आरबीआय-2013-14/527,
डीबीओडी.क्र.डीईएएफ सीईएलएल.बीसी.101/30.01.002/2013-14

मार्च 21, 2014

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका आरआरबी व एलएबी/
नागरी सहकारी बँका/राज्य सहकारी बँका/
जिल्हा केंद्रीय बँका ह्यासह

महोदय/महोदया,

ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी योजना, 2014 - बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम, 1949 चे कलम 26 अ

कृपया, मे 3, 2013 रोजी गव्हर्नरांनी, वरील विषयावर घोषित केलेल्या, 2013-14 साठीच्या नाणेविषयक निवेदनाच्या परिच्छेद 93 चा संदर्भ घ्यावा.

(2) बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम, 1949 मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार, त्या अधिनियमामध्ये कलम 26 अ टाकण्यात आले असून, त्या अन्वये, ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी (हा निधी) स्थापन करण्याचे अधिकार रिझर्व बँकेला देण्यात आले आहेत. ह्या कलमामधील तरतुदीखाली, भारतामधील कोणत्याही बँकेतील, दहा वर्षांपर्यंत कोणतेही व्यवहार/उलाढाल न झालेल्या कोणत्याही खात्यात जमा असलेली रक्कम किंवा, दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ, हक्क न सांगण्यात आलेली कितीही मूल्याची ठेव किंवा रक्कम, त्या दहा वर्षांच्या कालवधीच्या समाप्तीनंतर तीन महिन्यांच्या कालावधीत ह्या निधीत जमा केली जाऊ शकते. ह्या निधीचा उपयोग, ठेवीदारांचे हितसंबंध जपण्यासाठी किंवा रिझर्व बँकेने वेळोवेळी सूचित केल्यानुसार, ठेवीदारांचे हितसंबंध जपण्यासाठी आवश्यक अशा हेतूंसाठी वापरला जाईल तथापि, अशी रक्कम ह्या निधीमध्ये जमा केली गेल्यानंतरही, ठेवीदाराला, त्या बँकेकडून ती ठेव किंवा हक्क न सांगितलेली रक्कम परत मिळविण्याचा किंवा ते खाते चालविण्याचा अधिकार दहा वर्षे समाप्त झाल्यावरही असेल. ठेवीदाराला/हक्कदाराला ती रक्कम देण्याचे दायित्व बँकेवर असेल व त्या रकमेचा परतावा ह्या निधीमधून परत मिळविण्याचा अधिकारही बँकांना असेल.

(3) ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी योजना, जनतेचे मत आजमावण्यासाठी, प्रारुप स्वरुपात रिझर्व बँकेच्या वेबसाईटवर टाकण्यात आली होती. निरनिराळ्या ग्राहकांकडून आलेली मते विचारात घेऊन, ह्या ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी योजना, 2014 ला अंतिम स्वरुप देण्यात आले असून, कार्यालयीन राजपत्रात अधिसूचित करण्यासाठी ती भारतसरकारकडे पाठविण्यात आली आहे. ह्या योजनेची एक प्रत आपल्या माहितीसाठी सोबत देण्यात आली आहे. ही योजना, राजपत्रातील अधिसूचनेच्या तारखेपासून जारी होत असल्याने, आवश्यक ती कारवाई करण्यासाठी सज्ज राहण्यास सर्व बँकांना सांगण्यात येत आहे. ही सूचना अधिसूचित झाल्यावर त्याबाबतची कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे कळविली जातील.

(4) ह्याशिवाय, बँकांना सांगण्यात येते की त्यांनी, ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी योजना 2014 शी संबंधित कोणताही पत्रव्यवहार/चैाकशी ह्यासाठी एकच संपर्क ठिकाण ठेवावे व त्याबाबतची संपर्क माहिती, जोडपत्रांनुसार ई मेलने द्यावी.

आपला
(राजेश वर्मा)
मुख्य महाव्यवस्थापक

जोडपत्र

मुख्य महाव्यवस्थापक
बँकिंग परिचालन व विकास विभाग (डीबीओडी) केंद्रीय कार्यालय,
ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी योजना कक्ष,
भारतीय रिझर्व बँक, शहीद भगतसिंग मार्ग,
फोर्ट, मुंबई 400 001.

महोदय/महोदया

विषय - ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी योजना, 2014 - संपर्क माहिती

वरील योजनेसंबंधाने, संपर्क अधिकारी व पर्यायी अधिकारी ह्याबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे दिली जावी :-

बँकेचे नाव : _________________________

वरील माहिती ई मेलने द्यावी.

आपला,

नाव :
सब:
अधिका-याचा हुद्दा :
बँकेचे नाव :
स्थळ :
पत्ता :

शिक्षण व जाणीव निधी योजना, 2014

बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम, 2014 च्या, कलम 25 अच्या, पोट कलम (1) व (5) ने दिलेल्या आणि ह्याबाबत अधिकार प्रदान करणा-या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँक येथे पुढीलप्रमाणे योजना तयार करत आहे :-

प्रकरण-1

(1) लघु शीर्षक व सुरुवात :

(1) ही योजना ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी योजना, 2014 म्हणून ओळखली जाईल

(2) कार्यालयीन राजपत्रात अधिसूचित केल्याच्या तारखेपासून ही योजना जारी होईल.

प्रकरण 2

(2) व्याख्या :

अन्यथा संदर्भ नसल्यास ह्या योजनेमध्ये :-

(1) (अ) अधिनियम म्हणजे बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम, 1949(1949 चा 10); ;

(ब) बँक म्हणजे, एखादी बँकिंग कंपनी, सहकारी बँक, बहु-राज्यीय सहकारी बँक, भारतीय स्टेट बँक, सहाय्यक बँक, एखादी संगत नवी बँक आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँक ;

(क) निधी म्हणजे, कलम 3 खाली स्थापन केलेला, ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी;

(ड) समिती म्हणजे, निधी देण्यासाठी परिच्छेद 8 खाली तयात केलेली समिती;

(ई) लागु तारीख म्हणजे, कार्यालयीन राजपत्रात ही योजना अधिसूचित केल्याची तारीख;

(फ) डीआयसीजीसी म्हणजे, ठेवी विमा निगम अधिनियम 1961 च्या कलम 3 खाली स्थापन झालेला, ठेवी विमा व कर्ज हमी निगम;

(ग) लिक्विडेटर म्हणजे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली, बँकेने नेमलेला लिक्विडेटर;

(ह) मुद्दल रक्कम (प्रिंसिपाल अमाऊंट) म्हणजे, ह्या अधिनियमाच्या कलम 26 अ खाली, बँकेने ह्या निधीकडे हस्तांतरित केलेली व्याजासह रक्कम

(आय) येणे रक्कम (अमाऊंट ड्यु) म्हणजे, एखाद्या बँकेत दहा वर्षे किंवा अधिक काळ, कोणत्याही खात्यामधील हक्क न सांगितलेली किंवा व्यवहार/उलाढाल न झालेली जमा शिल्लक.

(आय आय) ह्या योजनेत वापरलेल्या परंतु ह्या अधिनियमात व्याख्या केल्या गेलेल्या शब्दांचा व शब्द समूहांचा अर्थ, अनुक्रमे त्यांना ह्या अधिनियमात दिलेल्या अर्थाप्रमाणेच असेल.

(3) ह्या निधीची स्थापना व त्यामधील जमा रक्कमा :

(1) रिझर्व बँक येथे, ह्या अधिनियमाच्या कलम 26 अ खाली संदर्भित केलेला, ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी म्हणून नाव असलेला एक निधी स्थापन करत आहे.

(2) बँकांद्वारे ह्या निधीमध्ये जमा करावयाच्या रकमा, रिझर्व बँकेत ठेवलेल्या विशिष्ट खात्यातच जमा केल्या जातील.

(3) ह्या परिच्छेदापुरते, ह्या निधीमध्ये जमा करावयाच्या रकमा म्हणजे, दहा वर्षे किंवा अधिक काळ कोणताही व्यवहार नसलेल्या, बँक ठेवी खात्यातील जमा-शिल्लक किंवा दहा वर्षे किंवा अधिक काळ हक्क न सांगितल्या गेलेल्या रकमा. ह्यामध्ये पुढील गोष्टी समाविष्ट आहेत :-

(अ) बचत बँक ठेवी खाती;

(ब) स्थिर किंवा मुदत ठेवी खाती;

(क) संचयित/आवर्ती ठेवी खाती;

(ड) चालु ठेवी खाती;

(ई) कोणत्याही स्वरुपातील किंवा कोणत्याही नावाची इतर ठेवी खाती;

(फ) कॅश-क्रेडिट खाती;

(ग) बँकांद्वारे योग्य ते विनियोजन (अॅप्रोझिएशन) केलेली कर्ज खाती;

(ह) पत पत्र/हमी किंवा सुरक्षा ठेव देण्याविरुध्दचा मार्जिन मनी;

(आय) आऊटस्टँडिंग असलेली टेलिग्राफिक हस्तांतरणे, मेल ट्रान्स्फर्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स, बँकर्स चेक्स, फुटकळ ठेवी खाती, व्होस्ट्रो खाती, आंतर बँकीय समाशोधन तडजोडी, तडजोड न झालेले नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्स्फर (एनईफटी) आणि अशा ट्रान्झिटरी खात्यांचे क्रेडिट बॅलन्सेस, ऑटोमॅटेड टेलर मशीन्स (एटीएम) व्यवहारांचे एकवाक्यता केले नसलेले क्रेडिट बॅलन्सेस इत्यादि;

(ज) बँकांद्वारे दिल्या गेलेल्या प्रि-पेड कार्डांमधील निकासी न झालेली शिल्लक परंतु ह्यात, ट्रॅव्हलर्स चेक्स विरुध्द आऊटस्टँडिंग रकमा किंवा परिपक्वताकाल नसलेल्या अशाच इतर संलेखांचा समावेश नाही;

(के) विद्यमान विदेशी मुद्रा विनियमांनुसार, विदेशी मुद्रेचे रुपयात रुपांतरण केल्यानंतर, विदेशी मुद्रेतील ठेवींचे, बँकांनी रुपयात ठेवलेले उत्पन्न;

आणि

(ल) रिझर्व बँकेने वेळोवेळी विहित केलेल्या इतर रकमा.

(4) दहा वर्षे किंवा अधिक काळासाठी हक्क न सांगितल्या गेलेल्या संलेखाच्या किंवा व्यवहाराच्या खाली विदेशी मुद्रेत देय असलेली कोणतीही रक्कम, ह्या निधीत जमा करतेवेळी, त्या दिवशी असलेल्या विनिमय दराने भारतीय रुपयात रुपांतरित केली जाईल, आणि हक्क सांगितल्या गेल्यावर, अशा संलेखाबाबत किंवा व्यवहाराबाबत, ह्या फंडाला रुपयांच्या स्वरुपात मिळालेली रक्कमच परत करण्याचे दायित्व ह्या निधीवर असेल.

(5) वरील उप-परिच्छेद

(3) मध्ये निर्देशित केलेली संपूर्ण रक्कम, व त्यासह, ह्या निधीमध्ये हस्तांतरण करण्याच्या तारखेस ग्राहकाला/ठेवीदाराला बँकेने देणे आवश्यक असलेल्या उपवर्जित व्याज, बँक, ह्या निधीमध्ये हस्तांतरित करील. (6) वरील उप-परिच्छेद

(3) व (4) मध्ये विहित केल्यानुसार, बँक, लागु असलेल्या तारखेच्या एक दिवस आधी, अशा सर्व खात्यांमधील संचयित शिल्लका काढतील आणि पुढील महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी, ही रक्कम, उप-परिच्छेद (5) मध्ये विहित केलेल्या उपवर्जित व्याजासह ह्या निधीमध्ये जमा करतील.

(6) लागु असलेल्या तारखेपासून, प्रत्येक कॅलेंडर महिन्यात, उप-परिच्छेद (3) व (4) अनुसार देय (ड्यु) असलेल्या रकमा (म्हणजे 10 वर्षे किंवा अधिक काळ हक्क न सांगितल्या गेलेल्या शिल्लक रकमा) आणि उप-परिच्छेद (5) अनुसार त्यावरील उपवर्जित व्याज, पुढील महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी, ह्या निधीमध्ये हस्तांतरित करणे बँकांसाठी आवश्यक आहे.

(7) उपपरिच्छेद (3) व (4) मध्ये विहित केल्यानुसार, बँकेनी, लागु असलेल्या तारखेपासून, प्रत्येक कॅलेंडर महिन्यामध्ये देय(ड्यु) होत असलेल्या रकमा, (म्हणजे, 10 वर्षे किंवा अधिक कालासाठी हक्क न सांगण्यांत आलेल्या शिल्लका), आणि उपपरिच्छेद(5) मध्ये विहित केल्यानुसार, त्यवर उपार्जित झालेले व्याज, पुढिल महिन्याच्या शेवटाच्या कामकाजाच्या दिवशी ह्या निधीमध्ये हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे.

(8) बँकिंग कंपन्या (रेकॉर्ड्स जतन करण्याचा काळ) नियम, 1985, किंवा सहकारी बँका (रेकॉर्ड जतन करण्याचा काळ) नियम, 1985 ह्यात काहीही दिले असले तरीही, सर्व खात्यांची व व्यवहारांची तसेच ज्यांच्या बाबतीत ह्या निधीमध्ये रकमा कायम स्वरुपात हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे अशा ठेवी खात्यांची माहिती असलेले रेकॉर्ड) कागदपत्रे जतन करुन ठेवावीत आणि ह्या निधीमधून हक्क सांगितला जाण्याच्या बाबतीत, बँकांनी, अशा खात्यांच्या/व्यवहारांच्या माहितीची रेकॉर्डस/कागदपत्रे, ह्या निधीमधून परतावा दिल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांपर्यंत जतन करुन ठेवावीत.

(9) एखाद्या बँकेने परताव्यासाठी हक्क सादर केलेल्या एखाद्या खात्याच्या किंवा ठेवीच्या किंवा व्यवहाराच्या बाबतीत, रिझर्व बँक, संबंधित अशी सर्व माहिती मागवू शकते.

(4) परतावे आणि व्याज :

(1) हक्क न सांगितलेली रक्कम/ठेव ह्या निधीमध्ये हस्तांतरित झाली आहे अशा एखाद्या ग्राहकाने/ठेवीदाराने मागणी केल्यास, बँका त्या ग्राहकाला/ठेवीदाराला (लागु असल्यास व्याजासह) त्याचे प्रदान करतील आणि त्या ग्राहकाला/ठेवीदाराला प्रदान केलेल्या रकमेच्या सममूल्य रकमेचा दावा परताव्यासाठी ह्या निधीकडे सादर करतील.

(2) एखाद्या दाव्यावर/हक्कावर, ह्या निधीकडून व्याज देय असल्यास, ते व्याज, एखाद्या खात्यामधील शिल्लक रक्कम ह्या निधीकडे हस्तांतरित केल्याच्या तारखेपासून ते त्या ग्राहकाला/ठेवीदाराला परतावा/प्रदान केल्याच्या तारखेपर्यंत उपवर्जित झालेले व्याज असेल. बँकेकडून ग्राहकाला/ठेवीदाराला जेथे कोणतेही व्याज देय नाही अशा, ह्या निधीने परत केलेल्या रकमांवरही कोणतेही व्याज देय असणार नाही.

(3) ह्या निधीकडे हस्तांतरित केलेल्या मुद्दल रकमेवर देय असलेला (असल्यास) व्याजदर, रिझर्व बँकेद्वारा वेळोवेळी विहित केला जाईल.

(4) परिच्छेद 3(3) के आणि 3(4) मध्ये विहित केलेल्या, विदेशी मुद्रेतील खात्यांच्या, संलेखांच्या किंवा व्यवहारांच्या परताव्यांच्या दाव्यांबाबत, त्या बँकांनी त्यांच्या ठेवीदारांना/ग्राहकांना केलेले प्रदान हे भारतीय रुपयात असो किंवा विदेशी मुद्रेत असो, बँकांना त्याबाबत पात्र असलेल्या रकमेचा, ह्या निधीमधून परतावा हा केवळ भारतीय रुपयांमध्येच मागण्याचा अधिकार आहे.

(5) ज्याची हक्क न सांगितलेली रक्कम/अकार्यकारी ठेव, ह्या निधीकडे हस्तांतरित झाली आहे अशा एखाद्या ठेवीदाराने अंशात्मक रकमेसाठी दावा केल्यास, ते खाते पुनरजिवित केले जाईल व कार्यकारी होईल. अशा ठेवीदाराच्या बाबतीत, बँक, ह्या निधींकडे हस्तांतरित केलेली संपूर्ण रक्कम (देय असल्यास व्याजासह) मागेल. (6) प्रत्येक कॅलेंडर महिन्यात बँकेने केलेल्या परताव्यांचा दावा, ह्या निधीकडून भरपाई/परतावा मिळविण्यासाठी, पुढील महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी सादर केला जावा.

(7) समापनाच्या (लिक्विडेशन) खाली असलेल्या बँकेच्या बाबतीत, समापनाची प्रक्रिया प्रलंबित असतेवेळी, निधी हस्तांतरित करताना, डीआयजीसी विमा-संरक्षणयुक्त ठेवी असलेल्या ठेवीदारांकडून दावा/हक्क सादर केला गेल्यास, हा निधी, त्या समापकाला (लिक्विडेटर), अशा ठेवींच्या बाबतीत, डीआयजीसीकडून मिळू शकणा-या भरपाई/दावा एवढी रक्कम आणि समापकाने ह्या निधीकडे हस्तांतरित केलेल्या इतर सर्व रकमांच्या बाबतीतही हा निधी देऊ करील. डीआयजीसीचे विमा संरक्षण असो अथवा नसो, हा निधी त्या समापकाला भरपाई देईल.

(5) बँकांनी सादर करावयाचे अहवाल :

रिझर्व बँकेने वेळोवेळी विहित केलेल्या स्वरुपात व रितीने बँकांनी रिझर्व बँकेकडे अहवाल पाठवावेत.

(6) लेखा :

(1) समितीने विहित केलेल्या स्वरुपात व रितीने, हा निधी, उत्पन्न व खर्चाच्या विवरणपत्रासह लेखा ठेवील.

(2) ह्या निधीने, रिझर्व बँकेकडे ठेवलेल्या खात्यात जमा केलेल्या रकमा, रिझर्व बँकेच्या ताळेबंदाचा एक भाग असतील.

(3) ह्या निधीच्या खात्यात जमा केलेल्या रकमा, रिझर्व बँकेद्वारा, समितीने विहित केलेल्या रितीनुसार गुंतविल्या जातील.

(4) ह्या निधीचे सर्व उत्पन्न ह्या निधीमध्येच जमा केले जाईल.

(5) ठेवीदारांचे शिक्षण, जाणीव, हितसंबंध वाढविण्यासाठी आणि ह्या अधिनियमाच्या कलम 26 अ(4) खाली रिझर्व बँकेने व विहित केलेल्या इतर उद्देशांसाठी झालेला खर्च, ह्या निधीलाच आकारला जाईल.

(7) लेखाकर्माचे ऑडिट :

(1) ह्या निधीसाठीचे लेखावर्ष, पुढील वर्षाच्या 1 एप्रिल ते 31 मार्च पर्यंत असेल.

(2) ह्या निधीच्या लेखांचे ऑडिट, रिझर्व बँकेच्या वैधानिक ऑडिटरद्वारा किंवा रिझर्व बँकेने निर्देशित केलेल्या कोणत्याही अन्य ऑडिटरद्वारा केले जाईल.

(3) प्रत्येक लेखावर्षामध्ये, ह्या निधीच्या वार्षिक लेखा, ऑडिटर्सचा अहवाल व ह्या निधीच्या कार्यकृतींच्या अहवालासह, रिझर्व बँकेच्या केंद्रीय मंडळासमोर ठेवले जातील.

(प्रकरण-3)
समितीची घटना, व्यवस्थापन व कार्ये

(8) समितीची घटना :

(1) ह्या निधीचे, ह्या योजनेनुसार व्यवस्थापन व प्रदान/प्रशासन करण्यासाठी एक समिती असेल.

(2) ह्या समितीमध्ये एक पदसिध्द अध्यक्ष आणि रिझर्व बँकेने ठरविलेले सहापेक्षा अधिक नसलेले सभासद असतील. ह्या समितीच्या घटनेची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

(अ) ह्या समितीचा अध्यक्ष हा, रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरांनी नेमलेला एक डेप्युटी गव्हर्नर असेल.

(ब) ह्याबाबत रिझर्व बँकेने नेमलेले व मुख्य महाव्यवस्थापकाच्या दर्जाखाली नसलेले दोन अधिकारी असतील. (क) रिझर्व बँकेने नेमलेला व परिवलन केला जाणारा एक अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी.

(ड) रिझर्व बँकेने नेमलेला, व रिझर्व बँकेला योग्य वाटेल अशा, बँकिंग किंवा अकाऊंटिंग किंवा अन्य क्षेत्रामधील तज्ञ समजली जाणारी व्यक्ती.

(ई) ग्राहक व ठेवीदारांनी स्थापन केलेल्या संस्था किंवा संघ ह्यामधून घेतलेली, व ग्राहक व ठेवीदार ह्यांचे हितसंबंध जपण्याचे कार्य करणारी अशी रिखर्व बँकेने नेमलेली व्यक्ती आणि

(फ) ह्या समितीचा सभासद सचिव म्हणून काम करणारी व मुख्य महाव्यवस्थापकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला, रिझर्व बँकेने नेमलेला एक अधिकारी

(3) ह्या समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष सोडून असलेले सभासद, दोन वर्षे (व त्यानंतर त्यांच्या जागी नवी नेमणूक करेपर्यंत) त्या पदावर राहतील.

(4) निवृत्त होणारा सभासद पुनर्-पेमणुकीसाठी पात्र असेल.

(5) ह्या निधीचे प्रशासन चालविण्यास मदत होण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँक, ह्या समितीसाठी एक सचिवालय (सेक्रेटरीएट) आणि पायाभूत सोयी 1 मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देईल.

(6) कार्यक्षम व जलद कार्ये होण्यासाठी, ही समिती, तिच्या सभासदांमधूनच एक किंवा अधिक पोट समिती स्थापन करु शकते.

(7) घटनेमधील एखादा दोष किंवा समितीमध्ये रिकामे पद/जागा राहिली असल्यासही, ह्या समितीची कारवाई किंवा तिने घेतलेले निर्णय अवैध ठरणार नाहीत.

(8) वरील पोट परिच्छेद (2)(ड) व (2)(ई) मध्ये निर्देशित केलेले सभासद, ते हजर राहिलेल्या सभांसाठी, रिझर्व बँकेने वेळोवेळी ठरविलेले मानधन मिळविण्यास पात्र असतील.

(9) समितीची कार्ये व उद्दिष्टे :

(1) ह्या समितीची सभा आवश्यक असेल तेव्हा, परंतु तीन महिन्यातून किमान एकदा घेतली जाईल. अशा प्रत्येक सभेची गणसंख्या किमान, अध्यक्ष व तिच्या एकूण सभासदांच्या एक तृतीयांश सभासद एवढी असेल.

(2) ही समिती व्यवहारांबाबत तिचे स्वतःचेच नियम तयार करील.

(3) ह्या निधीचा उपयोग, ठेवीदारांचे हितसंबंध जपण्यासाठी आणि रिझर्व बँकेने विहित केल्यानुसार, ठेवीदारांचे हितसंबंध जपण्यास आवश्यक असलेल्या हेतूंसाठी केला जाईल. ह्या अधिनियमाच्या कलम 26 अ (4) मध्ये दिलेले हेतू विचारात घेऊन, आणि ह्याबाबत रिझर्व बँकेने वेळोवेळी विहित केलेल्या हेतूंनुसार ही समिती कार्य करील.

(4) ही समिती, खर्च करण्यासाठी आणि ह्या निधीचे उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, कार्यकृती, निकष आणि कार्यरीती इत्यादींची एक यादी तयार करु शकते.

(5) ही समिती ह्या निधीचे प्रशासन करील आणि होणारे सर्व खर्च व ह्या निधीचा संग्रह (कॉर्पस) गुंतविण्यासह, ह्या निधीच्या वतीने सर्व अधिकारांचा वापर करील.

(6) ह्या समितीचा खर्च आणि ह्या निधीच्या प्रशासनाचे इतर खर्च, समितीने ठरविल्यानुसार ह्या निधीलाच लावले जातील.

(7) ह्या निधीद्वारे ठेवीदारांना देय असलेला व्याजदर ठरविण्यासाठी, रिझर्व बँकेला मदत व्हावी म्हणून, ही समिती, रिझर्व बँकेला, ह्या निधीचे उत्पन्न व खर्च ह्यांची माहिती आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करुन देईल.

(10) बँकांना आवाहित करण्याचा अधिकार :

(1) ह्या निधीला येणे असलेली प्रदान करण्यासाठी, ही समिती कोणत्याही बँकेला आवाहित करु शकते.

(2) सर्वसाधारणतः, हक्क न सांगितलेली रक्कम व अकार्यकारी खाती ह्याबाबतची माहिती, बँकांकडून किंवा एखाद्या विशिष्ट बँकेकडून, ही समिती वेळोवेळी मागवू शकते आणि समितीने मागितलेली अशी माहिती उपलब्ध करणे हे अशा बँकेचे/बँकांचे कर्तव्य असेल.

(11) ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे जतन व संस्थांची ओळख/मान्यता :

(1) ठेवीदारांचे हितसंबंध जपण्यासाठी, बँकेच्या ठेवीदारांसाठी कार्यक्रम आयोजित करणे, सेमिनार व सभा आयोजित करणे, आणि ह्या क्षेत्रासंबंधाने प्रकल्प व संशोधन कार्यकृतींचे आयोजन करणे ह्यासह, ठेवीदारांचे हितसंबंध जपण्यासाठी, ही समिती वेळोवेळी, ठेवीदारांचे शिक्षण व जाणीव ह्याबाबत कार्य करणा-या निरनिराळ्या संस्थांचे किंवा संघांचे पंजीकरण करु शकते/मान्यता देऊ शकते.

(2) ह्या समितीने पंजीकृत केलेल्या/मान्यता दिलेल्या संस्था, किंवा संघ ह्यांचा विचार, केवळ एकदाचे केलेले किंवा भरपाईच्या स्वरुपात टप्प्याटप्प्याने केलेले मदत-स्वरुप अनुदान म्हणून (प्रायोजित केलेल्या कार्यकृतीच्या स्वरुपानुसार) निधी देण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

(3) वरील उपपरिच्छेद (1) मध्ये दिल्यानुसार, संस्था व संघांना वित्तीय अनुदान देण्यासाठी असलेले निकष ठरवून, ते ही समिती जारी करु शकते.

(4) ही समिती, प्रस्ताव, व प्रस्तावित अंतिम उपयोग आणि अशा संस्थांना किंवा संघांना प्रदान केलेल्या निधीचे अंतिम उपयोग ह्यांचे परीक्षण करु शकते.

(5) अशा संस्थांना किंवा संघांना प्रदान केलेल्या निधींच्या अंतिम उपयोगांबाबतची माहिती मागवू शकते किंवा पडताळणी करु शकते.

(6) आवश्यक वाटेल तेव्हा, ही समिती, ह्या निधीच्या हितसंबंधासाठी, कायदेशीर कारवाईसह, तिला योग्य वाटेल ती कारवाई करु शकते.

(12) ह्या योजनेच्या तरतुदींचा अन्वयार्थ :

ह्या योजनेमधील तरतुदींच्या अन्वयार्थामध्ये एखादा प्रश्न उद्भवल्यास, ती बाब. रिझर्व बँकेकडे संदर्भित केली जाईल व त्यावरील रिझर्व बँकेचा निर्णय अंतिम समजला जाईल.

(13) ह्या योजनेची दुरुस्ती :

आवश्यक वाटल्यास, रिझर्व बँक, ह्या योजनेमधील कोणतीही तरतुद किंवा सर्व तरतुदी, राजपत्रात अधिसूचना देऊन सुधारित करु शकते. 

(14) अडचणी दूर करण्याचा अधिकार :

ह्या योजनेतील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यात अडचण आल्यास रिझर्व बँक ती अडचण दूर करण्यास आवश्यक असेल अशी कृती/कारवाई करु शकते, किंवा त्यानुसार आदेश पारित करु शकते.

(बी. महापात्रा)
कार्यकारी संचालक