Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
½þÉä¨É >> |ÉäºÉ ‡®ú±ÉÒVÉäºÉ - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (335.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 10/08/2023
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दि महाबळेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, महाबळेश्वर, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला

10 ऑगस्ट 2023

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दि महाबळेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, महाबळेश्वर, महाराष्ट्र
वर आर्थिक दंड ठोठावला

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 02 ऑगस्ट, 2023 रोजीच्या आदेशाद्वारे महाबळेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, महाबळेश्वर, महाराष्ट्र (बँक) वर बैंकिंग रेग्युलेशन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 56 सह वाचलेल्या कलम 20A चच्या तरतुदी, सुपरवायजरी ॲक्शन फ्रेमवर्क (SAF) अंतर्गत आरबीआईने जारी केलेले विशिष्ट निर्देश आणि ‘ठेव खात्यांची देखभाल’ आणि ‘Know Your Customer (KYC)’ यासंदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्यामुळे 2 लाख (केवळ दोन लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. BR कायदा कलम 46(4)(i) आणि 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही.

पार्श्वभूमी

31 मार्च 2022 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आरबीआयने बँकेची केलेली वैधानिक तपासणी आणि जोखीम मूल्यांकन अहवाल, तपासणी अहवाल आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व संबंधित पत्रव्यवहाराची तपासणी, यावरून असे निदर्शनास आले की, SAF च्या अंतर्गत निर्बंध असूनही, बँकेने आपल्या माजी संचालकाच्या कर्ज खात्यावर व्याज सवलत दिली होती, नवीन कर्ज मंजूर केले होते आणि कर्जदारांच्या रोख क्रेडिट मर्यादांचे नूतनीकरण केले होते आणि बँकेने निष्क्रिय खात्यांचे वार्षिक पुनरावलोकन आणि विद्यमान ग्राहकांच्या जोखीम वर्गीकरणाचा नियतकालिक आढावा घेतला नाही. त्याच पुढे, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती ज्यात बँकेला त्यात नमूद केल्याप्रमाणे वैधानिक तरतुदी आणि जारी केलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटिशीला बँकेने दिलेल्या उत्तराचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निष्कर्ष काढला की वरील प्रमाणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप सिद्ध झाला आहे आणि अशा निर्देशांचे पालन न करण्याच्या मर्यादेपर्यंत आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे.

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/734

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä