षांहून अधिक काळ हक्क नसलेल्या (Unclaimed Accounts) काही खात्यांमध्ये शिल्लक हस्तांतरित केली नाही. त्यानंतर, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती ज्यात बँकेला त्यात नमूद केल्याप्रमाणे भारतीय रिजर्व बँकेच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड का लागू करू नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटीशीला बँकेच्या लेखी उत्तराचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिजर्व बँकेने निष्कर्ष काढला की वरील प्रमाणे भारतीय रिजर्व बैंकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप सिद्ध झाला आहे आणि अशा निर्देशांचे पालन न करण्याच्या मर्यादेपर्यंत आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे.

(योगेश दयाल)   
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन: 2022-2023/1483

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä