09 जानेवारी 2023

भारतीय रिजर्व बँकेने गोंदिया जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक लिमिटेड, गोंदिया (महाराष्ट्र) वर आर्थिक दंड ठोठावला

भारतीय रिजर्व बँकेने दिनांक ०५ जानेवारी २०२३ च्या आदेशाद्वारे गोंदिया जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक लिमिटेड, गोंदिया (महाराष्ट्र) वर बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या तरतुदीनुसार ठेवीदार शिक्षण आणि जाणीव निधी योजना २०१४ (DEAF योजना) व नाबार्ड द्वारे घोटाळ्यांवर जारी केलेल्या वर्गीकरण, अहवाल आणि देखरेखीसाठी जारी केलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन/पालन न केल्याबद्दल ₹२.00 लाख (केवळ दोन लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. उपरोक्त निर्देशांचे पालन करण्यास बँक असमर्थ राहिली हि गोष्ट लक्षात घेता बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ४७ ए (१) (सी) आणि सह वाचलेल्या ४६ (४) (i) व कलम ५६ मध्ये अंतर्भूत असलेल्या तरतुदीनुसार भारतीय रिजर्व बँकेद्वारे आपल्या अधिकाराचा वापर करीत हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही.

पार्श्वभूमी

३१ मार्च २०२० रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेच्या तपासणी अहवालात, इतर बाबींसह, असे दिसून आले कि नाबार्ड द्वारे जारी उपरोक्त निर्देशांचे उलंघन/अनुपालनात बँकेने (i) ठेवीदार शिक्षण आणि जाणीव निधीत (DEAF) हक्क न केलेल्या पात्र ठेवी, विहित वेळेत स्थानांतरीत केल्या नाहीत. (ii) घोटाळ्याचा अहवाल नाबार्डला उशिरा दिला/दिला नाही. याच आधारे निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे बँकेवर दंड का लादला जाऊ नये याची कारणे दाखवा असे सूचित करणारी नोटीस बँकेला बजावण्यात आली होती.

या बाबतीत बँकेने दिलेले उत्तर आणि प्रस्तुतीकरण विचारात घेता भारतीय रिजर्व बँक या निष्कर्षावर पोहोचली कि कायद्यातील तरतुदींचा व नाबार्डने जारी केलेल्या उपरोक्त निर्देशांचे पालन न केल्याचे आरोप सिद्ध होते आणि आर्थिक दंड लावले जाणे आवश्यक आहे.

(योगेश दयाल)    
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन: 2022-2023/1517