Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
½þÉä¨É >> |ÉäºÉ ‡®ú±ÉÒVÉäºÉ - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (328.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 27/03/2024
भारतीय रिझर्व बँकेने स्टँडर्ड अर्बन को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला

27 मार्च 2024

भारतीय रिझर्व बँकेने स्टँडर्ड अर्बन को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र वर
आर्थिक दंड ठोठावला

भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 19 मार्च 2024 रोजीच्या आदेशाद्वारे बँकेने स्टँडर्ड अर्बन को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (बँक) वर बँकिंग नियमन कायदा,1949 (BR कायदा) च्या कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 26A च्या तरतुदीचे उल्लंघन केल्याबद्दल 50,000/- (केवळ पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

दिनांक 31 मार्च 2022 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे केली गेली होती. पर्यवेक्षी निष्कर्षावर आधारित वैधानिक तरतुदींचे/भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशांचे पालन न करणे आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, त्यात म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यास अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व वैयक्तीक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता भारतीय रिझर्व बँक या निष्कर्षावर पोहोचली कि बँकेने ठेवीदार शिक्षण व जागरूकता निधीत पात्र राशी, देय तारखेच्या आत स्थानांतरीत न केल्याचा आरोप सिद्ध होतो आणि आर्थिक दंड लावले जाणे आवश्यक आहे.

हि कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किंवा करारांच्या वैध्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध भारतीय रिझर्व बँकेने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(योगेश दयाल)  
मुख्य महा प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023–2024/2132

 
  © ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò, ºÉ´ÉÇ ½þCEò º´ÉÉvÉÒxÉ

SÉÉÆMɱªÉÉ où¹ªÉɺÉÉ`öÒ +ÉªÉ <Ç 5 ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 1024 X 768 ‡®úZÉÉ䱪ÉÖ„ÉxÉ +ºÉÉ´Éä