(एप्रिल 20, 2017 पर्यंत अद्यावत)

(1) रु.500 व रु.1000 मूल्याच्या जुन्या बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून टाकण्याची योजना का सुरु करण्यात आली ?

उच्चतर मूल्याच्या खोट्या भारतीय चलनी नोटांचा प्रसार वाढला आहे. सर्वसामान्य लोकांसाठी ह्या खोट्या नोटा त्यामध्ये कोणत्याही सुरक्षा लक्षणाची नक्कल केलेली नसली तरीही ख-या नोटांप्रमाणेच दिसतात. ह्या नकली/खोट्या नोटा देशविद्रोही व बेकायदेशीर कार्यकृतींसाठी वापरल्या जातात. उच्चतर मूल्याच्या नोटांचा अनेक वाद्यांकडून आणि काळा पैसा साठविण्यासाठीही गैरवापर केला जातो. भारताची अर्थव्यवस्था, रोख रक्कम आधारित असल्याने, नकली/बनावट भारतीय चलनी नोटा प्रसारणात येणे हा धोका सुरुच राहतो. नकली नोटांच्या वाढत्या प्रसाराला आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी, रु.500 व रु.1000 च्या जुन्या बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून टाकण्याची योजना सुरु करण्यात आली आहे.

(2) ही योजना काय आहे ?

भारतीय रिझर्व बँकेने नोव्हेंबर 8, 2016 पर्यंत दिलेल्या, रु.500 व रु.1000 च्या बँक नोटांचे (ह्यांना ह्यापुढे विहित बँक नोटा म्हटले आहे) वैध चलन लक्षण काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे ह्या नोटा व्यवहार करण्यासाठी आणि/किंवा भावी वापरासाठी साठवून ठेवता येणार नाहीत. ह्या विहित बँक नोटा (एसबीएन) डिसेंबर 30, 2016 पर्यंत आरबीआयच्या कार्यालयांमध्ये आणि नोव्हेंबर 25, 2016 पर्यंत बँक शाखा/पोस्ट ऑफिसे ह्यामधून बदलून देण्यास, आणि वाणिज्य बँकांच्या शाखा/प्रादेशिक ग्रामीण बँका/सहकारी बँका (केवळ नागरी सहकारी बँका व राज्य सहकारी बँका) किंवा कोणतेही मुख्य पोस्ट ऑफिस किंवा दुय्यम पोस्ट ऑफिस येथे, नोव्हेंबर 10, 2016 ते डिसेंबर 30, 2016 दरम्यान जमा करण्यास परवानगी देण्यात आली होती.

(3) विहित बँक नोटा (दायित्व समाप्ती) वटहुकुम 2017 काय आहे ?

फेब्रुवारी 27, 2017 रोजी भारत सरकारने, विहित बँक नोटा (दायित्वाची समाप्ती) अधिनियम, 2017 अधिसूचित केला आहे. ह्या अधिनियमाने, विहित बँक नोटा (दायित्वाची समाप्ती) वटहुकुम 2016 हा डिसेंबर 31, 2016 पासून रद्दबातल झाला आहे. आरबीआय अधिनियमाच्या कलम 34 खाली, ह्या एसबीएन, भारतीय रिझर्व बँकेची जबाबदारी असणे समाप्त झाले असून, त्या नोटांबाबत, केंद्र सरकारची हमी असणेही समाप्त झाले आहे.

ह्यासाठी एक सवलतीचा कालावधी देण्यात आला असून, त्या कालावधीत, नोव्हेंबर 9, 2016 ते डिसेंबर 30, 2016 च्या दरम्यान, त्या व्यक्ती भारताबाहेर होत्या असे घोषणापत्र देणा-या, किंवा केंद्र सरकारने दिलेल्या अधिसूचनेद्वारे विहित केलेल्या कारणांसाठी कोणत्याही वर्गाच्या व्यक्तींना, काही अटींवर, ह्या वटहुकुमानुसार, आरबीआयच्या पाच कार्यालयांमध्ये (मुंबई, नवी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता व नागपुर) ह्या विहित बँक नोटा जमा करता येतील.

आवश्यक ती पडताळणी केल्यानंतर, ह्या नोटा डिसेंबर 30, 2016 पर्यंत जमा न करता येण्याची कारणे खरी असल्याबाबत समाधान झाल्यास, रिझर्व बँक, त्या नोटांच्या मूल्याची रक्कम, नोटा सादर करणा-या केवायसी पूर्ण झाली असलेल्या (तुमचा ग्राहक जाणा) खात्यात जमा करील.

निवासी भारतीयांसाठीचा सवलत-कालावधी मार्च 31, 2017 रोजी समाप्त झाला असून, अनिवासी भारतीयांसाठी (भारतीय पारपत्र धारक) तो सवलत-कालावधी, जून 30, 2017 पर्यंत आहे.

वरील पाच प्रादेशिक कार्यालयातील, नोटा बदलून देणा-या काऊंटर्सच्या वेळांच्या माहितीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

वरीलप्रमाणे नोटांचे मूल्य जमा करण्यास रिझर्व बँकेने नकार दिल्याने बाधित झालेली कोणतीही व्यक्ती, त्या व्यक्तीला असा नकार कळविण्यात आल्यापासून 14 दिवसांच्या आत, रिझर्व बँकेच्या केंद्रीय मंडळाकडे सादरीकरण करु शकते.

ह्या अधिनियमाच्या कलम 6 अन्वये, एखाद्या व्यक्तीने, जाणुनबुजून खोटे घोषणापत्र दिल्यास, त्याला रु.50,000/- पर्यंत किंवा सादर केलेल्या एसबीएनच्या दर्शनी मूल्याच्या पाचपट (जे जास्त असेल ते) दंड लावला जाऊ शकतो.

ह्या वटहुकुमाच्या कलम 5 अन्वये, डिसेंबर 31, 2016 पासून कोणतीही व्यक्ती, जाणुनबुजुन किंवा स्वेच्छेने, कोणत्याही विहित बँक नोटांचे धारण, हस्तांतरण किंवा स्वीकार करणार नाही. हा सवलतीचा कालावधी संपल्यानंतर, मूल्य कितीही असले तरी, एकूण दहा नोटा किंवा शिक्षण/संशोधन/न्युमिवमॅटिक्स साठी एकूण 25 नोटा धारण करण्यास परवानगी आहे. तसेच, ह्या कलमात काहीही दिलेले असले तरी, कोर्टात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणासंबंधी कोर्टाने दिलेल्या निदेशाने, कोणत्याही व्यक्तीला विहित बँक नोटा बाळगण्यास मनाई नाही.

कलम 7 अन्वये कलम 5 चे उल्लंघन केल्यास रु. 10,000 पर्यंत किंवा उल्लंघनातील रकमेच्या पाचपट (ह्यापैकी जास्त असेल ते) दंड लावला जाईल.

एखाद्या कंपनीकडून वरील कलम 6 व 7 चे उल्लंघन कसुरी केली गेल्यास, त्या उल्लंघन/कसुरीच्या वेळी प्रभारी व कंपनीस जबाबदार असलेली प्रत्येक व्यक्ती दोषी असल्याचे मानले जाईल व त्याबाबत त्याच्याविरुध्द कारवाई करुन दंडित करण्यास पात्र असेल. असा गुन्हा सिध्द होऊन, तो त्या कंपनीचे संचालक/मॅनेजर/सेक्रेटरी/अधिकारी/कर्मचारी ह्यांनी केल्याचे दिसून आल्यास, ती व्यक्तीही ह्या गुन्ह्यासाठी दोषी असल्याचे मानले जाईल आणि त्याबाबत कारवाई करुन दंडित करण्यास पात्र असेल.

(4) विदेशात असलेल्या भारतीय नागरिकांनी एसबीएन कशा बदलाव्यात ?

विहित बँक नोटा (दायित्वाची समाप्ती) अधिनियम, 2017 अन्वये (विहित बँक नोटा/दायित्वाची समाप्ती)वरील), नोव्हेंबर 30, 2016 ते डिसेंबर 30, 2016 दरम्यानच्या काळात, भारतामधील त्यांच्या गैरहजेरीमुळे वरील सुविधेचा लाभ न घेऊ शकलेल्या निवासी व अनिवासी भारतीय नागरिकांसाठी (भारतीय पारपत्र असणे आवश्यक), एसबीएन बदलून देण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. निवासी भारतीयांसाठी ही सुविधा, जानेवारी 2, 2017 ते मार्च 31, 2017 पर्यंत उपलब्ध असेल आणि एनआरआयसाठी, जानेवारी 2, 2017 ते जून 30, 2017 पर्यंत रिझर्व बँकेच्या पाच कार्यालयात (मुंबई, नवी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता व नागपुर) ती उपलब्ध होती.

ही सुविधा केवळ वैय्यक्तिक क्षमतेतच आणि ह्या कालावधीत केवळ एकदाच उपलब्ध असेल. ह्या सुविधेखाली तृतीय पक्षाने सादरीकरण करण्यास परवानगी नाही.

नेपाळ, भूतान, पाकिस्तान व बांगलादेश मध्ये राहणा-या भारतीय नागरिकांना ही सुविधा उपलब्ध असणार नाही

ह्या सुविधेबाबतची सविस्तर माहिती, अटी, शर्ती व फरक ह्यासह आमचे परिपत्रक डीसीएम(पीएलजी)क्र. 2170/10.27.00/2016-17 दि. डिसेंबर 31, 2016 मध्ये उपलब्ध आहे.

निवासी भारतीय व एनआरआय (भारतीय पारपत्र धारक) साठीच्या टेंडर फॉर्मची लिंक येथे उपलब्ध आहे.

(5) एनआरआयद्वारे एसबीएन बदलून घेण्याची सुविधा भारताबाहेरही उपलब्ध आहे काय ?

नाही. एनआरआय साठी ही सुविधा, जानेवारी 2, 2017 ते जून 10, 2017 पर्यंत केवळ मुंबई, नवी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता व नागपुर येथील रिझर्व बँकेच्या ऑफिसांमध्येच उपलब्ध आहे. एनआरआयसाठी बदलून देण्याची मर्यादा, रु.25,000 असेल.

(6) ही सुविधा विदेशातील भारतीय नागरिक (ओसीआय)/भारतीय वंशांच्या व्यक्तींनाही (पीआयओ) उपलब्ध आहे काय ?

नाही. भारताचे नागरिक नसलेल्यांसाठी ही सुविधा उपलब्ध नाही.

(7) निवासी भारतीयांसाठी ही सुविधा उपलब्ध आहे काय ?

नाही. सवलतीचा कालावधी मार्च 31, 2017 रोजी संपला असल्याने ही सुविधा आता निवासी भारतीयांसाठी उपलब्ध नाही.

(8) एटीएममधून किती पैसे काढू शकतो ?

फेब्रुवारी 1, 2017 पासून, एटीएममधून रोकड काढण्यावरील मर्यादा मागे घेण्यात आल्या आहेत. बँका त्यांच्या मतानुसार, एखाद्या खात्यासाठीच्या सर्वसमावेशक रोख निकासी मर्यादेच्या अटीवर, नोव्हेंबर 8, 2016 पूर्वी असल्याप्रमाणेच त्यांच्या स्वतःच्या मर्यादा ठेवू शकतात.

(9) खात्यांसाठी, रोख काढण्यावर कोणत्या मर्यादा आहेत ?

निश्चलनीकरणामुळे खाती/बँक शाखा/एटीएम मधून रोकड काढावयाच्या मर्यादा, संपूर्णपणे काढून टाकण्यात आल्या असून आता सर्व पूर्वस्थितीवर आणण्यात आले आहे

(10) ह्या योजनेची/अधिनियमाची अधिक माहिती कोठे मिळेल ?

अधिक माहिती आमच्या वेबसाईटवर (www.rbi.org.in) आणि भारत सरकारच्या वेबसाईटवर (www.finmin.nic.in) उपलब्ध आहे.

कृपया पुढील विषयही पहा

रु.500 व रु.1000 च्या नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून टाकणे ह्याबाबत तुम्हाला आरबीआयकडून जाणून घ्यावयाचे सर्व काही

(11) मला एखादी अडचण आल्यास मी कोणाकडे जावे ?

तुम्ही ई-मेलने किंवा 022 22602201/022 22602944 ह्या टेलिफोनवरुन आरबीआयच्या नियंत्रण कक्षाशी संपर्क करु शकता.