Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
½þÉä¨É >> |ÉäºÉ ‡®ú±ÉÒVÉäºÉ - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (310.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 07/08/2023
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विटा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, विटा, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला

07 ऑगस्ट 2023

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विटा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, विटा, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 03 जुलै, 2023 रोजीच्या आदेशाद्वारे विटा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड., विटा, महाराष्ट्र (बँक) वर बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (अधिनियम) च्या कलम 56 सह वाचलेल्या कलम 26(A) च्या तरतुदी आणि आणि ठेव खात्यांची देखभाल यासंदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बैंकेने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे/उल्लंघन केल्याबद्दल 1.50 लाख (केवळ एक लाख पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) कलम 46(4)(i) आणि 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही.

पार्श्वभूमी

31 मार्च 2022 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आरबीआयने बँकेची केलेली वैधानिक तपासणी आणि जोखीम मूल्यांकन अहवालाची तपासणी आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व संबंधित पत्रव्यवहाराची तपासणी, यावरून असे निदर्शनास आले की, बँकेने डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंडमध्ये पात्र रक्कम हस्तांतरित केलेली नाही आणि निष्क्रिय खात्यांचा वार्षिक आढावा घेतला नाही. त्याच पुढे, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती ज्यात बँकेला त्यात नमूद केल्याप्रमाणे वैधानिक तरतुदी आणि निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड का लागू करू नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटिशीला बँकेने दिलेल्या उत्तराचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निष्कर्ष काढला की वरील प्रमाणे भारतीय रिझर्व्ह बैंकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप सिद्ध झाला आहे आणि अशा निर्देशांचे पालन न करण्याच्या मर्यादेपर्यंत आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे.

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/706

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä