Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
½þÉä¨É >> |ÉäºÉ ‡®ú±ÉÒVÉäºÉ - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (397.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 04/12/2023
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दी कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, उल्हासनगर, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला

04 डिसेंबर 2023

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दी कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, उल्हासनगर, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 20 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या आदेशाद्वारे श्री दी कोणार्क अर्बन को- ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, उल्हासनगर, महाराष्ट्र (बँक) वर ‘ठेव खात्यांची देखभाल - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका’ वरील भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे 1 लाख (केवळ एक लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) कलम 46(4)(i) आणि 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही.

पार्श्वभूमी

31 मार्च 2022 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आरबीआयने बँकेची केलेली वैधानिक तपासणी आणि जोखीम मूल्यांकन अहवाल आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व संबंधित पत्रव्यवहाराची तपासणी, यावरून असे निदर्शनास आले की बँकेने बचत खात्यांमध्ये विहित किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल प्रमाणानुसार दंडात्मक शुल्क वसूल करण्याऐवजी निश्चित रक्कम वसूल केला होता. परिणामी, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटिशीला बँकेचे उत्तर, वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेले तोंडी सादरीकरण आणि बँकेचे अतिरिक्त सदारीकरण यांचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निष्कर्ष काढला की वरील प्रमाणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप सिद्ध झाला आहे आणि अशा निर्देशांचे पालन न करण्याच्या मर्यादेपर्यंत आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे.

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

Press Release: 2023-2024/1407

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä