29 जानेवारी 2024

भारतीय रिझर्व बँकेने कृषीसेवा को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, कोले, सोलापूर, महाराष्ट्र वर
आर्थिक दंड ठोठावला

भारतीय रिझर्व बँकेने 8 जानेवारी 2024 च्या आदेशाद्वारे कृषीसेवा को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, कोले, सोलापूर, महाराष्ट्र (बँक) वर संचालक, त्यांचे नातेवाईक आणि फर्म/संस्था ज्यामध्ये त्यांना रस आहे त्यांना कर्ज आणि अग्रिम देण्या सम्बंधिचे निर्देश जे नागरी सहकारी बैंकांचे संचालक मंडळ या सम्बंधी जारी केलेल्या निर्देशांसहीत लागू होतात तसेच प्रकटीकरण मानदंड, वैधानिक व इतर निर्बंधांच्या संदर्भात भारतीय रिझर्व बँकेने सुपरवायझरी ॲक्शन फ्रेमवर्क (SAF) अंतर्गत जारी केलेल्या विशिष्ट निर्देशांचे उल्लंघन/पालन न केल्याबद्दल ₹50,000/- (केवळ पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) कलम 46(4)(i) आणि 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

हि कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही.

पार्श्वभूमी

31 मार्च 2022 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेच्या जोखीम मुल्यांकन तपासणी अहवालात आणि या संबंधित सर्व पत्रव्यवहारावरून असे निदर्शनास आले कि बँकेने i) आपल्या संचालकांना व त्यांच्या नातेवाईकांना कर्ज मंजूर केले आहे आणि ii) सुपरवायझरी ॲक्शन फ्रेमवर्क (SAF) विशेष निर्देश जारी केल्यानंतरही भारतीय रिझर्व बँकेची पूर्वपरवानगी न घेता भांडवली खर्च केला आहे हे उपरोक निर्देशांचे उल्लंघन आहे. परिणामी, बँकेला कारण दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती, जामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यास अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व वैयक्तीक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन व त्यानंतर केलेले अतिरिक्त निवेदन विचारात घेता भारतीय रिझर्व बँक या निष्कर्षावर पोहोचली कि भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचे सिद्ध होते आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1762