09 सप्टेंबर, 2024

भारतीय रिझर्व बँकेने समर्थ सहकारी बँक लिमिटेड, सोलापूर, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला

भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 05 सप्टेंबर 2024 च्या आदेशाद्वारे समर्थ सहकारी बँक लिमिटेड, सोलापूर, महाराष्ट्र (बँक) वर, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 56 सह वाचलेल्या कलम 12 (2) चे उल्लंघन केल्याबद्दल तसेच भारतीय रिझर्व बँकेने नागरी सहकारी बँकांसाठी जारी केलेल्या “प्रकटीकरण मानदंड, वैधानिक व इतर निर्बंध” आणि पर्यवेक्षी कृती फ्रेमवर्क अंतर्गत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँकांसाठी जारी केलेल्या कार्यान्वित निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹4.50 लाख (केवळ चार लाख पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. हा दंड बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46 (4)(i) आणि कलम 56 सह वाचलेल्या कलम 47 A(1)(c) अन्वये, भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठोठावण्यात आला आहे.

31 मार्च 2023 रोजीच्या आर्थिक स्तिथीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे केल्या गेली होती. या तपासणी अहवालातील पर्यवेक्षी निष्कर्षांचे, भारतीय रिझर्व बँकेचे निर्देश व वैधानिक तरतुदीनुसार पालन न केल्याने आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, त्यात म्हटल्याप्रमाणे, भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशांचे आणि बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या तरतुदींचे पालन करण्यास अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर, वैयक्तीक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन आणि त्याद्वारे बनविलेल्या अतिरिक्त निवेदनाचे परीक्षण विचारात घेता, अन्य बाबींसह, भारतीय रिझर्व बँकेला असे आढळले कि बँकेविरुद्ध खालील आरोप सिद्ध होत आहेत आणि आर्थिक दंड लावला जाने आवश्यक आहे. पर्यवेक्षी कृती फ्रेमवर्क अंतर्गत प्राथमिक शहरी सहकारी बँकांसाठी जारी केलेल्या कार्यान्वित निर्देशांचे उल्लंघन करीत बँकेने (i) शेवटचे जोखीम भारित मालमत्ता प्रमाण (CRAR) 9 टक्क्यापेक्षा कमी असूनहि सभासदांना भाग भांडवलाचा परतावा दिला, (ii) नाममात्र सदस्यांना विहित नियामक मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज मंजूर केले; आणि (iii) स्टेट बँक ऑफ इंडिया द्वारे ठेवीवर दिलेल्या व्याज दरापेक्षा जास्त दराने व्याज दिले.

हि कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामध्ये बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किवा करारांच्या वैध्यतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. पुढे, हा आर्थिक दंड लावणे हे बँकेविरुद्ध भारतीय रिझर्व बँकेने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईसाठी पूर्वग्रह न ठेवता आहे.

(पुनीत पांचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1069